सत्यको छायाँमा मतदान

फागुन २१ मा तोकिएको निर्वाचन न त जनताले मागेको हो न त नियमित आवधिक निर्वाचन हो। यो असाधारण परिस्थितिले सिर्जना गरेको विशेष निर्वाचन हो, जसले आगामी पाँच वर्षका लागि देशको शासनको दिशा निर्धारण गर्नेछ।

यस निर्वाचनले जनतालाई स्पष्ट पार्नेछ , को वास्तविक राक्षस हो र को सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिद्मको मद्दतले राक्षसको रूपमा चित्रित गरिएको  हो ।

केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, यस घटनाक्रममा लोकतन्त्रको मूल आधार सत्य, न्याय र पारदर्शिताको परीक्षा पनि जोडिएको छ।

नेपालमा “नागरिक सरकार” भनेर चिनिएको सरकारले विध्वंसको आधारमा आफ्नो सत्ता स्थापना गरेको थियो।

७६ जना युवा विद्यार्थीहरूको निर्मम हत्या, सयौं युवाहरूको स्थायी अपाङ्गता, र कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाको संरचनात्मक क्षति भएको अवस्थामा नागरिक सरकारको गठन भएको थियो। नागरिक सरकारले गठन हुनु अघि, कार्की सरकारलाई दुई स्पष्ट जिम्मेवारी दिइएको थियो।

 पहिलो जिम्मेवारी भदौ २३ र २४ का हिंसात्मक घटनाहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नु, देशमा स्थिरता पुनर्स्थापना गर्नु र दोषीहरूलाई पक्षपातविना कारबाही गर्नु थियो।

अनुसन्धान आयोगले तीन महिनाभित्र रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने समयसीमा थियो, तर करिब ६ महिना बितिसकेको छ। 

दोस्रो जिम्मेवारी, तोकिएको समयमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गरी सत्ता हस्तान्तरण गर्नु थियो। नागरिक सरकारले पहिलो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन।

जबसम्म आम नागरिकले भदौ २३ र २४ का दोषी र निर्दोषलाई स्पष्ट रूपमा चिन्न सक्दैनन्, तबसम्म फाल्गुन २१ मा मतदान निर्णय कसरी लिन सक्छन्?

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रिया आफैंमा नाटकीय देखिन्छ। सडकमा उर्लिएका भीड, सामाजिक सञ्जालमा उत्साह, नाराहरूको गुञ्जन र प्रत्यक्ष प्रसारणले जनमत चरम अवस्थामा पुगेको भ्रम सिर्जना गर्छ।

यद्यपि, वास्तविकता यस्तो छैन। मतदान अघि जनता सत्यबाट वञ्चित छन्, र संवेदनशील जानकारी लुकाइएको छ।

सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आयोगहरूले केवल घटना अनुसन्धान गर्न मात्र नभई लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास कायम राख्ने जिम्मेवारी पनि पाएका थिए। तर जब राज्य स्वयं रिपोर्ट बुझ्न हिचकिचाउँछ, यसले प्रश्न केवल एक घटनामा सीमित नराखी सरकारको चरित्र, नैतिक अखण्डता र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा शंका उत्पन्न गर्छ।

भदौ २३ र २४ का हिंसात्मक घटनाहरूको अनुसन्धानका लागि पूर्व विशेष अदालतका न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो।

आयोगले हजारौं भिडियो फुटेज, प्रत्यक्षदर्शी विवरण, विध्वंसमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान, राष्ट्रिय सम्पत्ति र धरोहर जलाउने योजना लगायत सबै पक्षको छानबिन गरिसकेको छ। तथापि, नागरिक सरकारले रिपोर्ट लिनै अस्वीकार गरेको छ। आयोगका अधिकारीहरूले पटक–पटक समय माग्दा पनि सरकारले मौन रहनु, अनि अचानक तेस्रो पटक म्याद २५ दिनले मात्र थप्नु, यी सबैले जनतामा राज्यको वास्तविक उद्देश्यप्रति गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मतदानअघि आयोगको रिपोर्ट लिन नचाहनु अझ गम्भीर र शंकास्पद विषय हो।

यस्तो संवेदनशील रिपोर्ट सार्वजनिक नहुनु केवल प्रशासनिक ढिलाइ वा अनौपचारिक प्रक्रिया होइन।

यसले जनतालाई मतदान अघि सत्यबाट वञ्चित बनाउने र लोकतन्त्रको मूल आधार—पारदर्शिता, न्याय र जवाफदेहिता—माथि प्रश्न उठाउने काम गरेको छ।

अब लगभग निश्चित छ कि कार्की आयोगको रिपोर्ट निर्वाचन अघि सार्वजनिक हुने छैन। यो नयाँ प्रवृत्ति होइन। हरेक ठूलो घटनापछि आयोग गठन हुन्छ, अनुसन्धान गरिन्छ, तर निष्कर्ष राजनीतिक समयतालिकाअनुसार व्यवस्थापन गरिन्छ।

परिणामस्वरूप, आयोगहरू न्यायको उपकरण नभई राजनीतिक क्षति नियन्त्रणको साधनको रूपमा देखिन थालेका छन्।

सार्वजनिक रूपमा खुल्दै आएको छ कि केही दोषीहरू चुनावी मैदानमा उम्मेदवार बनेका छन्। यस्तो अवस्थामा मतदाताले सत्य जान्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा मत केवल अधिकार होइन, निर्णय लिनुअघि तथ्य र जानकारीमा आधारित हुनु पर्छ। जानकारी लुकाएर गरिएको निर्वाचन लोकतान्त्रिक देखिए पनि, नैतिक दृष्टिले स्वीकार्य हुँदैन।

