कहिल्यै सुल्झिन नसकेका शिक्षकका समस्याहरू

शिक्षा भनेको बाल्टिन भर्नु होइन । आगो सल्काउनु हो । – विलियम बटलर येट्स

भनिन्छ, शिक्षा जीवनपर्यन्त चलिरहने प्रक्रिया हो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने जन्मदेखि मृत्युसम्मको दूरी नै सिकाइ हो । सिकाइका विविध माध्यम हुन्छन् । सिकाइ औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै खालको हुन्छ । जुन माध्यमबाट सिकिएको भए पनि दिगो र सिर्जनशील सिकाइ भने आफूले जानेका र भोगेका विषयवस्तुबाट नै भइरहेको हुन्छ । यस अर्थमा शिक्षा भनेको जीवन जिउने कला पनि हो । 

प्राचीन कालको गुरुकुलीय पद्धतिबाट सुरु भएको नेपालको शैक्षिक प्रक्रिया समयको कालखण्ड र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै वर्तमानको प्रविधियुक्त युगसम्म आइपुगेको छ । विश्व परिवेशमा आएको परिवर्तनको ठूलो फड्को र प्राविधिक दुनियाँसँग समन्वय स्थापित गर्दै प्रतिष्पर्धात्मक शैक्षिक बजारमा आफूलाई उभ्याउन खोज्नु हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि ठूलो चुनौतीको विषय हो । 

पूर्वीय दर्शनबाट अनुप्राणित नेपालको शिक्षाले आधुनिक युगमा प्रवेश गर्न पाएको समय भने नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना– २०२८ पश्चात् नै हो । हुन त त्यसभन्दा अगाडि २००७ सालको जनक्रान्तिपछिका वर्षहरूमा नेपालीहरूको प्रजातान्त्रिक चेतसँगै शिक्षामा परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने कुरालाई गहिराईबाटै बोध गर्न सकेको देखिन्छ । जसको पूर्वाधारस्वरूप शिक्षा क्षेत्रमा बनेका विभिन्न आयोग तथा यसका प्रतिवेदनहरूलाई लिन सकिन्छ । 

राजा महेन्द्रले तत्कालीन देश, काल, परिस्थितिको आवश्यकतालाई हृदयंगम गरी नेपाली माटो र पानी सुहाउँदो भनी मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थाका अतिरिक्त आवश्यक ठहरिएका धेरै कुरामा परिवर्तन गरे । त्यसमध्येको शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना–२०२८ तत्कालीन समयमा धेरै ठूलो कसरत र गृहकार्य गरी विज्ञहरूको सुझाव सल्लाहबाट मुलुकको आवश्यकताअनुरूप ल्याइएको थियो । पञ्चायती व्यवस्थाको अवसान र राजतन्त्रको अन्त्यका घटनाले त्यस समयका उपलब्धिलाई ओझेलमा पार्न खोजिए तापनि नयाँ शिक्षा योजनाको निर्माण गरी यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनु तत्कालीन समयको एउठा ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्दछ । 

पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा भएका ठूला ठूला परिवर्तनहरू हामीले देख्यौं र तिनै परिवर्तनका उपलब्धि लागू भएको नयाँ शिक्षा ऐन पटक–पटक संशोधन गरी काम चलाइएको छ । संशोधनबाट मात्र युगानुकूल शैक्षिक वातावरण सिर्जना नहुने यथार्थलाई बुझेर नयाँ संघीय शिक्षा ऐनको आवश्यकता महसुस भएको हो । संघीयतामा प्रवेश गरेपछि मुलुकले जुनबेला नयाँ संविधान पायो, त्यसबेलादेखि नै संघीय शिक्षा ऐनको लागि आवाज उठेको हो । तर एक दशक बित्न लाग्दासम्म ऐन पास गर्नका लागि बनेको विधेयक छलफलको निष्कर्ष लिएर बाहिर आउन सकेको छैन ।

संघीय शिक्षा ऐन चाँडै जारी हुने अपेक्षा गरेर बसेका मुलुकभरका शिक्षकहरू त्यतिबेला चरम निराशाको अवस्थामा पुगे जतिखेर ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ को नाममा अनेकौं अमिल्दो र शिक्षकको हित विपरीतका बुादाहरू लिएर बाहिर आयो । लामो समयसम्मको प्रतीक्षापश्चात् आएको विधेयकलाई सच्याउन पार्टीका नेताहरूसमक्ष ढोगभेटको लामै चरण पार गर्दा पनि नौनी निस्कने वातावरण नदेखेपछि शिक्षक जमात जस्तो बुद्धिजीवी वर्गले पनि सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षकहरू एकजुट भए ।

