‘संविधान जोगिए देश र जनता जोगिनेछन्’

विराटनगर । यदि सबै कुरा ठीकठाक चलिरहेको भए असोज ३ गते शुक्रबार बिहानै सडकमा संविधान दिवसको प्रभातफेरि हुने थियो । मिडियामा राजनीतिक दलका नेताहरुका संविधानमोहले वशिभूत वक्तव्यहरु ढाकिएका हुन्थे ।

यसपटक धेरैले सोचेजस्तो त्यस्तो ‘ठीकठाक’ अवस्था छैन । जेनजी आन्दोलनको आँधीले अहिलेसम्म मुलुकको सत्ता राजनीतिमा ढलिमली गरेका नेता र दलहरुलाई किनारामा पु¥याइदिएको छ ।

यही चुनौतीपूर्ण घडीमा नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा हुँदैछ । २०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधानको अभ्यासले दशक यात्रा पूरा गरिरहदा मुलुक नागरिक सरकारको अभ्यासमा आइपुगेको छ ।

मिसन ८४ को अर्थहीन नारामा वर्तमानको दायित्व बिर्सेर मख्ख परेका दल र तिनका नेतृत्वलाई लगभग असान्दर्भिक बनाइदिएको छ । 

‘यिनका कर्तुतहरुको परिणाम के होला भन्ने चासो सर्वत्र थियो’, पछिल्लो जेनजी आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाएका विराटनगरका तन्नेरी निर्मल घिमिरे भन्छन् ‘अब संविधान अनुसार देश चलोस्, भ्रष्टाचार अन्त्य होस् । दलहरुको दादागिरी अन्त्य होस्, हामीले चाहेको यत्ति हो ।’

घिमिरे हुन् वा अहिले जेनजी आन्दोलनको अगुवाइ गरेकाहरु नै किन नहुन्, उनीहरुले अहिलेको संविधानप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेका छन् ।

प्रणालीभन्दा प्रवृत्तिविरुद्धको लडाइमा जीत हात पारेको यो पुस्ताले चाहे जसरी र लामो संघर्ष अनि बलिदानको बलमा प्राप्त संविधान कसरी सुरक्षित होला ? यतिबेला आम रुपमा प्रकट भइरहेको मुख्य चासो यही नै भएको छ ।

दुई दिने जेनजी आन्दोलनको आँधीबेहरीले ल्याएको उथलपुथलपछि मुलुक कसरी अघि बढ्ला भन्ने व्यापक चासो र चिन्ता थियो । 

संविधान नै रहने कि नरहने भन्ने चिन्ता पनि सर्वत्र छाएकै थियो । 

अरु त अरु यो चिन्ताले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि सताएको रहेछ । जसलाई उनले आफ्नो वक्तव्यमार्फत चतुर्याइपूर्वक खुलासा गरिदिएका छन् । 

गएको शनिबार राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेको वक्तव्य यसकारण पनि अर्थपूर्ण थियो । राष्ट्रपतिको ओहोदाबाट हम्मेसी प्रयोग नहुने शब्द प्रयोग गर्दै जारी वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘बडो जुक्तिपूर्ण ढंगले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफै संयमित रहदै चुनाव सम्पन्न गराउन सहयोग गर्न सबैलाई हार्दिक अपिल गर्दछु ।’  

वक्तव्यमा राष्ट्रपतिले ‘संविधान, संसदीय प्रणाली र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुरक्षित भएको’ उल्लेख गरेका थिए । 

आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बहिर्गमित हुन बाध्य पारेपछि केही दिन मुलुक शासकीय रिक्ततामा गयो । 

जब भदौ २८ मा सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाइन्, त्यसपछि भने संविधान जोगिएको भन्दै धेरैले सन्तोषको सास लिएका थिए । 

राष्ट्रपति पौडेलले भने झैं ‘बडो जुक्तिपूर्ण ढंग’ ले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि संविधान, संसदीय प्रणाली र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगियो । 

