आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप अन्त्य गर्न बंगलादेश, नेपाल र श्रीलंकाका पाँच नागरिकद्वारा भारतलाई आग्रह

विराटनगर । वंगलादेशमा पछिल्लो राजनीतिक चित्रमा देखिएको निकै तेज परिवर्तनपछि बंगलादेशसहित नेपाल र श्रीलंकाका पाँचजना लेखक तथा चिन्तकहरुले यी देशमा भारतीय पक्षको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न माग राखेका छन् ।

उनीहरुले एउटा संयुक्त विज्ञप्तिमा दशकौंदेखिको भारतीय राजनीतिक, नोकरशाही र खुफिया हस्तक्षेपले बंगलादेश, श्रीलंका र नेपालमा बेलगाम राजनीतिक अस्थिरता र अधिनायकवादी शासनलाई सशक्त बनाएको छ, उल्लेख गरिएको बंगलादेशी मिडियाहरुमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ ।

वंगलादेशको सवैभन्दा ठुलो सर्कुलेसन हुने दाबी गरिएको अखबर प्रथम आलोको अनलाइन संस्करणले विज्ञप्ति निकाल्ने पाँचजनालाई 'पाँच प्रतिष्ठित नागरिक' को संज्ञा दिइएको छ । उनीहरुले बंगलादेशको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेप अन्त्य गर्न माग गरेका छन् । 

विज्ञप्ति निकाल्नेहरुमा बंगलादेशमा नारी अधिकारको पक्षमा सकृय एवं ब्र्याक विश्वविद्यालयका अंग्रेजी विभागका प्राध्यापक मञ्जुर हसन, ब्र्याक विश्वविद्यालयको सेन्टर फर पिस एन्ड जस्टिसका कार्यकारी निर्देशक फिरदौस अजीम, नेपाली लेखक तथा हिमाल साउथ एसियाका संस्थापक सम्पादक कनकमणि दीक्षित, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त सुशील प्याकुरेल र श्रीलंकाका पत्रकार तथा सामाजिक अभियन्ता लक्ष्मण गुणसेकरा रहेका छन् । 

उनीहरुले भारतको हस्तक्षेपले छिमेकी यी मुलुकहरुमा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लगेको निश्कर्ष उल्लेख गरेका छन् । साथै तीन मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासमा पनि बाधा पुगिरहेको भन्दै छिमेकी मुलुकको राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

भारतको यस्तो हस्तक्षेप शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको ‘पञ्चशील सिद्धान्त’ विपरित रहेको विज्ञप्तिमा यी पाँचजना प्रमुख नागरिकले बताएका छन् । भारतीय हस्तक्षेपपूर्ण व्यवहारले भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारको बहुचर्चित 'छिमेकी पहिलो' भन्ने नीतिलाई पनि अस्वीकार गर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

भारतीय यस्तो नीतिलाई अस्विकार गर्दा सिङ्गो दक्षिण एसियालाई राजनीतिक रूपमा स्थिर र शान्तिपूर्ण देख्ने भारतकै आफ्नै स्वार्थका लागि पनि उपयोगी हुने सुझाव दिएका छन् । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि- बंगलादेशका नागरिकहरू सन् १९७१ को स्वतन्त्रता संग्राममा भारतले गरेको सहयोगका लागि देशप्रति आभारी छन् । तर, आगामी केही दशकहरूमा नयाँ दिल्लीले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न ढाकाको राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्न चाहेको थियो ।

यसमा अपस्ट्रीम नदीहरू मोड्ने, बंगलादेशको क्षेत्रबाट भारतको उत्तरपूर्वी पहुँच र बंगलादेशलाई भारतीय सामानहरूको लागि प्रमुख बजारको रूपमा प्रयोग गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । साथै डेढ दशकदेखि नयाँ दिल्लीले बंगलादेशमा शेख हसिनाको अधिनायकवादी सरकारलाई सक्रिय रूपमा समर्थन गर्दै आएको र बदलामा राजनीतिक र आर्थिक फाइदाहरू प्राप्त गरेको छ ।

श्रीलंकाको सन्दर्भमा विज्ञप्तिमा भनिएको छ, भारतले सन् १९८० को दशकको उत्तरार्धमा भारतीय शान्ति सेनाको तैनाथीको माध्यमबाट श्रीलंकामा ठूलो हस्तक्षेप गर्न थाल्यो । त्यसयता श्रीलंकाले बारम्बार आफ्नो राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेपको सामना गर्दै आएको छ । पछि, नयाँ दिल्लीका अधिकारीहरूले सक्रिय रूपमा भारतीय व्यापार संगठनहरूलाई श्रीलंका पठाउन थाले ।

विज्ञप्तिमा नेपालमा भारतको हस्तक्षेपको विषय पनि उठेको छ । भारतले सक्रिय राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञमार्फत नेपालमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको  त्यहाँ उल्लेख छ । अहिले विभिन्न गुप्तचर एजेन्सीहरू र आरएसएसका हिन्दुत्व कार्यकर्ताहरूबाट पनि नेपालमा हस्तक्षेप भइरहेको जनाइएको छ ।

भारतले नेपालको जलस्रोत नियन्त्रणका लागि हस्तक्षेप गरेको कुरा उल्लेख छ । सन् २०१५ मा भूकम्पले क्षतिग्रस्त नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी लगाएको र त्यसको मुख्य उदेश्य नेपालमा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने विषयमा जोडिएको दाबी  गरिएको छ ।

भारतले माल्दिभ्स र भुटानको आन्तरिक र बाह्य मामिलामा पनि भूमिका खेल्ने प्रयास गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

उनीहरुको विज्ञप्तिमा बंगलादेश, नेपाल र श्रीलंकाले चीन र भारतलगायत कुनै पनि शक्तिशाली राष्ट्रको प्रभावमा नआउनुपर्नेमा जोड दिइएको जनाइएको छ । (एजेन्सीहरुको सहयोगमा)