प्रदेश सरकारको वेवास्ताले मनमोहनमा शैक्षिक कार्यक्रम अलपत्र

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको वेवास्ता र अलमलले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमहरु अलपत्र परेका छन् । 

कोशी  प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको एक मात्र प्राविधिक विश्वविद्यालयले मेडिकल शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न तयार भएर बसेको लामो समय भइसकेको छ । यद्यपि प्रदेश सरकारले अस्पतालको व्यवस्था गर्न नसक्दा मेडिकल शिक्षाका धेरै कार्यक्रम अलपत्र परेका छन् । 

पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको स्मृतिमा तत्कालिन  प्रदेश नं १ सरकारले २०७६ असोज १६ गतेको प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरेको थियो । 

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित स्थापित मुलुककै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयले स्थापनाकालदेखि नै अलग्गै अस्पतालको प्रबन्ध गर्न माग गर्दै आएको थियो ।

‘हामीले कोशी प्रदेशका सबैजना मुख्यमन्त्री तथा माननीयज्यूहरुलाई अस्पतालको प्रबन्ध गरिदिन भनेर बारम्बार अनुरोध गर्दै आएका छौं’, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा सुवासश्री पोखरेलले भने ‘संघीय सरकारसँग पनि धेरैपटक आग्रह गरेका छौं । तर, अहिलेसम्म अस्पतालको प्रबन्ध भएन । आफूसँग अस्पताल नहुँदा विश्वविद्यालयले मेडिकल शिक्षाका विभिन्न विषयहरुको पठनपाठन सुरु हुनै पाएको छैन ।’ 

उपकुलपति पोखरेलका अनुसार विश्वविद्यालयसँग आफ्नो अस्पताल नहुँदा बीएस्सी नर्सिङ, इमेज टेक्नोलोजी, रेडियोलोजी, प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग विज्ञान, मेडिकल ल्याबरोटरी टेक्नोलोजी,अप्टोमेट्री, एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम अलपत्र परेका छन् ।

‘यी सबै शैक्षिक कार्यक्रम विद्यार्थीका लागि मुख्य आकर्षणका विषयहरु हुन्’, पोखरेलले भने ‘आफूसँग अस्पताल नभएकै कारण यी कुनै पनि कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।’

मेडिकल शिक्षाका यी सबै कार्यक्रम चलाउन अस्पताल अनिवार्य शर्त हो । प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हु“दा पनि अस्पताल अनिवार्य भएको हो ।

विश्वविद्यालयले प्रदेश सरकारलाई प्रदेश मातहतका कुनै अस्पताल विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिदिन माग गरेको धेरै समय भइसकेको छ । तर, अनेक बहाना गरेर सरकारले अस्पताल हस्तान्तरणमा चासो दिएको छैन ।

विश्वविद्यालय प्रशासनले सरकार मातहतका जुनै अस्पताल दिए पनि आफूले यी कार्यक्रम सुरु गर्ने भनेको तर प्रदेश र संघीय सरकारले अस्पताल हस्तान्तरण नगर्दा समस्या भएको जनाएको छ ।

‘बिएस्सी नर्सिङ, इमेज टेक्नोलोजी, रेडियोलोजी, प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग विज्ञान, मेडिकल ल्याबरोटरी टेक्नोलोजी,अप्टोमेट्री, एमबीबीएस लगायतका विषय पढ्न अहिले पनि धेरै विद्यार्थी बंगलादेश, भारत र चीनतिर गइरहेका छन्’, उपकुलपति पोखरेलले थपे ‘प्रदेशले चलाएको विश्वविद्यालयमा यी विषय पढ्न पाए ती विद्यार्थीले विदेशिनु पर्ने थिएन ।’ 

उनका अनुसार मेडिकल शिक्षाका यी विषय र कार्यक्रमहरु अलपत्र परेकै कारण विश्वविद्यालयले अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन ।

‘२०७७–०७८ मा विद्यार्थीहरुको चाप जति थियो त्यो अहिले छैन’, उनले भने ‘यदि मेडिकल कार्यक्रमहरु चलाउन पाए विद्यार्थी चाप उच्च हुन्छ । प्रदेश मातहतका मेची, धनकुटा, इनरुवा जुनसुकै अस्पताल दिए पनि वा अर्को अस्पताल बनाइदिए पनि विश्वविद्यालयले गति लिने थियो ।’ 

मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिका–४ मा रहेको सो विश्वविद्यालयमा ३ वटा स्कुलहरू क्रमशः स्कुल अफ इन्जिनियरिङ, स्कूल अफ मेडिसिन एण्ड एलाइड हेल्थ साइन्सेज तथा स्कुल अफ एप्लाइड साइन्स, टेक्नोलोजी एण्ड ल सञ्चालन भइरहेका छन् ।

स्कुल अफ इन्जिनियरिङ अन्तर्गत स्नातक तहको बीई इन सिभिल इन्जिनियरिङ, बीई इन इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, बीई इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिड र स्कुल अफ मेडिसिन एण्ड एलाइड हेल्थ साइन्सेजतर्फ अस्पताल व्यवस्थापन सम्बन्धीको स्नातकोत्तर तह र औषधि विज्ञानतर्फ स्नातक तहको फार्मेसी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

यही वर्षबाट देशमै पहिला पटक बीबीए एलएलबी र स्नातकोत्तर तहको फौजदारी कानुनको  पढ़ाइ पनि सुरु हुँदैछ । आउदो माघदेखि पढाइ सुरु हुने बीबीए एलएलबी र एलएलएम (अपराध कानुन) को पढाइले प्रविधिमैत्री, व्यावहारिक र समय सान्दर्भिक कानुनी जनशक्ति उत्पादन गर्ने अपेक्षा विश्वविद्यालयको छ । 

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले देशमै पहिलो पटक स्कुल अफ एप्लाइड साइन्स टेक्नोलोजी एण्ड ल अन्तर्गत ‘मनमोहन इस्टिच्युट अफ ल’ स्थापना गरेर नयाँ नमूना पाठ्यक्रममा आधारित भएर कानुनमा स्नातक तह बीबीए एलएलबी) को पढाइ सुरु गर्ने भएको हो । 

पाँच वर्षे यो पाठ्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई देवानी र फौजदारी मुद्दाहरूमा प्राविधिक खोज अनुसन्धान गर्न सक्षम बनाउने विश्वविद्यालयको भनाइ छ । यसका लागि विद्यार्थीले पाँच वर्षमा ४ लाख ५० हजार शुल्क तिरे पुग्ने विश्वविद्यालयले जानकारी दिएको छ ।