आर्थिक स्थायित्वको मार्गमा चुनौतीहरू

प्राडा रमेश दाहाल 
मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरमा अनुकूल परिवर्तन ल्याई देशमा  आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । अर्को शब्दमा, समष्टिगत आर्थिक गतिविधिहरूमा स्थायित्व राख्दै देशमा आर्थिक क्रियाकलापहरूमा अभिवृद्धि गर्ने हेतुले केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने मौद्रिक व्यवस्थालाई मौद्रिक नीति भनिन्छ । 

मौद्रिक नीति सबैको चासोको विषय हो । कारण ऋण दिने र वचत  गर्ने दुबै पक्षलाई ब्याजदर र मुद्रा प्रदायमा परिवर्तन गरी प्रभाव पार्दछ । ऋणको ब्याजदर सस्तो भएको खण्डमा लगानी प्रोत्साहित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादन, रोजगारी तथा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्दछ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि मौद्रिक नीतिको घोषणा गरेको छ । यसको मूलभूत उद्देश्यहरू भनेको मूद्रास्फितिहरूलाई ५ प्रतिशतमा कायम राख्ने सात महिनाको आयातलाई धान्ने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चित गर्ने सरकारले निर्धारण गरेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई प्राप्त गर्न सहयोग  गर्ने र विस्तृत मुद्रा प्रदाय दरलाई १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा ऋणको वृद्धि १२ प्रतिशतले गर्ने । 

प्रावधानहरू :  मौद्रिक नीतिका केही महत्वपूर्ण प्रावधानहरू यस प्रकार रहेका छन् ।
बैंक दरलाई घटाई ६ प्रतिशत कायम गर्ने, निक्षेप संकलन दरलाई घटाई ४.७५ प्रतिशत कायम गर्ने, नीतिगत दर घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गर्ने निजी आवसीय घर खरिद गर्न कर्जा सीमा रू २ करोडबाट वृद्धि गरी ३ करोड कायम गर्ने, कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत रहने । १० लाखसम्म कृषि वा व्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने । मार्जिन कर्जालाई रू १५ करोडबाट बढाई रू २५ करोड गर्ने, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरूले प्राथमिक पूँजिको १५ गुणसम्म निक्षेप परिचालन गर्न पाउने, नियो बैंकको स्थापना, लघुवित्तीय संस्थाको हालको १५ प्रतिशत लाभांस वितरण व्यवस्थालाई पुनारावलोकन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको हकमा पुरूषलाई रू ३ लाख र महिलालाई रू ५ लाख कर्जा दिन सकिने, विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षिक गर्ने, विदेशी भ्रमणमा सटही सुविधा डलर ३००० कायम गर्ने, नेपाललाई निगरानी सूचीबाट मुक्त गराउने, ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आदि । 

सकारात्मक पक्षहरू 

•   नेपाल राष्ट्र बै‌कले ऋणको ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था उद्योग व्यवसायीहरूको मागअनुरूप भएको र उद्यँोग व्यवसायीहरूलाई हर्षित तुल्याएको हुँदा उद्योग व्यवसायीहरूले पनि उत्पादक कार्यमा इमान्दारीपूर्वक यसको प्रयोग गर्ने छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 
•    मुद्रास्फिति अभिशाप हो । मुद्राको क्रयशक्ति घट्ने हुँदा निश्चित आय हुने वर्गको जीवनस्तर कष्टकर हुनुका साथै लगानी पनि हतोत्साहित हुने गर्दछ । यसलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्र बैंकले मूल्यस्तरलाई निश्चित सीमामा राख्न जमर्को गरेको छ । जुन सकारात्मक पक्ष हो । 
•     आवासीय कर्जाको व्यवस्था सकारात्मक पक्ष हो । यस प्रकारको व्यवस्थाले व्यक्तिगत घर, जग्गा खरिद वा निर्माण  गर्ने व्यक्तिहरू लाभान्वित हुनेछन् । यसले व्यक्तिको कर्जामाथिको पहुँच बढाउन मद्दत पु¥याएको छ । 
•   गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेको दुई वर्षसम्मको नियमित रिजर्भलाई पुनः पूँजीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बैंकको ऋण दिन सक्ने क्षमता बढ्ने, सम्भावित हानीको अवषोस हुने,  वचतकर्ताको संरक्षण र बैंक आफूले हुने जोखिम कम हुने मद्दत गरी लचिलो वित्तीय प्रणालीलाई सवल बनाउन मद्दत गर्दछ । 
•   वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला र पुरूषहरूको हकमा गरिएको कर्जा व्यवस्था सकारात्मक देखिन्छ । यस व्यवस्थाले मिटर ब्याजबाट पीडित हुने परम्परा अन्त्य भई सहुलियतपूर्ण कर्जाको पहुँचमा वृद्धि गरेको छ ।           