यदि आयोगले संकलन गरेको सामग्री सार्वजनिक भयो भने राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा तहमा धेरैको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनेछ।

हामी एप्स्टिन फाइल्सको उदाहरण लिन सक्छौं, जसले विश्वका नेताहरू, व्यवसायी, टायकून, अभिनेता, पत्रकार, इंग्ल्याण्ड र साउदीका राजपरिवार लगायत धेरैलाई सार्वजनिक गर्यो।

यस्तो संवेदनशील रिपोर्टलाई लुकाउनु राज्यले सत्य र न्यायसँग डराएको संकेत हो।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको मतदाताको मानसिकता हो। नेपाली समाजमा जनमत प्रायः भीड र उत्साहमा आधारित भएर आकारिन्छ।

सडकमा उर्लिएका भीड, सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका ह्यासट्याग र सन्देशहरूले वास्तविक जनमतलाई छोप्ने र भ्रम फैलाउने काम गर्छन्।

यस्तो अवस्थामा जनता मतदान कक्षमा गएर शान्तिपूर्वक निर्णय लिन सक्छन् भन्ने निश्चित छैन। मतदान अघि सत्य र तथ्य लुकाइएपछि, जनताको निर्णय प्रक्रिया अस्वस्थ, अपूर्ण र भ्रामक हुन्छ।

लोकतन्त्रको भविष्य र राज्यको नैतिकता मतदाता मात्र होइन, सम्पूर्ण नागरिकले मूल्यांकन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हो। मतदान अघि सत्य र तथ्य सार्वजनिक नहुँदा, जनताको निर्णय प्रक्रिया अस्वस्थ, अपूर्ण र भ्रामक हुन्छ।

यसैले सरकार र आयोग दुवैले पारदर्शिता कायम राखेर मतदातालाई निर्णय लिन आवश्यक तथ्य प्रदान गर्नुपर्छ।

इतिहासले प्रमाणित गरेको छ कि जानकारी लुकाएर गरिएको निर्वाचन दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रमा क्षति पुर्‍याउँछ।

विश्वभरका उदाहरणले देखाएका छन् कि संवेदनशील राजनीतिक वा सामाजिक घटना छानबिन नगरी सत्ता हस्तान्तरण गर्दा समाजमा अस्थिरता, हिंसा र अविश्वास बढ्छ।

२००२ मा पाकिस्तानमा राजनीतिक संकट र निर्वाचनमा पारदर्शिता नहुँदा राजनीतिक अस्थिरता, हिंसात्मक घटना र अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना बढेको थियो।

त्यसैगरी, नेपालमा पनि भदौ २३ र २४ का घटनापछि उचित अनुसन्धान र कारबाही नहुँदा राज्यको विश्वसनीयता संकटमा परेको छ।

मतदाता सचेत हुनु आवश्यक छ। लोकतन्त्र केवल मत हाल्ने अधिकारमा सीमित छैन; यसमा सूचना र तथ्यमा आधारित निर्णय लिन सक्ने क्षमता पनि जोडिएको छ।

जबसम्म मतदातालाई वास्तविक तथ्य दिइएको छैन, चुनावी नतिजा केवल भीडको दबाव, प्रचार र सामाजिक सञ्जालको प्रभावमा सीमित रहन्छ।

यसले दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक संस्कार, न्यायिक प्रक्रियामा विश्वास, र संवैधानिक मूल्यलाई कमजोर पार्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि जनाएका छन् कि कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने निर्णयले राजनीतिक दलहरूबीच असमान प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको छ।

जसले मतदातामा भ्रम फैलाउँछ र लोकतन्त्रको नैतिक आधार कमजोर बनाउँछ। राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक प्रतिवेदन, सञ्चार रणनीति, र सामाजिक सञ्जालको प्रचारले जनमतलाई प्रभावित गर्न सक्ने अवस्था छ।

यस्तो अवस्थामा सत्यको छायामा मतदान हुनु लोकतन्त्रको परीक्षा हो, जसमा जनताले केवल मतदान मात्र होइन, न्याय, जिम्मेवारी र पारदर्शितामा आधारित निर्णय लिनुपर्छ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, फाल्गुन २१ को निर्वाचन केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, यो लोकतन्त्रको आत्म-परीक्षण हो। यसले न्याय, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा राज्यको क्षमता परीक्षण गर्छ।

आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक नगरी मतदान गर्दा, जनताले निर्णय गर्दा सत्यको आधार नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसैले सरकार र आयोग दुवैले पारदर्शिता कायम राखेर मतदातालाई निर्णय लिन आवश्यक तथ्य प्रदान गर्नुपर्छ।

नागरिक सरकारको कार्यशैली, रिपोर्ट लुकाउने प्रवृत्ति र संवेदनशील घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानमा ढिलाइले लोकतन्त्रको मूल्य र जनविश्वासमा संकट उत्पन्न गरेको छ।

जनतालाई मतदान अघि सत्य थाहा पाउनु आवश्यक छ। किनभने कार्की आयोग करदाताको पैसामा संचालित छ।

अन्ततः, कुन समूह वा राजनीतिक दलको फाइदाका लागि नागरिक सरकारले जनतालाई अँध्यारोमा राखेर भ्रममा मतदान गर्न आग्रह गर्दैछ, भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्छ।

लोकतन्त्र बलियो रहोस् भन्ने हो भने मतदाताले पूर्ण जानकारीमा आधारित, विवेकी निर्णय लिन सक्नुपर्छ।