अलमलमै बित्यो कोशी प्रदेशसभाको एक वर्ष: जम्मा बैठक संख्या ५५ वटा, सांसदले पाए १९ लाख भत्ता

विराटनगर,१९ पुस । कोशी प्रदेशसभाको एक वर्ष अलमलमै बितेको छ । अलमल–अलमलैमा एक वर्ष बिते पनि यही अवधिमा बैठक भत्तावापत भने सांसदले झण्डै १९ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । सांसदहरूले यो अवधिमा जनसरोकारको एउटै पनि कानून बनाउन सकेका छैनन् ।

जनसरोकारको एउटै कानून नबनाए पनि एक वर्षमा बैठक भत्तावापत भने झण्डै १९ लाख रुपैयाा सांसदहरूले बुझेका छन् । दोस्रो कार्यकालको कोशी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७९ पुस १७ गते बसेको थियो । यो वर्षको पुस १७ गते मंगलबारसम्मको एक वर्षको अवधिमा जम्मा ५५ वटा बैठक बसेको छ । बैठक बसेवापतको भत्ता भने यही अवधिमा १८ लाख ६६ हजार ५ सय रुपैयाा खर्च भएको छ ।

कोशी प्रदेशसभा सचिवालयले एक वर्षको अवधिमा आठ वटा विधेयक सभाबाट पारित भएको जनाएको छ । सचिवालयले उल्लेख गरेबमोजिमको विधेयक भने जनसरोकारको भन्दा पनि सरकारको काम कारवाहीलाई नियमित गराउनेसाग बढी सम्बन्धित छन् । 

कोशी प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता गौतमराज अमात्य सरकारबाट प्रदेशसभामा टेबल भएका ८ वटा विधेयक पास भएको बताउँछन् । अमात्यका अनुसार यो अवधिमा सरकारबाट प्रदेशसभामा पेस भई पास भएका विधेयकमध्ये ‘कोशी प्रदेश सामयिक राजस्व सम्बन्धी विधेयक,२०८०’ भने प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । अन्य विधेयक भने प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । 

प्रदेशसभाबाट एक वर्षको अवधिमा पारित भएका विधेयकहरूमा प्रदेश निजामतीको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७९, केही प्रदेश ऐनलाई संसोधन गर्न जारी भएको विधेयक–२०७९, प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७९, प्रदेश निजामती ऐन–२०७९ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक, अर्थ विधेयक–२०८०, विनियोजन विधेयक–२०८०, कोशी प्रदेश सामयिक राजस्व संकलन सम्बन्धी विधेयक–२०८० र स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८० छन् ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकअनुसार प्रदेशसभाको एउटा बैठकवापत प्रदेश सभा सदस्यले एक हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउँछन् ।

जसमा १५ प्रतिशत कर कट्टा हुने प्रदेशसभा सचिवालय लेखा अधिकृत भगवानमान श्रेष्ठले बताए । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो एक वर्षको अवधिमा बैठक भत्तावापत प्रदेशसभा सदस्यले बुझेको खर्चको विवरण एक चौथाइ मात्र रहेको श्रेष्ठले बताए । 

‘सामान्यतया एक वर्षमा कम्तिमा एक सय वटा प्रदेशसभा बैठक बस्ने गरेको अभिलेखबाट देखिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘दोस्रो कार्यकालको एक वर्षमा जम्मा बैठक ५५ वटा मात्र बसेको छ, जसका कारण बैठक भत्तावापतको अहिलेको यो खर्चलाई सामान्य मान्न सकिन्छ ।’

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार यसबाहेक प्रदेशसभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक सुविधामा पनि छुट्टै खर्च हुने गरेको छ । उक्त रकम सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, उपनेता, सचेतक, समितिका सभापति, प्रदेशसभा सदस्य, उनीहरूका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक भत्ता, इन्धन तथा अन्य सुविधामा खर्च भएको प्रदेशसभा सचिवालयको तथ्यांकमा छ ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधाअनुसार सभामुखले पारिश्रमिकवापत मासिक ५३ हजार, उपसभामुखले ५० हजार, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले ५० हजार, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकले ४९ हजार, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको प्रमुख सचेतक र सभापतिको पारिश्रमिक ४९ हजार, सत्तापक्ष एवं प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सचेतकको मासिक तलब ४७ हजार र प्रदेशसभा सदस्यले मासिक तलब ४५ हजार पाउँछन् ।

यसबाहेक उनीहरूले बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, आवास सुविधा, फर्निचर, सवारी साधन यातायात खर्च, बिजुली, धारा महसुल, दैनिक भम्रण भत्ता, विदेश भम्रण आदि गर्दाको दैनिक भत्ता समेत पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था छ ।