विराटनगर । कोशी पहाडको ताप्लेजुङस्थित मुकुमलुङ (पाथीभरा) मा केवलकार निर्माणको विरोधमा चल्दै आएको आन्दोलन फेरि चर्किने संकेत देखिएको छ ।
आयोजना खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको मुकुमलुङ संरक्षण अन्तरदलीय संघर्ष समितिले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइए पुनः संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
धनकुटामा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी समितिले केवलकार आयोजना रद्द गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
मुकुमलुङको धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक पहिचान जोगाउनुपर्ने भन्दै समितिले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन र पीडितलाई न्याय दिन पनि माग गरेको छ ।
समितिका अनुसार केवलकार निर्माणको विरोधमा उत्रिएका समुदाय र अभियन्तामाथि विभिन्न समयमा आक्रमण, गोली प्रहार र मुद्दा लगाउने काम भएको छ । त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न, आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन तथा घाइतेको उपचार र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको माग छ । आयोजनासम्बन्धी विवाद अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको सात सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि समितिले अघि सारेको छ ।
आदिवासी जनजाति महासंघ धनकुटाका अध्यक्ष नवीनकिशोर शाक्यले असार ४ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे । प्रतिवेदनमा कानुन उल्लंघन, भ्रष्टाचार र अधिकार दुरुपयोगका विषय समेटिएको जानकारी आएको भन्दै उनले त्यसका निष्कर्ष र सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
समितिले नौबुँदे माग सार्वजनिक गर्दै निर्माण प्रक्रियामा कानुन उल्लंघन र फर्जी कागजात तयार पारिएको विषयमा छानबिन गर्न पनि माग गरेको छ ।
पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश, २०५३ र क्षेत्र विस्तारसम्बन्धी संशोधित आदेश खारेज गरी मुकुमलुङलाई मुन्धुमी तथा सांस्कृतिक मान्यताअनुसार संरक्षण गर्नुपर्ने उसको माग छ ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष सञ्जय सन्तोषी राईले मुकुमलुङलाई याक्थुङ समुदायको धार्मिक आस्था र पुर्खाको इतिहाससँग जोडिएको स्थलका रूपमा व्याख्या गरे । यस्तो क्षेत्रलाई व्यावसायिक लाभको माध्यम बनाउन नहुने उनको भनाइ छ ।
मुकुमलुङको केवलकार विवाद नयाँ होइन । ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार बनाउने योजना अघि बढेसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजित हुँदै आएको छ ।
केवलकार निर्माण पक्षले धार्मिक पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई सहज आवागमनको सुविधा पुग्ने तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने तर्क गर्दै आएको छ ।
याक्थुङ समुदायका अभियन्ता तथा स्थानीय संरक्षणकर्मीले यस क्षेत्रलाई मुकुमलुङका रूपमा चिनाउँदै मुन्धुमी आस्था र सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएको पवित्र स्थलमा व्यावसायिक आयोजना अघि बढाउन नहुने अडान राख्दै आएका छन् ।
विवादको अर्को पक्ष आयोजना अघि बढाउने प्रक्रियामा स्थानीय समुदायको सहभागिता र सहमतिको प्रश्न हो ।
संरक्षणकर्मीले आफूहरूको सांस्कृतिक अधिकार र धार्मिक मान्यतालाई बेवास्ता गरेर निर्माण अघि बढाइएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।
केवलकार निर्माणको विषयले २०८१ कात्तिक २३ गते काफ्लेपाटीमा झडपको रूप लिएको थियो ।
निर्माण सामग्री लैजाने क्रममा दुई पक्षबीच विवाद भएपछि भएको झडपमा संरक्षण अभियानमा संलग्न चन्द्र मादेनसहित केही व्यक्ति र प्रहरी घाइते भएका थिए ।
त्यसको केही महिनापछि २०८१ माघ १२ गते फेरि प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भयो । उक्त घटनामा गोली लागेर प्रदर्शनकारी घाइते भएपछि विवादले राष्ट्रिय रूप लियो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घटनाको अनुगमन गर्दै वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।
विवाद समाधानका लागि सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोलीसमेत गठन गरेको थियो । मानवअधिकार संस्थाहरूले पनि स्थानीय समुदायको सांस्कृतिक तथा धार्मिक विश्वासलाई सम्बोधन गरेर आयोजना अघि बढाउने विषयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए ।
तर निर्माणको पक्ष र विपक्षमा रहेका समुदायबीचको असहमति समाधान हुन सकेको छैन । अहिले संरक्षण समितिले सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र आयोजना खारेज गर्नुपर्ने माग पुनः उठाएको छ ।
आयोजना अघि बढाउने सरकारी तयारी र त्यसको विरोधमा रहेको संरक्षण पक्षबीच संवादबाट निकास ननिस्किए मुकुमलुङको विवाद फेरि सडकमा पुग्ने देखिएको छ । समितिले आफ्ना माग सम्बोधन नभए संघर्षका कार्यक्रम निरन्तर अघि बढाउने जनाएको छ ।
View : 34
Copyright © 2023 -2026. Udghosh Daily. All Rights Reserved