प्रादेशिक तहमा नेपालमै पहिलोपटक कोशी प्रदेश सरकारले २०८२ वैशाख १८–१९ गते (मे १–२, २०२५) विराटनगरमा 'प्रथम कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन' सम्पन्न गर्यो। सम्मेलनबाट प्रदेशको आर्थिक विकासको मार्गचित्रमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर हिँड्न सकिने स्पष्ट सङ्केत गरेको छ।
प्रथम कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन २०८२ ले प्रदेशलाई लगानीको प्रमुख गन्तव्य बनाउने, निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र ठुला पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक आयोजनाहरूमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्यलाई अगाडि बढाएको थियो।
“कोशी समृद्धिको आधार: उद्योग, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र ऊर्जा” भन्ने नारासहित आयोजना गरिएको उक्त सम्मेलनको उद्घाटन तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो।
उहाँले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनाहरूलाई सङ्घीय सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने र उद्योग स्थापना, सञ्चालन, वैदेशिक लगानीलगायतका विषयमा प्रक्रिया सरल बनाउन आवश्यक ऐन, कानुन परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो।
त्यही प्रतिबद्धताको फलस्वरूप नेपाल सरकारले विभिन्न ऐनहरू संशोधन गरेको पाइन्छ। कोशी प्रदेश सरकारले पनि आठवटा ऐनहरू संशोधन गरी लगानी वातावरणमा सुधार ल्याएको छ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेशहरूले आर्थिक विकास तथा लगानी प्रवर्धनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी कोशी प्रदेशले लगानी सम्मेलनमार्फत औद्योगिक विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन विस्तार र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ।
सम्मेलनबाट नेपालभित्र र बाहिरका ठुला लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी–व्यवसायी र विकास साझेदारहरूबीच सार्वजनिक–निजी साझेदारीको प्रवर्धनमार्फत कोशीको विकास अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सामूहिक बुझाइ विकास भएको छ।
कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणको नेतृत्वमा आयोजित सम्मेलनले प्रदेशको लगानी नीति, वातावरण र उत्कृष्ट आयोजनाको प्रदर्शनीसँगै निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनहरूसँगको हातेमालोलाई अगाडि बढाएको छ।
सम्मेलनमा कुल १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान भएका ७१ वटा परियोजनाहरू 'शोकेसिङ' गरी प्रदर्शनीमा राखिएका थिए। जसमध्ये कुल १ खर्ब ५७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरका ५१ वटा परियोजनाहरूको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
यो रकम कोशी प्रदेशको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो लगानी प्रतिबद्धता हो।
यसमा पर्यटन क्षेत्रका १५ वटा (हिमाली पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, इको–टुरिजम लगायत), पूर्वाधार क्षेत्रका १४ वटा (सडक, हवाई मार्ग, औद्योगिक ग्राम लगायत), कृषि क्षेत्रका ९ वटा (आधुनिक कृषि, चिया प्रशोधन, जुट तथा धान प्रशोधन लगायत), उद्योग क्षेत्रका ९ वटा (उत्पादनमूलक उद्योग, निर्यात केन्द्र लगायत), ऊर्जा क्षेत्रका ९ वटा (साना तथा मझौला जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा लगायत) र अन्यमा स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी, औद्योगिक पार्क लगायतका परियोजनाहरू अगाडि बढाइएका छन्।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणबाट प्रकाशित परियोजना सूची अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटअनुसार वैशाख महिनामा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो।
प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाले लिएको ६.५८ प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत–साधन र बजेट मात्र पर्याप्त नहुने महसुस गरी निजी क्षेत्रबाट स्वदेशी तथा विदेशी लगानी जुटाउन लगानी सम्मेलन आयोजना भएको हो।
कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन २०८२ ले जलस्रोत, पर्यटन, कृषि तथा कृषिजन्य प्रशोधन, जडीबुटी, खानी तथा खनिज र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा कोशी प्रदेशमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाहरूमा लगानी सम्भावना उल्लेख्य रहेको स्थिति उजागर गरेको छ।
सरकारी प्रयासलाई निजी क्षेत्रसँग जोड्ने संस्थाको रूपमा स्थापना भएको प्रदेश लगानी प्राधिकरण स्थापना भएको छैटौँ वर्षमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। यसबाट सार्वजनिक–निजी साझेदारीको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ।
