स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका तत्कालित प्रमुखसहित ६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर

विराटनगर । कोभिड–१९ को महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका तत्कालीन निर्देशक चन्द्रदेव मेहतासहित ६ जना विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

कोशी अस्पताल कोभिड–१९ केन्द्र, विराटनगरमा एचडीयू जडान तथा सञ्चालन गर्न भन्दै स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले आव्हान गरेको बोलपत्रमा न्यून कबोल गर्नेलाई छनौट नगरी बढी ठेक्का रकम कबोल गर्ने फर्मलाई स्वीकृत गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । उपकरण खरिद प्रक्रियामा योग्यता नपुगेको कम्पनीलाई योग्यता पुरा गरेको भनेर प्राविधिक दृष्टिकोणबाट समेत प्रक्रिया पुरा नगरेको पाइएको भन्दै निर्देशनालयका तत्कालीन निर्देशक मेहता, एचडीयू उपकरण खरिद मूल्यांकन समितिका सदस्य एवं निर्देशनालयका लेखा अधिकृत डण्डरसिंह विश्वकर्मा, खोप अधिकृत उदेश कुमार श्रेष्ठ, प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका बायोमेडिकल इन्जिनियर कुशल दाहालविरुद्ध आरोप पत्र दायर भएको हो ।

अख्तियारले स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिकर्ता हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालि तीनकुने काठमाडौंका सञ्चालक विशाल पण्डित र बजार व्यवस्थापक मनोज कुमार आचार्यविरुद्ध समेत आरोप पत्र दायर गरेको छ । 

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा पेश हुन आएका ३ वटा बोलपत्रदाताहरूले अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू पेश नगरेका कारणले ३ वटै बोलपत्रहरू सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएको अवस्थामा पुनः बोलपत्र प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्नेमा सो नगरी कोभिड महामारीको विशेष परिस्थिति देखाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार खरिद गर्दा बढी रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई छनौट गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेद्वारा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कोभिड महामारीको विशेष परिस्थिति देखाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार एचडीयू उपकरण खरिद गर्नैपर्ने वाध्यता रहेको अवस्था मान्दासमेत सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई छनौट गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी लाभ लिने बदनियतले सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई छनौट गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

‘गैरकानूनी लाभ लिने बदनियतले सबैभन्दा बढी रकम कवोल गर्ने बोलपत्रदातालाई छनौट गरेकोले तेस्रो हुने र पहिलो हुने फर्महरूद्वारा कबोल गरिएको रकमको अन्तर २ करोड ८९ लाख ६६ हजार ५० रुपैयाँ बराबर अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने गराउने कार्य गरे गराएको पुष्टि भएको’ आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।

आरोपीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ञ) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (ज्ञ) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत असुल उपर हुन एवं मूल्यांकन समितिबाट गलत लिखत तयार गरी गराई प्रतिवेदनसमेत दिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ९ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९ बमोजिम समेत सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।