नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्न प्रदेश प्रमुखलाई सकस

विराटनगर । संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने चारवटा अवस्थाहरुबारे व्याख्या गरिएको छ । जसमा प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजिनामा दिएमा, धारा १८८ बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा मात्रै मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने उल्लेख छ ।

यो व्यवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा मुख्यमन्त्री पद रिक्त भएको नदेखिने भएका कारण प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गलाई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न कठिनाई भएको हो । १६९ (१) अनुसारको चारवटै अवस्था नदेखिएका कारण उनले अर्को मुख्यमन्क्री नियुत्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने सरकार पक्षको दाबी छ ।

तर मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम विश्वासको मत नै नलिएका कारण संवैधानिक रुपमा उनको बैधत्ता समाप्त भएको, संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएसँगै सरकार स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा परेको र आवश्यक परे प्रदेश प्रमुख समक्ष सशरीर उपस्थित भएर सनाखतसमेत गर्न तयार रहेको जिकिर एमाले–माओवादीले गरेका छन् । त्यसको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश प्रमुखलाई गराउनुपर्ने भन्दै मंगलबार सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टसँग आग्रह गरेका हुन् । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने समय गुजारेको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयले गराएपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने बिषयमा कानुनी परामर्श गरिरहेको जनाइएको छ ।

२०८० चैत २६ मा माओवादीले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी प्रदेशसभा र प्रदेश प्रमुखलाई समेत गराएको हो । उक्त मितिले मंगलबार ३० दिन पुग्ने र विश्वासको मत लिइ सक्नुपर्ने भएपनि मुख्यमन्त्री कार्कीले समय गुजारेका हुन् ।

विश्वासको मत नलिएका उनले राजिनामा पनि दिएनन् । जसका कारण संवैधानिक रुपमा कोशी प्रदेशमा सरकार रहेको वा नरहेको कुराको व्याख्या गर्न अदालत नै गुहार्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिमको सरकारले एक पटक विश्वासको मत पाइसकेकोले फेरि पनि विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गरेका हुन् । तर उनको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने सरकारलाई प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यहरुले दिएको समर्थन, विश्वासको मत फिर्ता भएको आज राति (मंगलबार) १२ बजे ३० दिन पूरा हुने बताएका छन् ।

उनले संबैधानिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मान्यता र संसदीय प्रावधानले अल्पमतको सरकारको निरन्तरताको परिकल्पना नगर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

‘निर्धारित समयभित्र विश्वासको मत लिनै पर्दछ, नत्र नयाँ सरकार गठनको निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्दछ’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘बहुमत गुमाईसकेपछि वा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना नरहेपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतकै निम्ति प्रदेशसभा बोलाइरहन सायद आवश्यक ठान्नु भएन होला, निर्धारित ३० दिनको समयमा विश्वासको मत नलिएपछि आज राति १२ बजेबाट मुख्यमन्त्री र सरकारको बैधता स्वतः समाप्त हुनेछ ।’ 

उनले यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई राजिनामा दिएर नयाँ सरकार बनाउने ढोका खोल्नका लागि आग्रहसमेत गरेका छन् । त्यसैबाट मुख्यमन्त्री कार्कीको राजनीतिक उचाइ बढ्ने र संविधान, लोकतन्त्र र संघीयताको जित हुने धारणा राखेका छन् ।