सरकार र निजी क्षेत्रको हातेमालोमा संरचनात्मक विकास अगाडि बढाउने अभियानलाई तीव्रता दिन, निजी क्षेत्रका कतिपय अपेक्षा र मागहरू छन्। यस्ता अपेक्षा तथा मागहरू पूरा गर्दै जान सके सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजनाहरूको विकास गर्दै प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिने सम्भावना रहेको छ।
निजी क्षेत्रले उठाएका मागहरूमा– उद्योग दर्ता, नवीकरण र व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा पर्ने सरकारी सेवाहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रवाह हुनुपर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज हुनुपर्ने, नीतिगत स्थिरता कायम हुनुपर्ने र सङ्घ–प्रदेश अधिकारको अस्पष्टतालाई सुधार गर्नुपर्ने आदि छन्।
त्यसैगरी प्रदेश लगानी प्राधिकरणलाई ऐनले दिएको ६ अर्बसम्मको लगानी स्वीकृतिको अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन एकल विन्दु प्रदेश लगानी प्राधिकरणबाटै हुने व्यवस्था गरी एकद्वार प्रणालीलाई प्रदेश तहसम्म मजबुत रूपमा लागू गर्नुपर्ने, ५० करोडसम्मका उद्योग दर्ता तथा स्वीकृति प्रदेशमै हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सङ्घ–प्रदेश सहजीकरणमार्फत उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा सहज रूपमा लिजमा प्राप्त हुनुपर्ने लगायतका माग निजी क्षेत्रले बारम्बार दोहोर्याउने गरेका छन्।
वैदेशिक लगानी सहज रूपमा भित्र्याउन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नीति र गैरआवासीय नेपालीबाट लगानी भित्र्याउनका लागि सहज बाटोको व्यवस्थापन गर्न 'डायस्पोरा फन्ड' सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नीतिगत स्थिरताको स्पष्ट प्रत्याभूति गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐनको समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने,पीपीपी मोडलको स्पष्ट कार्यविधि, सार्वजनिक–निजी साझेदारीको रूपमा स्थापित उद्योगहरूलाई कर तथा भन्सारमा छुट र उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने आदि माग निजी क्षेत्रको रहेको छ।
एकै शब्दमा भन्दा, लगानी सम्मेलन एउटा कार्यक्रम मात्र नभई नीतिगत सुधारको विश्वसनीय सङ्केत हो। सम्मेलनको भावनाअनुसार कानुनी सुधार, अधिकार प्रत्यायोजन र नीतिगत स्थिरताको सुनिश्चितता गर्न सके कोशी प्रदेश स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुन सक्ने देखिन्छ।
निजी क्षेत्रको बलियो उपस्थिति रहेकाले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा ठुलो योगदान हुने सम्भावना छ। त्यसर्थ लगानी सम्मेलनले प्रदेशमा निजी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख साझेदारको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको छ।
कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन २०८२ चारवटा मुख्य उद्देश्य र केही अपेक्षित उपलब्धिसहित आयोजित थियो:
मुख्य उद्देश्यहरू:
प्रदेशको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने।
लगानीका लागि स्वदेशी निजी पुँजी एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने।
प्रदेशमा थप लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने।
कोशी प्रदेशका लगानीका क्षेत्रहरू उजागर गर्ने र लगानीकर्ताहरूको ध्यान आकर्षित गर्ने।
अपेक्षित उपलब्धिहरू:
प्रदेशमा लगानीका लागि आवश्यक स्रोतको न्यूनता पूर्ति गर्न आवश्यक वातावरण सिर्जना हुने।
प्रदेशमा स्वदेशी निजी एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी , नवीनतम प्रविधि तथा ज्ञान परिचालनका लागि आधार तय हुने।
कानुनी, नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा सुधार भई प्रदेशमा थप लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुने।
कोशी प्रदेश नेपालकै एक प्रमुख लगानी गन्तव्यको रूपमा परिचित र स्थापित हुने।
प्रदेशमा कम्तीमा १ खर्ब बराबरको लगानी वृद्धि हुने।
‘सुशासित, खुसी, आर्थिक रूपले गतिशील र समुन्नत प्रदेश’ को दीर्घकालीन सोच हासिल गर्न प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुग्ने।
सम्मेलनमार्फत प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पुर्याउने, कृषि, पर्यटन, उद्योग र ऊर्जालगायतका क्षेत्रको लगानी गन्तव्य पहिचान गर्ने र प्रदेशको लगानी सम्भावनाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार गर्ने लक्ष्यहरूसमेत अगाडि सारिएका थिए।
कोशी प्रदेश प्रशस्त सम्भावना बोकेको र प्राकृतिक स्रोत, भौगोलिक विविधता, मानव संसाधन र पूर्वाधार विकासको सम्भावनाले भरिपूर्ण प्रदेश हो।
सरकारले परिचालन गर्न सक्ने सीमित सार्वजनिक स्रोत र बढ्दो विकास आवश्यकताका बीचको खाडल भर्दै प्रदेशको दिगो आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यको मोडेल– सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) एक प्रभावकारी र व्यावहारिक देखिएको छ।
पीपीपी मार्फत निजी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापन क्षमताको उपयोग गरी सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधारलाई गुणस्तरीय, दिगो र लागत–प्रभावी बनाउने अवसर प्रशस्त छ।