२०८० साल असोजको पहिलो हप्ता मुलुकभरिका करिब डेढ लाख शिक्षकहरू संघीय राजधानी काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलामा उपस्थित भएर सरकारको शिक्षाप्रतिको उपेक्षाभाव, कार्यान्वयनमा गरिएको सुस्तता, शैक्षिक संवेदनहीनता, अदूरदर्शिता, फार्टी नेतृत्वको वैयक्तिक स्वार्थ आदिका विरुद्ध आगो ओकले । आन्दोलन यति सशत्त भयो कि सरकारमा बस्नेहरूको मुटु नै हल्लियो । त्यहाँ उपस्थित सर्वसाधारणले टिप्पणी गरेका थिए – यतिका जनता मण्डलामा उपस्थित भएर व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलित हुने हो भने व्यवस्था नै परिवर्तन हुनसक्छ भनेर । तर हाम्रो उद्देश्य व्यवस्थाविरोधी थिएन । हामी त यही संघीय भित्रै रहेर ऐतिहासिक वृहद् शिक्षक आन्दोलनमार्फत समयसापेक्ष शिक्षाको खोजकर्ता थियाौ । मुलुकको राजनीतिमा आमूल परिवर्तन भइरहँदा पनि शैक्षिक क्षेत्र उपेक्षित भएकोले ५२ वर्षपछि मागिएको शैक्षिक सुधारको मुद्दा थियो, मात्र एक थान यगानुकूल संघीय शिक्षा ऐन थियो । 

आन्दोलनको अन्तिम परिणति सम्बन्धित पक्षहरूबीचको सम्झौता हो । यहाँ पनि त्यही भयो । शिक्षकका सम्पूर्ण मागहरू पूरा गर्ने गरी सरकार पक्षले शिक्षकसित सम्झौता गर्‍यो । हुन त सरकारसित त्यति धेरै विश्वास गरिहाल्ने परिस्थिति थिएन किनभने त्यसअघि पटक–पटक शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षकहरूबीच गरिएका सम्झौताहरू अर्थहीन बताउने प्रयत्न भएका थिए । मुलुकको अस्थिर राजनीति, छिटो छिटो हुने सरकारको परिवर्तन, पार्टी नेतृत्वको छेपारे प्रवृत्ति, शीर्ष नेताको फितलो वचनबद्धता, विश्वसनीयताको खडेरी जस्ता कुराले यसपटक पनि प्रभाव पारेर नै छोड्यो । वार्ता सकिएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने भनिएका बुँदागत छलफल नै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

शिक्षकको समस्याहरू चाङ लागेर उक्तिकै रहेका छन् । शिक्षाको योग्यता, नियुत्ति, सरुवा, बढुवा जस्ता विषयमा शिक्षा मन्त्रालयको स्पष्ट र वैज्ञानिक दृष्टिकोण भएको देखिदैन । बिसौ वर्षदेखि बढुवा नभएर एउटै तहमा कार्यरत शिक्षक निराशाजनक अवस्थामै निवृत्त हुनुपरेको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । सरुवामा भएका झञ्झटिला जटिलता, साहत शिक्षकका नाममा थुपारिएका समस्या, श्रम ऐन विपरीत काममा लगाइएका बाल विकास शिक्षाका शिक्षक, अनुदान दरबन्दी, प्राविधिक धार लगायत दर्जनौं प्रकारमा विभाजित शिक्षकका समस्याहरू राज्यको दायित्वभित्र पर्ने समस्या होइनन् ?

गुणस्तरीय शिक्षाको नारा ओकल्ने सरकारले गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षकसाग समय–समयमा समन्वय गर्नुपर्दैन ? तारे होटलमा बसेर भक्ता मिलान गर्न कार्यत्रम गरेको ढोंग रचिए तापनि वास्तविक शैक्षिक समस्या बुझ्न विद्यालय तहसम्मै आएर सहकार्य गर्नुपर्दैन ? एसईईको नतिजालाई हेरेर शिक्षकप्रति विषवमन गर्ने कथित शिक्षाविद्हरूले शैक्षिक सुधारका लागि के कस्तो सुझाव पेश गरेका छन् ? शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको दायित्व राज्यले बोक्नुपर्ने होइन ? आँखा अगाडि असरल्ल थुप्रिएको समस्याको डङ्गुरलाई वेवास्ता गरिरहने अकर्मण्य सरकारले शिक्षा क्षेक्रको दायित्व बोध गर्न सत्तैन भने शिक्षा मन्त्रालय र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निकाय हामीलाई किन चाहियो ?

नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क हुने व्यवस्था गरे तापनि सो कुरा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी अपुग छ । शहरी क्षेत्रका ठूला विद्यालयमा समेत शिक्षक दरबन्दी अपुग छ भने दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयको दरबन्दीको अवस्था दयनीय छ । विषयगत शिक्षक दरबन्दीको अपर्याप्तताले गर्दा विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा पैसा उठाएर निजी स्रोतमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसो नगरे विद्यालय चल्न सक्तैन । एकातिर समाुदायिक विद्यालयमा घट्दो विद्यार्थीदर, दरबन्दीको अपर्याप्तता, शिक्षक पेशामा छाएको निराशा, युवापुस्ताको विदेश पलायनको समस्या छ भने अर्कोतिर रिक्त दरबन्दीका लागि विज्ञापन गरिएका ठाउामा समेत योग्य शिक्षक पदपूर्ति हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा निःशुल्क शिक्षाको सरकारी नारा आफैं लजाएर निहुरिएको भान हुन्छ । 

विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानले देखाएको छ कि देशको समग्र बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो विश्वव्यापी सर्वेक्षणले पनि यही प्रतिवेदन पेश गरेको छ । तर हाम्रो देशमा गत २०८०–८१ आवमा १०.९१ प्रतिशतमा बजेट छुट्याएको थियो । शिक्षकको तलब, भौतिक संरचना, तालिम, गोष्ठी लगायतका कार्यक्रमहरूमा विनियोजन गरिएको यो रकम शैक्षिक उन्नयनमा पर्याप्त छैन । ‘सन्तुष्ट शिक्षक, युगानुकूल शिक्षाः गुणस्तरीय शिक्षा, हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने नारा बोकेर आˆनो कार्यक्षेत्रमा उभिएको शिक्षक आˆनो पेशाप्रति सन्तुष्ट छ वा छैन ? छैन भने किन छैन भनेर सरकारले कहिल्यै सर्वेक्षण गरेको छ ? खरिदार तहबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेको राष्ट्रसेवक मुख्य सचिवसम्म पुग्छ तर प्राथमिक तृतीयबाट सेवा प्रवेश गरेको जतिसुकै उपल्लो शैक्षिक योग्यता भए पनि प्रावि प्रथम मात्र हुन्छ, मावि प्रथम/विशिष्ट (हाम्रो माग हो) श्रेणी फुग्न सक्तैन । रित्त दरबन्दीमा खोलिएका विज्ञापनमा आवश्यक पदपूर्ति किन हुन सकेन ? गम्भीर सवाल छ ।

कक्षा १२ सकेको युवाको रोजाइ खाडी मुलुक हुने किन गर्दछ ? गाउँघर किन रित्तिदै गए ? स्नातक र सोभन्दा माथि पढाइ हुने कलेजहरू किन धामधम बन्द हुँदैछन् ? हरेक दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब २ हजारको संख्यामा बाहिरिदै गएको युवाको ताँती देख्दा सर्वसाधारणको मात्र मुटु किन भक्कानिन्छ ? खै राज्य सञ्चालन गर्नेहरूमा संवेदनशीलता ?

केही दिनअघि पसिनाले शरीर निथ्रुक्क भिजेर शरीरमा लपक्कै टाँसिएको शिक्षकको तस्वीर र सारीको झोलुङ्गो बनाइ कक्षाकोठामा नानी सुताएर पढाउँदै गरेकी शिक्षिकाको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि यसले धेरैको ध्यान खिचेको थियो । पसिनाको धारा र पीडाको पहाडसँगै जीवन साटेर चक डस्टरको माध्यमले मुलुकको भविष्यको खाका कोर्ने शिक्षक सधैं उपेक्षित रहनुपर्दा आत्मग्लानी भएर आउँछ । आज शिक्षण पेशमा रमाएर एउटा युवा प्रवेश गर्न चाहदैन । मुलुकबाट दिनानुदिन युवाशक्ति पलायन हुनु चिन्ताको विषय होइन र ?

