लोकतन्त्रको दशक (२०७२-८२) थिएन निराशाजनक

विकास, समृद्धि, जनताको आयस्तर, देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन  र आयात–निर्यातको अवस्थाका साथै राज्यले प्रस्तुत गर्ने बजेटको आकार केही दिन वा वर्षमै जादु गरे जस्तो गरी फड्को मार्ने विषय होइन रहेछ।

देशमा शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व र प्राकृतिक प्रकोप आदिबाट हामी जोगिन सक्यौं भने मात्र वर्तमान प्रविधिको प्रयोगले मलेसिया, सिंगापुर वा संयुक्त अरब इमिरेट्स जस्ता राष्ट्रको दाँजोमा पुग्न पनि कम्तीमा २५–३० वर्ष लाग्न सक्छ। फेरि विकास र समृद्धि भन्ने कुरा सरकारमा पुग्ने राजनीतिक दलहरूको 'हुटहुटी' ले मात्र सम्भव हुने रहेनछ ।

यसका लागि देशका धेरैभन्दा धेरै जनताको अठोट, लगाव, प्रतिबद्धता, अनुशासन र धैर्य आवश्यक पर्दो रहेछ। आफ्नै लागि भए पनि केही न केही गर्ने, उत्पादनसँग जोडिने, अरूलाई पनि जोड्ने र साच्चिकै देशलाई माया गर्ने ठूलो जनसमुदायको भरोसा हुनुपर्ने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र सुशासन सरकारमा जाने व्यक्तिमा मात्र भएर पुग्दैन। सामाजिक संघ–संस्था, सरकारी कर्मचारी, पेसाकर्मी, सेवा प्रदायक निकाय, उद्योगी, व्यवसायी र सम्पूर्ण जनतामा भ्रष्टाचारप्रति घृणा गर्ने र सुशासनलाई आत्मसात् गर्ने बानी हुनुपर्दो रहेछ।

सबैभन्दा पहिला राजनीतिकर्मीहरूको चर्चा गर्दा, अहिले पनि ११८ राजनीतिक दल निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता छन्।

यसअघि १२२ दल दर्ता थिए। सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले 'स्टण्टबाजी' (सस्तो लोकप्रियता) का रूपमा अरूलाई मात्र भ्रष्टाचारी देख्ने, सबैलाई चोर र ठग देख्ने तर आफू सुध्रिनुपर्छ भन्ने नदेख्ने प्रवृत्तिका कारण राजनीतिमा "सबै भ्रष्टाचारी र ठग हुन्" भन्ने एक किसिमको 'स्क्यान्डल' (बदनामीपूर्ण भ्रम) तयार भयो।

यसले वास्तविक भ्रष्टाचारी र ठगहरू उम्किने वातावरण बनाइदियो। यो चरित्रले समग्र लोकतन्त्रलाई नै प्रदूषित बनाएको छ। लोकतन्त्रपछि भएका राम्रा कामलाई उपलब्धिको रूपमा लिन सकिएन, बरु त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा ओझेलमा पार्ने काम भयो।

आज पनि धेरै भ्रष्टाचारीहरू जेलमा छन्। वर्षौँको सङ्घर्षबाट स्थापित प्रतिष्ठा खरानी भएको छ। धेरै अपारदर्शी व्यक्तिहरू सजायको भागीदार बनिरहेका छन्। केही भाग्न सफल भएका होलान् वा गल्ती लुकाइरहेका होलान्, तर तिनीहरू कानुनबाट मुक्त हुने छैनन्।

२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको 'जेन-जी'  विद्रोहको मूल मर्म पनि त्यही थियो। तर, सो विद्रोहको बीचमा उपद्रव गर्ने मुख्य पात्रहरू अर्कै लक्ष्य राखेर कसैको आडमा आएको चर्चासँगै केही पछिल्ला घटनाले वास्तविकता बाहिर ल्याइसकेको छ।

