प्रदेश सरकारसँगको वार्ताअघि नै आन्दोलनकारीले राखे शर्त

विराटनगर । केबुलकार निर्माणका क्रममा भएको ताप्लेजुङ घटनापछि उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित थप घटनालाई मध्यनजर गर्दै कोशी प्रदेश सरकारले पहिचानवादीहरूलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिका संयोजक एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर नेतृत्वको सरकारी वार्ता समितिले आन्दोलनरत समूहहरूसँग वार्ताका लागि आह्वान गरेको हो । तर वार्तामा बस्नुअघि नै तीन शर्त सरकारले मान्नुपर्ने माग आन्दोलनरत पक्षले राखेका छन् ।

उनीहरूले केबुलकार निर्माणका लागि सुरू गरेको काम रोक्नुपर्ने, काफ्लेपाटीबाट सशस्त्र प्रहरी फिर्ता बोलाउनु पर्ने र पक्राउ परेका कार्यकर्तालाई बिना सर्त रिहा गर्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन् ।

आन्दोलनरत पक्षले माग राख्नुअघि नै सरकारी वार्ता समितिको बैठकले भने प्रदेशमा असन्तुष्ट रहेका पहिचान पक्षधरलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको मन्त्री मगरले बताए । केही दिनदेखि ताप्लेजुङलगायतका क्षेत्रमा भइरहेको आन्दोलनलाई लिएर प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए ।

समस्या समाधानका लागि वार्तामा बस्न आग्रह गर्दै औपचारिक रूपमा वार्ताको आह्वान गरेको सरकारी पक्षको भनाइ छ । 

ताप्लेजुङको पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल पाथिभरा क्षेत्रमा केबुलकार निर्माणको काम अगाडि बढेको विरोधमा त्यहाँ राजनीतिक दल निकट रहेका संगठनहरूले समेत आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याइरहेका छन् ।

वार्ताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको वार्ता समितिका सदस्य एवं कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताए । 

२०८० मंसिर २४ गते गठित मन्त्री मगरको संयोजकत्वमा रहेको सरकारी वार्ता समितिमा सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईसमेत सदस्य छन् । 

‘असन्तुष्ट पक्षहरूसँग प्रदेश सरकारबाट गठित वार्ता समिति औपचारिक रूपमा वार्ताको लागि आह्वान गर्दछ’ समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

ताप्लेजुङमा शान्ति स्थापनाका लागि स्थानीय प्रशासनले प्रयास गरिरहेको जनाइएको छ । तर आन्दोलनरत पक्षले भने तमोर करिडोर र मेची राजमार्ग बन्द गरेका कारण अहिले यातायात आवागमन प्रभावित भएको छ । पाथिभराको दर्शन गर्न गएका यात्रुहरूले समेत सास्ती व्यहोरेका छन् ।

आन्दोलनकारीले बुधबार पनि बन्द कायमै राखेर वार्ताअघिका पूर्वशर्त मान्न सरकारलाई दवाब दिएका छन् । उनीहरूले मोटरसाइकल समेत चल्न नदिएका कारण आकस्मिक रूपमा अस्पताल ओहोरदोहोर गर्न पनि समस्या हुन थालेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

आन्दोलनरत पक्षले सरकारले वार्ताको आह्वान गरेपनि औपचारिक रूपमा जानकारी नभएको पनि बताएका छन् । आन्दोलनमा सहभागी प्रतिपक्षी दल निकटका जातीय मोर्चाका नेताहरूले भने प्रदेश सरकारसँग ताप्लेजुङको केबुलकार निर्माणले उत्पन्न भएको समस्याबारे वार्ता गर्नुको औचित्य नै नहुने टिप्पणी गरेका छन् । 

सरकारी स्रोतका अनुसार वार्ताका लागि आह्वान गरिएपनि विभिन्न समूहहरू आन्दोलनमा देखिएका कारण कसलाई वार्तामा बोलाउने भन्ने निर्णय गर्न समस्या भएको जनाइएको छ । 

सरकारले वार्ता आह्वान गरिसकेका कारण त्यसैलाई सूचनाका रूपमा लिएर सम्पर्कमा आउन आग्रह गरिएको जनाइएको छ ।