जेन–जीको नेतृत्वविहीन आन्दोलन

क्रान्ति भन्नाले समाजको पुरानो संरचना, मूल्य र संस्थाहरूलाई जरोमूलबाट परिवर्तन गरी नयाँ दिशा र अवसर खोज्ने प्रक्रियालाई बुझिन्छ  । यसले समाजलाई विकासको नयाँ बाटोमा लैजान्छ  ।

अरस्तुको दृष्टिमा पूर्ण क्रान्ति भनेको त्यो हो, जसले शासन व्यवस्थामा नै पूर्ण परिवर्तन ल्याउँछ  । यस्तो क्रान्तिमा पुरानो सत्ता कहिल्यै नयाँ सत्तालाई सहजै स्वीकार्दैन, बरु आफ्नो शक्ति र अस्तित्व जोगाउन निरन्तर प्रतिरोध गर्छ   ।
अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले खेलेको भूमिका अहम् छ । सत्ताबाट बाहिरिएका प्रमुख दलहरूको संसद विगठनको विपक्षमा उभिनु तर्कसंगत होला । तर क्रान्तिमा परिवर्तनमा सही तर्कहरु गलत पनि हुन सक्दछन् देश ठूलो कि प्रक्रिया ठूलो । 

इमानुएल कान्टका अनुसार, राजनीतिक क्रान्ति स्वाभाविक रूपमा कानूनको विपरीत हो र त्यसैले कहिल्यै पनि न्यायोचित हुँदैन, किनकि यसले विद्यमान कानुनी संविधानलाई खारेज गर्छ, समाजलाई प्रकृतिको अवस्थामा फर्काउँछ र मानव सहअस्तित्व र कानुनी ढाँचाभित्र स्वतन्त्रता र अधिकारहरू प्राप्त गर्ने सम्भावनालाई कमजोर बनाउँछ ।
त्यसकारण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलसँग यो भन्दा उत्तम उपायहरू  पनि  थिएनन् ।  संघीय लोकतान्त्रिक संविधानलाई सफलतापूर्वक अवतरण गराई अन्तरिम सरकार प्रमुख सुशीला कार्कीलाई शासनसत्ता जिम्मा लगाए ।  

देश र प्रणालीको लागि नै राष्ट्रपति र  प्रधान सेनापतिले जुन कदम उठाए देशको हितको लागि, विद्यमान प्रणाली लागि बचाउनका  लागि गरेको काम प्रशंसनीय छ 
 
जेन्जीहरूको मुख्य माग भनेको भ्रष्टाचारमुक्त र जवाफदेही नेतृत्व, राजनीतिक स्थायित्व, रोजगारी र गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्यको सुनिश्चितता हो । उनीहरू वंशवाद र हैकमवादको अन्त्य गर्दै पारदर्शी र जनउत्तरदायी शासन चाहन्छन् । जेन्जीहरूको पार्टी छैनन्  । 

त्यसकारण प्रमुख दलहरु राजनीतिमा भाग लिएर चुनावबाट जितेर सरकार बनाउनु पर्छ  । देश चलाउनु पर्छ । यसैमा सर्वोपरी  हित छ । जेन्जीको दल छैनन्  । पार्टी छैनन्  । केवल राजनीतिक सुधार पो माग गरेका हुन् त  ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, पनि इतिहास बोकेका पार्टीहरू हुन् । फेरि पनि देश निर्माणको लागि अब ठूला दलकै का“धमा आएको छ । अब सच्चिएर आउनै पर्छ ।  

ताजा जनादेशमा गएर  नयाँ शिराबाट पुनर्निर्माण कार्यमा सरिक भई  देश र जनताका लागि काम गरेमा देश र जनता सबैको हित हुनेछ ।

अहिलेको विद्यमान प्रणाली र देशलाई जोगाउने हो भने चुनावमा भाग लिनु जरुरी छ । यही नै देशको सुन्दर भविष्यको निकास हो ।.

