के दिल्लीको पुनरावृत्ति होला यो निर्वाचनमा ?

विराटनगर । यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनले १२ वर्षअघि भारतको दिल्लीमा भएको विधानसभा निर्वाचनको पुनरावृत्ति गर्ला ? दिल्लीको आन्दोलनसँग मनोवैज्ञानिक रूपमा मिल्दोजुल्दो देखिने भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका कारण हुन लागेको यो निर्वाचनमा त्यो सम्भावना छ कि छैन ?

संरचनागत रुपमा नेपाल र दिल्ली उस्तै होइनन् । दिल्ली भारतको प्रान्तहरूमध्ये एउटा प्रान्त हो, हाम्रो प्रदेश सरकार भनेजस्तै । भारतको केन्द्रीय राजधानी दिल्ली भएपनि यो एउटा शहर वा एक राज्यमात्रै हो । अर्थात् सीमित मतदाता र स्पष्ट प्रशासनिक अधिकार भएको शासकीय इकाइ हो । 

नेपाल संघीय, बहुजातीय, बहुभाषिक र भौगोलिक रूपमा जटिल देश हो । त्यसैले यहाँको निर्वाचन दिल्लीको जस्तो सेवा र सुशासनमा मात्र केन्द्रित हुन्छ भन्ठान्नु एकपक्षीय होला कि भन्ने लाग्छ । 

दिल्लीमा १२ वर्षअघि भएको विधानसभा निर्वाचनलाई हामीले बाहिरबाट हेर्दा अचानक आएको परिवर्तनजस्तो देख्यौं । त्यहाँ भएको परिवर्तनले नेपालमा पनि बैकल्पिक दल खोल्ने प्रेरणा दिएको थियो । केही नयाँ दलहरू खुले पनि ।

झण्डै डेढ दशकअघि भारतमा अन्ना हजारेको भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनले राज्य, पार्टी र नेताप्रतिको जनअविश्वास सार्वजनिक रूपमा उजागर गरेको थियो । जुन आक्रोशलाई उक्त आन्दोलनका एक प्रमुख रणनीतिकार अरविन्द केजरीवालले चुनावी भाषामा रुपान्तरण गर्न आम आदमी पार्टी बनाएका थिए । 

आम आदमी पार्टी स्थापना गर्ने केजरीवाल कुनै परम्परागत राजनेता थिएनन् । उनी भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) का पूर्वअधिकृत थिए । सुरुमा उनी सामाजिक अभियन्ता र भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनका एक सक्रिय पात्रका रुपमा देखा परेका थिए ।

सोही आन्दोलनबाट एउटा खास चिनारी बनाएका केजरीवालले सडक आन्दोलनले मात्रै व्यवस्था बदलिदैन भन्दै सत्ता भित्रै पस्नुपर्छ भन्ने मान्यताले दल गठन गरेका थिए । राजनीतिको सुधारका लागि राजनीतिमै पस्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै उनले सन् २०१२ नोभेम्बरमा आम आदमी पार्टी गठन गरे । 

पार्टी स्थापना भएको एक वर्ष नपुग्दै सन् २०१३ मा भएको दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टीका लागि ठूलो ब्रेकथ्रु बन्यो । ७० सिटमध्ये २८ सिट जितेर यो पार्टी पहिलो झट्कामै दोस्रो ठूलो दल बन्यो । कांग्रेसको बाहिरी समर्थनमा अरविन्द केजरीवाल पहिलो पटक दिल्लीको मुख्यमन्त्री बने । तर यो सरकार ४९ दिनमै टुट्यो । 

लोकपाल विधेयक पास हुन नदिइएको भन्दै केजरीवालले फेरि जनताको अदालतमा फर्किने निर्णय लिए । त्यतिबेला उनको यो कदमलाई अनुभवको कमीले आवेगमा गरिएको निर्णय पनि भनिएको थियो । 

तर उनको निर्णयलाई सन् २०१५ को चुनावमा मतदाताले सहजै अनुमोदन गरिदिए । उक्त निर्वाचनमा आम आदमी पार्टीले ७० मध्ये ६७ सिट जितेर ऐतिहासिक रेकर्ड बनायो ।

