चर्को राजस्व तिर्नुपर्दा अव्यवस्थित बसोबासीहरुद्वारा धनीपुर्जा लिन इन्कार

विराटनगर । राष्ट्रिय भूमि आयोगले मोरङका विभिन्न स्थानीय तहमा जग्गाको धनीपुर्जा वितरण गरिरहँदा धनीपुर्जा पाउने आशामा बसेका अव्यवस्थित बसोबासीहरु भने झस्किएका छन् ।

मोरङको लेटाङ–२ का भोला श्रेष्ठ अव्यवस्थित बसोबासीहरुको सूचीमा  छन् । उनका बुबा भोला श्रेष्ठले २०३६ साल भन्दा पहिला नै सो स्थानमा जंगल ढालफडान गरी बसोबास गरेका थिए । श्रेष्ठको परिवारले सो स्थानमा १ विघा ६ कठ्ठा जग्गा अहिले जोतभोग गदै आएका छन् । विभिन्न ९ वटा अनुसूचीमा फाराम भर्दा उनले सो जग्गाको धनीपुर्जा प्राप्तिका लागि राज्यलाई ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ । जसका कारण श्रेष्ठ परिवारले आफूले जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको धनीपुर्जा लिन अस्वीकार गरेका छन् ।

जग्गाधनी भोला भन्छन्, ‘बाउले जंगल ढालफाड गरेर भोगचलन गर्दै आएको जग्गा छोराको पालमा आउँदा राज्यको नीतिका कारण यतिखेर गलपाासो बनेको छ ।’ धनीपुर्जा नलिउँ आफ्नै जग्गा बेचविखन गर्न पनि पाउने अवस्था छैन, धनीपुर्जा लिउँ भन्दा यतिका धेरै राजस्व तिरेर लिने हिम्मत पनि छैन ।’

जग्गाधनी श्रेष्ठका अनुसार उनीहरुले भोगचलन गर्दै आएको १ विघा ६ कठ्ठा जग्गा तत्कालिन क्षेत्रीय वसोवास आयोगले २०३६ सालमा नापजाँच गरी ताराबहादुर श्रेष्ठको नाममा जग्गाको फिल्डबुक र नक्सा तयार पारेको थियो । सो समयमा उनीहरु श्रेष्ठ परिवार धनीपुर्जा लिन छुटेका थिए ।

त्यसपछि वर्तमान भूमि आयोगले सो जग्गाको धनीपुर्जा वितरणको काम अघि बढाएको थियो । तर ताराबहादुरको परिवारले जग्गाको धनीपुर्जा लिने अत्यधिक राजस्व तिर्नुपर्ने भएपछि उनीहरु रनभुल्लमा परेका हुन् ।

लेटाङ नगरपालिकाले आव २०८०–८१ को भूमि वर्गीकरण अनुसार सम्पत्ती करका लागि क्षेत्र विभाजन गरिएको विवरण अनुसार मदन भण्डारी राजमार्गले छुने जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन दर प्रति कठ्ठा २० लाख तोकेको छ । अन्य  आसपासको जग्गा प्रति कठ्ठा ५देखि ८ लाख छ । जस अनुसार श्रेष्ठको १ विघा ६ कठ्ठा मध्ये करिव सात कठ्ठा क्षेत्रफल मात्र रार्जमार्गले छुने अवस्थामा रहेको लेटाङ–२  वडाध्यक्ष तेजप्रसाद तिम्सिनाले बताए ।

‘जग्गा  भू–बनोट हेर्दा चुरेको फेदीमा श्रेष्ठको जग्गा पर्छ’ तिम्सिनाले भने, ‘सो क्षेत्रमा प्रत्येक बर्ष पहिरोले दुख दिने गरेको छ । यस्तै भू–बनोट भएको जग्गाको राजस्व यति उच्च हुन व्यावहारिक मान्न सकिन्न ।’ सरकारले यसमा पुनः मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक भएको वडाध्यक्ष तिम्सिनाले बताए ।

तिम्सिनाका अनुसार लेटाङका ५ सय ७२ जनाको जग्गा नापी भए पनि राजस्व बढी भएका कारण आयोगले वितरण गर्ने धनीपुर्जा उनीहरुले लिन चासो देखाएका छैनन् ।

मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका–१ लक्ष्मीझारका मोहनकर्ण श्रेष्ठको कथा पनि ताराबहादुरकै जस्तै छ । मोहनकर्ण पनि सो ठाउँमा बसोबार गर्दै आएको ५५ बर्ष बढी भैसकेको छ । उनले उपभोग गर्दै आएको १ विघा ५ कठ्ठा जमिनको धनीपुर्जा उनको साथमा छैन ।

आयोगले यतिका लामो समयपछि धनीपुर्जा दिलाउने भनेपछि मोहनकर्ण उत्साहित भएका थिए । तर जुन धनीपुर्जा प्राप्तीका लागि २ करोड २३ लाख २५ हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने हिसाब देखिएपछि उनी पनि जग्गाको धनीपुर्जा नलिने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

खै कसरी धनीपुर्जा लिनु र ? अहिले पनि चलन चल्तीको मूल्यमा सोही जग्गा बेचविखन गर्दा पनि राजस्व तिर्न पैसा पुग्ने अवस्था छैन । पूर्व जनप्रतिनिधिसमेत रहेका श्रेष्ठ थप्छन्, ‘जग्गाको धनीपुर्जा बुझेर मालिक हुने कुरा पनि नखाउ भने दिनभरको शिकार, खाउँ भने कान्छा  बाउको अनुहार’ भन्ने उखानसँग मेल खाने अवस्था भयो ।’