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको अन्तराल
नेपालमा २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०७२ सालसम्म सातवटा संविधान जारी भइसकेका छन्  । यस अवधिमा १०–१५ वर्षको अन्तरालमा राजनीतिक परिवर्तन हुने परम्परा देखिन्छ  ।

•    २००७ सालको क्रान्ति र २०१७ साल पुस १ गतेको राजनीतिक दलहरुमाथिको प्रतिवन्धबीच सुरुवातबीचको १० वर्षको अन्तर  ।
• २०१९ सालको पञ्चायती संविधान र २०३७ सालको जनमत संग्रहबीच १८ वर्षको अन्तर  ।
•  २०३७ सालको जनमत संग्रह र २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन बीच ९ वर्षको अन्तर  ।
• २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनबाट बनेको २०४७ सालको संवैधानिक राजतन्त्रको संविधान र २०६२–६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनबीच १५ वर्षको अन्तर  ।
• २०६२–६३ को जनआन्दोलन र २०७२ सालको संविधानबीच १० वर्षको अन्तर  ।
• २०७२ सालको संविधान र २०८२ सालको जेन–जी आन्दोलनबीच १० वर्षको अन्तर  ।

यसरी हेर्दा, यदि शासकहरूले समयमै जनताको माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् भने १०–१५ वर्षको अन्तरालमा सत्ता परिवर्तन वा ठूलो राजनीतिक घटना हुने परम्परा नेपालमा दोहोरिंदै आएको देखिन्छ  ।

समान अवस्था श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान र माल्दिभ्स जस्ता दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पनि देखिन्छ, जहा“ सानो जनसंख्या र सीमित भौगोलिक क्षेत्रभित्र छोटो अवधिमा राजनीतिक उथलपुथल भएका छन्  ।

२०८२ साल भदौ २७ गते सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेको बाहेकलाई गन्ने हो भने यो बीचमा १६ वटा सरकार बनेका छन्  । अर्थात् १६ पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ भएको छ  ।

२०६२–६३ को जनआन्दोलन सफल भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए  ।

प्रदेश सरकारकै सवालमा कोशी प्रदेशको सरकारको हेर्ने हो भने अहिलेसम्म ६ जना व्यक्तिद्वारा नौ पटकसम्म मुख्यमन्त्री पाएका छन्  ।

क्रान्तिका विभिन्न स्वरूपहरू हुन सक्दछन् अरस्तुकै कुरालाई मान्ने हो भने पहिलो संविधान परिवर्तनको लागि हुन सक्दछ दोस्रो संविधानमा परिवर्तन मात्र नभई शासनसत्तामा नियन्त्रण स्थापितका लागि हुन सक्दछन्  ।

तेस्रो विद्यमान संविधानलाई यथार्थवादी बनाउने प्रयासहरु हुन सक्दछन् । चौथो राज्यका केही पदहरुमा मात्रै परिवर्तन पनि हुन सक्दछन्   ।
 

नेपालमा जेन–जी पुस्तकको आन्दोलन सफल हुनुका कारणहरू– 
डिजिटल पुस्ताको शक्तिशाली संगठन र सञ्चार क्षमता  जेन–जी पुस्ता डिजिटल युगमा हुर्किएको भएकाले फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर एक्स) जस्ता सामाजिक सञ्जाललाई आन्दोलनको प्रमुख हतियार बनायो  ।  

सूचना तुरुन्तै फैलिने र लाखौं युवालाई छोटो समयमा एकै मुद्दामा उभ्याउने क्षमताले आन्दोलनलाई तीव्र बनायो  ।
२०१९ मा कोरोना आएदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यमकै माध्यमबाट शिक्षणको क्षेत्रमा यी माध्यमहरूको प्रयोग हुन थालेको थियो  ।

विद्यार्थीहरु, मानिसहरु यति अभ्यस्त भइसकेका थिए एउटा राजनीतिक सञ्चार माध्यम जीवनको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको थियो   । मनोरञ्जनको मात्रै साधन नभई जीवनको अभिन्न हिस्सा बनेको थियो  । कार्यालय,  कलेज,  स्कुल आदि संघ–संस्थादेखि साधारण जनमानससम्म ‘ह्वाट्सप’ को व्यापक रुपमा प्रयोग गरिएको थियो  ।

