सभामुखले निलम्बन गरेका छैनन्, एमालेकै प्रमुख सचेतक चाहिँ भन्छन् ‘अधिकारी निलम्बित भइसके’

विराटनगर । कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले एमाले सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीलाई आफूले निलम्बन नगरेको बताइरहँदा एमालेकै प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भने अधिकारी निलम्बित भइसकेको दाबी गरिरहेका छन् ।

प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यलाई कारबाही गर्ने, निलम्बन गर्ने अधिकार सभामुखमा निहीत हुन्छ । सभामुख स्वयमले प्रदेशसभाले अधिकारी पक्राउको सूचना मात्रै टाँसेको तर निलम्बन नगरेको बताएका छन् । 

तर, अधिकारीकै दल एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने अधिकारी निलम्बनमा परिसकेको बताएका छन् । उनले प्रदेश सभा नियमावलीको आफूखुसी व्याख्या गर्दै भने ‘सांसदका रुपमा काम गर्न नपाउने भनेको निलम्बन त हो नि !’

प्रदेशसभा नियमावलीको व्यवस्थाले भने अभियोग लागेर पक्राउ पर्दैमा सांसद पदबाट निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छैन ।

सभामुख विष्टले सांसद अधिकारी प्रदेशसभा सदस्यबाट निलम्बनमा नपरेको प्रष्ट पारेका छन् । 

‘उहाँ पक्राउ परेको सूचना टाँस गरिएको हो, निलम्बन गरिएको होइन’, सभामुख विष्टले भने ‘अभियोग लाग्दैमा निलम्बन गर्ने अधिकार हुन्न, अदालतले पुर्पक्षका लागि पठाए वा दोषी ठहर गरे मात्रै सभामुखले निलम्बन गर्ने हो ।’

प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १९० को उपनियम (४) को अवस्थामा मात्रै सांसद पद निलम्बनमा पर्नेछ । उक्त उपनियम (४) मा तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भएर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा थुना अवधिभर, फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर र फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्यलाई सभामुखले निलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सांसद अधिकारीको अवस्थामा निलम्बनमा परेको भन्न नमिल्ने प्रदेश सभा सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । 

‘अहिले वहाँको अवस्था उपनियम (३) को मात्रै हो’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रदेश सभाले सूचना निकालेकै कारण अधिकारीको सांसद पद निलम्बन भएको भन्न मिल्दैन । 

‘संविधानको धारा १८७ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्यलाई कुनै फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन ।’ नियमावलीको नियम १९० को उपनियम (३) मा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी उपनियम (४) मा ‘प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भएर पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेको अवस्थामा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर, कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नु पर्ने अवधिभर र कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्यलाई सभामुखले निलम्बन गर्नु पर्नेछ’ भनी स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ ।