के सुन्लान् शासकले दुर्गमका आवाज ?

नेपालमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट संघीय र प्रदेश सरकारहरूले संसदमा पेस गरिसकेका छन् । यति मात्र होइन अधिकांश स्थानीय सरकारले पनि बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । 
संघीय र प्रदेशले पेश गरेको बजेट विनियोजनसँगै सांसदहरूबाट व्यापक असन्तुष्टि पोखिएको छ । ‘जसको हात, उसैको जगन्नाथ’ भन्ने आरोप यसपटक पनि बजेट बाँडफाँटमा प्रस्टै देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र केही पहुँचवाला मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट थुपारेको आरोप संघीयदेखि प्रदेशसम्मका सांसदहरूले लगाएका छन् । यो आरोप नेपाली जनताले पनि नजिकबाट नियालिरहेका छन् र यसको परिणाम भोगिरहेका छन्  ।

दुर्गमका समस्याहरू जगजाहेर छन् । हिंड्नसमेत मुस्किल पर्ने कच्ची बाटो, सिंचाइको अभावमा बाँझो जमिन, विद्यालय जाने बाटोमा पुल नहुँदा बालबालिकाको जोखिमपूर्ण यात्रा र जीर्ण विद्यालय भवनहरू नेपाली भूइँमान्छेको दैनिकी बनेका छन् । यस्ता अनगिन्ती समस्याहरू नेपालको हरेक कुनामा देखिन्छन् । तर, सहरका सुखसयलमा रमाएका मन्त्रीहरूले यी तमाम समस्यालाई बेवास्ता गर्दै दुर्गम जिल्लाका भूइँमान्छेको मनोभाव किन बुझ्न सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्नले हरेक नेपालीको मनमा घर गरेको छ ।

बजेट भनेको राष्ट्रको स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण हो । यसले विकासलाई गति दिन्छ, जनताको जीवनस्तर उकास्छ र समतामूलक समाज निर्माणमा सहयोग गर्छ । तर, जब बजेट व्यक्तिगत स्वार्थ र पहुँचका आधारमा विनियोजन हुन्छ, तब यसले असमानतालाई बढावा दिन्छ र आम जनतामा निराशा पैदा गर्छ ।

’विकास’ भन्ने शब्दलाई दलहरूले भाषणमा खुब प्रयोग गर्छन्, तर व्यवहारमा भने यसको उल्टो तस्बिर देखिन्छ । केही सीमित क्षेत्रमा मात्र विकासका योजना केन्द्रित हुँदा अन्य दुर्गम क्षेत्रहरू सधैं उपेक्षित रहन्छन् । जनताले तिरेको करबाट संकलन भएको राजस्व निश्चित व्यक्ति र क्षेत्रको स्वार्थपूर्तिमा खर्च हुँदा राष्ट्रको समग्र विकासमा अवरोध पुग्छ ।

दुर्गममा बसेका जनतालाई आधारभूत आवश्यकताहरू नै पूरा गर्न धौधौ पर्छ । उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सिंचाइजस्ता पूर्वाधारको खाँचो छ । वर्षायाममा बाढी र पहिरोको जोखिमले उनीहरूको जीवन अझ कष्टकर बन्छ । बिरामी हुँदा उपचार पाउन घण्टौं हिंडेर स्वास्थ्य चौकी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । बालबालिकाले जोखिम मोलेर विद्यालय जानुपर्ने अवस्था छ ।

कृषिप्रधान देश भए पनि सिंचाइको अभावमा खेत बाँझो छन् । यी सबै समस्याको समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने हो । तर, बजेट विनियोजनको वर्तमान अवस्थाले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको प्रस्टै देखिन्छ । यो अवस्थाले जनप्रतिनिधि र जनताबीचको विश्वासको खाडल अझ बढाउँछ ।

जनताले आफ्नो प्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्ला भन्ने अपेक्षा राखेका हुन्छन् । तर, जब बजेट विनियोजनमा आफ्नै क्षेत्र उपेक्षित भएको देख्छन्, तब उनीहरूमा आक्रोश र निराशा बढ्छ । लोकतन्त्रमा जनता नै सार्वभौम हुन्छन् । जनताको आवाज सुन्नु र उनीहरूको आवश्यकता सम्बोधन गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो । तर, नेपालमा सत्तामा पुग्नेबित्तिकै नेताहरूले जनताका दुःख र कष्ट बिर्सने प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ ।

बजेट विनियोजनमा देखिएको यो असन्तुष्टि केवल सांसदहरूको व्यक्तिगत गुनासो मात्र होइन, यो दुर्गमका जनताको पीडाको प्रतिबिम्ब पनि हो । सरकारले अब यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । बजेटलाई साच्चिकै न्यायोचित र समतामूलक बनाउन आवश्यक छ । पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रका जनताको आवाज सुन्नुपर्छ र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने योजनामा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा ‘सुशासन’ र ‘समृद्धि’ केवल नारामा सीमित हुनु हुँदैन । यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ । सहरका भव्य महलमा बसेर दुर्गमका समस्या नदेख्ने र नबुझ्ने मन्त्रीहरूले आफूलाई जनताको सेवक ठान्नु बेकार हो । जनताले अब यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ । जबसम्म दुर्गमका भूइँमान्छेको पीडालाई शासकले महसुस गर्दैनन्, तबसम्म ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा एउटा सपनामै सीमित रहनेछ ।

के सरकारले साँच्चिकै जनताको मन छुन चाहन्छ ? यदि चाहन्छ भने, आउने दिनमा बजेट विनियोजन प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन ल्याउनै पर्छ । पहुँचवालाको जगन्नाथ नभई, आम जनताको विकास सुनिश्चित हुनेगरी बजेट खर्च गर्ने परिपाटीको विकास हुन जरुरी छ ।