लोकतन्त्रको क्षयीकरणको मूल जरो

नेपालको वर्तमान परिवेशलाई नियाल्दा शिक्षा प्रणाली र राजनीतिक प्रणाली एकअर्काका परिपूरक हुनुपर्नेमा दुवै उस्तै ढर्रामा कमजोर देखिन्छन् । शिक्षा त्यो मेरुदण्ड हो, जसले राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्छ । शिक्षा केवल साक्षरता मात्र होइन, यो त चेतनाको त्यो दियो हो जसको उज्यालो प्रत्येक घर, समाज, मन्त्रालय, विभाग र राष्ट्रका हरेक कुना–कन्दरामा अनिवार्य छ । तर, विडम्बना † हाम्रो देश आज जुन जर्जर अवस्थामा आइपुगेको छ, त्यसको एउटा मुख्य कारण शिक्षित हुनुपर्ने ठाउँमा ‘अशिक्षित’ सोचको हालीमुहाली हुनु नै हो ।

अन्धकारमा रुमल्लिएको राजनीति र विदेशी चलखेल अन्दारजीको भरमा मुलुक सञ्चालन हुनु आजको हाम्रो तीतो यथार्थ हो । कतैबाट नलुकाइएको सत्य के हो भने, देश आज आफ्नै खुट्टामा उभिन सकेको छैन ।
वैदेशिक चलखेल यति बढेको छ कि नीति–निर्माणको तहमा गैरसरकारी संस्था ‘एनजीओ’ र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सहकारी संस्था (आईएनजीओ) को छायाँ प्रस्ट देखिन्छ । नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिले देश चलाएको भन्दा पनि विदेशी स्वार्थको गोटी बनेको आवाजहरू सडकदेखि सदनसम्म सुनिन्छ ।

जबसम्म जनतामा ‘दूधको दूध र पानीको पानी’ छुट्याउने क्षमता हुँदैन, तबसम्म हावाको तालमा हजारौंका अगाडि गरिने झुटा गफहरूलाई सत्य मान्नेहरूको भीड लागिरहन्छ । मानिसमा अन्तर्निहित प्रतिभा, सीप, प्रविधि र दक्षतालाई उजागर गर्ने काम शिक्षाले मात्र गर्न सक्छ । तर, हाम्रो शिक्षाले नागरिकलाई ‘सचेत’ भन्दा पनि ‘परनिर्भर’ बनाइरहेको छ ।

आन्तरिक लोकतन्त्रको दयनीय अवस्था र दलहरूको किचलो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा दलहरू बलिया र पारदर्शी हुनुपर्छ । तर, यहाँका ठूला भनिने दल हुन् वा नयाँ भनिएका शक्ति— सबैभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र अत्यन्तै दयनीय छ । 

लोकतन्त्रको मर्म र भावनालाई गहिरो अध्ययन गरेर व्यवहारमा उतार्ने नेताको खडेरी छ । एउटा साँचो नेतामा हुनुपर्ने दूरदर्शिता, राष्ट्रवाद, शिक्षाप्रेम र गरिब–असहायको मर्म बुझ्ने गुणहरू हराउँदै गएका छन् । राजनीतिलाई ‘समाजसेवा’ होइन, ‘कमाउने पेसा’ बनाइएको छ । शिक्षाले त मानिसलाई भद्र, भलादमी र सुशासित बनाउनुपर्ने हो, तर यहाँ त शिक्षित भनिनेहरूकै आडमा भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाइरहेको छ ।

बूढो नेतृत्व र विज्ञानको चुनौती हाम्रो राजनीतिमा अर्को एउटा दुःखद पक्ष छ—उमेरको हद र असान्दर्भिक नेतृत्व । २०२८ सालको पुरानो शिक्षा ऐन र २०४६ सालपछिको उही पुरानो राजनीतिक सोच अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै छ ।

२०४८ सालमा मन्त्री भएका व्यक्तिहरू आज ८० वर्षको उमेरमा पुग्दा पनि ‘म नै देश बनाउँछु’ भन्दै कुर्सीमा टाँसिएका छन् । विज्ञान भन्छ— उमेर ढल्किंदै जाँदा मस्तिष्कको सोच्ने क्षमता, स्मरण शक्ति र सही–गलत छुट्याउने क्षमतामा ह्रास आउँछ । तर, हाम्रा नेताहरूमा न अहङ्कार घटेको छ, न त ढाँट–छल र कपटपूर्ण व्यवहार । अझ अचम्मको कुरा त, शिक्षित र विद्वान भनिनेहरू पनि उनीहरूकै पछि ‘हाई–हाई’ गर्दै कुदिरहेका छन् । यो हाम्रो सामूहिक मूर्खता र स्वार्थीपनको पराकाष्ठा हो ।

राज्यका अङ्गमा राजनीतिकरण र लोकतन्त्रको संकट प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि राज्यका हरेक अङ्ग— न्यायालय, शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासन—सबैतिर राजनीतीकरणको रोग फैलियो  । त्यसैको विषालु फलस्वरुप आज दलहरूभित्र गुट–उपगुट, नातावाद, कृपावाद, डनवाद र निर्वाचनमा विद्रोही उम्मेदवारको लहर चलेको छ । 

चुनावी मैदानमा आफ्नै दलको उम्मेदवारलाई हराउन ’अन्तरघात’ गर्नु वीरता मानिन थालिएको छ । यो विकृतिले हाम्रो प्रिय लोकतन्त्रलाई भित्रभित्रै धुन जस्तै खाइसकेको छ ।

संसारका विकसित देशहरूमा सांसद वा मन्त्री बन्नका लागि निश्चित शैक्षिक योग्यता (कम्तीमा स्नातक) तोकिएको हुन्छ । शिक्षित वर्गले गर्ने शासन र अशिक्षित वा ‘हावा’ कुराको भरमा चल्ने शासनबीचको अन्तर जनताले अब बुझ्न थालेका छन् । त्यसैले नेपालमा पनि अब राजनीतिक पदका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य हुनुपर्ने आवाज जोडदार रूपमा उठ्नुपर्छ ।

चेतनाको जागरण नै अन्तिम विकल्प 

शिक्षा र राजनीति नङ र मासु जस्तै जोडिएका छन् । यदि हामी साच्चै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहन्छौं भने पहिले शिक्षाको जगलाई बलियो बनाऔं । 

शिक्षामा सुधार आएको १० वर्षपछि राजनीति स्वतः सुध्रिनेछ । शिक्षित वर्ग, विद्वान, प्राज्ञ र नागरिक समाजले अब नाटक (कुनै स्वार्थको अभिनय) नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ त्यागेर देश र जनताको पक्षमा उभिनै पर्छ ।

शिक्षित हुनु भनेको प्रमाणपत्र पाउनु मात्र होइन, विवेकशील हुनु हो । जबसम्म विवेकशील नागरिकले नेतृत्व गर्दैनन्, तबसम्म लोकतन्त्र कमजोर रहिरहनेछ । त्यसैले, पहिले शिक्षा सुधार गरौं, राजनीति स्वतः सुधारको बाटोमा लाग्नेछ ।

शिक्षा सुधार

राजनीतिक सुधारको पहिलो सर्त राजनीतिमा नयाँ र पुरानो भन्ने कुरा गौण हो । मुख्य कुरा त जनताले कसलाई विश्वास गर्छन् भन्ने हो । ३ करोड नेपाली जनतालाई ’नयाँ’ वा ’पुरानो’ भनेर विभाजित गर्नुभन्दा उनीहरूको चेतनास्तर उकास्नु जरुरी छ । यसको एउटै उपाय हो— कक्षा १ देखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षामा आमूल सुधार ।

२०२८ सालको शिक्षा ऐनले २०८२ सालको डिजिटल र सचेत समाजलाई नेतृत्व गर्न सक्दैन । ठूला राजनीतिक परिवर्तन त भए, तर ती परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कानुन र शिक्षा प्रणाली परिवर्तन भएनन् । जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका ऐनहरू स्थिर रहनु नै राजनीतिक अस्थिरताको जननी हो ।

जेनजी आन्दोलन र मिसन २०८२ गत भदौ २३ र २४ गतेको ऐतिहासिक ‘जेनजी’ आन्दोलन नेपालको राजनीतिमा एउटा मोड थियो । यो कलेज पढ्ने, प्रविधिमा पोख्त र विश्वलाई बुझेका युवाहरूको आन्दोलन थियो ।
उनीहरूका मागहरू साधारण तर जायज थिए । तर, सत्ताको मातमा रहेका नेताहरूले युवाहरूको भावनालाई वास्ता गरेनन् । त्यसैले त ‘मिसन ८४’ भनिएको लक्ष्य ‘मिसन ८२’ मै आइपुग्यो । यो आन्दोलनले के प्रमाणित गरिदियो भने, अब नेपालमा शिक्षित वर्गको सहभागिता बिनाको आन्दोलन र राजनीति सम्भव छैन ।

७५ जनाको बलिदानीपूर्ण यो आन्दोलनले दिएको सन्देशलाई अब हरेक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा मात्र होइन, व्यवहारमा सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि लागू गर्नुपर्छ । घोषणापत्रका पानाहरूमा लेखेर मात्र जनताको विश्वास जित्न सकिंदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।