श्रेष्ठ ०७४ सालको निर्वाचनमा सोही वडाको वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । राज्यले भूमिहिन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या हल गदै पुर्जा दिलाउने नीति लिएपछि वडा भरी फारम भराउने काममा उनी आफै जुटेका थिए । उनको अगुवाईमा साढे ३ सय जतिले फारम भरेका थिए । तर सरकारले राजस्व संकलन  गर्ने मुख्य हतियार बनाउँदै  पुर्जा वितरण गर्ने नीति लिएका कारण आफूहरु जस्ता धेरै परिवार समस्या परेको श्रेष्ठको बुझाइ छ ।

श्रेष्ठका अनुसार  किसानचोक-टाँडी सडकसँग जोडिएको उनको जग्गा मध्ये सात कठ्ठा बढी सडक क्षेत्रमा परेको छ । सो जग्गाको पनि उनले धनीपुर्जा प्राप्तिका लागि राजस्व तिर्नुपर्ने छ । उनका अनुसार राजस्व बढी भएका कारण नै उर्लावारी-१ लक्ष्मीझारमा ८० घरपरिवारले आयोगले वितरणका लागि ठिक्क पारेको धनीपुर्जा लिन अस्वीकार गरेका छन् ।

राजस्वको समस्या उर्लाबारी र लेटाङमा मात्र सीमित छैन । मोरङको कानेपोखरीमा पनि उस्तै अवस्था छ ।

कानेपोखरी–६, पाँचथरे टोलकै मीनाकुमारी थेगिम सो ठाउँमा बसेको ४० वर्ष पुग्न लाग्यो । उनको नाम पनि अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा लालपुर्जा पाउने सूचीमा थियो ।

विभिन्न ९ वटा अनुसूचीमा फारम भर्दा उनले पनि ५१ लाख रुपैया राजस्व तिर्नुपर्ने देखियो । उनले पाउने जग्गा २३ कठ्ठा थियो । ५१ लाख रुपैयाँ तिर्ने हैसियत नभएकाले धनीपुर्जा स्वीकार्ने अवस्था नरहेको उनका छोरा हिमाल थेगिमले बताए ।

कानेपोखरी–६ का वडाध्यक्ष खड्गबहादुर बस्नेतका अनुसार कानेपोखरीका धेरै वडामा आयोगले धनीपुर्जा वितरण गरे पनि राजस्व तिर्न नसक्दा धेरै परिवारले अहिलेसम्म जग्गाको धनीपुर्जा बुझेका छैनन् ।

एकातर्फ सदियौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको धनी पुर्जा नहुँदा  समस्या पर्दा जग्गा बेचबिखन गर्न पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ बैंक तथा  वित्तीय संस्थाबाट ऋण खानसमेत नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

भूमि आयोगले पनि उच्च राजस्वका कारण अधिकांश जग्गा धनीले धनीपूर्जा लिन अस्वीकार गरेको बताउँदै आएको छ । जसका कारण दुई बर्षदेखि मोरङमा काम गर्दै आएको आयोगले सो अवधिमा १२५ जनालाई मात्र पूर्जा वितरण गरेको छ । मोरङमा ८ हजार ९१९ भूमिहीन दलित, १८ हजार ५६१ जना भूमिहिन सुकुम्बासी, ४० हजार २५३ घर परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् । धनीपूर्जाका लागि ७३ हजार ७०८ जनाले निवेदन दिएका थिए ।

भूमि आयोगका राजस्व उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका विज्ञ सदस्य प्रेम भारतीका अनुसार सरकारी मूल्याङ्कन हेरेर ८ देखि २ सय प्रतिशतसम्म राजश्व लिने नियमे छ ।

‘जग्गाको राजस्व उच्च देखिएपछि अधिकांशले धनीपुर्जा लिन अस्वीकार गरेको अबस्था छ’ भारतीले भने, ‘आयोगका तर्फबाट राजस्व पुनमूल्याङ्न गर्न आशयसहितको सुझाव सरकारलाई दिएका छौं । तर अहिलेसम्म हाम्रो कुरा सुनुवाई नहुँदा काम गर्न नै समस्या देखिएको छ ।’

आयोगले विभिन्न ९ वटा प्रावधानमा नम्बर दिएर जग्गा प्राप्त गर्न अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण नियमको अनुसूची २१ को प्रयोजनका लागि भरेको आधारमा राजस्व तिर्नुपर्ने प्रतिशत निकालिन्छ ।

जसमा अव्यवस्थित बसोबासीको आर्थिक अवस्था (आर्थिक स्थिति, जीवन निर्वाहको आधार, जीवनयापनको स्तर), बसोबास र आबाद कमोत (खेतवारी कमाउने काम) को स्थिति, जग्गाको प्रकृति, जग्गाको क्षेत्रफल, आबाद कमोत  र बसोबासको प्रकारको मूल्यांकन, जग्गा आबाद कमोत अवधि, अन्यत्र रहेको जग्गाको विवरण, बाटोको पहुंच, बाटोको अवस्था, जग्गा रहेको स्थानलगायतको विवरण छ ।

उक्त विवरणमा अव्यवस्थित बसोबासीले स्वघोषणा गर्नुपर्दछ भने कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार पालिकाले पनि आबाद कमोत गरेको जग्गाको प्रकृतिबारे दिएको विकल्पमा जग्गाको कोड र प्रकृति अनुसार अंक दिनुपर्दछ ।

सोही विवरण आयोगले आफ्नो सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्दछ । प्रविष्ट गरेको आधारमा पाउने अंकलाई प्रतिशत मानेर आयोगले राजस्वको दर निर्धारण गर्दछ । त्यसरी निर्धारण गरेको राजस्व प्रतिशत जग्गाको सरकारी मूल्यांकनको आधारमा रहने बताइएको  छ ।