सरकारको ध्यान हेलिकप्टर र जहाज खरिदमा, चाहिएको छ आगो निभाउने क्रेन

विराटनगर । इटहरीको मुख्य चोक नजिकैको बहुतले भवन ‘सेन्ट्रल प्लाजा’ मा गत चैत १३ गते बिहान आगलागी भयो । आगो निभाउनका लागि सुनसरी र मोरङका स्थानीय तहका १२ वटा दमकल परिचालन भए । 

भवनमा लागेको आगो निभाउन दमकलले ६ घण्टासम्म निरन्तर प्रयास गरे पनि भवन जलेर ध्वस्त भयो । दश तले सेन्ट्रल प्लाजाको मध्य भागबाट सुरु भएको आगो निभाउन आएका दमकलले त्यहाँसम्म पानी फाल्न सकेनन् । किनभने आगो निभाउन प्रयोग भएका दमकल भवनको तेस्रो तलासम्म मात्रै पानी फाल्न सक्ने क्षमताका थिए । क्रेनजडित दमकल नहुँदा भवनको माथिल्लो भागसम्म पानी फाल्ने अवस्था रहेन र भवन ओगोबाट जोगिन सकेन ।

यस्तै घटना गत जेठ १४ गते इटहरी उपमहानगरपालिका–१२ मा रहेको सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गतको विशाल तिरुपति प्लाइउड उद्योगमा भयो । आगलागीका कारण उद्योगमा ठूलो क्षति पुग्यो । 

उक्त उद्योगमा २०७७ साल चैत २३ गते पनि विद्युत् सर्ट हुँदा आगलागी भएको थियो । तत्कालीन समयमा आगो निभाउन धरान, इनरुवा, इटहरी, विराटनगर, पथरी, दुहबी, इनरुवा र दमकमा रहेका १६ वटा दमकल प्रयोग गरिएको थियो । तर सामान्य क्षमताका दमकल भएकाले समयमै आगो निभाउन सकिएन र उद्योगले ठूलो क्षति बेहोरेको थियो । 

विशाल तिरुपति प्लाइउड उद्योगका सञ्चालक वसन्त राठीले चार वर्षअघिको आगलागीपछि उद्योग परिसरमा ‘फायर फाइटिङ पाइप लाइन’ र पानी ट्याङ्कीको व्यवस्था गरेपनि यसपटकको आगलागीमा त्यसको प्रयोग गर्न नपाएको बताए । उनले ठूला उद्योगमा आगजनी हुँदा आगो फैलिएकै ठाउँमा केन्द्रित गरी आगो निभाउने कुनै उपकरणको बस्दोबस्त नहुँदा उद्योगले ठूलो क्षति बेहोरेको गुनासो गरे ।

बढ्दो शहरीकरणसँगै निर्माण भएका बहुतले भवनदेखि ठूला उद्योग तथा कलकारखानामा आगलागीबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण आधुनिक उपकरण र क्रेनजडित दमकल आवश्यक पर्छ । तर कोशी प्रदेश सरकारले पनि त्यतातर्फ ध्यान नदिएर हेलिकप्टर र जहाज खरिदलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले त विपद् व्यवस्थापनका लागि हेलिकप्टर खरिद अति आवश्यक भएको दाबी गर्दै छलफल नै चलाए । विपद्को समयमा राहत र उद्धारका लागि संघीय सरकारको भरमा बस्नुपरको दाबी गर्दै उनले प्रदेश सरकारले एक थान हेलिकप्टर खरिद गर्नुपर्ने विषय सार्वजनिक कार्यक्रममै बताएका थिए ।

प्रदेश सरकारसँग आफ्नै हेलिकप्टर नहुँदा पहाडी र हिमाली जिल्लामा मानिसहरुको उद्धारमा कठिनाइ भएको दाबी गर्दै उनले प्रदेश सरकारले जसरी भए पनि हेलिकप्टर खरिद गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि नेपाल वायुसेवा निगम मिलेर जहाज खरिदका लागि छलफल नै चलाए । निगमनले भने कोशी प्रदेशको पर्यटन विकास र विपद्को समयमा उद्धारका लागि प्रदेश सरकारसँग छलफल गरिएको जनाएको थियो । 

‘११ वटा दमकल खरिदपछि विपद् पूर्वाधारमा छैन लगानी’

कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमार्फत आसपासका स्थानीय तहलाई केन्द्र बनाएर सेवा दिने उद्देश्यले ११ वटा ‘मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र’ सञ्चालन गरिएको थियो । केन्द्रमा विपद्मा परिचालन गर्ने गरी एम्बुलेन्स, दमकल र प्रहरी भ्यान पनिराखिएको थियो । तर त्यसयता प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि कुनैपनि पूर्वाधारमा लगानी गरेको छैन ।

