चक्रब्यूँहमा मुलुक

मुलुक राजनीतिक अस्थिरता झन जटिल परिस्थितिमा फस्न लागेको छ । मुलुक अहिले शून्य अवस्थामा छ । सरकार छैन् । संसद भवन, सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालतसमेत जलेका छन् । प्रधानसेनापतिको पहलमा अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने सम्बन्धमा वार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति कुन विधिबाट हुने विषयतर्फ सवैको ध्यानकेन्द्रित छ । 

 पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की सम्भवतः आजै या भोलिसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने प्रवल सम्भावना छ । उनी सैनिक अड्डा पुगिसकेकी छिन् । उनलाई कुन विधिबाट प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गराइन्छ । संविधानको कुन धारामार्फत गराइने हो ? सम्भवतः धारा उल्लेख नगरीकनै शपथ गराइन्छ कि ? यावत विषयमा बौंद्धिकवर्गको ध्यान मोडिएको छ ।

संविधानमार्फत शपथ गराइयो भने प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ ।

केपी ओलीले दृष्टि पुर्‍याउन नसक्दा, उनको सत्ता गयो नै, संविधाननै धरापमा पर्ने अवस्था निम्तिएको छ । नेपालको संविधानमा अन्तरिम सरकार गठन हुने व्यवस्था पनि छैन । अहिले, अन्तरिम सरकार गठनको चर्चा चुँलिएको छ । त्यो पनि संसद् नभएका व्यक्ति । त्यसो भयो भने संविधान एक किसिमले खारेज भएको सम्झनुपर्छ ।  

तर, जेजस्तो भए पनि अहिलेको वर्तमान परिपेक्ष्यमा मुलुकलाई सही मार्गमा डोर्‍याउनका लागि एक योग्य एवम् दुरदृष्टि राख्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने देखिन्छ । नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै मुलुक सङ्कटबाट उन्मुक्ति दिनु नै हो । दुई दिनको विकराल एवम् त्रासदीपूर्ण वातावरणलाई चिर्दै यतिखेर, अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ ।

मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनाको काँधमा पुगेको छ । मङ्गलवार वेलुकी १० बजेदेखि सेना परिचालनपछि सर्वसाधारण नागरिक राहतको अनुभूति गरिरहेका छन् । केपी शर्मा, ओलीले राजीनामा गरेपछि नयाँ सरकार गठनको छलफल शुरु भएको हो । तर, प्रधानमन्त्री नियुक्ति संसद्मार्फत नभई जेन–जीका नेतृत्व पक्तिले नेपाली सेनासमक्ष पेश गरेका नामको आधारमा हुने देखिन्छ । तर, उनीहरुमध्ये कतिपयले सुशीला कार्कीको नामको विरोधमा उत्रेको देखिन्छ ।

केपी ओलीको हठ 

केपी ओली अहङ्कार, बालापन हठ र अदुदर्शिताले उनलाई नेपालको कलङ्कित प्रधानमन्त्री बनायो ।  उनको विवेवहीनता र अभिमानको कारण संविधान त खतरामा पर्यो नै देश ऐतिहासिक भवन सिंहदरवारलगायत कतिपय प्रशासनीक भवन खरानीमा परिणत भयो ।

पार्टीभित्र जुन किसिमले दमन गर्ने नीति अपनाउँदै आए, सोही किसिमका दमन गर्ने मनोवृति सरकार सञ्चालनको क्रममा पनि देखाए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको विवादित निर्णयमा पनि एक शब्द बोल्ने आँट गरेन् ।

२०७९को निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा तेस्रो दलका नेता प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए । उनलाई हटाएर काँग्रेसको समर्थन लिएर स्वयं प्रधानमन्त्री भए । सरकार परिवर्तनको औंचित्यमाथि प्रश्न गर्दा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा स्थायित्व हुने र सरकारको स्थायित्वको लागि संविधान संशोधन गर्ने सार्वजनिक रुपमैं पटक–पटक अभिव्यक्ति कांग्रेस र एमालेका नेताहरु दिएका थिए । तर, संविधान संशोधनका लागि एउटा कार्यदल पनि गठन गरेन । चैत १५ गतेको राजावादी आन्दोलनलाई जुन किसिमले दमन गर्‍यो, सोही विधिलाई अपनाएर ‘जेन जी’ को दमन गर्न खोज्यो ।

सोमबार, उत्तेजित भिड संसद भवनमा पस्न खोजेको थियो । प्रहरीले सम्झाउनु, बुझाउनुको सट्टा लट्ठी पनि प्रहार नगरी गोली नै प्रहार गरेका थिए । सोमबारको घटनाले गर्दा देशभर आक्रोस देखिन्थ्यो ।

परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी सोही दिन अबेर रातमैं प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरिदिएको भए, मङ्गलवारका दिन जुन किसिमका तोडफोड, आगजनी र कुटपिटजस्ता घटना भयो, त्यस किसिमको अवस्था सृजना नहुन सक्थ्यो । सोमबारको घटनापछि वेलुकी मन्त्रिपरिषदको वैठकमा पनि उनको बोल्ने शैलीमा तानाशाह झैं थियो ।

परिस्थितिको मूल्याङ्कन नगरी आफ्नो हठमा अडिग थिए । मङ्गलवार विहानैदेखि प्रायः सवै ठाउँ सुरक्षाकर्मी निस्क्रिय भइसकेको देखिन्थे । जेन जी समूहले भ्रष्टाचार, वेरोजगारी समस्यालगायतका विषयमा क्रुद्ध थिए ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत एकापसमा सम्पर्कका साथै शिक्षणमा पनि यु–ट्यूवको उपयोग गर्ने गर्दथ्यो । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि उनीहरु सडकमा उत्रेका थिए । उनीहरुको लक्ष्य व्यवस्थामा परिवर्तन थिएन । तर, सरकारको दमन नीतिले गर्दा परिस्थिति फेरिएको छ । 

नयाँ सरकार गठनमा अन्योलता

केपी शर्मा, ओली मङ्गलवार प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेपछि बुधवार विहानदेखि प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले जेन–जीका साथै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई र धरानका मेयर हर्क साम्पाङसँग छलफल गरेका छन् । अर्कोतर्फ, जेन–जीमा एकापसमा तालमेल नभएको देखिन्छ । 

 राष्ट्रपति मुलुकलाई निकास दिनका लागि जेन जीलाई वार्ताको लागि आह्वान गरेका थिए । उनीहरु पनि छलफल गरी पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीकी नाम प्रधानसेनापतिसमक्ष पेश गरेका छन् । तर, सुशीलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने जेन–जीहरु विरोधमा देखिन्छ । अर्कोतर्फ, सुशीला कार्कीले सकारात्मक रुपमा आफ्नो पक्षको निर्णयलाई ग्रहण गरेकी छन् भने बालेनले सुशीलालाई समर्थन गरेका छन् ।

 मेयर बालेन शाहले जेनजीलाई संसद् विघटनको सुझाव दिएका छन् । संसद् विघटन कसरी हुने सम्बन्धमा बालेन शाहलाई ज्ञात नभएको होइन । उनले संविधानलाई बदर गराउने नीति अपनाएको स्पष्ट हुन्छ । संविधानलाई मान्यो भने संवैधानिक प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ । संविधानपनि मान्ने संसद् पनि विघटन हुने एकापस बाझ्निे विषय भयो ।

पहिलो कुरो त संविधानको अधिनमैं वसेर निकास खोज्यो भने संविधानसम्मत निर्णय गर्नुपर्छ । संसद् विघटनको लागि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसको आधारमा प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रको आधारमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्न सक्छ । अहिले, एक किसिमले कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओली हुन् । उनले संसद् विघटनको सिफारिसको हैसियत गुमाइसकेका छन् । अहिलेको अवस्थामा असम्भव देखिन्छ । 

संविधानसभाबाट जारी संविधानमा अन्तरिम सरकारको गठनको प्रावधान छैन । यदि, अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भयो भने संविधान बाहिरको बाटो अपनाउनुपर्छ । यस्तो भयो भने जेन–जीको दुई दिने आन्दोलनमार्फत संविधान खारेज भएको वा, निस्क्रिय भएको सम्झनु पर्छ । सार्वभौंमसत्ता जनतामा निहित छ । संसदले जनताको सर्वोच्चताको प्रतिनिधित्व गर्छ । यदि, प्रक्रियागत ढङ्गले विघटन नभएपछि आउँदो दिनमा मुलुकको अवस्थाले कुन दिशा ग्रहण गर्ने सम्बन्धमा पनि सचेत हुनु आवश्यक छ ।

सङ्घीय गणतन्त्रको चिन्ता 

जेन–जीको दुई दिनको आन्दोलनपछि कतै सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था धरापमा पर्ने चिन्ता देखिन थालिएको छ । खासगरी, मधेशवादी दलका नेताहरु सङ्घीयतामाथि आक्रमण भयो भने मधेशी समुदाय चुप नरहने भनेर सचेत गराइरहेका छन् । यता,  नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सरकारको गठन संविधानसम्मत  र लोकतान्त्रिक विधिबाट हुनुपर्छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौंडेललाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गणतन्त्रवादी दलको लागि एकमात्र आशाको किरण राष्ट्रपति पौंडेलमाथि टिकेको छ ।

