संघीय शिक्षा ऐन ओझेलमा

पटक–पटक संसदमा दर्ता भएर समेत पारित हुन आँटेको संघीय शिक्षा ऐन अन्योलमा देखिएको छ । गत भदौ २६ गते संसदबाट पारित हुने कार्यसूची भएतापनि भदौ २३ र २४ गतेको ऐतिहासिक जेएनजी आन्दोलनले ल्याएको नयाँ दिशाले संघीय शिक्षा ऐन सबैभन्दा बढी मार्कामा परेको छ । 

करिब ४ लाख ५० हजार शिक्षक विद्यालय कर्मचारीहरूलाई समेट्ने गरी संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा प्रविधि उपसमितिले कठोर परिश्रम गरी निकै रकम खर्च गरी धेरै वर्षमा तयार पारेको संघीय शिक्षा ऐन अब कहिले आउने हो त्यो भविष्यले बताउने छ ।

नयाँ सरकारले केही आउँदो फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा निर्वाचन हुन्छ या हुँदैन जनताहरू अलमलमा परेका छन् । केही दलहरू निर्वाचन बहिष्कारको र संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा वकालत गर्दछन् भने केही दलहरू निर्वाचनको पक्षमा होमिइ सकेका छन्  । देश अझै अनिर्णयको बन्दी भइसकेको छ । जेएनजी आन्दोलनको क्रममा घाइतेहरू अझै अस्पतालमा छन् भने भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन् । पुनर्निर्माणको काम सुरू नै गरेका छैनन् ।

चाडपर्वले घेरिसकेको अवस्थामा तिहार छट पर्व पछाडि केही दलहरू आन्दोलनमा जाने धम्की दिइरहेका छन् । सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रण शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकास भएको थियो भने जेएनजी आन्दोलन सायद हुने नै थिएन । 

भ्रष्टाचार वृद्धि तेरा र मेरा नीति विपक्षीलाई जसरी पनि दबाउने नीति राज्यका सबै अङ्गहरूलाई आफ्नै ठानेर अगाडि बढेको कारणले गर्दा युवा पुस्ता जेनजी समूह आक्रोशित भएर जो २० घण्टामा सत्ता उलटपालट गरेको इतिहास साक्षी छ  ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको एक दशक भइसक्दा पनि संसदले मौलिक हक अन्तर्गत पर्ने संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न नसक्नु संसदको कमजोरी हो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले खेलवाड गर्ने नीति सबैभन्दा खराब भएकाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र दिनप्रतिदिन धराशाही हुँदै आएको हो । 

शिक्षकहरूले तथा शिक्षामा सरोकार राख्ने सबैले सङ्घीय शिक्षा ऐन चाँडोभन्दा चाँडो आओस् भनेर पटक–पटक विशाल जनआन्दोलन गरेकै हुन् तर सरकारले कुनै पनि प्रकारको आन्दोलनको भावना र मर्म अनुसार संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नु थोरै पनि कोसिस गरेन । संघीय शिक्षा ऐन अझै कति दशक नआउने हो त्यो त समयले बताउला तर शिक्षा क्षेत्रका तमाम समस्या र पेशागत हकहितको विषयमा शिक्षक कर्मचारी पीडित नै हुने भए ।

आजको मितिसम्म कानुनी रूपले हेर्दा फागुन २१ गतेको चुनाव र त्यस पश्चात बन्ने संसद र सरकारले हालको संघीय शिक्षा ऐनको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्छ या गर्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ । निवर्तमान सांसदहरूले तयार पारेको संघीय शिक्षा ऐन नयाँ सांसदहरूले सिकार गर्छन् या पुनः शून्यबाट सुरू गर्छन् अन्योलको विषय बन्न पुगेको छ । 

मानी लिऔं, फागुन २१ गते चुनाव सम्पन्न पश्चात  निर्वाचित संसदहरूले नयाँ सिराबाट सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पा¥यो भने अन्यथा मान्नु पर्दैन । तर यसरी हेर्दा पुनः बन्ने शिक्षा स्वास्थ्य तथा प्रविधि उपसमितिले फेरि पनि दुई चार वर्ष लगाएर संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा बनाउन पनि सक्नेछ । निवर्तमान शिक्षा स्वास्थ्य तथा प्रविधि उपसमितिका सदस्यहरू पुनः रहन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन  ।