त्यसो त कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा संविधानमा हुदै नभएको धारा प्रयोग गरिएको छ । यद्यपि यसलाई राष्ट्रपतिले ‘सिंगो संविधान जोगाउन थोरै छेडखानी गरिएको’ बताउँदै आएका छन् । 

संविधानको धारा ६१ (४) अनुसार कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो, जुन धारामा  ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ । 

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल देशमा जुन राजनीतिक परिस्थितिको विकास भयो, त्यस सन्दर्भमा संविधानको पाना पल्टाएर दफा खोजेर निकास निस्कने अवस्था नभएको बताउछन् । 

‘राष्ट्रपतिबाट संविधानको न्यूनतम क्षतिभित्र गर्न सकिने निकास यही थियो’ खनालको भनाइ छ ‘यसको सदुपयोगबाट राजनीतिलाई जनमतका आधारमा अग्रगति दिन सकिन्छ र संविधानको गतिशील विकास पनि । यो यथार्थ कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत संसदमा भएका सबै दलले आत्मसात गर्नु जरुरी छ ।’ 

खनालका भनाइमा यसपटक संविधानमा केही क्षति भएको छ, तर सँगसँगै त्यसलाई फागुन २१ का लागि घोषित चुनावले पूर्ति गर्ने ढोका पनि खोलेको बताउँछन् । 

त्यसो त दलहरुले आउँदो निर्वाचनमा भाग लिने बताएर संविधान र मुलुकलाई ट्रयाकबाहिर जान नदिने बताइरहेका छन् । 

राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटाका शब्दमा ‘यदि फागुन २१ को निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन भने मुलुक झनै ठूलो खाडलतिर अग्रसर हुनेछ । अरु भयावह अवस्थातिर अघि बढ्नेछ ।’ 

उनका अनुसार आउँदो चुनावलाई अवसरका रुपमा उपयोग गर्न दलहरुले कुनै कसर छाड्न हुँदैन । 

संविधानका ज्ञाताहरुका अनुसार २०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधानले नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक जनतालाई देशको मालिक बनाएको थियो । 

२०४७ को सहित त्यसअघिका संविधानहरुको स्वामित्व राजामा नीहित थियो, जनता केवल शासित थिए । तर, २०६३ को अन्तरिम संविधानलाई आधार मानेर जारी भएको नेपालको संविधान–२०७२ ले नागरिकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाएको छ । संविधानको प्रस्तावनामै लेखिएको छ, ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता ।’

अधिवक्ता नारायणप्रसाद पराजुलीका अनुसार विद्यमान संविधानअनुसार हरेक नेपाली नागरिक यो देशका मालिक हुन् ।

‘२०४७ को सहित त्यसअघिका संविधान भने राजाबाट जनताका लागि जारी गरिने’ भाषाशैली र प्रबन्धका हुन्थे’ पराजुलीले भने ‘विद्यमान संविधान जनतालाई मालिक निश्चित गरेको संविधान हो । यसको सुरक्षाले मात्रै आम नागरिक सुरक्षित हुने अवस्था हुन्छ ।’ 

अधिवक्ता पराजुली ज्यान जोगिएर मात्रै नागरिक आकांक्षा पूरा हुँदैन । 

‘नागरिक अधिकारहरु सुरक्षित हुँदा मात्रै नागरिक सुरक्षित हुने हो’ उनले भने ‘अहिलेको संविधानले नागरिक अधिकारहरु सुरक्षित गरेको छ । तसर्थ यो संविधान दलका लागि होइन, नेताका लागि होइन, जनताले आफ्ना लागि सुरक्षित गर्नुपर्नेछ ।’

निर्वाचन आयोगको एउटा तथ्यांकले पनि अहिलेको संविधानको मर्मबारे बोल्छ । २०७९ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभरका २५ वटा स्थानीय सरकार प्रमुखमा महिला निर्वाचित भएका छन् । 

