नक्सा पास नगरी टर्मिनल भवन निर्माण, महानगरलाई टेरेन उड्डयन प्राधिकरणले

विराटनगर । नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले विराटनगर विमानस्थलमा ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको लागतमा टर्मिनल भवन निर्माण गरिरहेको छ । ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसके पनि भवनका लागि स्थानीय सरकारबाट स्वीकृति नलिंदा दुई निकाय बीचको दुरी बढेर गएको छ ।

विमानस्थलको नयाँ अत्याधुनिक टर्मिनल भवनका लागि प्राधिकरणले विराटनगर महानगरबाट नक्सा पास गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारको बाध्यकारी नियम छ । तर, प्राधिकरण भने आफुलाई नेपालको ठूलो करदाता भएको दम्भ देखाएर तल्लो तहको सरकारको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै आएको पाइएको छ । 

विराटनगर–४ मा रहेको विमानस्थलले भौतिक संरचना निर्माणदेखि ब्यावसायिक भवनमा लगाइएको भाडा बापतको कर  पनि नतिरेकाले वडा कार्यालयले पटक–पटक तागेतासमेत गरेको थियो । 

वडाध्यक्ष जितन थापाका अनुसार नोबेल अस्पताल अगाडि नहर छेउमा बनाइएका भवन ब्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएको छ । त्यस बापतको कुनै पनि कर नागरिक उड्ययन कार्यालय विराटनगरले तिरेको छैन ।

‘स्थानीय सरकार वडा मै छ तर, नागरिक उड्डयन कार्यालय विराटनगर हाम्रो आग्रहलाई बेवास्ता गरेर बसेको छ’ अध्यक्ष थापाले भने– ‘वडा र नगरबाट पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सम्पत्ति कर र बहालकर तिर्न मानेको छैन ।’ 

निर्माणाधिन भवनले ओगट्ने क्षेत्रफल १६ हजार ५ सय ९० वर्गमिटर भएकाले त्यस बापतको शुल्क ४२ लाख रुपैयाँ बुझाउन महानगरपालिकाले पनि पटक–पटक पत्राचार गरिसकेको छ ।

महानगरको राजश्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतम संघीय सरकारको निकाय भएकाले पनि प्राधिकरणले स्थानीय सरकारलाई हेपेको बताउँछन् । 

‘कानुनले कर लिन स्थानीय सरकारलाई एकल अधिकार दिएको छ, यो संघीय सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति हो, भवन गैर कानुनी रुपमा निर्माण भइरहेको छ’ गौतमले भने । 

नयाँ नेपालमा नयाँ कानुन भए पनि प्राधिकरण पुरानै शैलीमा चलेको उनले बताए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि यस्तै निर्माणाधीन भवनको नक्सा पास गर्न लगाइएको थियो । 

विद्युत प्राधिकरणले विराटनगर महानगरपालिकामा शुल्क बुझाएर नक्सा पास गरेको उदाहरण दिंदै गौतमले एयरपोर्टको भवनको शुल्क तिरेर नक्सा पास नभए  अब कानुनी उपचार खोजिने बताए । नगरपालिकाको दवाबपछि उड्ययन कार्यालयले केन्द्रीय कार्यालयलाई जनाउ दिएको थियो ।

महानगरपालिकाको दवाबयुक्त पत्रसहित कार्यालयले प्राधिकरणलाई जनाउ दिएको छ । प्राधिकरणले पनि नागरिकको सहुलियतका लागि बनेको भवन भएकाले कर छुट गर्नुपर्ने आग्रहसहितको पत्र महानगरलाई पठाएको थियो । 

प्राधिकरणको आग्रह कार्यापालिका बैठकले अस्वीकार गरेको छ । महानगरभित्र बन्ने सबै संरचनाको नक्सापास सशुल्क हुनुपर्ने पालिका सदस्यहरुको राय थियो ।

‘जनतालाई शुल्क लिएर विमानस्थलभित्र प्रवेश गराउने प्राधिकरणलाई निःशुल्क गर्न सकिदैन’ विराटनगरका मेयर नागेश कोइरालाले भने ‘एउटा कोठा एक लाखमा भाडा लगाएको छ, कर तिरेको छैन । उ जस्तै हामी पनि सरकारको निकाय हौं ।’ 

नोबेल अस्पताल अगाडि उड्ययन कार्यालयले लगाएको भाडा बापतको कर पनि नबुझाएको उनको भनाइ छ ।

नागरिक उड्ययन कार्यालयले नगरपालिकामा नक्सा पासका लागि फाइल पेश भनें गरेको थियो । शुल्क नदिई नक्सा पास गर्न आग्रह गरिएकाले कार्यालयले पेश गरेको फाइल महानगरले काम नलाग्ने कागजात राख्ने ठाउँमा थन्क्याएको छ । 

विराटनगरमा बन्न लागेको सुबिधायुक्त संरचना निर्माणमा अवरोध गर्न महानगरले आँट गरेको छैन ।

विमानस्थल टर्मिनल भवन परियोजनाका इन्जिनीयर सञ्जीब खड्काका अनुसार विमानस्थल बिस्तारको योजनासँगै अन्तराष्ट्रिय उडान गर्ने गरी टर्मिनल भवनको योजना सरकारले स्वीकृत गरेको थियो । 

कोरोनाकालको असरले दोस्रो पटकको टेण्डरबाट यो भवन ठेक्का लागेर निर्माण भइरहेको छ । आन्तरिक टर्मिनलतर्फ यो नेपालकै ठूलो भवन भएको उनले बताए ।

विराटनगर विमानस्थल प्रमुख तथा प्राधिकरणका निर्देशक सुभाष झा केन्द्रीय कार्यालयले नै भवन निर्माण गरिरहेको भएकाले करबारे आपूmले निर्णय गर्न नसक्ने बताउँछन् । 

उड्डयन कार्यालयले संस्थागत कर भने आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा बुझाउँदै आएको जनाएको छ ।