नेपालका लागि सम्भावित ‘ब्ल्याकहोल’

प्रेमप्रसाद रिजाल

नेपालको हालको राजनीतिक परिवेशमा काठमाडौंका मेयर बालेन शाह तथा ‘जेनजी’ लगायतका केही समूहले ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख’ प्रणालीको कुरा सार्वजनिक रूपमा उठाइरहेका छन्  । उनीहरू तर्क गर्छन् कि संसद् र दलहरू भ्रष्ट भएकाले देशमा स्थायित्व ल्याउन ‘जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री’ वा ‘राष्ट्रपति प्रणाली’ आवश्यक छ  । तर, कानुनी, ऐतिहासिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले हेर्दा यो प्रस्ताव नेपालको संवैधानिक लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रका लागि निकै जोखिमपूर्ण र अस्थिरता निम्त्याउने खालको छ । यो माग केवल प्रणाली परिवर्तनको नारा मात्र होइन, बरु यसले देशलाई केन्द्रिकृत शक्तिको भूमरीमा फसाउन सक्छ ।

संवैधानिक संरचना र कानुनी जटिलता :  नेपालको संविधान २०७२ ले देशलाई संसदीय प्रणाली र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा स्थापित गरेको छ ।

संसदीय प्रणालीको मर्म  : संविधानको धारा ७४–७७ ले प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हुने र कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमार्फत प्रयोग हुने व्यवस्था गरेको छ । यसले कार्यकारी प्रमुखलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउँछ । 

संविधान संशोधनको कठिनता :  प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली ल्याउन संविधानको धारा २७४ अनुसार मौलिक संरचना (संघीयता, गणतन्त्र, संसदीय प्रणाली) मा परिवर्तन गर्न दुई तिहाई बहुमत र संघीय संसद्को संयुक्त अनुमोदन आवश्यक पर्छ । यो परिवर्तन केवल जनमत वा सडक आन्दोलनको बलमा सम्भव छैन— यसका लागि पूरै राजनीतिक प्रणालीमै पूर्ण रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

शक्ति सन्तुलनमाथि खतरा : नेपालको वर्तमान संसदीय प्रणालीमा कार्यकारी, विधायिका र न्यायपालिकाबीच सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था छ ।

 संसदीय प्रणाली अन्तर्गतको कार्यकारी प्रमुख संसद्प्रति उत्तरदायी रहन्छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख जनताबाट सिधै निर्वाचित हुने भएकाले संसद्को उत्तरदायी रह“दैन । शक्ति विकेन्द्रीकरण हुन्छ । एक व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित भई

तानाशाही प्रवृत्ति जन्मिने खतरा रहन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति बाँडफाँड हुन्छ । केन्द्रमा ‘प्रत्यक्ष कार्यकारी’ ल्याइएमा संघीयता कमजोर भई केन्द्रीकरण बलियो हुन्छ । यो परिवर्तन संविधानको मूल मर्मको उल्लङ्घन हो, जसले शक्ति सन्तुलनलाई तोड्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेशी हस्तक्षेप : यो मागको पछाडि देखिएका केही अदृश्य पक्षहरू राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि गम्भीर खतरा बन्न सक्छन् । 

विदेशी ’थिङ्क ट्याङ्क’ को भूमिका : कानुनी विज्ञहरूका अनुसार, केही विदेशी फन्डिङ प्राप्त संस्था (फाउन्डेसन, थिङ्क ट्याङ्क आदि) नेपालको राजनीतिक अस्थिरताबाट फाइदा उठाउन सक्रिय छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीले नीति निर्माणमा विदेशी हस्तक्षेप बढाउने ढोका खोल्न सक्छ । 

नागरिकता र सुरक्षा प्रश्न : अहिले पनि दोहोरो नागरिकता र खुला सीमाका कारण नेपाल विदेशी प्रभावको जोखिममा छ । यदि प्रत्यक्ष कार्यकारी पदमा कुनै विदेशी प्रभावमा रहेको व्यक्ति चुनिएमा, देशको निर्णयहरू विदेशी स्वार्थमा जान सक्छ । यस्तो अवस्थाले नेपालले सिक्किम वा तिब्बतजस्तो अवस्था भोग्नुपर्ने खतरा रहन्छ ।

लोकप्रियताको नाममा सत्ता कब्जा : इतिहास साक्षी छ- ‘जनताको प्रत्यक्ष अधिकार’ भन्ने नाममा हिटलर वा मुसोलिनीजस्ता व्यक्तिले धेरै देशमा तानाशाही शासन स्थापना गरेका छन् । नेपालमा पनि यदि कुनै लोकप्रिय व्यक्तिलाई संविधानभन्दा माथि उठाउन खोजियो भने, त्यो लोकतन्त्रको अन्त्य हुनेछ ।
समाधान प्रणालीमा होइन, नियतमा हुने हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली नेपालमा ल्याउनु, संविधानविपरीत, सङ्घीय संरचना नाश गर्ने, न्यायिक सन्तुलन बिगार्ने, विदेशी हस्तक्षेपका ढोका खोल्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर पार्ने कदम बन्न सक्छ । नेपालमा समस्या प्रणालीमा होइन, बरु नेतृत्वको निष्ठा, जवाफदेही र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिएको कमजोरीमा हो । 

समाधानका सुझावहरू 

•   संविधान पालन र सुधार : प्रणाली परिवर्तन होइन, वर्तमान प्रणालीभित्रै आवश्यक सुधार मा ध्यान दिनु ।
•   दल सुधार र पारदर्शिता : दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न कानुनी व्यवस्था लागू गर्नु ।
•   भ्रष्टाचार नियन्त्रण  : अख्तियार, न्यायालय र मिडियालाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाई जवाफदेहीता कायम गर्नु ।
•   विदेशी फन्डको नियमन : विदेशी वित्तीय प्रभावमाथि कठोर निगरानी राख्नु ।
•   राष्ट्रिय चेतना अभिवृद्धि : जनतालाई तथ्यमा आधारित राजनीतिक शिक्षा र राष्ट्रिय एकता को महत्त्वबारे सचेत गराउनु ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली सुन्दै जनमुखी लागे पनि, यसको परिणाम शक्तिकेन्द्रित शासन, विदेशी हस्तक्षेप र लोकतन्त्रको पतन हुनसक्छ देखिन्छ । नेपालजस्तो संवेदनशील, विविधतायुक्त र सङ्घीय संरचनायुक्त देशमा यस्तो प्रणाली घातक राजनीतिक प्रयोग हुन सक्छ ’ — नेपाल बारका कानुन विज्ञहरूको दृष्टिकोण ।