कमजोर राष्ट्रमाथिको बढ्दो हस्तक्षेप

सामान्य अर्थमा राज्यको आन्तरिक वा बाह्य मामलामा अर्को राज्यले बाधा अड्चन  देखाउनु वा आफ्नो इच्छाअनुसार अर्को देशको मामला सञ्चालन गर्न आदेश दिनु वा आफैले अर्को देशको मामलामा हात हाली आफूले चाहेजस्तो गर्नुलाई हस्तक्षेप भनिन्छ ।

ओपन ह्यामको अनुसार भैरहेको स्थितिलाई यथावत राख्ने वा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले एक देशले अर्को देशको मामलामा गर्ने दबाबपूर्ण कार्यलाई हस्तक्षेप भनी परिभाषित गरेका छन् ।

हस्तक्षेपका प्रकार 

कुटनीतिक हस्तक्षेप र शक्तिपूर्ण हस्तक्षेपको सिकार हुने राष्ट्रको आन्तरिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित भएमा त्यसलाई आन्तरिक हस्तक्षेप भनिन्छ भने  वैदेशिक मामिला व्यवस्थासँग सम्बन्धित भएमा त्यसलाई बाह्य हस्तक्षेप भनिन्छ । 

बाह्य हस्तक्षेपमा कुनै राष्ट्रले वैदेशिक मामिलासँग सम्बन्धित कुराहरूमा खासगरी राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता प्रादेशिक अखण्डता वा राजनीतिक स्वतन्त्रतामा आघात पु¥याइ  युद्ध निम्त्याउन सक्दछ । 

यस्तो हस्तक्षेपबाट तत्कालीन समयमा तत्कालीन समयको सोभियत संघले अफगानिस्तानमा गरेको हस्तक्षेप, अमेरिकाले निकारागुवा, पानामा र हाइटीमा गरेको हस्ताक्षेप आदि बाह्य हस्तक्षेपका उदाहरण हुन् ।

सैन्य शक्तिको प्रयोग भएमा त्यसलाई सैनिक हस्तक्षेप भनिन्छ । सैन्य हस्तक्षेपको आन्तरिक हस्तक्षेपमा राष्ट्रको वैधानिक सरकारलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले पनि गरिन सक्दछ, र सम्बन्धित राष्ट्रका बासिन्दालाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले पनि गरिन सक्दछ ।

उत्तर कोरियाको समर्थनमा चीनले गरेको हस्तक्षेप, भारतले श्रीलंकामा गरेको हस्तक्षेप, तत्कालीन सोभियत संघले हंगेरीमा गरेको हस्तक्षेप आदि आन्तरिक हस्तक्षेपका उदाहरण हुन् । 

कुनै राष्ट्रलाई दण्ड दिने उद्देश्यले गरिएको हस्तक्षेपलाई दण्डात्मक हस्तक्षेप भनिन्छ । आतङ्कवाद चर्काए बापत १९८६ मा  अमेरिकाले लिबियामाथि गरेको आक्रमण, लागू पदार्थको अवैध ओसारपसार व्यापार अवैध व्यापार चर्काए बापत अमेरिकाले सन् १९८९ मा पानामा गरेको हस्तक्षेप आदि दण्डात्मक हस्तक्षेपका उदाहरण हुन् ।

हस्तक्षेपका आधारहरू

 वैधानिक आधार बिना कुनै राष्ट्रले अर्को राष्ट्रमा हस्तक्षेप गरेमा त्यस्तो अवैधानिक हस्तक्षेप गर्ने राष्ट्र विरुद्ध अन्य राष्ट्रहरुले हस्तक्षेप गर्न पाउने व्यवस्था १९ औं शताब्दीमा विद्यमान थियो । 

 अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा अगाडिका शास्त्रीय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा केही निश्चित स्थितिमा हस्तक्षेपलाई वैद्य ठानिन्थ्यो ।  १९औं शताब्दी र २०औं शताब्दीका पूर्वाद्र्धसम्म हस्तक्षेपलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम गरिने स्वाभाविक कार्य र राज्यको नैसर्गिक अधिकार ठानिन्थ्यो । 