सन् २०२० को दिल्ली चुनावमा ६२ सिट जितेर यो पार्टीले फेरि बहुमत ल्यायो । यसपछि पार्टीले पञ्जाब, गोवा, गुजरात जस्ता राज्यतर्फ पनि संगठन विस्तार गर्दै सन् २०२२ मा पञ्जाबमा सरकार बनाउन नै सफल भयो । 

सत्ता थकान, केन्द्रीय सरकारसँगको निरन्तर द्वन्द्व, केजरीवाल आफै भ्रष्टाचारको आरोपमा गिरफ्तार हुनु र राष्ट्रिय महत्वाकांक्षाले स्थानीय मुद्दा ओझेलमा पर्दा पछिल्लो चुनावमा भने आम आदमी पार्टी दिल्लीमा नराम्री पराजित भएको छ ।

यसरी उत्थान, प्रगति र पतनको बाटो समाएको आम आदमीले कुनै बेला दिल्लीमा ल्याएजस्तो जनउभार आसन्न फागुन २१ गते नेपालमा हुने निर्वाचनमा नयाँ दलहरूले ल्याउँछन् कि पुरानै दलहरू हावी हुन्छन् भन्ने बहस चुनावका बेला हुने गरेको छ । 

हुन त दिल्लीको त्यो चुनाव र नेपालमा हुन लागिरहेको चुनावबीच १२–१३ वर्षको समयको फासला भइसकेको छ । यही समयमा नेपालमा पनि तीन चार वटा चुनावहरू भएका छन् । आम आदमीले प्राप्त गरेको चमात्कारिक नतिजा कतिपय सन्दर्भमा नेपालको हकमा कल्पनामा मात्र सीमित भएको छ भने केही सन्दर्भमा व्यवहारमै परिणाम देखिएको पनि छ ।

पछिल्ला राजनीतिक, सामाजिक र पुस्तागत परिवर्तनहरूले नेपाल पनि दिल्लीकै जस्तै नतिजान्मुख भएको त होइन भन्ने केही संकेत देखिरहेको छ । 

जस्तोः धरान, काठमाडौं, धनगढीजस्ता मुख्य सहरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जित्नुलाई यसको संकेतको रुपमा लिन सकिन्छ ।

दिल्लीमा आम आदमी पार्टी उदाउँदा भ्रष्टाचार, महँगी, सेवा प्रवाहको कमजोर अवस्था र राजनीतिक दलप्रतिको अविश्वास निर्णायक मुद्दा थिए । 

नेपालमा पनि अवस्था फरक छैन । लामो समयदेखि एउटै अनुहार, एउटै शक्ति संरचना र उही शैलीको शासनले जनतामा गहिरो निराशा जन्माएको छ । 

बेरोजगारी, महँगी, राज्य संयन्त्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको अभावले नागरिकमा अब पुरानाले सक्दैनन् भन्ने मनोविज्ञान बलियो हुँदै गएको छ । यही मनोविज्ञान जनउभारको पहिलो आधार बन्न सक्ने विषयलाई नकार्न सकिदैन ।

दोस्रो, फागुन २१ को निर्वाचनको सामाजिक पृष्ठभूमि आफैमा असाधारण छ । यो चुनाव कुनै सामान्य राजनीतिक कालखण्डमा नभई गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको ऊर्जाबाट प्रभावित वातावरणमा हुँदैछ । 

यो आन्दोलनले पहिलो पटक ठूलो संख्यामा युवा पुस्तालाई दलगत पहिचानभन्दा माथि उठाएर सडकमा ल्याएको छ । उनीहरूले स्पष्ट रूपमा देखाएका छन् कि पुरानो नारा, पुराना नेता र पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रति अब उनीहरूको भरोसा छैन । यो पुस्ता मतदाता सूचीमा पनि निर्णायक हैसियतमा पुगिसकेको छ । 

यदि यो ऊर्जा मतदानमा रूपान्तरण भयो भने नयाँ दलहरूले आम आदमी पार्टीले दिल्लीमा जस्तै ‘दह्रो झट्का’ दिन सक्ने अवस्था बन्न सक्छ ।

तेस्रो, आम आदमी पार्टीको सफलतामा जस्तै नेपालका नयाँ दलहरूले पनि सरल र प्रत्यक्ष असर पार्ने नारालाई अघि सारेका छन् । 

परम्परागत दलहरू जटिल वैचारिक बहस र विगतको गौरवमा अल्झिदा नयाँ दलहरूले वर्तमान र भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर मतदाताको मन जित्न सक्छन् ।

चौथो, सञ्चार र सामाजिक सञ्जालको भूमिकाले नयाँ दललाई थप बल दिन सक्छ । 

दिल्लीमा आम आदमी पार्टीले परम्परागत मिडियाभन्दा पनि वैकल्पिक माध्यम र प्रत्यक्ष संवादमार्फत जनसमर्थन बढाएको थियो । नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म र अनलाइन बहसले चुनावी एजेन्डा तय गर्न थालेका छन् । जेनजी पुस्ता टेलिभिजनभन्दा मोबाइलमा राजनीति खोज्छ । नयाँ दलहरू यस क्षेत्रमा बढी सक्रिय र प्रभावकारी देखिएका छन् । जसले छोटो समयमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ ।

पाँचौं, पुराना दलहरूप्रति बढ्दो अविश्वास नै नयाँ दलहरूको सबैभन्दा ठूलो पुँजी बन्न सक्छ । आम आदमी पार्टीले दिल्लीमा कुनै एक दलविरुद्ध मात्र होइन, सम्पूर्ण स्थापित राजनीतिक संस्कृतिविरुद्ध आफूलाई विकल्पका रूपमा उभ्याएको थियो । नेपालमा पनि नयाँ दलहरूले कांग्रेस, एमाले, माओवादीलाई फरक–फरक होइन, एउटै पुरानो राजनीतिक संरचनाका अंगका रूपमा चित्रण गरिरहेका छन् । यदि यो सन्देश मतदाताले स्वीकारे भने मत विचलन भई नयाँ शक्तितर्फ सर्न सक्छ ।

दिल्लीमा जसरी मध्यम वर्ग, युवा र शहरी मतदाताले पुराना दलप्रति अस्वीकार जनाएका थिए । नेपालमा पनि जेनजी पुस्ताले परम्परागत राजनीतिक शक्तिप्रति खुलेरै असन्तोष व्यक्त गरिरहेको छ । यो पुस्ता ऐतिहासिक योगदान र क्रान्तिकारी गौरवभन्दा प्रत्यक्ष परिणाम खोजिरहेको छ । जसले पुराना दलहरूलाई असहज स्थितिमा पु¥याएको छ ।

तर दिल्लीको अनुभवले चेतावनी पनि दिएको छ । नयाँ दलले पुराना दललाई हराउन मात्र होइन, जितपछि आफूलाई प्रमाणित गर्न पनि सक्नुपर्छ । आम आदमी पार्टीले सुरुमा जनअपेक्षा पूरा गरे पनि समयसँगै सत्ता थकान, आन्तरिक कमजोरी र विवादले लोकप्रियता गुमायो । 

नेपालमा पनि नयाँ दलहरूले यदि पुरानै शैली दोहो¥याए, केवल अनुहार फेरिएर राजनीति उही प्रकारले गरिरहे भने मतदाताको विश्वास दीर्घकालसम्म रहँदैन । 

अहिले देखिएको आकर्षण स्थायी समर्थनमा बदलिन सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुरा उनीहरूको व्यवहार र नीतिमा निर्भर रहनेछ ।

लोकतन्त्रमा मतदाता स्थायी शत्रु वा मित्र भएर बस्दैनन् । यदि नयाँ दल असफल भए भने अनुभव र संगठन भएका पुरानै दलतर्फ मतदाता फर्किन्छन् । 

आसन्न निर्वाचन केवल पुराना दलको मूल्याङ्कन मात्र नभई नयाँ दलका लागि आफूलाई प्रमाणित गर्ने परीक्षा पनि हो ।

यो परीक्षामा यदि पुराना दलहरू संगठन र इतिहासको भरमा मात्रै उत्रिन खोजे असफल हुन सक्छन् भने नयाँ दलहरू केवल आक्रोश र नाराको भरमा अघि बढे टिक्न सक्दैनन् । जुन पक्षले परिवर्तनको माग र शासनको क्षमता दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न सक्छ सम्भवतः उही आउँदो फागुन २१ को जनपरीक्षामा उत्तीर्ण हुन्छ ।