राज्यको डोजरले आतङ्कित सुकुम्वासी बस्ती

डेढ दर्जनभन्दा बढी आयोग, अर्बौँ खर्च, झण्डै साढे तीन दशक लामो समय; तर समस्या ज्यूँका त्यूँ । सामान्य अर्थमा बुझ्नुपर्दा नेपालमा सुकुम्वासीको नाममा भए–गरेका कामहरू यिनै हुन्, यस्तै हुन् ।

यस बीचमा कति जग्गा बाँडिए ? कति घर बनाइए ? कतिले पाए र राज्यको खर्च कति भयो ? अहिले ती सुकुम्वासीको अवस्था के छ ?

ती सुकुम्वासी को थिए ? यति मात्र होइन, तिनका कति घर भत्किए ? त्यसबापत कति क्षति भयो ? कति र कहाँको जग्गा राज्यले फिर्ता पायो ?

त्यहाँ बसोबास गरेका कति वास्तविक सुकुम्वासी थिए र कति थिएनन् ? अवास्तविक सुकुम्वासीलाई राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? पर्छ भने गर्‍यो कि गरेन अथवा यस्तो कानुन छ वा बनाउनु पर्छ ? यावत् प्रश्नहरू सधैँ चर्चामा रहने गरेका छन् ।

माथि उल्लेखित तथ्यहरूको तथ्याङ्क राज्यको अभिलेखमा रहेकै हुनुपर्छ; तर यस्तो तथ्य सार्वजनिक भएको छ कि छैन ? यो जिज्ञासाको विषय रहेको देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सुकुम्वासी समस्या सुल्झिएको देखिँदैन, बरु झन् झन् बल्झिएको बल्झिएकै छ ।

सुकुम्वासी हुनु रहर होइन, बाध्यता हो; तर मान्छेको सुकुम्वास भएको यही बाध्यतालाई कसैको आडभरोसामा टाठाबाठाहरूले बाध्यता होइन, रहर बनाइदिए ।

जब राज्य सञ्चालन गर्ने महान् अभिलाषा लिएकाहरू यस्तो मानवीय बाध्यताको पक्ष र विपक्षमा उभिन्छन्, लाभ र हानिको हिसाब गर्न थाल्छन्, आफ्नो र अरूको फाइदा–बेफाइदा केलाउँछन्, तब समस्या सुल्झिने होइन,

बल्झिने बाटोमा लाग्छ । वास्तविक पीडितहरू ओझेलमा पर्छन् अनि पीडितका नाममा पीडकहरू अगाडि आउँछन् । नेपालका सुकुम्वासी बस्तीहरू यस्तै यस्तै पीडामा देखिन्छन् ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि २०४७ सालमा सुकुम्वासी आयोगको गठन भएको थियो ।

उक्त आयोग गठन हुँदा करिब ५ हजार सुकुम्वासी रहेको बताइन्छ । त्यसयता १९ वटा आयोग बने र तिनको विस्तार जिल्ला जिल्लामा भयो ।

भनिन्छ, यसमा प्रशासनिक खर्च मात्र अर्बौँ भएको थियो । तर, आज सुकुम्वासीको सङ्ख्या बढेर करिब १२ लाख पुगेको भनिन्छ ।

यो तथ्याङ्क गलत छैन भने सरकार बालुवामा पानी हाल्न उद्यत छ, बिरुवामा होइन भन्न कर लाग्छ । परन्तु, २०४७ मङ्सिरमा आयोग गठन गरेपश्चात् अहिलेसम्म कतिलाई कसरी व्यवस्थापन गरियो र तिनको हालको अवस्था के छ ? कति, कहाँबाट र किन नयाँ थपिए ? यसको कारणसहितको तथ्याङ्क राज्यले जनसमक्ष ल्याउनै पर्छ ।

भूमि समाधान आयोगले सुकुम्वासीलाई अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी भनी उल्लेख गरेको छ ।

जस अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या करिब आठ लाख ६७ हजार ३ सय, भूमिहीन दलितको सङ्ख्या करिब ८८ हजार ५ सय र भूमिहीन सुकुम्वासीको सङ्ख्या करिब एक लाख ६७ हजार ८ सय रहेको बताइन्छ ।

प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोशले 'सुकुम्वासी' शब्दलाई घरजग्गा नभएको रैती, घरबाससम्म नभएको, खेती नभएको र जायजेथा नभएको भनी परिभाषित गरेको छ ।

त्यसैगरी 'भूमिहीन' लाई आफ्नो नाममा जमिन नभएको सुकुम्वासी सर्वहारा भनेको छ । 'अव्यवस्थित' लाई व्यवस्था नभएको, क्रम नमिलेको, बेथितिको भनेको छ अनि 'बसोबास' लाई रहने–बस्ने ठाउँ वा निवास स्थान भनेको छ । शब्दकोशले जायजेथा नभएको व्यक्तिलाई सुकुम्वासी भनी परिभाषित गरेको परिप्रेक्ष्यमा, सुकुम्वास भएको व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु राज्यको प्रथम कर्तव्य हो ।