•    प्रचलित कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको हकमा त्यस्तो नोक्सानीलाई समयनाकूल र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार समयोजन गरिने व्यवस्थाले बैंकको कर्जा नोक्सानी गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफामा वृद्धि हुने सम्भावना देखिन्छ । 
•   मार्जिन कर्जाको सीमा बढोत्तरी गर्नु सेयर बजारको लागि उत्साहजनक व्यवस्था हो । यसले सेयरको मागमा बृद्धि हुने र मूल्यसमेत बढ्ने सम्भावनाले गर्दा सेयर बजार गुलजार हुने देखिन्छ । साथै यस प्रकारको व्यवस्थाले पूँजी निर्माणमा समेत सघाउ पुग्ने देखिन्छ ।    
•     रेगुलेटरी रिजर्भलाई पूरक पू“जीमा गणना गर्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि सकारात्मक देखिन्छ । कारण यस्तो व्यवस्थाले पू“जी कोष अनुपात बढ्न जाने हु“दा निजहरूले आफ्नो व्यवसायीक कारोबार बढाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् । 
•   लघुवित्त संस्थाहरूको हकमा वार्षिक १५ प्रतिशत लाभांस वितरण व्यवस्थालाई थप गर्ने प्रयोजनका लागि पुनावरलोकन गर्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ । राम्रो मुनाफा आर्जन गरेका लघुवित्त संस्थाहरूलाई आन्तरिक लाभांस वितरण गर्न पाउने व्यवस्था सेयर धनीहरूका लागि प्रोत्साहन हुनुका साथै संस्थाको सेयर मूल्य पनि बढ्न जाने देखिन्छ ।   

•  नन डेलिवरेटिभ  फरवार्डमा कायम प्राथमिक पू“जीको २० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २५ प्रतिशत कायम गर्नाले बजारको अधिक तरलतालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रशोधन गर्नु पर्ने रकममा कमी आउने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि कमाई गर्ने अवस्था रहने छ । 
•    पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापित निकायले वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न डिबेञ्चर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था सकारात्मक छ । यस व्यवस्थाले त्यस्ता निकायहरूले सहज रूपमा स्रोत प्राप्त गर्न सक्नेछन्  भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि आफ्नो अधिक तरलतालाई परिचालन गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन्, जसले गर्दा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा सुनिश्चितता हुन जानेछ र बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूले पनि ब्याज आम्दानी प्रँप्त गर्न सक्नेछन् । 

•   डीएपी र डीएए अन्तर्गतको लचिलो व्यवस्थाले आयातकर्ताहरूलाई बढी वस्तु आयात गर्न, नगद प्रवाह विवरणलाई दुरूस्त गर्न र नया“ ठूला बजारको खोजी गर्न मद्दत गर्दछ । 
•   साना तथा मझौला व्यवसायहरू नेपाली अर्थतन्त्रका आधार हुन् । यस क्षेत्रमा तीन करोडको ऋण प्रवाह गर्न व्यवस्था यिनीहरको विस्तार र विकासमा सघाउ पु¥याउने हु“दा प्रवाह सकारात्मक देखिन्छ । 
•  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीलाई नेपाल ऋण फाइनान्स टेक्नोलोजी लागू गरिएको छ । यसले वातावरणीय जोखिम कम गर्ने र लगानीकर्ताहरूलाई वातावरणको दिगो विकास विकासमा लगानी गर्न उत्प्रेरित  गर्ने विश्वास गरिन्छ । 
•   विस्तारित मौद्रिक नीतिले ब्याजदरमा कमी ल्याउ“छ । घट्दो ब्याजदरमा बैंकको ऋण कारोबार वृद्धि हुने र उद्यमीहरू पनि नया“ नया“ योजना सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित हुनेछन् । यसले पू“जीगत वस्तुहरूको मागमा वृद्धि गर्नुका साथै नया“ उद्योगधन्दाहरूको स्थापनाको सम्भावना पनि प्रवल हुने हु“दा श्रमको मागमा वृद्धि हुनगई  नेपालमा बेरोजगारीको दर पनि घट्न जाने देखिन्छ । 