सेन्टर प्लाजालगायतमा भएको आगलागीपछि पनि विराटनगर, इटहरी, दमक, विर्तामोड जस्ता क्षेत्रमा हुनसक्ने आगलागीको जोखिम न्यूनीकरणका कुनै कार्यक्रम र योजना ल्याइएको छैन ।

शहरी क्षेत्रमा बहुतले भवन निर्माणसँगै जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि सरकारबाट प्रयास हुनुपर्ने थियो । यद्यपि त्यसका लागि कुनै पनि तयारी भएको देखिन्न । 

इटहरी उपमहानगरपालिका, विपद् शाखाका प्रमुख पुष्पनारायण चौधरीले सेन्ट्रल प्लाजामा भएको आगलागी नियन्त्रणका लागि उपमहानगरपालिकाको दमकलले सक्दो प्रयास गरेको दाबी गरे ।

“सेन्ट्रल प्लाजामा आगलागी हुँदा विराटनगरबाट क्रेन मगाएर त्यसैको ‘बकेट’ मा अग्नी नियन्त्रकहरू चढेर माथिल्लो तलामा पानी फालिएको थियो”, उनले भने, “हामीले भवन अग्लो बनायौँ, तर भवनमा विपद् पर्दा आवश्यक उपकरण व्यवस्था गरेनौँ ।”

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार शहरी क्षेत्रका ठूला घर तथा भवनमा हुने आगलागीको प्रमुख कारण विद्युत सर्ट देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा विपद् कोष

प्रदेश स्तरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि जिम्मेवार रहेको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव कमल थापाका अनुसार प्रदेशका १३७ वटा पालिकामा पनि विपद् कोष स्थापना गरिएको छ ।

उनका अनुसार ती कोषमा डेढ करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । थापाले भने, “बढ्दो शहरीकरणलाई ध्यानमा राखेर सोहीअनुसार आधुनिक उपकरणको व्यवस्थापन र प्रयोगमा समेत हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।” 

भएका निकायको काममा ढिलासुस्ती

प्रदेशमा आगलागीजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारी संरचना वा निकाय नभएका होइनन् । प्रदेशमा विपद्जन्य घटनामा तत्काल परिचालन हुन र उद्धारमा सहयोग गर्न ‘हेभी इक्युपमेन्ट डिभिजन कार्यालय’ छ । 

इटहरीमा रहेको उक्त कार्यालयमा एउटा क्रेनसहित तीन वटा एक्साभेटर, तीनवटा लोडर, आठ वटा ब्याकहुड लोडर छन् । त्यसबाहेक विभिन्न निजी कम्पनीसँग क्रेनसहितका आठ गरी प्रदेशमा कूल ५३ वटा दमकल छन् ।

विपद्जन्य कार्यमा प्रयोग हुने उपकरणहरू निश्चित समयमा मात्रै प्रयोगमा आउने भएकोले यसको नियमित मर्मत सम्भार गरी परिचालन गर्ने कर्मचारी समेत तयारी अवस्थामा हुनुपर्दछ । तर आवश्यक परेको बेलामा भने यस्ता आधुनिक उपकरणको उपलब्धता भने निकै कठिन हुने गरेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले विपद व्यवस्थापनमा हेलिकप्टर वा हवाइजहाज खरिद गर्ने महंगो र कम व्यावहारिक योजनाको साटो अग्ला भवनको आगलागी नियन्त्रण गर्न अत्याधुनिक दमकल जस्ता तत्काल आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरमा अर्थशास्त्रमा अध्यापनरत विजयहरि खतिवडाले बताए ।

उनले कम लागतका पूर्वतयारी, स्थानीय क्षमता विकास र ड्रोनको प्रयोग जस्ता विपद् व्यवस्थापनका लागि दिगो उपायहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए । 

‘यसले गर्दा एकातिर दैनिक सुरक्षा मजबुत हुन्छ भने अर्कोतिर हेलिकप्टरको मासिक सञ्चालन खर्च जत्तिको रकमले धेरै विपद्जन्य पूर्वानुमान चेतावनी प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ’ खतिवडाले भने, ‘जहाज वा हेलिकप्टरको मासिक सञ्चालन खर्चले त धेरै गाउँहरूको लागि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र गोदामहरू स्थापना गर्न सकिन्छ, जसले समग्र विपद् व्यवस्थापनलाई भरपर्दो र जनमुखी बनाउँछ ।’