विवाह, यौन सहमतिका कानूनी र सामाजिक चुनौतीहरू

विवाह केवल सामाजिक संस्कार मात्र होइन, यो एक गहिरो व्यक्तिगत, कानूनी र सामाजिक संरचना हो जसले मानव जीवनको विभिन्न पक्षलाई आकार दिन्छ । विवाहको परिभाषा, अवधारणा र यसको महत्व समय र समाज अनुसार फरक रहेको छ । विवाहभित्र यौन सहमति अन्तर्निहित रहने शास्वत परम्परा हो । तथापि, नेपाल कानूनले विवाहलाई यौन सहमतिको बाध्यात्मक अनुमति नरहने व्यवस्था राखेको छ ।

विवाह यौन सम्बन्ध कायम गर्ने वैधानिक विधि रही आए पनि वर्तमान कानून प्रणालीले सहमतीय यौन सम्बन्धलाई मात्र मान्यता दिएपछि बितेका दशकमा पारिवारिक मुद्दाको चाङलाई नियाल्ने हो भने विवाह विवादास्पद सम्झौता मात्र बन्न पुगेको छ । विवाहलाई धार्मिक, सांस्कृतिक र नैतिक दृष्टिकोणबाट जीवनको अपरिहार्य हिस्सा मानिन्छ, तर यसका कानूनी, सामाजिक र व्यक्तिगत आयाममा फरक दृष्टिकोण रहे पनि यसले दाम्पत्य जीवनलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने विश्वास गरिन्छ । विवाहको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यौन सहमति प्राप्त गर्नु हो, तर वर्तमान परिवेशमा यस्तो सामाजिक र धार्मिक मान्यता फेरिएको छ  ।

परम्परागत समाजमा महर्षि वात्स्यायन यौन सम्बन्धका प्रथम विशेषज्ञ मानिएको छ । उनले रचना गरेको यौनग्रन्थ कामसूत्रमा विवाहलाई यौन सहमतिको मुख्य आधारको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । कामसूत्रले आलिङ्गन, चुम्बन, यौन सम्बन्धका विधिहरू र दाम्पत्य जीवनलाई सुदृढ बनाउने तरिकाहरूलाई विस्तारमा वर्णन गरेको छ । यस ग्रन्थले विवाहलाई यौन सहमतिको संस्कार मान्दै राज्यको हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरेको छ । 

वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, प्रसिद्ध यौन मनोवैज्ञानिक डा. सिग्मन्ड फ्रायडले यौन असन्तुलनले मानिसमा मानसिक अशान्ति र सामाजिक दुर्घटनाको सम्भावना बढाउने तर्क गरेका छन् । स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले नियमित र सहमतिमा आधारित यौन सम्बन्धलाई मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यका लागि लाभदायक ठानेका छन् । यस्ता सम्बन्धले तनाव कम गर्न, आपसी प्रेम बढाउन र दीर्घायू कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

नेपालको संविधान र कानूनी संरचनाले दाम्पत्य जीवन र व्यक्तिगत गोपनीयतालाई महत्वपूर्ण मानेको छ । संविधानको धारा २८ ले गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २१ र प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ४१ ले पति–पत्नीबीचको गोपनीयतालाई सुरक्षित राख्न र कानूनी संरक्षण प्रदान गर्दछ । तर वैवाहिक वलात्कारका मुद्दाहरुमा यी यस्ता गोपनीय विषयहरुलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ । पति पत्नीको मञ्जुरी बेगर दाम्पत्य सम्बन्धको गोपनीयता प्रकट नहुने कानूनी व्यवस्थालाई हेरेको पाइदैन ।

पछिल्ला मुद्दाहरुमा विवाह, यौन सहमति र वैवाहिक बलात्कारका मुद्दाहरूमा कानूनी र सामाजिक विवाद देखिएका छन् । हालसालै बहालवाला न्यायाधीश भुवन गिरीको वैवाहिक वलात्कार मुद्दामा सात वर्ष कैदको फैसला भएपछि वैवाहिक जीवनका गोपनीयता सम्वन्धी कानूनी व्यवस्थामा प्रश्नहरु तेर्सिएको देखिन्छ । विसं २०६३ सालमा सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले वैवाहिक बलात्कारका लागि पाँच वर्षसम्मको कैद सजायको प्रावधान राखेको छ ।

