संयन्त्र बनाउँदै, सरकारको भूमिका खुम्च्याउँदै

विराटनगर । सत्ता सहयात्रामा रहेका दुई ठूला दल  नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले  निर्वाचित सरकारहरूको भूमिका खुम्च्याउने गरी धमाधम राजनीतिक संयन्त्र बनाउन थालेका छन् । यही क्रममा कोशी प्रदेशमा पनि संयन्त्र बनेको छ ।

केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूलाई भूमिका दिन राजनीतिक संयन्त्र खडा गरेका दुई दलले त्यस्तै संयन्त्र प्रदेश तहमा पनि बनाएका छन् । यसलाई उनीहरूले जिल्ला तहसम्मै विस्तार गर्ने योजना बनाएका छन् ।

कोशी प्रदेशमा दुई दलले यस्तो संयन्त्र बनाएर पहिलो बैठक सम्पन्न गरिसकेका छन् । संघीय नेपालमा अहिले तीन तहका सरकार छन् ।

स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीन वटै तहका सरकार संविधानअनुसार निर्वाचित भएका हुन् । तर, सत्ता सहयात्रामा रहेका कांग्रेस–एमालेले भने तिनै जननिर्वाचित सरकारलाई अंकुश लगाउने, निर्देशन दिने, नियन्त्रण गर्ने ध्येयले अनिर्वाचित पार्टी नेताहरू सहभागी भएको संयन्त्र धमाधम बनाइरहेको भन्दै सरकारका मन्त्रीहरूले नै चित्त बुझाएका छैनन् ।

बुधबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कोशीको त्यही दुई दलीय संयन्त्रले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्याे । एमाले कोशीका इञ्चार्जसमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा बसेको संयन्त्र बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न भनेर आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निर्णयका बुँदाहरुको लिखित प्रति वितरण गरिएको थियो ।

संयन्त्रले गरेको निर्णयको चौथो बुँदामा भनिएको छ ‘प्रदेश संयन्त्रबाट सहजीकरण गरी एक हप्ताभित्र जिल्ला संयन्त्र गठन गर्ने ।’

जननिर्वाचित सरकारलाई निर्देशन दिने गरी बनेको संयन्त्रले सरकारको भूमिका खुम्च्याउँदैन ? यसको जवाफमा संयन्त्रका नेताहरूले पार्टीबाटै निर्वाचितहरूलाई पार्टीले सहयोग पुर्याउने विषयलाई अन्यथा लिन नहुने बताए । कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने ‘हामी जनप्रतिनिधिहरू पार्टीबाटै निर्वाचित भएका आएका हौं । यसले सहयोग गर्ने, समन्वय गर्ने काम गर्ने हो ।’ 

सत्तारुढ दलहरूको यस्तो अभ्यासप्रति प्रदेशका मन्त्रीहरू नै पनि सन्तुष्ट देखिएनन् ।

‘वडादेखि केन्द्रसम्मै जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन्, पाँच वर्ष राजकीय भूमिकाका लागि जनताले उनीहरूलाई सुम्पेका हुन्’, कोशीका एक मन्त्रीले भने ‘यो संयन्त्र भनेको नेताहरूलाई पदका लागि पद पुर्याउने मेलो मात्रै हो । यसबारे धेरै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था होइन ।’

तीनै तहमा निर्वाचित सरकारहरू हुँदाहुँदै यस्तो संयन्त्र किन आवश्यक पर्यो भन्ने विषयमा कोशीको संयन्त्रले गरेको निर्णय र अघि सारेको तर्कले प्रदेश र स्थानीय तहमा भयावह अवस्था देखाएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यकताबारे कोशीको संयन्त्रको पहिलो बैठकको निष्कर्ष छ ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै जनमुखी, सुशासनयुक्त बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहको सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी समाजमा व्याप्त सबै प्रकारका अराजकता र भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न सबै संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ ।’

निर्णयको यो बुँदाले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारप्रति संयन्त्रले अविश्वास गरेको र ती तहहरूमा भ्रष्टाचार र अराजकता व्याप्त रहेकोसमेत औंल्याएको कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको भनाइ छ ।  
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने भनेर संयन्त्रले ती सरकारहरूलाई प्रत्यक्षतः नियन्त्रणमा राख्ने निर्णय गरेको उनको आरोप छ । 

संयन्त्रको निर्माण र निर्णयले कोशीमा भयावह अवस्था रहेको देखाएको पूर्वमुख्यमन्त्री राईले बताए । ‘प्रदेशको संयन्त्रले नै प्रदेश सरकार प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नभएको, अराजकता र भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको ठहर  गरेको देखिएको छ’, राईले भने ‘यसले त भयावह अवस्था देखाएन र ? सत्तासीन दलहरूले नै यसो भनेपछि प्रदेश सरकार कसरी चलिरहेको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग बनाउँदैन र ?’ 