नकारात्मक पक्षहरू 
न्यूटनको तेस्रो नियमले हरेक क्रियाको बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ भने झैं, आर्थिक सवलीकरणको निकायका लागि सिद्धान्त अनुकूल नीति अवलम्बन गर्ने गर्दा गर्दै त्यसका नकारात्मक छिटाहरू पनि देखा पर्न सक्दछन्, जसका सम्भावित उपजहरू यस प्रकार हुन सक्छन् ः 

•    वचतको ब्याजदर घट्न जाँदा सर्वसाधरणमा तरलताप्रियता बढ्न जान्छ । लगानीहरूबाट आयआर्जन नहुने संकेत देख्दा उनीहरूमा नगद जम्मा गरेर राख्ने प्रवृत्ति बढ्न जान्छ । यस्तो प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो भने अर्थतन्त्रमा तरलता पासोको अवस्था देखापर्न सक्छ । मुलुक एकपटक यो पासोमा पसेपछि निस्कन कठिन पर्छ । हाम्रो जस्तो खुला सीमा भएको अर्थतन्त्रमा पू“जी पलायनको सम्भावना पनि उत्तिकै प्रवल हुन्छ । यसरी बैंकमा नगद मौजाद घट्न गई तरलताको समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्दछ । 
•     कर्जाको ब्याजदर घट्दा उद्योग व्यवसायीहरूले लगानीमा वृद्धि गरी बढी उत्पादन र बढी आय प्राप्त गर्न सक्दछन् । तर, समाजको एउटा ठूलो वर्ग, जो निम्न आयमा पर्दछन् यस प्रकारको लाभको प्राप्तीबाट बञ्चित हुन्छन् । समाजमा सम्पत्ति धारकहरू लाभान्वित हुन्छन् भने निम्न आय वर्गका मानिसहरू यस्तो लाभबाट बञ्चित हुन्छन् । यसबाट समाजमा आम्दानीको असमानता देखापर्छ  ।

•    सहज रूपमा कम ब्याज प्राप्त हुँदा कहिलेकाहीं वस्तुको मागमा अस्वाभाविक कृत्रिम मूल्य वृद्धि भविष्यमा पनि कायम रहने आ“कलन गरेको खण्डमा, भविष्यमा कुनै कारणवस मागमा कमी आउ“दा वा लगानीकर्ताको भावनामा पविर्तन आउ“दा वा वास्तविक मूल्यभन्दा अस्वाभाविक मूल्य बढेको अनुमानित भएमा बढेको मूल्य पानीको फोका जस्तो फुट्न जान्छ र सम्पत्तिको बिक्री वितरणमा समेत ह्रास आउ“छ । यस्तो अवस्थाको सिर्जना भनेको मन्दी जस्तो हो जसले मुलुकमा ठूलो आर्थिक पीडा निम्त्याउन सक्दछ । 
•   घरजग्गा निर्माण वा खरिदमा गरिएको ऋणमा वृद्धिको व्यवस्था औचित्यपूर्ण छैन, यो उत्पादक लगानी हैन । यसलाई प्राथमिकता दिनु भनेको उत्पादक क्षेत्रमा लगानीलाई हलोत्साहित गर्नु हो । यस प्रकारको ऋणको प्रयोजनले अर्थतन्त्रमा रोजगारी, उत्पादन र आयमा वृद्धि हुन जाँदैन । बै‌कको लागि यो सुरक्षित लगानी हुन सक्दछ तर मुलुकको लागि घातक हो । 
•    निक्षेपको ब्याजदर ०.२५ प्रतिशतसम्म तल जान सक्ने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूस“ग भएको अधिक तरलता राष्ट्र बैंकमा राखेर कमाउने ब्याजदरमा ह्रास आउने देखिन्छ । 
•   विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा बढेको सर्ववितितै छ । हालको लचिलो  मौद्रिक नीतिले यिनीहरूलाई ऋणयोग्य कोषमा खेल्न यथेष्ट मौका प्रदान गरेको छ । यदि ठिक संरचनामा ठिक ढंगले लगानी गरिएन, सुरक्षा र  जोखिमभार कम गर्ने, उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिएन वा शीघ्र आयआर्जन हुने क्षेत्रमा लगानी बढ्न गएमा खराब कर्जा बढ्न सक्दछ ।