सञ्चारको लागि, सूचनाको लागि म्यासेन्जर, फेसबुक आदिलाई पेशागत माध्यम नै बनाइसकेका थिए, सरकारमा बसेकाले यो कुरालाई बुझ्न सकेनन्   ।

पुराना दल र नेतृत्वप्रति गहिरो असन्तोष
झण्डै चारदशकदेखि  उस्तै नेताहरू र राजनीतिक दलहरूले शासन गर्दा पनि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार नआउँदा युवामा गहिरो निराशा थियो  ।

पुरानो नेतृत्वले युवाको आवाजलाई बेवास्ता गर्दा आन्दोलनलाई व्यापक जनसमर्थन मिल्यो  । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा  राजनीतिक अवसरको सवालमा पुराना नेतृत्वहरूको यति जरा गाडिसकेको थियो कि नयाँ पुस्ताले अवसर पाउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको थियो  । 

नेपाली कांग्रेसमा वंशवाद हावी हुन थाल्यो । पार्टीभित्र देउवा मात्र होइन, आर्जु राणा देउवाको पनि प्रभाव बढ्न थाल्यो, जुन पार्टीका कार्यकर्तादेखि आम नागरिकसम्मले मन पराएका थिएनन् ।

त्यस्तै एमालेमा नजिकका आसेपासेलाई नेतृत्वले बढी काखी च्याप्न थालेका थिए । केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको हैकमवाद भीम रावललाई एउटा विद्वान नेता पार्टी अटाउन सकेनन् ।
पूर्व राष्ट्रपति राजनीतिमा आउनु हुँदैन भन्ने  कुरा जनताको असन्तोष थियो भने अर्कोतिर  विद्या भण्डारीको राजनीति  गर्ने चाहनालाई पार्टी नेतृत्वले निषेध गर्नुले आम जनताले नजिकबाट नियालिरहेका थिए  । एमालेमा यति हैकमवाद थियो कि पार्टी पंक्तिविरुद्ध पार्टी नेतृत्वविरुद्ध बोल्ने कसैको हिम्मत भएनन्  ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पनि पार्टीमा माधव नेपाल,  झलनाथ खनालहरू आपसमा नमिलेको सन्देश दियो । त्यस्तै नेकपा माओवादीमा पनि वंशवादको प्रभाव पर्न थालेको थियो ।

आफन्तलाई पार्टी पंक्तिमा भर्ती केन्द्र बनाउने प्रयास गरिएको थियो । जनार्दन शर्मा जस्ता फरक विचार राख्नेलाई पार्टीमा कुनै स्थान नदिएको महसुस भयो  ।
त्यस्तै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी पनि सत्ताको खेलमा विभाजन हुनुपर्यो । नेतृत्वमै पुग्न चोर बाटोबाट पुन सत्तामा पुगे । उपनिर्वाचनको माध्यमबाट रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर खाली  ठाउँमा आफू चुनाव लडेर सांसद भए  ।

मधेसमा आधारित पार्टीको राजनीतिबाट नेतृत्वमा आएका उपेन्द्र यादवको पार्टी पनि टुक्राटुक्रामा विभाजन हुन पुग्यो ।  नेताहरु आपसमा मिल्न सकेनन्  । 
अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका  नेताहरू पनि सत्ता केन्द्रित मै अडिक रहे, पार्टीलाई फुटाउने सरकार बनाउने जस्ता फोहोरी खेलमा लागे  ।

सीके राउत नेतृत्वको पार्टीमा पनि विभाजनका रेखाहरु देखिन थाले  । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा पनि बुढाबुढीको झगडाले आम जनताले नजिकबाट हेरिरहेका थिए  ।
नेताका कार्यकर्ता पनि यति बुझिसकेका थिए कि नागरिकको सेवा भन्दा पनि नेताको आफ्नो दलको नेताको चाकरी गरे पद पाइने चुनावमा भाग लिन पाउने जस्ता प्रवृत्तिहरू देखा परेको थियो ।

