कोशीको संसदीय समितिका सभापति चयनमा २१ महिनापछि जुट्यो सहमति

विराटनगर । कोशी प्रदेश सभामा २१ महिनादेखि रिक्त रहेका विषयगत समितिको नेतृत्व चयन गर्न दलहरुबीच सहमति जुटेको छ । प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक बसेको २१ महिना बितिसक्दा पनि समितिका सभापति चयन नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यहरुले समितिको अध्यक्षता गर्दै आएका थिए । 

सोमबार प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सवै दलका प्रमुख सचेतक र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुसहितको बैठकमा सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टले समितिको सभापति चयनका लागि भदौ २८ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय सुनाए ।

समितिको सभापतिको चयन हुन नसक्दा चौतर्फी प्रश्न उठेको भन्दै अब कुनै पनि बहानामा यसलाई टुंगोमा लगाउनुपर्ने सभामुख बिष्टले बताए । सभामुखको प्रस्तावमा प्रदेश सभाका मुख्य दल एवं सत्ता घटक नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले खुलेर समर्थन जनाएका छन् ।

संसदभित्र मिनी संसद भनेर चिनिने विषयगत समितिहरुको नेतृत्व चयन नहुँदा प्रदेश सभाको मुख्य कार्यक्षेत्र रहेको संसदीय निगरानीको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

कोशी प्रदेश सभा नियमावली अनुसार सभापति चयनको कार्यतालिका सभामुखले तोक्ने व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीको नियम १३४ को उपनियम (१) अनुसार प्रत्येक समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुने र त्यसको सूचना सचिवले कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै सबै प्रमुख सचेतक र समितिका सदस्यलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार मंगलबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा यसबारे जानकारी गराउने गरी कार्यसूची तय हुने जनाइएको छ । सभापति चयनका लागि यसअघि बिषयगत समितिमा रहेका सदस्यहरुको हेरफेर वा थपघट पनि मंगलबारभित्रै गरिसक्ने गरी दलहरुले गृहकार्य गर्ने छन् ।

प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले सभामुखको निर्देशन अनुसार भदौ २८ मा समितिका सभापतिको चयन गरिसकेर सोही दिन सभापतिहरुको सपथ गराउने तयारीमा समेत सचिवालय लाग्ने बताए ।

कोशी प्रदेशसभामा न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समिति छन् । 

यीमध्ये सत्तारुढ एमाले र कांग्रेसले कम्तीमा ३–३ वटा समितिको नेतृत्व दाबी गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रको भागमा भने संसदीय परम्परा अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पर्ने जनाइएको छ । 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले सभापति चयन गर्ने कुराले दुई बर्ष पुग्न लाग्दासम्म पनि गति नलिएकोले सवै दलले जस अपजसको भागिदार हुनुपर्ने बताए । उनले दलहरु सरकार गठन र विघठनमा मात्रै लागेको भन्दै अब समितिहरुलाई पूर्णता दिनुको विकल्पै नभएको बताए ।

‘अहिलेसम्मको जसअपजस सवैले लिनुपर्छ, अब आपसी सहमतिमा छलफल गरेर भदौ २८ भित्रै सभापतिहरु टुंगो लगाउनु पर्छ’ उनले भने, ‘सभापतिको चयनले संसदीय गतिविधिलाई समेत अघि बढाउँछ, सवै दलले यसमा सहयोग गर्नुपर्दछ ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाले पनि समितिहरुको सभापति चयनमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । जसका कारण संसदीय प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनेको बताए ।

‘हामीलाई कुरीकुरी भइसकेको छ’ सिटौलाले भने,‘अब कुनै पनि नाममा रोक्नु हुँदैन, सवै मिलेर यसलाई अगाडि बढाऔं ।’

बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले सभापति चयनका लागि संसदले धेरै लामो समय गुजारिसकेको भन्दै निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले सभापति चयनका बिषयमा मिलाउनु पर्ने बिषयहरुमा दलहरुबीच छलफल र सहमति गरिने बताए ।

‘सवै दल बसेर टुङ्ग्याउनु पर्छ, यसरी लम्ब्याउँदै जानु हुँदैन’ उनले भने, ‘एमालेले पनि सवै दलको सहमतिमा टुंगियोस् भन्ने पक्षमा छ, सहमति र प्रक्रियालाई सँगै अघि बढाऔं ।’

बैठकमा आमन्त्रित गरिएका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सभामुखको निर्णय अनुसार समितिको निर्वाचनको बिषयलाई स्वीकार गरिएको बताए । उनले सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता हुनु अघि नै सवै दलहरुसँग कुराकानी गर्ने बताए । उनले सवै दलहरुलाई चित्त बुझ्ने गरी समितिको सभापति चयन हुने बताए । 

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले भने सभापतिको टुंगो लगाउनुभन्दा अघि कुन दलले कतिवटा सभापति लिने भन्ने बिषय समेत छलफल हुनुपर्ने माग राखेको छ । एकीकृत समाजवादीकी प्रमुख सचेतक विद्या चाम्लिङले साना दलहरुलाई पेल्ने गरी भदौ २८ गते निर्वाचनको कार्यतालिका अघि बढाइएकोमा असन्तुष्टि जनाइन् ।

‘दुई बर्षपुग्न लाग्दासम्म पनि चयन नगर्दा पुगेको समितिको सभापति दुई दिनपछि गर्दा के बिग्रिन्छ ?’ उनले भनिन् ‘हामी २८ र २९ गते भ्याउँदैनौं ।’

सभापतिको चयनपछि कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी सरकारको  छ । त्यसअघि नै समितिको सभापति चयन गरिसक्ने गरी सत्ता गठबन्धनका दलहरु एमाले र कांग्रेसबीच सहमति बने अनुसार सभापति चयनको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

२०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनबाट गठित प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७९ पुस १७ मा बसेको थियो । कोशी प्रदेशमा लामो समयदेखि समितिको सभापति चयन नहुने अवस्था बन्दै आएको छ । 

कोशी प्रदेश सभामा एमालेका उपसभामुखसहित ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका सभामुखसहित ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना सांसद छन् ।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको २१ महिनामा प्रदेशसभाले ६ वटा सरकार बनाइसकेको छ । एमालेका हिक्मत कार्की ३ पटक, कांग्रेसका उद्धव थापा २ पटक र केदार कार्की एकपटक मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । तर प्रदेश सभाका समितिको चयन भने हुन सकेको छैन ।

सभामुखसमेत दुई वटा बनाइसकेको प्रदेशसभाले प्रदेशको नामकरण गर्ने कार्य पूरा गरेको छ । तर यस अवधिको अधिकांश अवधिमा सरकारहरु अलमल, अन्योल र सत्ता राजनीतिको छिनाझप्टीमै केन्द्रित भएको भन्दै नागरिक तहबाटै आलोचना हुने गरेको छ ।