नेपालका पुराना दलहरूबीचको एकता र विघटन

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा दलहरूबीचको एकता र विघटन निरन्तर दोहोरिने प्रक्रिया बनेको छ । लोकतन्त्र स्थापनापछि देशमा बहुदलीय प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको देखिए पनि राजनीतिक दलहरूको आपसी अविश्वास, व्यक्तिगत स्वार्थ, नेतृत्व संघर्ष र विचारगत अस्पष्टताले एकता र विघटनलाई नियमित बनाइदिएको छ ।

एकातिर दलहरूको एकता ‘राष्ट्रको स्थायित्व र सुशासनको आधार’को रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ भने अर्कोतिर त्यही एकता केही समयमै विघटन भएर देशलाई अस्थिरताको चक्रमा फसाउँछ । यसले देश र जनतामा कस्तो प्रभाव पार्छ — यो प्रश्न अहिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि  : एकता र विघटनको परम्परा
नेपालमा राजनीतिक दलहरूको एकता र विघटनको इतिहास पुरानो छ । २००६ सालपछि प्रजातन्त्र आएसँगै विभिन्न दलहरू गठन भए — नेप्रा (नेपाल प्रजा परिषद्) बाट सुरु भएको दलगत राजनीति क्रमशः कांग्रेस र वामपन्थी धारहरूमा विभाजित हुँदै गयो । २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा पनि एकता र फुटको कथा अन्त्य भएन ।

नेपाल कांग्रेस पार्टीले पनि समय–समयमा फुट र मिलन देखायो । गिरिजाप्रसाद, कृष्णप्रसाद, गणेशमानदेखि शेरबहादुर र देउवाबीचको मतभेदले पार्टी फुट्यो, पुनः मिल्यो । कम्युनिस्ट आन्दोलन त झनै धेरै उपशाखामा विभाजित रह्यो । माले, एमाले, माओवादी, नेकपा (एकता केन्द्र) लगायतका समूहहरू बीच कहिले संघर्ष त कहिले एकता हुँदै आए ।

२०७५ सालमा नेपालका दुई ठूला वामदल (एमाले र माओवादी केन्द्र) बीच भएको ऐतिहासिक वाम एकता देशको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ पानाको रूपमा हेरियो । तर त्यो पनि दीर्घकालीन हुन सकेन, वैचारिक द्वन्द्व, सत्तालिप्सा र नेतृत्वको अहंकारका कारण त्यो एकता २०७८ सालमा भंग भयो । 

एकताको सकारात्मक प्रभाव
राजनीतिक दलहरूको एकता सधैं नकारात्मक मात्र हुँदैन । देशमा राजनीतिक स्थायित्व, नीति–निर्णयमा स्पष्टता र सरकारको दीर्घकालीन योजना बनाउन एकताको सकारात्मक भूमिका रहन्छ ।

•   स्थायित्व र बलियो सरकारको सम्भावना : नेपालमा प्रायः कमजोर गठबन्धन सरकारहरूले दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेका उदाहरण प्रशस्त छन् । ठूला दलबीचको एकताले संसदमा स्थिर बहुमत दिलाउँछ, जसले नीति कार्यान्वयन सहज बनाउँछ ।
•   राष्ट्रिय एजेन्डामा केन्द्रित हुने अवसर :  एकतापछि दलहरूले साना मुद्दा छोडी ठूलो राष्ट्रिय एजेन्डा, संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक सुधार, संघीयता सुदृढीकरण, सुशासनमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छन् ।

• विदेशी हस्तक्षेप घट्ने सम्भावना : दलहरू एकताबद्ध हुँदा बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको प्रभाव घट्छ । विभाजित राजनीति विदेशी स्वार्थका लागि सहज हुन्छ, तर एकीकृत राष्ट्रिय धारले राष्ट्रिय स्वाधीनता बलियो बनाउँछ ।
•  जनतामा आशा र मनोबलको वृद्धि : जब ठूला दलहरू मिल्छन्, जनता ‘अब देशमा स्थिरता आउँछ’ भन्ने विश्वास गर्छन् । यो जनमनोविज्ञानले राजनीतिक वातावरणलाई सकारात्मक बनाउँछ ।

 विघटन र त्यसका नकारात्मक असरहरू
नेपालमा हरेक राजनीतिक एकतापछि देखिएको विघटनले ठूला–ठूला अवसर गुमाएका छन् ।

