कोशी सरकारले १८८ (२) अनुसार विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम कोशी प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरेका छन् । उनले उक्त उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था स्वीकार गरेपनि कोशीको हकमा लागू नहुने दाबी गरेका हुन् । 

प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको संकल्प प्रस्तावको निर्देशन अनुसार नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रसस्त गर्न राजिनामा दिनु पर्ने माग पनि अस्वीकार गरेका छन् ।

बैशाख ७ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको संकल्प प्रस्तावको प्रति प्रदेश सभा सचिवालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय लगायतका निकायमा पठाएको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले निजी सचिवमार्फत त्यसको काउण्टरमा बिहीबार अर्को पत्राचार गरेका हुन् । त्यसमा उनले संविधानको धारा १८८ को (२) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था रहेको कुरा भने स्पष्ट रुपमा स्वीकार गरेका छन् ।

आफुलाई विश्वासको मत लिन बाध्य पार्ने र प्रदेश सभाबाट बहुमत गुमाएका कारण त्यस अगावै राजिनमा दिन दवाव हुने गरी संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीका निजी सचिव भुपेन्द्र खनालमार्फत काउण्टर पत्र पठाएका हुन् । सरकारकै कानुनी सल्लाहकारको हैसियत रहने मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले तयार पारेको काउण्टर पत्रलाई नै उनले प्रदेश सभा सचिवालयमा पठाएका हुन् । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले आफुविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि मुख्यन्यायधिवक्ता रुपेश कोइराला समक्ष बुधबार राय माग गरेका थिए । मुख्यन्यायधिवक्ता कोइरालाले पनि बुधबार नै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई राय बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ । 

उक्त रायको बुँदा नम्बर (ख) मा ‘विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) मा स्पष्ट उल्लेख भएको’ स्वीकार गरेका हुन् । तर संकल्प प्रस्तावकै कारण आफुले विश्वासको मत लिनु नपर्ने राय प्रदेश सभा सचिवालयमा पेश गरेका छन् ।

‘संकल्प प्रस्ताव वा अरु कुनै नाममा यस संविधानमा उल्लेख नभएको कार्य गर्न बाध्य बनाउन सकिंदैन, त्यस कारण संकल्प प्रस्तावकै कारणबाट विश्वासको मत लिनु आवश्यक नभएको स्पष्ट छ’ पत्रमा उल्लेख छ ।

मुख्यन्यायधिवक्ता कोइरालाले संकल्प प्रस्ताव संविधानको धारा १८२ (१) विपरित भएको भन्दै त्यसका आधारमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने राय पेश गरेका हुन् । उनले प्रदेश सभाको संकल्पले संवैधानिक रुपले राजिनामा गर्न संवैधानिक बाध्यता नरहेको जिकिर उल्लेख गरेका छन् ।

‘मिति २)८१/०१/०७ गतेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रदेश सभामा छलफल भई पारित भएको संकल्प प्रस्ताव प्रदेश सभाको सम्पतिको रुपमा रहने तथा मुख्यमन्क्रीज्यूलाई व्यत्तिगत रुपमा संवैधानिक दायित्व श्रृजना नहुने व्यहोराको राय पेश गरेको छु’ अन्तिम बुँदा उल्लेख छ ।

संविधानको गलत धारा उल्लेख

मुख्य न्यायाधिवक्ता कोइरालाले सरकारलाई दिएको रायमा संविधानका गलत धाराहरु उल्लेख गरेको पाइएको छ ।

मुख्यमन्क्रीका निजी सचिव खनालले मुख्य न्यायधिवत्ताको राय भन्दै पठाएको पत्रमा प्रसंग बिना नै संविधानको धारा १८४ को उपधारा (४) उल्लेख गरेका छन् । उनले उपधारा (४) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश विपरित संकल्प प्रस्ताव रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

तर संविधानको धारा १८४ मा दुईवटा उपधारा मात्रै रहेका छन् । संविधानमै नभएको उपधारा (४) रायमा उल्लेख गरेका हुन् । सो धारामा रहेका २ वटै उपधारामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने निषय छ ।

अर्कोतिर धारा १८४ मा प्रदेश प्रमुखबाट सम्बोधनसम्बन्धि व्यवस्था छ । संकल्प प्रस्तावको प्रकरणमा यो धारा नै कतै पनि आकर्षित हुने अवस्था देखिंदैन ।