समस्याहरू धेरै छन् । मुख्यतः विषयगत दरबन्दी अभाव हो भने शिक्षामा बजेटको कमी अर्को समस्या हो । यसका साथै शिक्षकको तलबमा असमानता छ । सेवा, शर्त, सुविधामा कमी अर्को समस्या हो । समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुनु, प्रबोधीकरण तालिमको अभाव, शिक्षक सरुवामा प्रतिशोधको भावना तथा अनियमितता जस्ता कुराले नकाम गर्न असहजता उत्पन्न गरेको छ । स्थानीय निकायको शिक्षकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ । कतिपय विद्यालयमा वि.व्य.स.को अत्यधिक नियन्त्रण छ । यस्ता विषयवस्तुले कार्यक्षेत्रमा उत्साह हराउने गर्दछ । 

कुनै पनि देशको शिक्षा निश्चित मूल्य, मान्यता, दर्शन तथा मौलिक सिद्धान्तबाट चलेको हुन्छ । तर हाम्रो देशको शिक्षानीतिले न त पूर्वीय दर्शनका परम्परा र अभ्यासलाई आत्मसात गर्न सक्यो न त पश्चिमा दर्शनको व्यवहारिक पक्षलाई नै तर समस्या आउनु भनेको सम्भावनाको अन्त्य होइन । बरु समस्याको वास्तविकता पहिचान गरी समाधानतर्फ उन्मुख हुनु हो । यो नै परिवर्तन हो र हामीले चाहेको रूपान्तरण पनि हो । तसर्थ नेपालको शिक्षा जगतमा देखिएका वर्तमानका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्दछ । ऐनमा समेटिनुपर्ने र आवश्यक देखिएका बुँदाहरूका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग बसेर शिक्षकका नेतृत्वले लामो वहस गरिसकेका छन्, अभिलेखीकरण गरेर बुझाएका छन् ।

हालसम्म देखिएका तमाम बेथितिको अन्त्य गर्दै शिक्षण पेशाप्रति युवावर्गलाई आकर्षण गर्ने खालको शिक्षानीति आउनु आजको आवश्यकता हो । शिक्षक उत्साही, जागरुक तथा आत्मविश्वासी भयो भने मात्र त्यसको सकारात्मक प्रभाव विद्यार्थीमा पर्दछ । देशप्रेम, राष्ट्रभक्ति, नैतिकशिक्षा, चरित्र निर्माण जस्ता विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्दछ । शिक्षक सन्तुष्ट भएको खण्डमा आˆनो कार्यस्थलमा निर्भयतापूर्वक काम गर्न सक्दछ । पेलिएको, लादिएको वातावरण निराशाजनक हुन्छ । हीन मनोभावले गरिएको कार्यको परिणाम पनि नकारात्मक हुन्छ । प्रथम चरणमा मासिक तलब भुक्तानी, दिवा खाजाको रकममा वृद्धि, सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति, विषयगत दरबन्दी मिलान, पर्याप्त पूर्वाधारसहितको कक्षाकोठा, संघीय शिक्षा ऐनसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहको कार्यविधि निर्माण, शिक्षकका लागि आकर्षक सेवा सुविधा जस्ता विषयमा गम्भीर हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

पर्याप्त सेवा सुविधासहितको शिक्षण पेशा हुने हो भने मा.वि. तहको शिक्षक किन निजामतीतर्फ हाम फालेर खरिदार हुन पुग्थ्यो होला ? कुरा सोचनीय छ । तत्काल भने बाल विकास, राहत, अनुदान लगायत विभिन्न नामका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । यसको साथै स्थायी शिक्षकको तहगत बढुवाको व्यवस्था, शिक्षकले योग्यता र क्षमताको आधारमा शिक्षा क्षेत्रको कर्मचारी हुन पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । योगदानमा आधारित पेन्सन पाउने भनिएका शिक्षकको हकमा हालसम्म कुनै स्पष्ट व्यवस्था भएको छैन । सो विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण आउनुपर्दछ ।

यो छोटो आलेखमा केही शैक्षिक मुद्दाहरूको मात्र उठान गर्न सकिएको छ । शिक्षकका पेशागत रूपमा रहेका समस्याहरू धेरै छन् । ती यावत् समस्या समाधानका लागि र एकै किसिमका शिक्षक बनाई शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीबाट मात्र गर्नका लागि शिक्षक सेवा आयोगलाई लोकसेवा आयोग जस्तै संवैधानिक बनाइनु पर्दछ । स्वायत्त र स्वतन्त्र आयोग भएमा नियमित रूपमा योग्य शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसका लागि शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यति मात्र नभएर नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी गरी हालसम्म शिक्षक र सरोकारवाला निकायबीच पटक–पटक भएको सम्झौताका सम्पूर्ण बुँदाहरू समेटी त्यसको सम्बोधन गर्दै नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी गरिनुपर्दछ ।

(नेपाल शिक्षक संघ, केन्द्रीय महासचिव अर्थ)