आलोचनाले छोएन प्रदेशका सांसदलाई, ४१ जनाले लगे सित्तैको विद्युतीय चुलो

विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले वितरण गरेको विद्युतीय (इन्डक्सन) चुलो लिने प्रदेश सांसदको संख्या ४१ पुगेको छ । कुल ९३ सांसदमध्ये बिहीबारसम्म ४१ जनाले चुलो बुझेर घर लगेका छन् ।
गत साउन महिनामा यो चुलो लिंदा प्रदेश सांसदको निकै आलोचना भएको थियो । आलोचना भएकै कारण केही सांसदले लिइसकेको चुलो पनि फिर्ता गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय तिनै प्रदेश सांसदले धमाधम चुलो बुझेर लान थालेका छन् ।

बिहीबारसम्म एमालेका २१, कांग्रेसका ९, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पाँच/पाँच जना र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना सांसदले चुलो बुझेका छन् । चुलो नलानेमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद मात्र बाँकी छन् ।

कोशी प्रदेशसभामा कुल ९३ सांसदमध्ये एमालेबाट उपसभामुख सहित ४०, कांग्रेसबाट २९, माओवादी केन्द्रबाट १३, राप्रपाबाट ६, एकीकृत समाजवादीबाट ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद छन् ।
कोशी प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार गएको साउन महिनासम्म २१ जना र त्यसपछि थप २० सांसदले चुलो लिएका छन् ।

तत्कालीन समयमा लक्षित वर्गका लागि विनियोजित बजेटबाट खरिद गरिएको चुलो सांसद र कर्मचारीलाई वितरण गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि गएको साउन अन्तिममा पाँच जना सांसदले चुलो फिर्ता गरेका थिए । त्यसयता केही समय सांसदले चुलो लिएका थिएनन् । यद्यपि प्रदेशसभा बैठक सुरु भएपछि भने सांसदहरूले धमाधम चुलो बुझेर लान थालेको देखिन्छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मन्त्रालय तथा कार्यालयमा सुधारिएको विद्युतीय चुलो वितरणका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको हो ।

प्रदेशसभाबाट चुलो बुझेर लानेमा दलका नेता, उपनेता र मन्त्री पनि छन् । प्रदेशसभा सचिवालयको अभिलेखअनुसार चुलो बुझ्ने सांसदहरूमा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारी, इन्द्रमणी पराजुली, कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरी, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता एवं पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोलगायतका छन् ।

त्यस्तै एमालेका कमला थापा मगर, कमला दर्नाल, किशोरचन्द्र दुलाल, माओवादी केन्द्रका नेता एवं पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती, एमालेकी गीतादेवी रेग्मी, गीतारानी महतो, माओवादी केन्द्रकी गीता तिम्सिना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका गोपालबहादुर विश्वकर्मा, एमालेका ज्ञानेन्द्र सुवेदी, नेपाली कांग्रेसका डोल्मा तामाङ, माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वमन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईं, एमालेका निरन राई, जनता समाजवादी पार्टीकी एक्ली सांसद एवं पूर्वमन्त्री निर्मला लिम्बुले चुलो लगेका छन् ।

यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी निमसरी राजवंशी, एमालेकी नुरसदी वेगम, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रेमराज थामसुहाङ, एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला, कांग्रेसका भूमिप्रसाद राजवंशी, ममता तामाङ मगर, उपसभामुख सृजना दनुवार एमालेकी सांसद मालतीकुमारी लिम्बू, मीना श्रेष्ठ,  कांग्रेसकी मैया श्रेष्ठ, एमालेकी यशोदा कायस्थ, रमेशकुमार बस्नेत, माओवादी केन्द्रका राजन किराँती, एमाले संसदीय दलका उपनेता रामबहादुर मगर, कांग्रेसकी लखीकुमारी गणेश, एमालेकी ललिताकुमारी चौधरी, विजयकुमार राई, विदुरकुमार लिंथेप, शिला दीक्षित कार्की, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सबिना बजगाईं, कांग्रेसकी सुनिताकुमारी गुरुङ, सुनिता गच्छदार र कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले चुलो बुझेर लगेका छन् ।

शुरुवाती चरणमा २१ जनाले चुलो बुझेर लगेकामध्ये पाँच जना सांसदले तत्कालीन समयमा फिर्ता गरेका थिए । सांसदहरूले चुलो बुझेको भनेर सर्वत्र आलोचना हुन थालेपछि कांग्रेसकी इन्दिरा थापा, गयानन्द मण्डल र खगेश्वरी पौडेल, एमालेका जयप्रकाश चौधरी र लिलाबल्लभ अधिकारीले चुलो फिर्ता गरेका थिए । 

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले खरिद गरेका विद्युतीय चुलो कोशी प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत गत साउन १५ गतेदेखि प्रदेशसभा सदस्यलाई वितरण सुरु गरिएको थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मन्त्रालय तथा कार्यालयमा सुधारिएको विद्युतीय चुलो वितरणका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सो बजेटमार्फत गत असार ९ गते टेण्डरमार्फत अगेनो ब्राण्डका ६१३ वटा विद्युतीय चुलो ९५ लाख ७४ हजार ३२५ रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो । तत्कालीन खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर सांसद र अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीलाई उक्त चुलो वितरण गर्न सुरु गरेका थिए ।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले खरिद गरिएका चुलो कोशी प्रदेशसभाका सांसदका लागि ८८ वटा र कर्मचारीका लागि ३१ वटा वितरणका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाइएको थियो ।
जसमध्ये कर्मचारीका लागि छुट्याइएको ३१ वटा चुलो सोही समय कर्मचारीले बुझेर लगेका थिए । कर्मचारीले बुझेर लगेको भन्दा पनि पछि सांसदले चुलो लगेको विषयमा सर्वत्र आलोचना भएपछि कतिपय सांसदले आफूहरू मात्रको आलोचना भएको भन्दै चित्त पनि दुखाएका थिए ।

मन्त्रालयले प्रदेशसभा सचिवालयलाई ८८ वटा प्रदेश सांसद र ३१ वटा कर्मचारीका लागि गरी ११९ वटा दिएको थियो । बाँकी चुलो मन्त्री र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सबै मन्त्रालयका अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीका लागि मन्त्रालयहरूलाई वितरण गरिएको थियो । कम सेवा सुविधा पाउने तल्लो तहका कर्मचारीलाई नदिई उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई मात्रै चुलो वितरणमा भेदभाव गरेको भन्दै तत्कालीन समयमा कर्मचारीबीच पनि विरोध भएको थियो ।