कृषि वित्त, कृषि कर र कृषि बीमाबारे संवाद

विराटनगर । कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूबीच कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउने उपायको खोजीका क्रममा कृषि फाइनान्स (कृषि वित्त), कृषि कर र कृषि बीमाको विद्यमान अवस्था र सवालहरूबारे छलफल गरिएको छ ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिको आयोजना तथा नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम (सहज) सँगको सहकार्यमा विभिन्न जिल्लाहरूका सरोकारवालाहरूबीच बिहीबार विराटनगरमा संवाद गरिएको हो ।

महासंघका केन्द्रीय सदस्य डा अविनाश बोहराले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास कृषि क्षेत्रबाटै हुने बताए । उनले भारत र चीनले समेत कृषि क्षेक्रमा गरेको विकासकै आधारमा अर्थतन्त्रलाई अघि बढाएर अघि शत्तिशाली अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सफल भएको बताए । 

कोशी प्रदेशका जिल्लाहरूमा नवप्रवर्द्धनात्मक कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउँदै मूल्य विविधीकरण गर्दै जानुपर्ने बोहराले बताए । उनले नेपालबाट भारत निकासी हुने कृषि उपज निकासीमा समस्या रहेको बताउँदै आन्तरिक स्रोतहरूलाई परिचालन गर्दै कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

साथै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि तीनै तहका सरकारहरूले प्राथमिकता दिंदै आयातमूखी अर्थतन्त्रलाई निरूत्साहित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए । 

महासंघ कोशी प्रदेश उपाध्यक्ष कुमारमणि पोखरेलले कृषि बजार विकासका लागि महासंघले निरन्तर संवाद गर्दै आएको जानकारी दिंदै त्यसैको निरन्तरताका लागि कृषि क्षेत्रसँगै मुख्य सरोकार राख्ने कृषि फाइनान्स, कृषि कर र कृषि बीमासम्बन्धी विषयहरूलाई उठान गरिएको बताए । कोशी प्रदेशको कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन महासंघ निरन्तर लागिरहेको उनले बताए । 

आन्तरिक राजश्व कार्यालयका हरिप्रसाद सेडाईंले कृषि करका बारेमा रहेका व्यवस्थाबारे जानकारी गराए । राष्ट्रिय बीमा प्राधिकरणकी पुष्पा खनालले बीमा प्राधिकरणले प्रदान गर्ने सेवाबारे किसानहरूलाई जानकारी गराइन् । 

इलाम उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष श्रीबहादुर बिष्टले कृषि बीमा तराईका जिल्ला केन्द्रित भएको आरोप लगाए । उनले बीमाले पहाड नदेखेको गुनासो पनि गरे । अलैंचीमा बीमा नभएका कारण किसानहरू मर्कामा परेको बताए ।

उर्लाबारीका अचार उद्योग सञ्चालक मनोहरि दाहालले किसानको उत्पादन अनिवार्य रूपमा स्थानीयस्तरमै किन्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । साना उद्यमीहरूले भ्याटमा जान नसक्ने भन्दै उनीहरूलाई संरक्षण गर्दै उत्पादनको बजार सुनिश्चितता गरिदिनु पर्ने बताए । 

डेरी डेभलपमेन्टका एण्ड रिसर्च सेन्टरका डम्बर कार्कीले बैंक वित्तीय संस्थाहरू नाफामुखी बन्दै गएको र किसानहरूले ऋण पाउन कठिन बन्दै गएको गुनासो गरे । जिल्ला कृषि सहकारी मोरङका अध्यक्ष रविन्द्र आचार्यले कृषि बीमामा बीमा दाबी बापतको रकम कृषकले समयमै पाउन नसकेको बताए ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख मनोज यादवले वास्तविक किसानको पहिचान गर्नुपर्ने बताए । उनले कृषिप्रधान मुलुक भएका कारण सवैजनाले आफू किसान भएको दाबी गर्न मिल्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रतिनिधि अच्युतकुमार थापाले वास्तविक किसानलाई ऋण दिनका लागि बैंकहरू डराउने गरेको बताए । उनले किसानलाई दिने ऋण बढाउँदै लैजाँदा झन जोखिम बढ्ने आशंका व्यक्त गरे । बैंकमा भएको पैसा पनि सर्वसाधारणकै भएकोले उनीहरूको पैसाको सुरक्षा गर्नु राष्ट्रबैंकको दायित्व भएको बताए ।

पशुपालक किसानहरूले सवै प्रकारका पशुचौपायामा बीमाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले पहुँचवालाले मात्रै कृषि ऋण पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न आग्रह गरे ।

किसानहरूले कृषि अनुदान पारदर्शी नभएका कारण दुरूपयोग हुने गरेको दाबी गरे । जसका कारण लगानी जोखिम पर्ने र वास्तविक किसानहरूले ऋण नपाउने अवस्थाको सिर्जना भएको बताएका थिए । 

सहभागीहरूले नेपालको कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटको ३ प्रतिशतमात्रै विनियोजन हुने गरेको भन्दै त्यसलाई कम्तिमा १३ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने सुझाव दिए । 

कार्यक्रममा महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको व्यवस्थापन संकायका निर्देशक डा मोहन सुवेदीले कृषि फाइनान्स र कृषि करको वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गरे । त्यसैगरी मोरङमा कृषि बीमा सेवा प्रदायक सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स कम्पनीका कृषि बीमा प्राविधिक धनराज साहले पनि कृषि बीमाको अवस्था र बीमाको प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।