त्यस्तै उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमा ५६४ महिला छन् भने ६९ वडाध्यक्ष महिला निर्वाचित भएका छन् । देशभर कम्तीमा  ६ हजार ५६४ जना दलितहरु जनप्रतिनिधि बनेर स्थानीय तहमा कार्यरत छन् । 

‘यही संविधानको बलमा दलितहरुले, अल्पसंख्यकहरुले राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका छन्’, झापा मेचीनगर १५ की जनप्रतिनिधि सपना परियार भन्छिन् ‘आम महिला, दलित, अल्पसंख्यक र पिछडिएका समुदायको सुरक्षाका लागि पनि हाम्रो संविधान ठूलो सहारा हो ।’

अहिलेको संविधान जारी हुनुअघिको संक्रमण ज्यादै सकसपूर्ण थियो । 

आ–आफ्नै अडानमा दलहरु रहदा २०६४ मा गठन भएको पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन । 

२०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभामा भने ठूला दलहरुबीच न्यूनतम सहमति जुटेकाले, कतिपय साना शक्तिहरुको असन्तुष्टिबीच ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भयो । 

फरक–फरक राजनीतिक विचारधारा, जातजाति, भाषाभाषी, धर्म–सम्प्रदाय लगायत विविधताबीच जुटेको सहमतिको दस्तावेज २०७२ को संविधानको सुरक्षाले नै नागरिक अधिकार र मुलुक सुरक्षित हुने जानकारहरुको भनाइ छ । 

‘यो संविधानले गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमार्फत् नेपाली जनतालाई मुलुकको मालिक भनेर मात्रै स्थापित गरेको छैन, संघीयता, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्य संयन्त्र निर्माण, धर्मनिरपेक्षता जस्ता अन्तरवस्तु समेत सुनिश्चित गरेको छ’, कोशी प्रदेशकी पूर्व मन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बूले भनिन् ‘समावेशी व्यवस्थाले मुलुकका हरठाउमा विविधता झल्किएको छ । जात, लिंग र अरु कुनै पनि आधारमा हुने विभेद  बर्जित भएको छ ।’

जनताको शासन र त्यो शासनको स्रोत पनि जनता मात्रै रहने गरी संविधान जारी भएको १० वर्षमा नागरिक निराशा भने अपेक्षा गरेभन्दा बढी नै रहेकोमा अधिकांशको सहमति छ । 

‘नेतृत्वको कमजोरी यसको मुख्य कारण थियो’, जेनजी पुस्ताका एक प्रतिनिधि घिमिरेले भने ‘दुईदिने आन्दोलन र त्यसले निम्त्याएको परिणामले नै नेतृत्वप्रति जनताको निराशा र आक्रोश देखाइसकेको छ ।’

प्राध्यापक खनाल अब पहिलेदेखि क्रियाशील दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतले आफ्ना नेता असफल भएको, भ्रष्ट र लोभी भएको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै नयाँ नेतृत्वसहित राजनीतिको नयाँ गन्तव्यको वाचा गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

‘सात दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेका र मुलुकमा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेका यी दल विलाउँदैनन् रहन्छन् न’ उनी भन्छन् ‘तर आज केही नालायक, भ्रष्ट र दम्भी नेताका कारण जनमानसमा अप्रिय बन्दै गएका छन् । ती दललाई बचाउन त्यहाँ पनि नयाँ पुस्ताका कर्मठहरूले नेतृत्व सम्हाल्न अब ढिलो गर्नु हुन्न ।’ 

उनका अनुसार चुनावमा पुग्नुअगावै दलहरुले लोकप्रिय र मतदाताको आदेशमा नेतृत्व परिवर्तनको पार्टी संस्कृति विकास गर्ने प्रतिबद्धता र वाचासहित प्रस्तुत हुनुपर्ने छ ।