•    विस्तारित मौद्रिक नीति समष्टिगत मागमा वृद्धि गर्न अनुकूल प्रभाव मूल्य, लगत, लगानी, उत्पादन, रोजगारी तथा गार्हस्थ उत्पादनमा देखा पर्न सक्दछ । 
•    ऋणको सहजताबाट उत्पन्न हुने सटटबाजीको उद्देश्यबाट लगानीबाट उत्पन्न दुष्परिणामको प्रभाव दुरगामी हुन सक्दछ । सट्टाबाजी अभिप्रायले कुनै ठोस अध्ययन बेगर भविष्यमा धेरै आयआर्जन गर्ने नियतले लगानी गर्ने कार्य हो । यसप्रकारको लगानी जमिन वा सेयरबजारमा देखा पर्न सक्छ । भविष्यमा सम्पत्तिको मूल्य बढेर जाने आ“कलनको आधारमा गरिएको लगानी कारण विदेशीले धरासायी हुन जा“दा, व्यक्तिको लगानी डुब्ने, बैंकको खराब कर्जा बढ्ने तथा मुद्रा बजारमा तरलताको अभाव देखापर्नुले आर्थिक मन्दीसमेत ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न । 

•        वैदेशिक रोजगारीमा जानेको हकमा गरिएको कर्जा व्यवस्था व्यक्तिगत रूपमा र विप्रेषण आयआर्जन गर्ने सन्दर्भमा उपयुक्त ठहरिएला । तर, मुलुकको दिगो विकासका लागि श्रमशक्ति पलायन गराउन उद्भव यो व्यवस्था मुलुकमा भएको साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने र मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउने दृष्टिकोणले घातकसिद्ध हुन्छ । 
•     निजी क्षेत्रमा ऋणको प्रवाह १२ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने अनुमान महत्वाकांक्षी देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा लगानीलाई उत्प्रेरित  गर्ने साधन मौद्रिक नीतिको अलावा वित्तीय नीति, सरकारको स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण र पूर्वाधारको विकास हुन जुन अनुकूलतम अवस्थामा छैनन् । 
• निष्कर्षमा मौद्रिक नीति समष्टिगत आर्थिक औजार हो , जसको प्रयोगले मूल्य र भुक्तान सन्तुलनमा स्थिरता कायम गर्न, आर्थिक समुन्नती हासिल गर्न र आयातको भुक्तानीका लागि विषमताहरूको निवारणका लागि वित्तीय नीतिस“ग हातेमालो गर्न जरूरी छ । 

मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन यसको मूलध्ययबाट विचलित हुन सक्छ जसले गर्दा अपेक्षित लाभ हासिल नहुन सक्छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा उध्र्वाधर (ठाडो) र क्षितिजीय समन्वय हुन जरूरी छ । मौद्रिक नीतिमा देखा परेको छिद्रहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न विभिन्न प्रकारका गैरकानुनी अभ्यासहरू देखा पर्न सक्छन् । यस्ता वित्तीय अपराधहरू नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सशक्त नियामक र गतिशील अनुगमन प्रणालीको विकास गर्न जरूरी छ ।