आत्मरक्षा : कुनै छिमेकी राष्ट्रमा सैनिक गतिविधि बढेमा आत्मा संरक्षणको नाउँमा हस्तक्षेप गर्ने आधार उत्पन्न हुन्छ भने आत्मसहायता युद्धसमेत गर्न पाउने आधार बन्न सक्दछ । आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले आत्मसहायता र आत्म संरक्षणलाई मान्यता दिएको छैन ।

१९३० मा जापानले चीनको मञ्चुरियामाथि चढाइ गर्दा आत्मरक्षाको तर्क दिएको थियो । त्यसरी नै भियतनाममा भएको अमेरिकी हस्तक्षेपमा अमेरिकाले आत्मरक्षाकै कारण दिएको पाइन्छ ।

 १९७६ मा लेबनानमा सिरियाबाट हस्तक्षेप गरिदाको यही कारण दिएको थियो ।  तसर्थ यो अधिकारलाई राज्यहरूको अभ्यासले विकृत बनाई यो मर्मलाई ध्वस्त पारेको देखिन्छ ।

मानव अधिकारको संरक्षण 
कुनै राष्ट्रमा मानव अधिकारको खुल्ला उल्लङ्घन भएको स्थितिमा अन्य राष्ट्रहरूले त्यस राष्ट्रमा हस्तक्षेप गर्न पाउने आधार उत्पन्न भएको शास्त्रीय कानुन मानिन्थ्यो ।  सोभियत संघले १९५६ मा हंगेरीमा, १९६८ मा चेकोस्लाभाकियामा, १९८० मा अफगानिस्तानमा र संयुक्त राज्य अमेरिकाले १९६२ मा क्युवामा, १९६५ मा डोमिनिकन गणतन्त्र चिलीमा, १९८९ मा पानामा, १९९१ देखि १९९४ सम्ममा  हाइटीविरुद्ध हस्तक्षेप गर्दा अन्य आधारका साथै मानवीय तर्कहरू पनि प्रस्तुत गरेका थिए । 

१९७०–७१ मा भारतले पूर्वी पाकिस्तान हालको बंगलादेशमा हस्तक्षेप गर्दा यिनै मानवीय तर्कहरू प्रस्तुत गरेका थिए । सन् १९८३ मा ग्रेनेडामा संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरेको हस्तक्षेपमा यही तर्क दिएको थियो ।

सन्धिको कार्यान्वयन 
सन्धी बमोजिमको दायित्व निर्वाह नगर्ने राज्यका विरुद्ध हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा शास्त्रीय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पाइन्छ । १८३१ र १८३९ मा जर्मनीले बेल्जियममाथि आक्रमण गर्दा बेल्जियमको तटस्थताको संरक्षण गर्ने सन्धिको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा बेलायतले हस्तक्षेप गरेको थियो । सन्धिको पालना गर्न बाध्य तुल्याउने उद्देश्यले वैध मानिन्थ्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयन  ः अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयन नगर्ने वा कानुन उल्लङ्घन गर्ने राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न बाध्य तुल्याउने उद्देश्यले त्यस राष्ट्रमा विदेशी राष्ट्रद्वारा हस्तक्षेप गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

सम्पत्तिको संरक्षण : आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षण पनि शास्त्रीय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हस्तक्षेपको बहाना हुन्थ्यो। युरोपेली देशहरूप्रतिको आर्थिक दायित्व निर्वाह नगरेको हुनाले ब्रिटेन, जर्मनी र इटालीले भेनेजुएला विरुद्ध नाकाबन्दी लगाएको थियो ।
सामूहिक हस्तक्षेप :  कुनै राष्ट्रविरुद्ध राष्ट्र समूहद्वारा वा सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा साममुहिक रूपमा गरिएको शक्तिपूर्ण हस्तक्षेपलाई सामुहिक हस्तक्षेप भनिन्छ ।  राष्ट्रसंघको बडापत्रको सातौं परिच्छेद बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षालाई प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य भएमा त्यस्तो