वि.सं. २०८१ सालमा देशभर बाढी र पहिरोको कहर चलेको थियो । सङ्घीय राजधानी जलमग्न हुँदै थियो, नदी किनारका बस्तीहरू डुब्दै थिए र केही व्यक्तिहरू छानामा बसेर उद्धारको याचना गरिरहेका थिए ।

दिनभरिको पर्खाइमा उद्धार त भएन, बरु बाढी छानामै पुग्यो र उद्धारको पर्खाइमा बसेका नागरिकलाई आफैँसँग बगाएर लिएर गयो ।

त्यतिबेला राज्यसँग 'भिजिबिलिटी' थिएन, निमुखाको पक्षमा बोल्ने कोही भएन ।

त्यस्तो बेला पीडितको पक्षमा संज्ञान लिएर आफैँ उभिन सक्ने कानुन पनि रहेनछ; त्यस्तो कानुन र उत्तरदायी निकाय आवश्यक छ कि छैन ? यस्ता विषयमा घनीभूत छलफल चलाउनु सान्दर्भिक हुन सक्छ ।

जब जब राज्यले सुकुम्वासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न खोज्छ, वास्तविक सुकुम्वासी नगन्य भेटिन्छन्; बरु देशका विभिन्न ठाउँमा थातथलो र घरबास भएर पनि सुकुम्वासी बस्तीमा बसिरहेका अवास्तविक सुकुम्वासी वा विभिन्न स्वार्थ समूहहरू अगाडि आउँछन् र अवरोध गर्छन् ।

त्यसैले हिजोआज व्यङ्ग्यात्मक रूपमा सुकुम्वासी बस्तीमा 'हुकुम्वासीको वर्चस्व' भन्ने गरिन्छ ।

भनिरहनु नपर्ला, समस्या गिजलेर राजनीतिक रोटी सेक्नेहरूको दबदबा अझै रोकिएको छैन । आजको तीतो यथार्थ यही हो ।

मान्छे कसरी सुकुम्वासी हुन पुग्छ ? मान्छे सुकुम्वासी बन्छ कि बनाइन्छ ?

तीनै तहको सरकारले यसमा गम्भीर चासो मात्र होइन, स्पष्ट कारण खोज्नुपर्छ र जवाफ दिनुपर्छ ।

आफ्नो पालिकाभित्र कति जनसङ्ख्या छ, कति सुकुम्वासी छन् वा छैनन्, भएका भए कहिलेदेखि र कसरी भए भन्ने अद्यावधिक तथ्याङ्क स्थानीय सरकारले राख्नैपर्छ ।

यस सन्दर्भमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग मिलेर तथ्याङ्क अद्यावधिक मात्र होइन, प्रत्येक वर्षको अन्त्यसम्ममा तिनको व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्छ । नागरिकलाई जोखिममा राखेर महलमा बस्ने सरकार नागरिक सरकार होइन भन्नु अतिशयोक्ति होइन ।

सरकारहरू जनताका प्रतिनिधि हुन् । आफ्ना नागरिक र भूमिको रक्षा गर्नु तिनको पहिलो काम हो ।

नागरिकलाई आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकार गणितीय रूपमा बलियो वा कमजोर जस्तो भए पनि पीडितका लागि भारबाहेक केही होइन ।

हिजोआज सुकुम्वासी बस्तीलाई सहरको कुरुपता, सौन्दर्यीकरणमा बाधा, नदी सभ्यतामा अवरोध लगायतका नामबाट व्यङ्ग्य गरेको पाइन्छ ।

वास्तवमा यी, समाधान नचाहने पक्षले सेक्न खोजेको पूर्वाग्रही रोटी मात्र हुन् । माथि भनियो– सुकुम्वासी रहर होइन, बाध्यता हो; तर यसलाई हुकुम्वासीको आडमा रहरको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजियो ।

सुकुम्वासी बस्ती न कुरुपता हो न त कुनै बाधक, बरु यो नितान्त मानवीय समस्या हो । सुकुम्वासी समस्यालाई मानवोचित ढङ्गबाट लोकतान्त्रिक सरकारले सधैँका लागि समाधान गर्नुपर्छ । आफ्ना नागरिकलाई डुबान, कटान वा बाढी–पहिरोको जोखिमबाट बचाउँदै सहज ढङ्गले मानवोचित जीवन निर्वाह गर्न सकिने मानव बस्तीमा व्यवस्थापन गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो ।

सुकुम्वासीलाई जोखिमस्थलमै राख्नुपर्छ भन्नु र आपत्–विपत्‌मा प्राविधिक कारण देखाउँदै उद्धार नगर्नु पूर्वाग्रह मात्र होइन, असक्षमता र स्वार्थ पनि हो ।

सुकुम्वासी कहाँका हुन् अर्थात् तिनको स्थायी ठेगाना कहाँ हो ? आज कहाँ बसिरहेका छन्, अथवा ठेगाना खुलेको छ कि छैन ?

