सत्तासीन भएसँगै कोशी कांग्रेसमा नयाँ विवाद

विराटनगर । सरकारमा पार्टीको सहभागिता र संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयनसँगै नेपाली कांग्रेस कोशी संसदीय दलभित्र विवाद सिर्जना भएको छ । कोशी सरकारमा मन्त्री छनोट गर्नेदेखि संसदीय समितिका सभापतिहरू चयन गर्दासम्म आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरिएको भन्दै शेखर कोइराला पक्षले संस्थापन पक्षसमक्ष आपत्ति जनाएको छ ।

कोशी कांग्रेस नेता कोइरालाको गृह प्रदेश हो । प्रदेश राजधानी विराटनगरमै भएका कारण पनि यहाँको कांग्रेसभित्रको हरेक गतिविधिमा कोइराला पक्ष आफू हाबी हुन चाहन्छ । यद्यपि यसपटक मन्त्री छान्दा र संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयन गर्दा कोइराला पक्षसँग संस्थापनले कुनै छलफल नगरेको भन्दै नेताहरूले यसले राम्रो परिणाम नदिने बताइरहेका छन् ।

‘शेखर दाइ अहिले सिंगापुरमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग मेरो अहिले केहीबेर अघि मात्रै कुराकानी भएको थियो’, कोशी संसदीय दलमा कोइराला पक्षका नेता केदार कार्कीले शनिबार साँझ उद्घोषसँग भने ‘हामीसँग त कुरै छाडौं, शेखर दाइसँग पनि कुनै छलफल नगरी मन्त्री र समितिका सभापतिहरू छानिएको रहेछ । यसमा उहाँको असहमति छ ।’ 

केन्द्र र प्रदेशको संस्थापन पक्षले शेखर पक्षले अड्को थापेको भन्दै दुष्प्रचार गरेको तर आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरेको पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीको दाबी छ । ‘कोशीमा मन्त्री बनाउँदा र समिति सभापतिहरू छान्दा मसँग कुनै छलफल गरिएन’, कोइरालाको भनाइ उधृत गर्दै कार्कीले भने ‘यसबारे पार्टी सभापतिसँग गम्भीर छलफल हुनेछ ।’ 

शेखर कोइरालाले लामो समयपछि पार्टी सरकारमा सहभागी हुँदै गर्दा कांग्रेसका सबै मन्त्रीले एकैपटक सहभागिता जनाउने अवस्था ल्याउन संस्थापन पक्षले भूमिका नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको कार्कीको भनाइ छ । 

कोशी सरकारमा शुक्रबार कांग्रेसका तीन जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्रीले सपथ लिएका छन् । संस्थापनका कृष्ण सिटौला पक्षका भूपेन्द्र राई नेतृत्वमा कांग्रेस कोशी सरकारमा सहभागी भएको छ । देउवा पक्षधर सदानन्द मण्डल र  खगेनसिं हाङ्गाम मन्त्री बन्दा सिटौला पक्षका भूमिप्रसाद राजवंशी राज्यमन्त्री बनेका छन् । 

शेखर कोइराला पक्षले नाम नदिएका कारण सो समूहबाट मन्त्री नबनेको कांग्रेस नेताहरूले बताएका थिए । ‘उहाँले दुईटा मन्त्रालय नपाए नाम नदिने अडान लिनुभयो’, कांग्रेस कोशी संसदीय दलका एक पदाधिकारीले भने ‘त्यही भएर उहाँको पक्षबाट कोही मन्त्री नबनेका हुन् । नाम दिनेबित्तिकै मन्त्री बनाउने कुरा भएको छ ।’ 

संस्थापन पक्षले यसो भने पनि कोइराला पक्षले भने आफूहरूसँग नामै नमागेको दाबी गर्दै आएको छ । ‘सुरूआती छलफलमा कम्तीमा दुईटा मन्त्रालय  चाहिन्छ भनेकै हो तर त्यसपछि न केही सल्लाह भयो, न नाम पठाउन नै भनियो’ पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ‘शेखर दाइसँग पनि छलफल गरेनछन्, यहाँ प्रदेशको नेताले पनि हामीसँग छलफल गर्नुभएन ।’ मन्त्रीहरूको नाम नदिएको भन्नुभन्दा नमागिएको भन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सरकारमा जाने बेलामा नेतृत्वले वेवास्ता गरेको भन्दै सहभागी नभएको कोइराला पक्षले संसदीय समिति चयनमा पनि असन्तोष प्रकट गरेको छ । कांग्रेसले कोशीका तीनवटा समितिको सभापति पाएको छ ।

तीन जनामध्ये विनोद राई र गयानन्द मण्डल शेखर कोइराला पक्ष निकट मानिन्छन् । तैपनि कोइराला पक्ष सन्तुष्ट देखिएको छैन । ‘सभापति चयनका क्रममा हाम्रो टिमसँग एक शब्द पनि सोधिएन, काठमाडौंमा पनि, विराटनगरमा पनि सोधिएन’, कार्कीले भने  ‘छलफल गरेर सभापतिको नाम टुंगो लगाउनुपथ्र्यो भन्ने शेखर दाइको कुरा हो ।’ 