आक्रमणकारी राज्यको कारवाही रोक्नको लागि सामूहिक हस्तक्षेप गर्न सम्भव देखिन्छ । 
संयुक्त राष्ट्रसंघको इतिहासमा सामूहिक हस्तक्षेप सन् १९५० मा कोरियाको संकट, र सन् १९६१ मा कंगो संकटको अवस्थामा भएका थिए ।

गृहयुद्ध :  छिमेकी राष्ट्रमा भएको गृहयुद्धले आफ्नो राष्ट्रलाई खतरा पु¥याउन सक्ने कुरालाई आधार बनाई कुनै राष्ट्रमा गृह युद्ध हुँदा छिमेकी राष्ट्रहरूले  हस्तक्षेप गर्ने चलन १९ औं शताब्दीमा विद्यमान थियो । स्पेनमा भएको गृह युद्धको समयमा १९३४ देखि १९३८ मा जर्मनी र इटालीले हस्तक्षेप गरेका थिए । 
शक्ति सन्तुलन :  १६४८ को वेस्टफालिया सम्मेलनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मेरुदण्डको रुपमा रहेको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार विश्वमा शक्ति सन्तुलन कायम राख्नको लागि छिमेकी राष्ट्र तथा कमजोर राष्ट्रमा हस्तक्षेप गर्न पाइने व्यवस्था थियो । १८१५ को भियना सम्मेलन र १८५४ को क्रिमिया युद्ध यसका प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् ।

संरक्षित राष्ट्र : संरक्षित राष्ट्रले सन्धिको आधारमा आफ्नो सार्वभौमसत्ताको केही अंश वैदेशिक मामला र बाह्य आक्रमणबाट  सुरक्षा संरक्षण प्रदान गर्ने राष्ट्रलाई सुम्पेको हुनाले संरक्षण प्रदान गर्ने राष्ट्रले संरक्षित राष्ट्रमा हस्तक्षेप गर्न पाउँछ भन्ने मान्यता रही आएको  छ । 
अल्पसंख्यकको संरक्षण : १८१५ देखि सुरु भएको अल्पसंख्यकको अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण गरिने व्यवस्थालाई पहिलो विश्वयुद्धपछि सम्बन्धित राज्यसँग सन्धि सम्पन्न गरिंदै यसलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गरिएको थियो ।

आमन्त्रित हस्तक्षेप : आत्म सुरक्षाका लागि विदेशी सहयोग लिनु वा वैक्तिक वा सामूहिक सुरक्षा गर्नु प्रत्येक देशको अधिकार हो । सोही अनुरुप आफ्नो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्नको लागि कुनै देशले अर्को देशलाई अनुरोध गर्दछ ।
यही आधारमा १९७६ मा सिरियाले लेबनानमा सेना पठाएको थियो  भने जायरको कटाङ्गा प्रान्तमा भाडाका विद्रोहीहरुले आक्रमण गरेकोले हस्तक्षेपको लागि जायर सरकारको अनुरोधमा फ्रान्स, मोरक्को र इजिप्टका सेनाले १९७७ मा त्यहाँ हस्तक्षेप गरेका थिए ।

१९५६ को हंगेरीमा भएको हस्तक्षेप र १९६८ मा चेकोस्लोभाकियामा भएको हस्तक्षेप पनि सोभियत संघले यही आधारमा सफाइ दिएको देखिन्छ ।  १९८० मा अफगानिस्तानमा भएको हस्तक्षेप अफगानिस्तानकै अनुरोधमा भएको सोभियत संघले तर्क दिएको थियो ।
१९८६ मा भएको भारत श्रीलङ्का सन्धि बमोजिम श्रीलङ्काको तमिल समस्या समाधान गर्न श्रीलंकामा भएको भारतीय सेनाको प्रवेशलाई लिन सकिन्छ । 

१९८८ को नोभेम्बर महिनामा माल्दिप्स सरकारको अनुरोधमा भारत सरकारले राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल गयुम सरकार पल्टाउने षड्यन्त्रमा सम्मिलित भाडाका सेनाहरुलाई नियन्त्रण गर्नको लागि माल्दिप्समा गरेको सैनिक कारबाहीलाई लिन सकिन्छ ।
 