यद्यपि, यस्ता ब्यक्तिगत स्वतन्त्रताका प्रावधानहरूले पारिवारिक जीवनलाई अनुशासित बनाउनेभन्दा पनि कलहपूर्ण बनाउने जोखिम बढाएको देखिन्छ । यसैगरी नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू हरेक वर्ष तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्र दैनिक सरदर १४ जोडीले सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता गर्ने तथ्यांकले यो समस्याको गम्भीरता देखाउँछ ।

यसरी सामाजिक जीवनमा क्षणिक आवेग र उत्तेजनावाट निम्तिने कानूनी दुरुपयोग र झुटा अभियोगहरू सहजै प्रयुक्त हुँदै गएका छन् । यसप्रकार नेपालको कानूनी संरचना र सामाजिक परिवेशले विवाह र यौन सहमतिको विषयमा ठूलो असमझदारी उत्पन्न गरेको छ ।जवकी छिमेकी मुलुक भारतको भारतीय दण्ड संहिता धारा ३७५ अनुसार पत्नीसँगको यौन सम्बन्धलाई बलात्कार मानिदैन, यदि पत्नीको उमेर १५ वर्षभन्दा माथि छ भने । भारतको हिन्दु मेरिज एक्ट १९५५ ले पनि पति र पत्नी दुबैपक्षलाई समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

नेपालमा भने यस्ता समान कानूनी व्यवस्था अभावमा लैंगिक असमानता झल्कने गरेको छ । नेपालमा धर्म निरपेक्षता भनियो तर आ–आफ्नो धार्मिक मान्यता अनुरुप वैवाहिक जीवनका स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउने हिन्दू म्यारिज एक्ट जस्ता कानूनी व्यवस्था रहेको देखिदैन । नेपालमा विवाहमा आधारित यौन सहमतिको कानूनी दफाहरु थप स्पष्ट र समान हुनु आवश्यक छ । महिलाहरूको अधिकारको पक्षमा बनाइएका कानूनी प्रावधानहरूले पुरुषको पीडालाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । उदाहरणका लागि, पुरुषहरू पनि घरेलु हिंसा, मानसिक शोषण र कानूनी दुर्व्यवहारकाे शिकार हुने प्रसस्त उदाहरण भेटिन्छ, तर कानूनी प्रणालीमा यो पक्ष प्रायः उपेक्षित रहन्छ ।

वैवाहिक सम्वन्ध जस्तो संवेदनशील सामाजिक संरचनामा राज्यको अत्यधिक हस्तक्षेपले परिवारभित्र कलह, मनमुटाव र असन्तुष्टि ल्याउन सक्छ । विवाहको सार्थकता सहमति र विश्वासमा आधारित रहनुपर्छ । यस्तो विश्वास र सहमतिको संरचना विवाहलाई केवल कानूनी सम्झौता मात्र होइन, जीवनभरको भावनात्मक, मानसिक र शारीरिक सहकार्यको प्रतीक बनाउँछ । कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्दै दाम्पत्य जीवनलाई स्थिर, सुदृढ र समानतामूलक बनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ । यो सुधार विवाहमा परम्परागत मूल्य र आधुनिक सामाजिक संरचनाको सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । विवाह केवल कानूनी सम्झौता मात्र नभएर, दुई व्यक्तिहरूबीचको सजीव र दीर्घकालीन सम्बन्ध हो, जसमा सबै पक्षको सहमति र विश्वास महत्वपूर्ण छन् ।

सारांशमा भन्नुपर्दा, विवाहलाई केवल करारीय संरचना होइन, एक समृद्ध र स्थिर जीवनको आधारको रूपमा लिनु पर्दछ । समाज, राज्य र न्याय प्रणालीले यस विषयमा समयमै कदम उठाउन आवश्यक छ । दाम्पत्य जीवनमा विश्वास र सहमति आधारित कानूनी संरचनाले केवल परिवारलाई नै होइन, सम्पूर्ण समाजलाई समृद्ध र सुसंस्कृत बनाउन सक्छ । तसर्थ, राज्यको अति हस्तक्षेपमा बन्देज लगाउँदै भारतको आईपीसी धारा ३७५ लाई पनि अनुसरण गर्दै कानून सुधार अपेक्षित देखिन्छ ।