लगायतका विवरण अद्यावधिक र सार्वजनिक गर्नैपर्छ । वास्तविक सुकुम्वासीका लागि बसोबास, रोजगारी, सीपमूलक तालिम आदि आजैदेखि सुरु गरिनुपर्छ । तिनका विद्यालय जाने सन्तानको शिक्षा रोकिनु हुँदैन र उनीहरू चिकित्सा सेवाबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन ।

परन्तु, सुकुम्वासीको नाममा आफ्ना घरजग्गा भाडामा लगाएर सरकारी जग्गा कब्जा गरी बसेका अवास्तविक सुकुम्वासीलाई घरजग्गा खाली गराउने मात्र होइन, सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेबापत उक्त अवधिको कानुन बमोजिम भाडा समेत असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

समस्या सुल्झाउँदा व्यवधान आउँछ, तर समाधान समस्याभित्रै भेटिन्छ । साच्चै भन्ने हो भने नक्कली सुकुम्वासी नै सक्कली सुकुम्वासी समस्या समाधानका बाधक हुन् भन्न सकिन्छ ।

हिजोआज सुकुम्वासी बस्तीमा 'डोजर चलाउन पाइँदैन' जस्ता नाराहरू घन्किरहेका हुन्छन् । आन्दोलन, हडताल लगायतका आवाजहरू उठिरहेका छन् ।

यी आवाजहरू गलत होइनन्; सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, कुनै पनि बस्तीमा विना विकल्प डोजर लगाउन पाइँदैन, लगाउनु हुँदैन । तर, सुकुम्वासीलाई राज्यले पुनर्स्थापन गर्ने गरी स्थानान्तरण गरेपश्चात् त्यस्तो खाली भएको ठाउँलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ ।

पुनर्निर्माण गर्दा के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने यहाँ चर्चा गर्ने विषय होइन । मुख्य कुरा के हो भने राज्यले सुरक्षित स्थानमा थातवास मिलाउने सर्तमा लगेका नागरिकहरूले मानवोचित थातवास पाए कि पाएनन् ?

आधारभूत सुविधा छ कि छैन ? छैन भने किन भएन ? यसमा खरो खबरदारी हुन आवश्यक देखिन्छ ।

अझ अहम् प्रश्न के हो भने खोला, नदी किनार वा अन्य जोखिमपूर्ण स्थानमा बसेका वास्तविक सुकुम्वासीलाई बाढी–पहिरो वा अन्य जोखिमबाट बचाउनु राज्यको परम कर्तव्य हो ।

त्यस्तो जोखिममा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई भूमि, आवास र अन्य आधारभूत सुविधा उपलब्ध हुने गरी उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुलाई अन्याय मान्न सकिन्न ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण माथि उल्लेख गरिएको २०८१ सालको उपत्यकाभित्रको उद्धार असमर्थता हो भन्न सकिन्छ ।

माथि उल्लेख गरिएझैँ वास्तविक सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्न सरकारले कुनै कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । सुकुम्वासी बसिरहेको ठाउँबाट अन्यत्र सार्दा पाटीपौवा वा होटल–लज जस्ता अस्थायी आवासमा होइन, सिधै राख्न चाहेको स्थायी ठाउँमा लैजानु पर्छ; जहाँ तिनको आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको सुविधा उपलब्ध होस् ।

सम्भव भएजति जग्गा, रोजगारी, सीपमूलक तालिम, शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गराउन सके सुकुम्वासी समस्या समाधान हुने मात्र होइन, तिनको मेहनतले उत्पादकत्वमा समेत अभिवृद्धि हुने देखिन्छ ।

समग्रमा, राज्यले नागरिकको सुकुम्वासी अवस्थालाई मानवोचित तवरबाट तत्काल समाधान गर्नुपर्छ ।

सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न त्यति धेरै समय र स्रोत खर्च गर्नु पर्दैन, जति समाधानका नाममा समस्यालाई सुगम होइन अगम (अझ जटिल) बनाउन खोजिएको छ ।

सुकुम्वासीको नाममा बसेका हुकुम्वासीको वास्तविक विवरण सार्वजनिक गर्ने हो भने आधा समस्या आफैँ समाधान हुन सक्छ ।

सुकुम्वास जस्तो मानवीय समस्यालाई मानवोचित तवरबाट समाधान गर्न दृढ इच्छाशक्तिका साथ सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति एकै ठाउँमा उभिन आवश्यक देखिन्छ ।

यसो हुन सके नेपालमा सुकुम्वासको अवस्था सधैँका लागि अन्त्य हुन सक्छ भन्नु अतिरञ्जित नहोला ।