आम युवामा चुनावी टिकट पाउनको लागि पदमा जानको लागि बुढेसकाल पर्खिनु पर्ने युवा माझमा एक किसिमको निराशपन देखापरेको थियो । 

त्यसो त   राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले दलहरु  सत्तामुखी केन्द्रीकृत सोचको कारणले अहिलेको यो नेपालको  दुर्दशा अवस्थामा पुगेको तर्क छ  ।  

मधेसमा आधारित रहेर मधेशको मसिहा ठान्ने राजेन्द्र महतो,  महन्त ठाकुर अनिल झा लगायतका  नेताहरू पनि आपसमा नमिली सत्ताकेन्द्रित  हुन थाले  ।

 सत्ता र पद पाउनको लागि दलका नेताहरू आलोपालो प्रणाली लगाए  । पहिलो संविधानसभा, दोस्रो संविधानसभामा शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओलीलगायत पालैपालो गरी प्रधानमन्त्री पदमा सरकारी भागबण्डा लगाए  ।

देशभन्दा पनि सत्ता नै प्रमुख प्रतिष्ठाको विषय रह्यो  । संविधान बनिसकेपछिका अवस्थामा पनि यो सिलसिला जारी रह्यो  ।

नयाँ शक्तिको रूपमा उदयको राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीमा पनि नेतृत्वप्रति खासै जनता सन्तुष्ट हुन सकेनन् नेतृत्वमा रहेको स्वयं रवि लामिछाने पनि विभिन्न सहकारी संस्थाको मुद्दामा मुछिए  ।

एकोहोरो राजनीतिक मुद्दा हो । राजनीतिक मुद्दा लगाइयो भेदभाव गरियो भन्ने कुरा अडान राखिराखे  ।  
सत्तामा पुगेका दलहरूले नेपाल सरकारका राज्यका विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा अङ्गहरूमा राजनीतिक भर्ती केन्द्र देखा पर्न थाले ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग  राजनीतिक दलको नेताको हतियार  बन्न पुगे

शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार र भागबण्डा  ः प्रमुख राजनीतिक दलहरूले शैक्षिक क्षेत्रको स्कुल, कलेजका विभिन्न पदहरूमा दलगत आधारमा भागबण्डा लगाए, विश्वविद्यालय  क्षेत्रमा डिन, रेक्टर, उपकुलपति  जस्ता पदहरुमा दलगत रुपमा भागमण्डा गरे  ।

यहाँसम्म कि विश्वविद्यालयस्तरीय क्याम्पस प्रमुखमा समेत देशभरिमा दलगत रुपमा भागबण्डा लगाए  ।
न्यायिक क्षेत्रको अदालतमा, अख्तियारमा, विभिन्न सेवा आयोगमा दलगत रुपमा भागबण्डा लगाउन थाले । 

लोड सेडिङमुक्त गरी देशले अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ दिलाउन सकेका कुलमान घिसिङलाई  जबरजस्त हटाएको  जनमानसमा गुनासो रही रह्यो  । चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको लागि डाक्टरगोविन्द केसीले उठाएका कतिपय जायज मागहरुलाई सरकारलाई सुन्ने कोसिस गरेनन्  । सरकारी मेडिकल कलेजलाई , स्वास्थ्य संस्थालाई सुधारभन्दा पनि सरकार निजी क्षेत्रमा बढी चासो देखाए  ।

प्रदेश सरकार पनि दलगत रुपमा चल्न थाले ।  सत्तामै केन्द्रित हुन थाले । दल फुटाउने सरकार बनाउने नै प्रमुख विषय बने । त्यस्तै देशमा ३९ स्थानीय तहले १० असारमा बजेट ल्याउनै सकेनन्  ।

स्थानीय तह भनेको विकासे तह हो । जनताका इच्छा आकांक्षा भरोसा विकासलाई देख्न सकेनन् आफ्नो दम्भ, व्यक्तिगत स्वार्थ, अहङ्कारीपन दलगत आधारमा स्थानीय नेताहरूले पनि देखाउँदै गए ।

यसका साथै रोजगारी र आर्थिक अवसरको अभाव, स्वतन्त्र र विचारशील नयाँ पुस्ता,  अन्तर्राष्ट्रिय प्रेरणा र तुलनाले जेन्जीको आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन काम गर्यो ।

