संयोग कि विडम्बना ?

नेपालमा राजनीति बुझ्न त्यति सजिलो छैन  । हाम्रो देशको इतिहास नै हेर्दा हिजो असम्भव भन्ने कुरा भोलि सम्भव हुन्छ, हिजो दुश्मन ठानिएका मान्छेहरू भोलि अति नजिकका सहयोगी बन्छन् भन्ने उदाहरण थुप्रै पाइन्छन्  । राजनीति भनेको स्थायी नीतिको खेल नभई परिस्थितिको खेल हो भन्ने कुरा फेरि–फेरि प्रमाणित भएको छ ।

२०७० सालको घटनाबाट सुरु
खिलराज रेग्मीलाई १ चैत २०६९ मा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय नेपालकै राजनीति र न्याय क्षेत्रको ठूलो विवाद बनेको थियो । वकिल ओमप्रकाश अर्यालले त्यही दिन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे—यो नियुक्ति अन्तरिम संविधान विपरित भएको भन्दै ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले त्यो रिट खारेज गर्‍यो । तर इजलासमा बसेकी न्यायाधीश सुशीला कार्कीले भने फरक मत राखिन् । उनको भनाइ थियो— ‘संविधानको प्रावधानअनुसार न्यायपालिकाको नेतृत्वमा कार्यकारी प्रमुख बन्दै सरकार सञ्चालन गर्नु मिल्दैन । यो संविधानको मर्म विपरित छ ।’

यसरी कार्कीले दिएको ‘फरक मत’ इतिहासमै एउटा कानुनी दृष्टान्त रह्यो । त्यसबेला अर्याललाई पनि धेरैले प्रशंसा गरे— ‘संविधानको बचाउ गर्ने वकिल’ भनेर ।

आजको दृश्य
तर, समय घुम्यो । आन्दोलनको दबाबमा आज सुशीला कार्की आफैं संविधानमा प्रावधान नभएको तरिका प्रयोग गरेर अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । अनि त्यतिबेला रेग्मीको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै रिट हाल्ने वकिल अर्याल ? उनलाई कार्कीले कानुन मन्त्री बनाएर आफ्नै मन्त्रिपरिषदमा ल्याइन् ।

अब प्रश्न उठ्छ—

•     हिजो संविधानको विपरीत भनेर विरोध गर्ने मान्छेहरू आज किन त्यही अभ्यासलाई सही ठहराउँदै छन् ?
•     हिजो ‘असंवैधानिक’ भन्ने कार्की आफैं आज किन संविधानमै नभएको बाटोबाट प्रधानमन्त्री बन्न पुगेकी छन् ?
•   अनि हिजो ‘रिट दायर गर्ने’ अर्याल किन भोलि ‘कानुन मन्त्री’ बनेर त्यही सरकारभित्र बसेका छन् ?

कानुनी दृष्टिले के भन्न सकिन्छ ?

 संविधान मौन हुँदा के आन्दोलनको बलमा नया“ पद सिर्जना गर्न सकिन्छ ?
सामान्यतया कानुनी सिद्धान्त भन्छ—जहाँ संविधान मौन हुन्छ, त्यहा“ संसद, कानुनी निकाय वा संविधान संशोधनमार्फत मात्र समाधान खोजिन्छ । आन्दोलनले बल प्रयोग गरेर संविधानमा नभएको बाटो खोल्नु कानुनी दृष्टिले बलियो आधार हुँदैन ।

जबकि न्यायालय र कानुनी व्यवसायमा एउटा मूल आधार हुन्छ—हिजो दिइएको निर्णय र व्याख्या भोलि पनि उस्तै लागू हुन्छ भन्ने । तर नेपालमा भने हिजो असंवैधानिक भनिएको कुरा आज वैधानिक हुन्छ, भोलि फेरी असंवैधानिक भइदिन सक्छ । यसले कानुनको स्थायित्व नै कमजोर बनाइदिन्छ ।

व्यंग्यात्मक दृष्टिले –यो प्रसङ्ग हेर्दा लाग्छ— नेपालको राजनीति एउटा निरन्तर चल्ने नाटक हो । पात्रहरू उही हुन्छन्, तर भूमिका फेरिन्छ । हिजो न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर विरोध गर्ने कार्की, आज प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेकी छन् ।

हिजो अदालतमा ‘संविधानको बचाऊ’  गर्दै रिट हाल्ने अर्याल, आज ‘संविधानकै व्याख्या गर्ने’ कानुन मन्त्री बनेका छन् । यसरी हिजो अदालतमा झगडा गर्नेहरू भोलि मन्त्रिपरिषद्मा बसेर एउटै टेबलमा चिया खान्छन् ।
नेपालमा राजनीति बुझ्न सजिलो सूत्र यस्तो देखिन्छ,

हिजोको विरोधी, भोलिको मन्त्री । हिजोको असंवैधानिक, भोलिको वैधानिक । संविधान भन्दा ठुलो परिस्थिति, सिद्धान्त भन्दा बलियो कुर्सी ।

यसैले यो घटनालाई केवल रोचक संयोग मात्र भन्न मिल्दैन । यो राजनीतिक विडम्बना पनि हो । किनभने, संविधानलाई हिजो आफ्ना लागि प्रयोग गर्नेहरू भोलि अरूका लागि त्यसैलाई भङ्ग गरेर पनि उपयोग गर्छन् । हिजो जसलाई ‘संविधान विपरीत’ भनियो, आज त्यसैबाट ‘संविधानको उपाय’ निकालिन्छ ।