सत्ताको लोभमा एमालेपथमा कांग्रेस

विराटनगर । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा सधैं मुखर सुनिँदै आएको नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशसभामा भने ज्यादै त्रस्त देखिएको छ । मुख्यमन्त्री र उनका आसपासका व्यक्तिले चाहेका सञ्चारमाध्यमलाई जुनसुकै बेला दण्डित गर्ने गरी अघि सारिएको नियन्त्रणकारी विधेयकप्रति असन्तुष्ट रहेका  कांग्रेस सांसदहरूले सदनमा भने डराइ–डराइ बोलिरहेका छन् । 

मंगलबारकै प्रदेशसभा बैठकमा यसको पर्याप्त झल्को आयो । कोशी प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकको एउटा मुख्य कार्यसूची थियो, आम सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८१ माथिको सैद्धान्तिक छलफल ।

आफ्नै दलको सरकार र मन्त्रीले प्रदेशसभामा पेश गरेको विधेयकलाई एमाले सांसदहरू समर्थन प्रकट गरिरहेका थिए । तर, एमालेको सत्ता सहयात्री दल कांग्रेस सांसदहरूका अभिव्यक्तिले भने उनीहरू विधेयकको विपक्षमा उभिएको तर खुलेर विरोध गर्न हच्किरहेको प्रष्ट झल्काउँथ्यो । 

कोशीमा कांग्रेस एमालेसँगको सहकार्यमा छ । एमाले त्यही दल हो, जसले फेसबुकमा आलोचना गरेकै आधारमा धमाधम पार्टीभित्रका आलोचकहरूलाई कारबाही गर्दै आएको छ ।

केन्द्रको संसदमा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक पेश गरेको एमाले नेतृत्वको सरकारले कोशीमा भने आम सञ्चारमाध्यमकै घाँटी निमोठ्ने प्रयास गरिरहेको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् । यस्तो बेलामा पनि लोकतान्त्रिक शत्ति दाबी गर्ने कांग्रेस सत्ता सहकार्यकै कारण मौन बस्नु गलत भएको पत्रकारहरूले बताएका छन् । 

पत्रकार महासंघ कोशीका सल्लाहकारसमेत रहेका पूर्व महासचिव विवेक गौतम विधेयकले प्रतिष्ठानलाई  अदालती अधिकार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको बताउँछन् ।

‘सञ्चार संस्थाको दर्ता र नवीकरण, अनुमतिको प्रक्रियाबाहेक मिडिया कन्टेन्टलाई आधार बनाई २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने, समाचारबाट पीडित बन्नेलाई समाचार लेख्ने पत्रकारबाट नै क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था विधेयकमा छ । यो प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रारले गर्न सक्ने उल्लेख छ’, गौतमले भने ‘दण्ड र सजायको डण्डा देखाएर प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने सरकारी नियत दुषित देखिन्छ । यसको प्रतिवाद जरूरी छ ।’ 

गौतमले थपे ‘विधेयकले संकटमा रहेका मिडियालाई थप संकटमा धकेल्छ ।  पत्रकारहरूमाथि दण्डको तरबार झुण्ड्याउँछ, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउनेछ ।’ पत्रकार गौतमले भने जस्तै अवस्था सांसदहरूले पनि महसुस गरेको उनीहरूको अभिव्यक्तिबाटै छर्लङ्ग हुन्छ । 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न नमिल्ने, त्यसो गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुकूल कहिल्यै नहुने अभिव्यक्ति सधैंजसो दिंदै आएका छन् । तर, उनी पनि मंगलबार तौलिएर बोलिरहेका थिए । उनले विधेयकप्रति पूरापूर सहमति जनाउन नसकेको छनक दिए तर खुलेर विरोध पनि गरेनन् । नरम रूपमा पेश हुँदाहुँदै पनि पराजुलीले विधेयकबारेको एउटा तथ्य भने स्वीकार गरे । 

उनले भने ‘आम सञ्चारलाई नियमन, दण्ड, सजाय,  जरिवाना गर्ने बारे विधेयकले  ठोस कल्पना गरेको छ । तर,प्रवर्द्धन, सहयोग र विकासको विषय भने कतै पनि प्रष्ट छैन ।’

सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले भने अनुसार ‘आम सञ्चारलाई नियन्त्रण र दण्डित गर्ने कल्पना धेरै गरेको’ विधेयकप्रति माओवादीले भने प्रष्टतः असहमति राख्दै आएको छ । सत्ता गठबन्धनको छायाा सधैं देखापर्ने प्रदेशसभामा बोल्ने सत्तारूढ दलका सांसदहरू विधेयकप्रति नरम र विपक्षीहरू गरम अन्दाजमा पेश भइरहेका छन् । 

विधेयकको आलोचना गर्दै माओवादी सांसद गोम्बु शेर्पाले प्रदेश संसद्मा दर्ता भएको विधेयकले सञ्चारमाध्यमलाई बढी संकुचनमा पार्न खोजेको र सामाजिक सञ्जाल विधेयकको छायाँ परेको आरोप लगाए ।

‘आम सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रित गर्न खोज्नेगरी आएको विधेयकले प्रेसलाई संकुचित पार्दछ’, शेर्पाको ठहर छ ‘समाजमा जसरी सकारात्मक र नकारात्मक दुवै घटना छ, समाचार पनि त्यसरी निर्धक्क आउनुपर्छ । कतैबाट नियन्त्रणको प्रयास हुनुहुँदैन ।’ 