महाशक्ति सिद्धान्त
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा अन्तर्निहित सिद्धान्त तथा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनीय मान्यताले कुनै  प्रकारको हस्तक्षेपलाई विशेष परिस्थितिमा बाहेक छुट नदिए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई जबरजस्त उल्लङ्घन गरी महाशक्ति राष्ट्रहरू खासगरी संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघले अरु राज्यको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्दै आएको इतिहास छ ।

मोनोरो सिद्धान्त : तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति १८२३ मा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त अनुसार अमेरिकाले युरोपमा र युरोपले अमेरिकामा हस्तक्षेप गर्न पाउ“दैनन् । तर यस सिद्धान्तको माध्यमद्वारा हस्तक्षेप गर्न पाउने क्षेत्रको सम्बन्धमा अमेरिकाले युरोपली राष्ट्रहरुस“ग भागभण्डा गरेको थियो र संयुक्त राज्य अमेरिकाले ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरूमा आफूले मात्र हस्ताक्षेप गर्न पाउने अधिकारको पप्रावधान तयार परेको थियो । 

यस सिद्धान्तको आधारमा अमेरिकाले प्रायजसो सबै ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरूमा पटकपटक हस्ताक्षेप गर्दै आएको छ । 
ड्रागो सिद्धान्त :  अर्जेन्टिनाका तत्कालीन विदेशमन्त्री ड्रागोद्वारा प्रतिपादित यस सिद्धान्त अनुसार कुनै राष्ट्रले सार्वजनिक ऋण नतिरेको आधारमा त्यस राष्ट्रमा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन । 
किनभने इङ्ल्याण्ड, जर्मनी र इटालीले भेनेजुएलामाथि नाकाबन्दी लगाएका थिए । भेनेजुएलाले विदेशी ऋण तथा अन्य वित्तीय दायित्वहरू समयमै पूरा गर्न असफल भएपछि ती युरोपेली शक्तिहरूले दबाब स्वरूप  नाकाबन्दी लागू गरेका थिए ।

काल्भो सिद्धान्त : यस सिद्धान्त अनुसार गृहयुद्ध वा आन्तरिक उपद्रवको समयमा विदेशीहरूको  सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसकिएमा तिनका राष्ट्रियताका राष्ट्रहरूले कूटनीतिक हस्तक्षेप गर्न र आफ्ना नागरिकलाई कुटनीतिक संरक्षण प्रदान गर्न पाउ“दैनन् । 

नेहरू सिद्धान्त : १९५० को दशकको सुरुमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको सिद्धान्त अनुसार हिमाली राज्यहरू नेपाल भुटान र सिक्किम भारतका कथित सुरक्षा क्षेत्र हुन् ।

 यी तीन हिमाली राज्यमा भारतले गर्ने हस्तक्षेपका पूर्वाधार तयार गरेका थिए । नेहरु सिद्धान्त  अनुसार हिमाली राज्यहरू भारतको संरचना रेखदेखमा रहनुपर्दछ । 

नेहरु सिद्धान्तले नेपाल, भुटान जस्ता साना राष्ट्रमा हुनसक्ने भारतीय थिचोमिचोलाई न्यायोचित ठहराए तापनि १९६० को दशकमा नेपालमा चलेको राष्ट्रिय जागरणको कारणले नेहरूको सिद्धान्त संकटमा पुगेको थियो। 
१९४९ को भारत भुटान बीचको दुईपक्षीय सन्धि नेहरू सिद्धान्त अन्तर्गत नै पर्दछन् ।

ब्रेजनेभ  सिद्धान्त 
सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन नेताद्वारा सन् १९६९ मा प्रतिपादित यस सिद्धान्तअनुसार समाजवादका विदेशी शक्तिहरूद्वारा कुनै समाजवादी राष्ट्रलाई पु“जीवादी दिशातर्फ विकसित गर्न खोजिएमा सम्पूर्ण समाजवादी समुदायलाई खतरा पुग्न जाने हुनाले समाजवादी राष्ट्रलाई पू“जीवादी राष्ट्रमा परिणत गर्ने प्रयासमा संलग्न रहेको राष्ट्रमा हस्तक्षेप गर्न पाइन्छ ।
 

सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेपमा बन्देज
संयुक्त राष्ट्रसँगको बडापत्रको धारा २(७) मा सो बडापत्रमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि सदस्य देशको आन्तरिक क्षेत्राधिकारको विषयमा हस्तक्षेप गर्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई अधिकार नहुने व्यवस्था छ ।

सोही बमोजिम बडापत्रको धारा २ को उपधारा ४ बमोजिम प्रत्येक सदस्य देशहरू कुनै पनि देशको क्षेत्रीय अखण्डता तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताका विरुद्ध शक्ति प्रयोग नगर्ने कुरामा वचनबद्ध भएका हुनाले शक्ति प्रयोग गरेर वा नगरेर पनि हस्तक्षेप गर्न सकिने अवस्था छैन । आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले हस्तक्षेपलाई निम्नलिखित कारणले छुट नदिएको वा नियोचित नठहराएको हो

हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने : राष्ट्र मण्डल (लिगअप नेसन्स) को स्थापनाकालदेखि नै अर्को राज्यको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने कुरामा सदस्य राज्यहरू वचनबद्ध भए तापनि व्यवहारमा सो पालना नभएको देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र अनुसार आधुनिक समयमा जुनसुकै आधारमा गरिएको भएपनि विदेशी राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा गरिएको हस्तक्षेप ठहर्दछ । एक राज्य सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त एक प्राचीन तथा सर्वमान्य सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्तलाई सबै देशले स्वीकार गरेका छन् । त्यसकारण अर्को राज्यको आन्तरिक मामलामा हुने हस्तक्षेप गैरकानुनी छ ।  अहस्तक्षेपको सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि देशले अर्काको मामलामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार पाउँदैन । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले १९६५ मा एक प्रस्ताव पारित गरी अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि कारणको आधारमा हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि राज्यलाई अधिकार नभएको घोषणा गरेको छ ।

 त्यस्तै सन् १९७० मा संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाले पारित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू सम्बन्धी घोषणापत्रमा अर्को देशको मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले अर्को देशको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कुनै पनि देशलाई नहुने घोषणा गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपका विविध रूपहरू विश्व राजनीतिमा लामो समयदेखि देखिंदै आएका छन् । 

सन् १९९९ मा कोसोभोमा नाटोको हस्तक्षेप र २०११ मा लिबियामा नागरिक संरक्षणको नाममा गरिएको सैन्य कारबाही यसका प्रमुख उदाहरण हुन् । 

सन् २००३ मा अमेरिकाको नेतृत्वमा इराकमाथि गरिएको आक्रमण, २००१ मा तालिबानविरुद्ध अफगानिस्तानमा नाटोको सैन्य हस्तक्षेप तथा २०२२ देखि युक्रेनमा रुसद्वारा गरिएको सैन्य कारबाही, लागुऔषध ओसारपसारको आरोपमा २०२५ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले भेनेजुएला माथि गरेको हस्तक्षेप यसको उदाहरण हुन् । अहिले नवीनतम रूपमा देखा परेको भन्सार कर  हस्तक्षेप र डिजिटल हस्तक्षेप हुन् ।

भन्सार कर हस्तक्षेपले कुनै शक्तिशाली देशले भन्सार शुल्कको माध्यमबाट अर्को देशको व्यापार, उद्योग र आर्थिक नीतिमा दबाब सिर्जना गर्ने कार्य गर्न सक्दछ । अमेरिकाले भारत, चीनलगायत विभिन्न देशमा लगाएको भन्सार शुल्क, बन्दुक र सेना नभई इन्टरनेट, डाटा र सूचना प्रयोग गरेर  डिजिटल हस्तक्षेप हुन सक्दछ ।

यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपहरू प्रायः शान्ति स्थापना, मानवअधिकार संरक्षण वा राजनीतिक स्थायित्वको नाममा गरिए पनि वास्तविकतामा ती आतंकवाद नियन्त्रण, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षा चासो, सत्ता परिवर्तनको चाहना, भूराजनीतिक प्रभुत्व तथा बहुमूल्य खनिज र पेट्रोलियम स्रोतप्रतिको आकर्षणबाट प्रेरित हुने गरेका छन् । यसले साना तथा कमजोर राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता र आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।