के के छन् गठबन्धन सरकारका प्राथमिकता र साझा कार्यक्रम

विराटनगर । सत्ता समीकरण फेर्दै नयाँ गठबन्धनमा समाविष्ट पाँच दलहरूले आफ्नो न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता तथा साझा कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । उक्त दस्तावेजमा दलहरूले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

गठबन्धनको साझा संकल्प घोषणामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनले कामबाट जनतामा आशा र भरोसा दिलाउने दाबी गरे। हामीले कार्यक्रम र नीति कस्तो बनायौं भन्ने भाषामा भन्दा व्यवहारमा जनतालाई परिणाम दिने किसिमले कति जिम्मेवारीपूर्वक कति जिम्मेवारीपूर्वक तत्परतापूर्वक अघि बढ्छौं भन्ने कुराले नै हाम्रो साझा संकल्प र समीकरणको आवश्यकता पुष्टि हुन्छ, उनले भने ।

जनतामा एउटा एउटा नयाँ आशा र भरोसा जगाउने कुराको विकल्प हामीसँग छैन । हामीले पनि सकेनौं भने साच्चि नै देश निकै अप्ठ्यारोमा जाने खतरा छ ।

सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष

प्रधानमन्क्री कार्यालय सिंहदरबारबाट मंगलवार सार्वजनिक गरिएको कार्यत्रममा सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको थाल्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । दलहरूका तर्फबाट नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले वाचन गरेका थिए ।

सहकारी संस्थाहरूले कैयौं सर्वसाधारणको बचत अपचलन गरेको विषय सार्वजनिक भइरहदा सरकार निर्माणमा साझेदारी गरेका दलहरूले सहकारी संस्थाहरूमा नियमन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन् । गृहमन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेमाथि समेत सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न भएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर लामिछानेले यस्तो आरोपको खण्डन गर्ने गरेका छन् ।

गत फागुन २१ गते नयाँ समीकरण बनाएका दलहरूको साझा कार्यक्रममा ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने पनि उल्लेख छ । गठबन्धनले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तारको अनुमति दिन तत्कालका लागि रोक लगाउने घोषणा पनि गरेको छ ।

गठन्धनको संकल्पमा लघुवित्तका ऋणीहरूका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । सहकारी र वित्तीय संस्था नियमनको विषय यसअघि गत वर्षको चैत्र २३ गते माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको थिएन ।

नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रयास गर्ने

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी सम्मिलित गठबन्धनले भारतले अतिक्रमण गरेको भनिएको नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रयास गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि माओवादी र एमाले एक भएर बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले भारतको नियन्त्रणमा रहेको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।

नयाँ गठबन्धनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने कामलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ । उक्त क्षेत्र नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटेको भए पनि अहिले भारतको नियन्त्रणमा छ ।

गठबन्धनले नेपालको हितअनुकूल हुने गरी विभिन्न देशहरूसँग भएका सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने गर्ने पनि योजना दोहोर्‍याएको छ । नेपालका कतिपय राजनीतिक दलहरूले भारतसँग भएको १९५० को मैत्री सन्धि पुनरावलोकनको माग गर्ने गरेका छन् ।

शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने

गठबन्धन दलहरूले मेलिमलापका माध्यमबाट माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व लगायतका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्ने पनि घोषणा गरेका छन् । साथै द्वन्द्वकालका घाइतेहरूको उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

संकल्पमा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना र परिपूरणको कार्य सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले माओवादीका बहिर्गमित लडाकुलाई आर्थिक सहायता गर्ने निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

भ्रष्टाचार छानबिन

प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ समीकरणले सुशासनका कामको सुरुआत गरिसकेको बताए । यो सरकार गठनसँगै केही संकेतहरू देखा परिसकेका छन् । सुशासनको पक्षमा चाहे जो कोही होस् यदि भ्रष्टाचार वा बेतिथिमा संलग्न देखियो भने हामीले कडा कदम चालेर जनतामा सुशासनको पक्षमा भरोसा दिलाउने कामको हामीले सुरुआत गरेका छौं, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

गठबन्धनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएर कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ । भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने जनाएको हो ।

भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्ने छ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने, सत्तारूढ पाँच दलको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता तथा साझा कार्यक्रम’ मा भनिएको छ । गठबन्धनले न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारको पनि घोषणा गरेको छ ।

न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारका लागि सुझाव तथा सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने योजनालाई पनि गठबन्धनले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

काम नगर्ने ठेकेदारको इजाजत खारेज गर्ने

गठबन्धनले आयोजनाहरूको निर्माण समयमै सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरूको इजाजत खारेज गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।

समयमै कार्यसम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरी क्षतिपूर्ति असुल गर्ने, साझा संकल्प घोषणा गर्दै पौडेलले भने ।  गठबन्धनले शेअर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत् चलायमान बनाउने विषय पनि आफनो संकल्पमा समेटेको छ ।

गठबन्धनले विश्वविद्यालयहरूमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने र उच्चशिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरे पनि त्यसबारे ठोस योजना अघि सारेको छैन ।

गठबन्धनको साझा संकल्पमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका लागि भत्ताका रूपमा सुरु गरिएको सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम रूपान्तरण गर्ने उल्लेख भए पनि त्यसबारे थप प्रष्ट पारिएको छैन । बीबीसी