यता फेरि समाजमा रोइलो छ धेरै विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि विदेश पलायन भएका छन् भन्दै । वास्तवमा जेहन्दार विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि विदेश पलायन हुने वातावरण कसले तयार पारेको हो यो विषयमा खुलेर बहस गर्न कोही पनि चाहँदैनन् । राज्यको चरम लापरवाही र शिक्षाप्रतिको लापरवाहीले गर्दा जेहन्दार विद्यार्थीप्रतिको दृष्टिकोणले गर्दा जेहन्दार विद्यार्थीहरू तेस्रो मुलुक पलायन हुनु अभिभावकले स्वाभाविक लिएका छन् ।

शिक्षा क्षेत्र प्रत्येक वर्ष कमजोर र अस्तव्यस्त भएको कतैबाट लुकेको छैन । दैनिक दुई हजारका हाराहारीमा जेहन्दार विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि तेस्रो मुलुक जाने क्रम अझै पनि जारी छ । धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा, बेलायत, अमेरिका, फिनल्यान्ड लगायतका विकसित मुलुकहरूमा जाने गरेका छन् । विदेश पलायन हुनबाट रोक्नका लागि राज्यसँग कुनै योजना र नीति छैन ।

अबका दिनहरूमा राजनीतिक आन्दोलन नगरिकन सहमत र वार्ताबाट देशको विकासका लागि सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबैले एकजुट आवश्यक छ । राजनीतिक आन्दोलन सकिएको भन्दै विगतमा पटक–पटक शीर्ष नेताहरूले नै बोलेको विषय हो । राजनीतिक आन्दोलनलाई अब मलझल गर्नु हुँदैन । देश विधिको शासनमा चल्नु पर्छ ताकि हुकुमी शासन होइन ।

हुकुमी शासनका कारण नयाँ पुस्ता जेएनजीको जन्म भएको कतैबाट लुकेको छैन । भ्रष्टाचारको विषयमा सरकारले शून्य सहनशीलता पटक–पटक दोहो¥याए पनि व्यवहारले त्यस्तो देखिएन र लाखौं लाख स्वदेशी तथा विदेशी पैसा तीन दिनसम्म डढेलो लागेको सबैले देखेकै हुन् ती पैसाहरू कसका हुन् कसले लगाइरहेका हुन् किन राखेका हुन् अनुसन्धानको विषय भएता पनि सायद अनुसन्धान नहोला  । अनि देश विकास भएन देशमा प्रजातन्त्र भएन लोकतन्त्र भएन भनेर रोइ कराई गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।

हुन त आन्दोलनको नाममा जेनजी समूहले भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त पार्नु गलत कार्य थियो । व्यक्तिका सरकारी संरचनाहरू ध्वस्त पार्नु अपराध सरह मानिन्छ । यसरी हेर्दा जेनजी समूहलाई सबै दोष दिन पनि सकिन्न किनकि यसअघिका ऐतिहासिक २०४६ सालको आन्दोलन, २०५२ सालको सशस्त्र विद्रोह, २०६२–६३ को ऐतिहासिक आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, थारू आन्दोलन जनजाति आन्दोलन सबै प्रकारका आन्दोलनले सरकारी संरचना व्यक्तिका भवनहरू ध्वस्त बनाएका थिए र त्यही शिक्षा जेनजी समूहले पायो र राजनीतिक गुरुहरूले गरेका ती ऐतिहासिक पुराना कुकर्महरू नयाँ पुस्ताले दोहो¥याए ।

संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा शिक्षा ओझेलमा पर्ने निश्चित भएता पनि गुणस्तरीय शिक्षा पेशागत  हक हित अधिकार बालबालिकाले पाउने सेवा सुविधा गुणस्तरीय शिक्षा सबै केही वर्षका लागि स्वाहा भैसकेको अवस्था आयो । 

अबका दिनहरूमा शिक्षा स्वास्थ्य विकासका लागि वर्तमान अन्तरिम सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरेको लगानी कहिले पनि खिएर जाँदैन ।