यसलाई कुनै राजनीतिक दल वा सरकारप्रति लक्षित उपद्रवभन्दा पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलन र लोकतन्त्रलाई नै समाप्त गर्ने उद्देश्यका साथ गरिएको गतिविधिका रूपमा लिन सकिन्छ।

देशको राष्ट्रिय सम्पत्तिमा आगो लगाइयो, मानिसलाई घरभित्रै थुनेर जलाउने प्रयास गरियो। आन्दोलनको आफ्नै चरण र अनुशासन हुन्छ। माग पूरा गर्न अल्टिमेटम र चरणबद्ध आन्दोलन हुन्छ।

तर, आन्दोलन घोषणा भएको क्षणभरमै त्यहाँभित्र छिरेका षडयन्त्रकारीहरूले निहत्था मानिसलाई उद्दण्ड बनाउँदै 'मर्ने र मार्ने' कार्यमा उक्साए, जसमा हाम्रै दाजुभाइ र दिदीबहिनीले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्‍यो।

यस्तो विध्वंसको जिम्मेवारी कसले लिने? यसको सजाय एक दिन वास्तविक अपराधीहरूले पाउने नै छन् भन्ने विश्वास गरौँ।

लोकतन्त्रपछिका उपलब्धिको रक्षा गरौँ

२०७२ साल लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूका लागि विशेष वर्ष थियो। २०७२ असोज ३ गते नेपाली जनता सार्वभौम रहने संविधान जारी भयो। तर, केही मधेसवादी नेताहरूको विमतिका कारण असोज ६ गतेदेखि भारतको अघोषित नाकाबन्दी सहनुपर्‍यो।

२०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पको पीडा सेलाउन नपाउँदै अर्को पीडा खेप्न हामी बाध्य भयौँ। तर, नेपालीहरूको एकताले गर्दा भारत आफैँ गल्नुपर्‍यो र नाकाबन्दी फिर्ता भयो।

यस दशकको अर्को ठूलो चुनौती कोभिड–१९ को महामारी बन्यो। आज पनि हाम्रो अर्थतन्त्र यसको असरबाट पूर्णतः मुक्त हुन सकेको छैन। यसै दशकमा रुस–युक्रेन युद्धका कारण इन्धन समस्या र बढ्दो महँगी खेप्नुपर्‍यो।

बाढी–पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप त हाम्रा नियमित पीडा बनेका छन्। यति धेरै चुनौतीका बीच पनि एसियाली विकास बैंक (ADB) र नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक सूचकहरू हेर्दा आशा जगाउने ठाउँ प्रशस्त छन्।

प्रजातन्त्रपछिको पहिलो बजेट (कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा) १९ अर्ब ७९ करोडको थियो। आव २०६१/६२ मा मात्र बजेट १ खर्ब पुगेको थियो भने आव २०७२/७३ मा ८ खर्ब १९ अर्ब पुग्यो। २०७२ देखि २०८२ सम्मको आर्थिक प्रगतिलाई तलको तालिकामा हेर्न सकिन्छ:

यस तथ्याङ्कले सरकारी ऋण र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढेको देखाए पनि आर्थिक वृद्धिदर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, राजस्व सङ्कलन, विदेशी मुद्रा सञ्चिती, विद्युत् उत्पादन, सडक विस्तार र पर्यटक आगमन जस्ता क्षेत्रमा भएको प्रगति उत्साहजनक छ। हामी निराश हुनुपर्ने कारण छैन।

अनेकौँ चुनौतीका बीच भएको यो प्रगतिलाई लोकतन्त्रको उपलब्धिको रूपमा लिन नसक्नु नै लोकतन्त्रमाथिको हमला हो। भदौ २३–२४ को उपद्रव यसैको उपज थियो।

भ्रष्टाचार र सुशासनलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा लिँदै २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनले मुलुकका विद्यमान समस्याहरूको समाधान दिन सकोस्।

—सुरदास श्रेष्ठ