अहिले प्रदेशसभामा छलफल चलिरहेको विधेयकले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने कल्पना गरेको छ ।  यो विधेयकले कल्पना गरेको प्रतिष्ठान मुख्यतः राजनीतिक नियुक्ति पाउने एक जना रजिष्ट्रारको वरिपरि घुमेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका  सचिवको नेतृत्वमा रहने, प्रदेशका प्रमुख सचिवले तोकेको एकजना र मुख्यमन्त्रीले तोकेको दुईजना रहेको सिफारिस समितिले प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, सदस्य तथा रजिष्टार नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । 

विधेयकमा प्रतिष्ठानका अध्यक्षदेखि र रजिष्ट्रार सबैको योग्यता १० वर्ष पत्रकारिता गरेको र स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने उल्लेख छ । सदस्य हुन भने पाँच वर्ष पत्रकारिता गरेको भए पुग्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकले प्रतिष्ठानका अध्यक्षलाई भूमिकाविहीन रूपमा रहने पदाधिकारी जसरी व्यवस्था गर्दा रजिष्टारलाई भने शक्तिशाली बनाउने कल्पना गरेको छ । रजिष्टारलाई यति शक्तिशाली तुल्याउने गरी विधेयक ल्याइएको छ कि उसले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमलाई  दण्ड र सजाय गर्न सक्नेछ । 

आम सञ्चारमाध्यमलाई प्रदेश सरकारले संवैधानिक अधिकार चुनौती दिने गरी केही प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था पनि गर्न खोजेको छ । ६ वटा परिच्छेद र ६२ दफामा समेटिएको विधेयकको दफा २६ मा सञ्चार सामग्री प्रसारणमा रोक लगाउने र दफा ५२ को ३ मा कुनै सामग्री प्रसारण गरेवापत एक लाखसम्म जरिवाना लिने समेत उल्लेख छ । 

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै आएका पत्रकार महासंघ र त्यसको नेतृत्व गरिरहेका र गरिसकेकाहरूले विधेयकमा धेरै नियन्त्रणकारी प्रावधान रहेको बताइरहेका छन् । सांसदहरू स्वयम्ले पनि यो तथ्य स्वीकारेका छन् । सत्तारूढ कांग्रेसकै सांसद मैया श्रेष्ठले प्रतिष्ठानलाई दण्ड दिने निकायको रूपमा बनाउन खोजिएको बताएकी छन् ।  

यद्यपि सत्ता सहयात्री बनेकै कारण स्वतन्त्रता संकुचित हुने खालको विधेयकविरूद्ध कांग्रेस सांसदहरूले असहमति राख्न नसकेको सांसदहरू बताउाछन् । ‘विधेयकमा यतिसम्म गलत नियत राखिएको छ कि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई मन नपरेको अखबार वा पत्रकारलाई जरिवानाको डण्डा सजिलै लगाउन सकिने व्यवस्था छ’, कांग्रेसका एक सांसदले भने ‘तर, सत्तारूढ हुनुको नाताले समर्थन गर्दै यो बुँदामा यति सुधार गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर मसिनो स्वरमा बोल्नुपरेको छ ।’ 

कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले मंगलबार विधेयकको समर्थन गर्दै केही सुधार जरूरी रहेको औंल्याए । आफै प्रत्यक्ष भन्न नसकेको कुरा उनले बाहिर यस्तो हल्ला छ भन्दै सुनाए । ‘यो सरकारको सञ्चार क्षेत्रको भूमिकामा अंकुश लगाइहाल्ने सोच त छैन होला ।  नियमन त जरूरी छ ।  तर, सञ्चार प्रतिष्ठान गठन प्रक्रिया समावेशी छैन ।

महिलाको ३३ प्रतिशत संख्या छैन । अध्यक्षलाई निरीह बनाइएको छ’, उनले भने ‘ कुनै व्यक्ति हेरेर भर्ती केन्द्र बनाउन मात्रै योग्यता निर्धारण गरेको भन्ने हल्ला बाहिर  छ । अझ  गठन फ्रक्रियामा अब रजिष्ट्रारमा नियुत्त हुने व्यक्तिको  तौल कति केजीको छ भन्ने मात्रै छुटेको भन्ने चर्चा पनि सुनिएको छ । यसमा सुधार चाहिन्छ ।’ 

राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले पनि प्रतिष्ठान बनाउने र नियुक्ति गर्ने अनि सञ्चालन प्रक्रियामा सबैतिर सरकार हाबी हुने देखिएको बताए । एकीकृत समाजवादीकी नेता खिनु लङ्वा लिम्बूले  विधेयकले आम सञ्चारको भूमिका खुम्च्याउन खोजेको बताइन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले पनि दण्ड र जरिवानामा जोड दिइनु उचित नहुने उल्लेख गरे ।  

कांग्रेस सांसदहरूले मसिनो स्वरमा सदनमा राखिरहेको असहमतिको स्वरलाई अर्को सत्तारूढ एमालेले भने महत्व दिएको छैन । ‘केही सुधारको आवश्यकता औंल्याउनु भएको हो, विरोध नै प्रकट भइसकेको छैन’ भन्दै आन्तरिक मामिला मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले विधेयकका पक्षमा सत्ता गठबन्धन एकताबद्ध रहेको बताइरहेका छन् ।