ग्रामीण क्षेत्रमा बाल विवाह, बहुविवाहको विकराल समस्या

विराटनगर । भोजपुर, पाँचथर, इलाम, धनकुटा, ओखलढुंगा, उदयपुर र सुनसरीका ग्रामीण क्षेत्रमा बाल विवाह, घरेलु हिंसा, बहुविवाहको समस्या बिकराल रहेको पाइएको छ । न्यायमा पहुँच कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा कानूनको स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले ती जिल्लाका १८ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन गरेको  ‘प्रयोगात्मक कानुनी शिक्षा’ कार्यक्रमबाट उक्त तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।

बहुविवाह गर्ने पुरुषले विवाह दर्ता नगरिदिने, श्रीमती र सन्तानको नागरिकता नबनाइदिने, मादक पदार्थ सेवन गरेर कुटपिट गर्ने समस्या बढी देखिएको उनीहरुले बताए । बाल विवाह गर्नु हुन्न भन्ने कुरा अभिभावकलाई जानकारी भएपनि स्कूल पढ्दापढ्दै गरेका बालवालिकाले आफूखुशी, उमेर नपुगी विवाह गरेका घटनाहरु छन् ।

बालबालिकामा उमेरको परिपक्वता आएसँगै असमझदारी बढ्नका साथै बालविवाह गरेका दम्पतीको सन्तानको जन्मदर्ता नहुने जस्ता समस्या पाइएको छ । मदिरा सेवन घरेलु हिंसाको प्रमुख स्रोतका रुपमा भेटिएको विद्यार्थीले बताएका छन् । 

अधिकांश नागरिकलाई अझै पनि स्थानीय तहले न्याय निरूपण गर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा नभएको स्थलगत अध्ययन भ्रमणमा गएका विद्यार्थीहरुको बताए ।  

स्थानीय सरकारले पहिलो कार्यकाल पूरा गरेर अर्को कार्यकालको पनि डेढ वर्ष पुरा भइसक्दा पनि स्थानीय तहहरूले न्यायिक समितिको कामका विषयमा नागरिकहरूलाई जानकारी नगराएको पाइएको छ । न्यायिक समिति स्थानीय तहमा गठन भएको छ र उसले सरल एवम् सहज  रूपमा न्याय निरूपण गर्छ भन्ने नागरिकलाई थाहा नभएको पाइएको छ । 

न्यायमा पहुँच कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका कानूनमा स्नातक तह अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले यी सात जिल्लाका १८ स्थानीय तहमा सञ्चालन गरेको प्रयोगात्मक कानूनी शिक्षा (क्लिनिकल लिगल एजुकेशन) कार्यक्रमबाट यो तथ्य सार्वजनिक भएको हो । 

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका ३५ जना विद्यार्थीले १८  स्थानीय तहमा गएर प्रयोगात्मक कानूनी शिक्षा सञ्चालन गरेका थिए । सो कार्यक्रममार्फत कानूनको अज्ञानताका कारण नागरिकहरू समस्यामा परेको भेटिएको हो । 

क्याम्पसमा पढेको भन्दा बढी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त गरेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् । विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक ज्ञानका साथसाथै व्यवहारिक ज्ञान दिने उद्देश्यले कानुनमा पहुँच परियोजनाको सहकार्यमा प्रयोगात्मक कानुनी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार नीलमणि पोखरेलले जानकारी दिए ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कला, कानून तथा शिक्षा संकायका डीन प्राडा अनिलकुमार पोखरेलले प्रयोगात्मक कानूनी शिक्षाबाट विद्यार्थीहरूले व्यवहारिक ज्ञान पाउनुका साथै नागरिक पनि लाभान्वित भएको टिप्पणी गरे । 

कार्यक्रममा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत काठमाडौं  कानुन क्याम्पस, हबिब एजुकेशन फाउण्डेसन कानुन क्याम्पस, ब्राइट भिजन कलेज र पूवि कानुन क्याम्पसका ३० विद्यार्थीले स्थानीय तहमा ३० दिन बसेर प्रयोगात्मक कानुनी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । 

धनकुटाको शहीदभूमि गाँउपालिकाका अध्यक्ष मनोज राई, इलामको सन्दकपुर उपाध्यक्ष हरिबहादुर लुङ्गेली, पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष महेन्द्रबहादुर खड्का लगायतले विद्यार्थीहरूले उठाएका समस्या क्रमशः पूरा गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाए । यस्तो कार्यक्रमले स्थानीयका साथै स्थानीय तह पनि लाभान्वित भएकाले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन विश्वविद्यालयसँग माग गरे ।