अहङ्कार र घमण्डको राजनीति त्यागौं

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा दलहरूले बहुमतका आधारमा शासन गर्ने चलन छ । दलहरू एकल वा संयुक्त रूपमा मिलिजुली सरकार गठन गर्ने र सञ्चालन गर्ने परम्परा लोकतान्त्रिक देशहरूमा रहिआएको छ  ।

संसारका करिब करिब २०० देशहरूमध्ये अधिकांश देशहरूमा लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र स्थापना भइसकेका छन् भने सीमित देशहरू अझै पनि राजतन्त्र शासनशैली अपनाएका छन् । हाम्रो जस्तो सानो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रमा शासन व्यवस्था पटक–पटक परिवर्तन हुनु स्थिर सरकार नहुनु कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नसक्नु जस्ता समस्याले देश विकासमा बाधा पुगेको सर्वविधितै छ  ।

२०७९ को आम संसदीय चुनावमार्फत गठन भएका पटक–पटकका सरकारले स्थिरता दिन नसक्दा आजको अवस्था झेल्नु परेको छ । अस्थिर सरकार जनताको चाहना होइन देश विकासको बाधक हो र भ्रष्टाचारको पनि गुरु हो । त्यसैले असल राजनेता नेपालमा अहिलेसम्म फेला नपरेको सर्वविदितै छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते जुन घटना  जेन्जीको नामबाट घट्यो सत्ता नै परिवर्तन हुन पुग्यो । भदौ २३ गते विद्यार्थी माथि जब गोली प्रहार भयो दुखद र निन्दनीय हो, राज्यपक्षबाट । कलिला विद्यार्थीलाई हत्या गर्नु दुखद थियो स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसक्नु ठूलो कमजोरी हो ।

मुख्यत भदौ २३ गतेको गोली काण्डको कारणले पनि भदौ २४ गते देशैभरि आगो लाग्यो  । सार्वजनिक सम्पत्ति, व्यक्तिका निजी घर निजी सवारी साधनलगायत केही समयभित्रै स्वाहा भयो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू राजनीतिक दलका नेताहरू भागाभाग भए र सेनाद्वारा उद्धार गरिएको थियो ।

विगतलाई हेर्दा दक्षिण एशियाका राष्ट्र श्रीलंका र बङ्गलादेशमा पनि यस्तै किसिम विद्रोह भएको थियो, शासकहरू भागाभाग भएको पाठ सबैले सिकेकै हो । तर पनि हाम्रा माननीय ज्यूहरूले सामान्य ठानेर देश सञ्चालन गरिरहँदा भ्रष्टाचार वृद्धि हुँदै गई कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने नीति लिएकै कारण अहिलेको अवस्था आइपुगेको हो । डिजिटल युगमा विद्यार्थीहरू सचेत र संवेदनशील छन् भन्ने ज्ञान हाम्रा पाका नेताहरूलाई भएन ।

अबको निकास कसरी खोज्ने देशलाई कसरी लोकतान्त्रिक विधिबाट शासन गर्ने सोच्ने बेला आएको छ । संविधान अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा दलको दल नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने संवैधानिक विधिलाई बिर्सिनु हुँदैन । हुन त विगतमा पनि राजनीति अस्थिर हुँदा सर्वोच्च न्यायालयका न्यायाधीश खिलाराज रेग्मीद्वारा मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षको नामले केही समय शासन प्रणाली सम्हालेका थिए  । 

यो एउटा नजिरलाई आधार मानेर वैधानिकता अहिलेको सरकारले पाउन पनि सक्दछ । तीतो सत्य के हो भने नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार निर्माण हुनु अगाडि संविधान संशोधन मुख्य विषय बनाएर जनता समक्ष अनुमोदन गराई सरकार सञ्चालन गर्दै आएका थिए । तर समय बित्दै जाँदा संविधान संशोधन मुद्दा ओझेलमा पर्यो र आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा दुई दल बीच होडबाजी नै भयो । संविधान संशोधनको विषयलाई पर सारेर अन्य विषयमा अगाडि बढेकाले बेथितिहरू वृद्धि हुँदै गए । जनता बिस्तारै बिस्तारै दुई दलको शासनशैली मन पराउन छोडे ।

उमेर समूह १८ देखि २८ वर्षसम्मका युवाहरूले भ्रष्टाचारको विरोध गरे सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको विषय उठान गरेको विषयलाई सरकारले गौण ठानेको थियो । तर परिस्थिति बदलिएको सरकारले थाहा पाएन । अझ रमाइलो त जेन्जी आन्दोलनलाई कतिपय शीर्ष नेताहरूले हाहा हीही भनेर ख्यालठट्टटा गरेको देखियो । यो तरिका एकदमै गलत थियो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा वर्तमान सरकार विरूद्ध झण्डै डेढ दर्जन मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेको छ । अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो विषयलाई किनारा त लगाउने पर्ने बाध्यता आइपरेको छ । सरकार रहे पनि नरहे पनि देशमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन र देश विकासको गति लाई रोक्नु हुँदैन ।

वर्तमान सरकारले यही आउँदो फागुन २१ गतेका लागि मध्यावती निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । दलहरूका सामु कि त निर्वाचनको वातावरण बनाउने शुभ कार्य देखिन्छ । दोस्रो विकल्प भनेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई पर्खिने । नेपाली जनताले हेर्दै जानेछन् मध्यावधि निर्वाचन हुने कि संसद पुनस्र्थापना हुने ।

कुनै पनि आन्दोलनहरू सुरूसुरूमा अवैधानिक तथा गैरकानुनी देखिन्छन् । उदाहरणका लागि २००७ सालको आन्दोलन, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालको जनयुद्ध, २०६२–६३ सालको ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन तथा थारू आन्दोलन । 

पछि यी सबै आन्दोलनले कानुनी रूप अनुसार मान्यता प्राप्त गरेका थिए र आन्दोलनकारीहरूका मागहरू पूरा भएका थिए । त्यसैको निरन्तरता जेन्जी आन्दोलन २०८२ पनि हो । ७५ जनाको ज्यान जाने ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलनबाट अबको सरकार शासन प्रणाली संविधान निर्वाचन प्रणाली लगायतको विषयलाई बहस बनाएर अगाडि बढ्ने केही दलहरूले घोषणा गरिसकेका छन् । अझै पनि घाइते विद्यार्थीहरू विभिन्न अस्पतालमा उपचारमा छन् । उनीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना ।

गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षमा बनेको छानबिन समिति यतिखेर सक्रिय देखिएको छ र दोषी देखिए जो कोहीलाई पनि कारबाही हुने संकेतसमेत देखिएको छ । 

जेन्जी आन्दोलनको नामबाट निजी भवन सार्वजनिक भवन सरकारी भवन सरकारी कार्यालयहरू निजी सम्पत्ति व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू तथा निर्दोष २२ जना विद्यार्थी हत्याकाण्ड गर्ने जो कोहीलाई पनि छानबिनको दायरामा पक्कै ल्याउँछन् र अपराधको सजाय पाउने सम्भावना देखिन्छ । कानुनी राज्यमा कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने प्रमाण नेपाली जनतालाई दिनुपर्ने हुन्छ ।