लामो समयदेखि थाती रहेका दुईवटा काम कोशी प्रदेशमा शुक्रबार एकैदिन सम्भव भएको थियो । झण्डै दुई महिनादेखि चलिरहेको कांग्रेसभित्रको मन्त्री छान्ने दौड पूरा हुँदा २१ महिनादेखि चयन हुन नसकेको समितिका सभापतिहरूसमेत चयन भए । 

यी दुवै काम सम्पन्न भएर कांग्रेस सत्तारूढ बन्दा कोशी कांग्रेसमा नयाँ दरार सिर्जना भएको हो । संस्थापन पक्षले भागबन्डामा कुरो नमिल्दा कोइराला पक्ष बिनै कांग्रेस सरकारमा गएको बताइरहेको छ । एमालेसँग संघमा सत्ता सहयात्रा थाल्नुअघि कांग्रेसभित्र शेखर कोइराला दुई ठूला दल मिल्नुपर्ने बताउँथे । उनकै समूह भने एमाले कांग्रेस समीकरणको कोशी सरकारमा सहभागी भएको छैन ।

अहिलेकै मन्त्रालय संख्या कायम रहे कोशीमा शेखर पक्षले जम्मा एउटा मात्रै मन्त्रालय पाउने अवस्था छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित नौ मन्त्रालय रहेको कोशीमा एमालेका चार जना यसअघि नै मन्त्री छन् । शुक्रबार कांग्रेसका तीन जनाले मन्त्रीको सपथ लिएपछि अब कांग्रेसको भागमा एक मन्त्रालय मात्रै खाली छ । आफ्नो समूहलाई कोशीमा बेवास्ता गर्न नमिल्ने र कसैले गर्न नसक्ने सो पक्षका नेताहरू दाबी गर्छन् । 

‘हामीलाई विगतमा बेवास्ता गर्दा र  किनारामा पु¥याउन खोज्दा विद्रोह गरेरै मुख्यमन्त्री लिएका थियौं’, कोशीका पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका कोइराला पक्षका एक सांसदले भने, ‘यसपटक पनि दुई मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्रीको जिम्मा नपाए हामी सरकारमा सहभागी नहुन सक्छौं । यसले गठबन्धनमा दरार ल्याउन सक्छ ।’ ती सांसदले कोइराला पक्षकै कारण यसअघिको सत्ता गठबन्धनमा खटपट आएको दाबी गर्दै अब पनि बेवास्ता गरे जुनसुकै बेला त्यस्तो अवस्था आउने दाबी गरे ।  

कोइराला पक्षका सांसदहरूले यसो भनिरहँदा ठ्याक्कै वर्षदिन अघि कोशीमा भएकै राजनीतिक उथलपुथलले अन्ततः तत्कालीन कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन भत्कने क्रम सुरू भएको थियो । गठबन्धनले माओवादीका इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेपछि कांग्रेसको कोइराला पक्षले कोशीमा विद्रोह गरेको थियो । 

केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेले काँध थापेको थियो । त्यसको केही दिनमै केदार कार्की मन्त्रिमण्डलमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी सहभागी भएपछि एमाले बाहिरिएको थियो । फेरि केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि हिक्मत कार्की माओवादी समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेको प्रदेशमा असार १७ पछि फेरि कांग्रेस सत्तामा र माओवादी विपक्षमा पुगेका थिए ।

अहिले मन्त्रालय संख्याको बार्गेनिङ नमिलेको वा संस्थापनले वेवास्ता गरेको जे भए पनि  शेखर पक्ष सरकार बाहिरै रहने अवस्थाले जुनसुकै बेला समस्या ल्याउने सो पक्षका नेताहरूको भनाइ छ । ‘हामीलाई सरकार बाहिर राख्ने हो भने जुनसुकै बेला वर्षदिन अघिको घटना दोहोरिन सक्छ’, ती सांसदले भने, ‘अहिले पनि संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ कै सरकार हो भन्ने बिर्सन मिल्दैन ।’ यो उपधारा अनुसार बहुमत सांसद पु¥याउन सक्ने व्यक्ति मुख्यमन्त्री बन्नसक्छन् । 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवम् पूर्व मु्ख्यमन्त्री उद्धव थापाले मन्त्री छान्ने जिम्मा केन्द्रको भएका कारण केन्द्रकै निर्देशन अनुसार सपथ भएको बताए । ‘संसदीय समितिहरूको सभापति छान्दा सकेसम्म सन्तुलन मिलाएरै गरेका छौं’, उनले भने ‘मन्त्रीको नाम केन्द्रले जे पठायो, सोही अनुसार सपथ गराइएको हो । माथि केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूबीच के कस्ता छलफल र सहमति भए भन्ने कुरा थाहा भएन ।’