पूर्वमुख्यमन्त्री राईले सरकारमा रहेका दलहरूले आफ्नो नीति कार्यक्रमअनुसार सरकार चलाउन खोज्ने काम अस्वाभाविक नहुने तर  संविधानले चिन्दै नचिनेको संयन्त्र बनाएर निर्वाचित सरकारलाई अंकुश लगाउने काम सही नभएको बताए ।

‘जसको सरकार छ उसैको नीति कार्यक्रमअनुसार सरकार सञ्चालन हुनु अस्वाभाविक होइन’, राईको भनाइ छ ‘तर, निर्वाचित सरकारलाई अर्को कुनै संयन्त्रले नियन्त्रण गर्ने अभ्यास संविधान अनुकूल होइन । आन्तरिक छलफलमा सीमित हुनुपर्ने विषयलाई यसरी हाई साउण्ड पारिनु उदेकलाग्दो छ ।’ 

कोशी प्रदेशमा बनेको संयन्त्रमा अनिर्वाचितहरूको संख्या धेरै छ । संयन्त्रको पहिलो बैठकको अध्यक्षता गरेका शेरधन राई आफै पछिल्लो चुनावमा भोजपुरमा पराजित नेता हुन् । 

प्रदेश संयन्त्रमा एमालेबाट राईसहित मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा सदस्य छन् । खतिवडा पनि मोरङ १ मा पराजित नेता हुन् । 

संयन्त्रमा कांग्रेसका तर्फबाट दलका नेता उद्धव थापा र महामन्त्रीद्वय भूपेन्द्र राई र उमेश थापा सदस्य छन् । महामन्त्री राई अहिले कोशी सरकारमा मन्त्री नै छन् तर अर्का महामन्त्री थापा निर्वाचित व्यक्ति होइनन् । 

प्रदेश संयन्त्रले जिल्लाहरूमा एक साताभित्र संयन्त्र बनाउने भनेको छ । यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदै गर्दा जिल्लाहरूमा कस्तो अवस्था आउला ? मोरङलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । 

बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा जनाएअनुसार जिल्ला संयन्त्रमा एमालेले पार्टीका इञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवलाई पठाउने भएको छ । कांग्रेसले यसबारे अहिलेसम्म निर्णय लिएको छैन ।

एमालेको निर्णय अनुसार मोरङको जिल्ला संयन्त्रमा पार्टी इञ्चार्ज जीवन घिमिरे, अध्यक्ष बाबुराम कार्की र सचिव रविन थापाले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । 

१७ वटा पालिका भएको मोरङको संयन्त्रमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीनै जना नेताहरू कोही पनि जननिर्वाचित होइनन् । उनीहरूले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नियन्त्रण गर्ने अवसर पाउनेछन् ।  

सत्तासीन दलहरूले जसरी व्याख्या गरे पनि यस्तो संयन्त्रले निर्वाचित सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने, अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्ने जोखिम बढाउने पूर्वमुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ । यस्तै आंशका स्थानीय तहका सरकार प्रमुखहरूको पनि छ । 

‘हामी निर्वाचित भएर आएका हौं, अब चुनावमा हारेका नेताहरूले आएर यो गर र त्यो गर भनेका भरमा मान्छौं होला र’, मोरङको एउटा नगरमा एमालेबाट निर्वाचित  मेयरले भने ‘हामी यस्तो अभ्यास हिजो जनप्रतिनिधि नहुँदा थियो । अहिले अभ्यास गरिनु गलत नै हो ।’ 

उनले पार्टी सदस्यका रुपमा पार्टीप्रतिको ‘लोयल्टी’ रहे पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, संविधानभन्दा दायाँबायाँ लाग्ने अवस्था नआउने बताए ।