भारतसँगको खुला सिमाना, एसियाली राजमार्गमा स्तरोन्नति हुँदै गरेको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, चीनसम्म जोड्ने कोशी करिडोर, मोरङको कटहरीसम्म विस्तार हुँदै गरेको रेल सञ्जाल तथा विराटनगरजस्तो ऐतिहासिक औद्योगिक केन्द्रको उपस्थितिले प्रदेशलाई लगानीमैत्री बनाएको छ।
यस्ता पूर्वाधारले वस्तु तथा सेवाको सहज आवागमन सुनिश्चित गर्दै पीपीपी परियोजनाको सम्भावना मात्र होइन, लगानी जोखिम घटाउने र प्रतिफल बढाउने वातावरण सिर्जना गर्दछ।
पर्यटन क्षेत्र कोशी प्रदेशको सबैभन्दा सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो। सगरमाथा क्षेत्र, कञ्चनजङ्घा, धार्मिक स्थल, हिल स्टेसन, साहसिक पर्यटन र जैविक विविधतालाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न पीपीपी मोडेल उपयोगी हुन सक्छ।
केबलकार, होटल, रिसोर्ट, पर्यटकीय पूर्वाधार र पर्यटक सेवा केन्द्रहरू निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा विकास गर्न सकिने देखिन्छ।
वार्षिक १८२ अर्बको कारोबार लक्ष्यसहित नेपालबाट चीनतर्फ निर्यातका लागि तयारी भइरहेको भैँसीजन्य उत्पादनबाट समेत कोशी प्रदेश सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुन सक्ने देखिन्छ।
चिया, जुट, अलैँची, तरकारी तथा फलफूल उत्पादनको राम्रो आधार भएकाले कृषि प्रशोधन उद्योगहरूमा पनि सहकार्यको सम्भावना छ।
पछिल्ला अनुभवहरूले जलविद्युत् र ऊर्जा क्षेत्रमा पीपीपी अपरिहार्य बन्दै गएको छ। यसैगरी सडक, पुल, सहरी विकास, फोहोर व्यवस्थापन, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सामाजिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको सहकार्यको अथाह सम्भावना छ।
सम्मेलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नमा आउन सक्ने चुनौतीहरू
झन्डै ६ महिनाको बाक्लो तयारी, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष निगरानी र निर्देशन, प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूको चासो र कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणको व्यवस्थापनमा सम्मेलन सम्पन्न भई हालसम्मकै ठुलो लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। यसले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यको सम्भावना उजागर गर्नुका साथै निजी क्षेत्रको विश्वासमा वृद्धि गराएको छ।
चुनौतीहरूका रूपमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका सबै परियोजनाहरू समयमै कार्यान्वयन नहुने हुन् कि भन्ने आशङ्का देखिन्छ।
आवधिक निर्वाचनसँगै बन्ने सरकारहरूले पीपीपीको अभ्यास र नीतिगत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने वा नदिने अवस्था रहनु अर्को चुनौती हो।
प्रदेश सरकार मातहत पर्याप्त सार्वजनिक जमिन नहुनु, राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रमा पीपीपी प्रतिको कमजोर बुझाइ र कम विश्वास पनि बाधक बन्न सक्छन्। तर, प्रदेशको विकासप्रति सबै पक्ष प्रतिबद्ध भएर लाग्ने हो भने यी चुनौतीहरू पन्छाउन सकिन्छ।
कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन २०८२ प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणको यात्रामा एउटा ऐतिहासिक तथा दूरगामी महत्त्व बोकेको पहल हो।
पहिलोपटक यस्तो सम्मेलन आयोजना गरी निजी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि सार्नु र नीतिगत स्पष्टता दिनु सकारात्मक सङ्केत हो।
विशेषतः पीपीपी मोडेलमार्फत निजी पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापन क्षमतालाई सार्वजनिक हितसँग जोड्ने प्रयासले दिगो विकास र रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
सम्मेलनको वास्तविक सफलता यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ। यसका लागि लगानीकर्ताको विश्वास जोगाइराख्नु, नीतिगत स्थायित्व, कानुनी स्पष्टता, एकद्वार सेवा प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सङ्घ–प्रदेश समन्वयलाई निरन्तर सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छ।
समग्रमा, कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन २०२५ केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नभई नीतिगत सुधार र दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टिकोणको स्पष्ट सन्देश हो।
यसलाई व्यवहारमा उतार्न सके कोशी प्रदेश राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने लगानीमैत्री प्रदेशका रूपमा स्थापित हुने र ‘समृद्ध कोशी, आत्मनिर्भर प्रदेश’ को दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सक्षम हुने देखिन्छ।
(कोशी दर्पण २०८२, पूर्णाङ्क ४)
View : 826
Udghosh Daily
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं.- ६१८/२०७४-१-१०
सूचना विभाग दर्ता नं : ४५८७-२०८०/२०८१Copyright © 2023 -2026. Udghosh Daily. All Rights Reserved