नेकपा (माओवादी)केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी आफ्नो नेतृत्वको सरकार हटाउनेदेखि लिएर अहिलेसम्मको उत्पन्न परिस्थितिसम्म ओलीप्रति दोषारोपण गर्दै संविधान र संसदीय प्रक्रियाबाट निकास खोज्न जेन–जीलाई आह्वान गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘कानुनी शासनको विकल्प छैन, लोकतन्त्रको विकल्प छैन । यस जटिल अवस्थामा पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरु एकजुट भई आत्मविश्वास र भरोसा जगाउनु अनिवार्य छ ।’ यस्तै, एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीद्वारा सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछिको राजनीतिक निकास संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक विधिबाट खोज्नु पर्छ ।

परिणाममुखी संवादकै माध्यमबाट सुशासन, सहज सेवा प्रवाह र तीव्र विकासको आकाङ्क्षालगायत युवा पुस्ताको मागलाई संविधानसम्मत रुपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक पहलका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौंडेललाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस किसिमका अभिव्यक्ति अन्य नेताहरु पनि दिइरहेका छन् ।

आफूलाई राजावादी भन्ने मेडिकल व्यवसायी दूर्गा प्रसाईले जङ्गी अड्डामा प्रधान सेनापति सिग्देलसँग छलफल भएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका छन् । उनले सुशीला वा बालेनमध्ये जो कोही अन्तरिम प्रधानमन्त्री भए, आफूलाई स्वीकार रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरु तयार नभए, आफू पिठ्यू नफर्काउने भनेका छन् । यस आधारमा उनी पनि प्रधानमन्त्रीको दौंडमा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । सवैभन्दा रोचक विषय के छ उनले  ज्ञानेन्द्रको विषयमा कुनै उल्लेख गरेको छैन । उनी आफूलाई कट्टर राजावादी भन्ने गर्थे । प्रधान सेनापति सिग्देलसँग उनको भेटले अनेक प्रश्न उब्जाएका छन् ।

नेपालमा संविधानको इतिहास 

राणाशासक प्रधानमन्त्री पद्यशमशेरले नेपालमा पहिलोपल्ट २००४ साल माघ १३ गतेको घोषणा गरेको थियो । उनले २००५ साल वैशाख १ गते लागू हुने घोषणा गरेका थिए । उनी भारत पुगेर त्यहींबाट राजीनामा गरेपछि मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री भएका थिए । तर, उनले सो संविधान विधिवत रुपमा जारी गरेन् । त्यसपछि, नेपालमा राणाशासनको अन्त्यपछि २००७ सालमा अन्तरिम शासन विधान  संविधान जारी भएको थियो ।

 एक साताभित्रै  असोज ३ गते यो संविधानले दस बर्ष पूरा गर्ने हो । नेपालमा २०४७ सालमा जारी संविधान पनि तेह्र वर्षमा विधिवत रुपमा अन्त्य नै भएको थियो । २००७ सालमा बनेको अन्तरिम संविधानमार्फत मुलुक चलेको थियो । २०१५ साल फागुन १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भएको थियो ।  २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि २०१५ सालको संविधान एक किसिमले निलम्बनमा पर्यो ।

२०१९ पुस १ गते निर्दलीय  पञ्चायती संविधान जारी भएको थियो । त्यो संविधानको तीनपटक संशोधन भएको थियो । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनपछि मुलुकमा बहुदल कि निर्दलीय ब्यवस्थाको सम्बन्धमा जनमत सङ्ग्रह भएको थियो । निर्दलीय पक्षको जित भएपछि सो संविधानमा व्यापक रुपमा संशोधन  गरी २०३७ साल पुस १ गते जारी गरेको थियो । सो संविधान नै अहिलेसम्म लामो समयसम्म रहेको देखिन्छ । २५ बर्षसम्म जारी रह्यो । 

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनाका लागि भएको आन्दोलनपछि नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । त्यसपछि, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय टोलीले निर्माण गरेको संविधान २०४७ कात्तिक २३ गते जारी भएको थियो ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भयो । त्यसपछि, दोश्रो संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको थियो । अव, यो संविधानको पनि अवसान हुने अवस्था देखिएको छ ।

‘इतिश्री’ !