 श्रीलंकामा सन् २०२२), बंगलादेश सन् २०२४  र इन्डोनेसिया सन् २०२५ मा भएको प्रदर्शनले युवाहरूलाई प्रेरणा प्रदान गर्यो ।

 एकीकृत मुद्दा र नेतृत्वविहीन तर साझा प्लेटफर्म,  वैकल्पिक नेतृत्व र भविष्यप्रतिको आशा, सुशासनको अभाव पनि थियो र   देशले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेनन् । आयातमुखी अर्थतन्त्र भयो,  निर्यात बढाउन सकेनन्  । देश घाटामा गयो  । सरकारले आम्दानीका स्रोत देखेन ।

आम्दानीको स्रोतको रुपमा यही भएका उद्योगधन्दा, कर्मचारी, मजदुरमाथि दोहोरो कर लगाए  । देशमा आम्दानीभन्दा पनि शासन सत्ता चलाउनको लागि आर्थिक स्रोतको रुपमा करको दायरालाई बढाउँदै लगे  तर देशको आम्दानी बढाउन सकेनन् । 

  संविधानसभा सदस्य एवं उद्योगी पवन कुमार शारडाले नेपालमा  धेरै प्रकारका कर लिने मुलुक भएको  कुरा गत भदौ २ गते सम्पन्न उद्घोष दैनिकको वार्षिक उत्सवमा  स्वीकार गर्दै आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र ल्याए तर  सजिलो गरी बनाउने वातावरण तयार पार्न सकेनन्  ।

वृद्धवृद्धाले निकैशास्थ खेप्नु परेको थियो । सरकारी स्वास्थ्य बीमाको सुविधालाई सहज बनाउन सकेनन्  ।
कर उठाउने नाममा सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने बाध्यकारी निर्णय गरे ।

आम नागरिकलाई मनपरेका थिएनन्  । एउटा जागिर खाने  सच्चा कर्मचारीले आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउन लेखाउन घर बिल्डिङ बनाउन ऋणमै बिताउनुपर्ने अवस्था आयो ।

 तर राजनीतिमा लागेपछि सत्ता प्राप्त हुने पावरमा पुग्ने पद पाउने रातारात धनी हुने जस्ता प्रवृत्तिहरू देखापर्यो । र धनी पनि भए जुन एउटा वर्गलाई पटक्कै मन परेका थिएनन्  ।

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनलाई शासकहरूले दलहरूले आकलन गर्न सकेनन् । मेयर बालेन अनलाइन फलोवर्स  लाखौं छन्  । मेयर बालेनलाई असफल पार्न सरोज गुरागाई काण्ड, सुनिता डंगोललाई उचाल्ने जस्ता घृणित कार्यहरु गरे उनको घेराबन्दीलाईब धेरैले रुचाएका थिएनन्  ।

त्यस्तै धरानको मेयर हर्क साम्पाङलाई दलहरुले घेराबन्दी गरिराखे  । क्रान्ति हुँदा नयाँ सत्तालाई पुरानो सत्ताले स्वीकार गर्दैनन बरु सामना गर्दछन् नयाँ सत्तालाई अवैधानिक सम्म भन्न समेत पछि पर्दैनन् तर त्यसो होइन  ।
अब प्रश्न उठ्छ । नेपालमा भएको २००७ सालको क्रान्ति राणाहरूको लागि वैधता थियो  ।

२०१७ साल पौष १ गते प्रजातान्त्रिक संविधानलाई कु गरी राजा महेन्द्रबाट चलिएको पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरी पञ्चायती व्यवस्थाको संविधान २०१९ लोकतन्त्रवादी दलहरुलाई स्वीकार भएन र पकै पनि  वैध थिएनन्  ।

२०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र २०७२ को संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान राजावादीको लागि स्वीकार्य भएन   । तिनीहरू अझै पनि हिन्दु राज्य र राजा सहितको संविधानको अडान र हिन्दु राज्यको लागि माग गरिरहेकै छन् ।