सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको आनाकानी

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र उनको दल एमालेका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । सुशासन र पारदर्शिताका पक्षमा सरकार दृढतापूर्वक उभिने बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री कार्की र उनका मन्त्रीहरू नियम पालना र पारदर्शी बन्ने सवालमा आफै भने चुकिरहेका छन् ।

कुनै पनि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले  पदमा बहाल भएको ६० दिनभित्र तथा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको  ६० दिनभित्र  अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम छ । एमाले र कांग्रेसको सरकार रहेको कोशीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरू पदमा बहाल भएको ६० दिन पूरा भएको छैन ।

तर, मुख्यमन्त्री कार्की गएको बैशाख २७ मै पदमा बहाल भएका हुन् । उनीसँगै एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर राना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री एकराज कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राई पदमा बहाल भएका थिए । सिर्जना राई पनि उनीहरूसँगै राज्यमन्त्री बनेकी थिइन् । 

अहिलेको सरकारमा कांग्रेसबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा भूपेन्द्र राई, राज्यमन्त्रीमा भूमिप्रसाद राजवंशी, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा खगेनसिं हाङ्गाम र वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रीमा सदानन्द मण्डल छन् । उनीहरू भदौ २८ मा मन्त्री भएका कारण सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय अझै बाँकी नै छ । कांग्रेसको भागमा परेको स्वास्थ्य मन्त्रालय भने अझै खाली छ । शेखर कोइराला पक्षको भागमा परेको यो मन्त्रालयमा अहिलेसम्म मन्त्रीविहीन हुँदा मुख्यमन्त्रीले नै यसको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । 

तर, मुख्यमन्त्री कार्की र एमालेका मन्त्रीहरू सबैले पद बहाली गरेको ६० दिन पूरा भइसकेको छ भने आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पनि ६० दिन पूरा भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म उनीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । सम्पत्ति विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने सवालमा मन्त्रीहरू र मुख्यमन्त्री कार्यालयबीच मुख ताकाताकको अवस्था छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका शासकीय सुधार महाशाखाका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणबारे आफ्नो तहमा केही जानकारी नहुने बताए । ‘यसबारे उहाँहरूले नै भन्न सक्नुहोला’, उनले भने ‘सम्पत्ति विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने समय त भइसकेको हो । उहाँहरूलाई सोध्दा यसबारे जानकारी पाउनुहोला ।’

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले पनि यसबारे अनभिज्ञता दर्शाए । आफूहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने दायित्व मुख्यमन्त्री कार्यालयको भएको उनले जवाफ दिए । 

‘मैले त सम्पत्ति विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेको छु’, मन्त्री अधिकारीले भने ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयले किन सार्वजनिक गरेन, त्यसबारे हामीलाई जानकारी हुने कुरा भएन ।’ 

राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले यसरी थाहै नपाएझैं गरेको र एकअर्कातिर जिम्मेवारी सारिदिएकै कारण अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणबारे प्रदेशबासी बेखबर छन् ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले यसअघि १९ महिनाअघि मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएको मुख्यमन्त्री कार्यालयको अभिलेखले देखाउँछ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेभसाइटमा उल्लेख भएको सम्पत्ति विवरणमा अहिले सरकारमा रहेकाहरूमध्ये मुख्यमन्त्री कार्कीले २०७९ चैत २७ मा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । बाँकी अहिलेका कुनै पनि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण वेभसाइटमा उपलब्ध छैन । कर्मचारीहरूका अनुसार मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाए वा नबुझाएकोबारे थाहा नभएको बताउँछन् । 

सरकारी जिम्मेवारीमा बसेका हरेकले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने नियम छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति (कार्यालय सहायकदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म)ले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

साथै त्यसरी बुझे बुझाएको सम्पत्ति विवरणको अनुगमन गर्ने म्याण्डेड राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिइएको छ । कानुनले बुझाउनू भनेको सम्पत्ति विवरण नबुझाउनु कानुनको उल्लघंन भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।