मुख्यमन्त्री कार्कीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति कति ? अझै सार्वजनिक भएन सम्पत्ति विवरण

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसहितका मन्त्रीहरूले नियुत्ति भएको तीन महिना पुग्न लाग्दासम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । सार्वजनिक फदधारण गरेका व्यक्तिले नियुत्ति भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा उनीहरूले अहिलेसम्म विवरण सार्वजनिक नगरेका हुन् ।

कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा कार्की गत असोज २७ गते नियुक्त भएका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्की नियुत्ति भएको हिसाबले दिनगन्ती गर्दा ८७ दिन पूरा भएको छ । तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

कार्यालयको वेबसाइटमा पछिल्लो पटक २०७९ चैत २७ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसहित उनका ६ जना मन्त्रीहरूको मात्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक छ । वहालवाला मुख्यमन्त्री कार्कीसहित उनका कुनै पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको कही कतै उल्लेख छैन ।

यद्यपि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सचिवालयले भने मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित फाँटमा बुझाइसकेको दावी गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीका निजी सचिव भुपेन्द्र खनालले मुख्यमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको तर सार्वजनिक हुनमात्र बाँकी रहेको जिकिर गरेका छन् ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले सम्पत्ति विवरण बुझाइ सक्नुभएको छ, किन सार्वजनिक भएनछ म आजै ताकेता गर्छु’ खनालले भने । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले भने मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको वा नबुझाएको थाहा नभएको बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपषिद् कार्यालय अन्तर्गतकै प्रदेश निजामती किताबखानाका एक कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउने शाखा नै अलग भएकाले आफूहरूलाई थाहा नभएको जानकारी दिए ।  

कोशी प्रदेशमा तत्कालीन समयमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत नपाउँदा एमालेकै समर्थनमा केदार कार्की असोज २७ गते मुख्यमन्त्री भएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट उनले एमालेका रामबहादुर मगरसहित कांग्रेसका शम्सेर राईलाई मन्क्री नियुत्त गरेका थिए । एमालेका मगरले भने मन्त्री भएको २१ दिनमै राजीनामा दिएका थिए । कांग्रेसका राई भने अहिले जिम्मेवारी बाँडफाँट भई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री छन् । मन्त्री राईले पनि सम्पक्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

त्यस्तै कात्तिक १७ गते मन्त्री नियुत्त भएका माओवादीका गणेशप्रसाद उप्रेती र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कमलप्रसाद जवेगूले पनि दुई महिना बित्दासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० अनुसार, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी बुझाएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक पद धारण गरेका मन्क्री, मुख्यमन्त्री सरहका व्यत्तिले सर्वसाधरण नागरिकले पनि थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

२०७५ साल साउनमा भएको नयाँ व्यवस्थाले प्रदेश प्रमुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यस्तै, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सांसदले प्रदेशसभाको सचिवालयमा, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था गरेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ५० अनुसार सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभिक्र र राजनीतिक नियुत्त झएको व्यक्तिले नियुत्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  पाँच हजार रकम जरिवाना गर्दछ । त्यस्तै निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।