• अस्थिरता र अनिश्चितता :  दलबीचको विश्वास नटिक्दा सरकार पटक–पटक बदलिन्छ । यसले विकास योजना अधुरो रहन्छ, बजेट कार्यान्वयन अव्यवस्थित हुन्छ, र जनता निराश बन्छन् ।
• जनताको विश्वास घट्ने  :  दलहरू एकता हुँदा जनतालाई ठूलो आशा हुन्छ, तर केही समयमै त्यही दलहरू फुट्दा जनता ठगिएको महसुस गर्छन् । ‘दलहरू जनताको लागि होइन, सत्ताको लागि मात्र मिल्छन् भन्ने धारणा बलियो हुन्छ ।
•    प्रशासनिक र नीतिगत अव्यवस्था  : एकता र विघटनको चक्रले प्रशासनलाई दिशाहीन बनाउँछ । हरेक नयाँ गठबन्धनले नयाँ नीतिहरू ल्याउँछ, जसले देशको दीर्घकालीन योजनामा निरन्तरता नआउने समस्या निम्त्याउँछ ।
•    भ्रष्टाचार र स्वार्थको वृद्धि  : एकता सत्ताको बाँडफाँटका लागि मात्र भएको खण्डमा भ्रष्टाचार र नातावाद बढ्छ । पद बाँड्ने हिसाबमा ‘भागबन्डा सरकार’ चल्ने हुँदा नीतिगत पारदर्शिता हराउँछ ।
•    एकता जनताको लागि कि दलको स्वार्थका लागि :  नेपालका अधिकांश राजनीतिक एकताहरू जनताको आकांक्षा होइन, तत्कालीन सत्ता समीकरणका आधारमा भएका देखिन्छन् ।

२०७५ सालको वाम एकता ‘स्थायित्व र समृद्धि’ का नारासहित भएको थियो, तर त्यसको अन्त्य ‘सत्ता र नेतृत्वको द्वन्द्व’ मै भयो । त्यसले स्पष्ट देखायो — दलहरूको एकताको मूल जरो वैचारिक नभएर सत्ताको समीकरण हो ।

दलहरूका स्वार्थ आधारित एकताका लक्षणहरू 
 नेतृत्व पद बाँडफाँटमा केन्द्रित सहमति । नीति, विचार र सिद्धान्तमा अस्पष्टता । जनताको अपेक्षा पूरा गर्नुभन्दा सत्ता जोगाउने प्राथमिकता । निर्वाचनमा मत बाँड्ने राजनीतिक व्यापार । 
यस्ता एकताहरू देश र जनताका लागि दीर्घकालीन लाभदायक हुन सक्दैनन् । बरु, यस्तो अस्वाभाविक एकता फुट्दा देश अझ अस्थिर बन्छ ।

देश र जनताको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन
देश र जनताको हितका दृष्टिले राजनीतिक दलहरूको एकता त्यतिबेला मात्रै अर्थपूर्ण हुन्छ जब  एकता विचार, नीति र सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ, उद्देश्य देशको विकास र सुशासन हुन्छ, नेताहरू सत्ताभन्दा सेवा भावमा प्रेरित हुन्छन् । तर नेपालमा यो अवस्था दुर्लभ छ ।

अहिले पनि जुनसुकै दलबीचको एकता होस् — त्यसको केन्द्रमा सत्ता प्राप्ति र विरोधीलाई कमजोर बनाउने नीति हाबी हुन्छ । त्यसैले जनताको दृष्टिमा यस्तो एकता ‘नाटकीय’ र ‘अस्थायी’ ठहरिन्छ ।

दीर्घकालीन असर  : संस्थागत कमजोरिमा परिणत
बारम्बारको एकता र विघटनले नेपालमा राजनीतिक संस्थाहरू कमजोर भएका छन् । पार्टी संगठनहरू व्यक्ति–केन्द्रित बनेका छन्, संस्थागत निर्णय प्रणाली हराएको छ । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा, नेतृत्व परिवर्तन सम्भव हुँदैन ।
यसको परिणाम स्वरूप नयाँ पुस्ता र नयाँ विचारलाई स्थान पाउन कठिन हुन्छ । देशको समग्र राजनीतिक प्रणाली ‘स्थायित्वहीनता र अवसरवाद’ मा फसिरहेको छ ।

समाधान र सुधारको बाटो  : राजनीतिक एकता र विघटनको नकारात्मक चक्र रोक्नका लागि केही सुधारात्मक उपायहरू आवश्यक छन् 
 

• विचार र नीति–आधारित एकता  : एकता सत्ताका लागि होइन, समान राजनीतिक विचार, राष्ट्रिय दृष्टिकोण र विकासको लक्ष्यमा आधारित हुनुपर्छ ।
• पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न : नेतृत्वमा निरन्तरता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्न दलभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ ।

• संवैधानिक स्थायित्व र कानूनी व्यवस्थाको पालना : दलहरू बीचको सत्तासमीकरण संविधान र कानूनी दायराभित्र रहनुपर्छ । गैर–संवैधानिक गठबन्धनले देशलाई संकटमा पु-याउँछ ।

निष्कर्षमा नेपालका पुराना दलहरूबीचको एकता र विघटन दुवै प्राकृतिक राजनीतिक प्रक्रिया हुन्, तर ती प्रक्रियाले देशलाई कसरी असर गर्छ भन्ने कुरा त्यसको उद्देश्य र कार्यान्वयनमा निर्भर छ ।

यदि एकता राष्ट्रहित, सुशासन र दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि हुन्छ भने त्यसले देशलाई लाभ पु-याउँछ । 

तर यदि एकता केवल पद र सत्ता बाँडफाँटका लागि हुन्छ भने त्यो देशका लागि घातक हुन्छ ।

नेपालका जनताले अब भावनामा होइन, परिणाममा आधारित राजनीति चाहन्छन् । दलहरू सचेत भए मात्र देश स्थिरता, विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्न सक्छ अन्यथा बारम्बारको फुट र एकताले देशलाई फेरि–फेरि सुरुको बिन्दुमा फर्काइरहनेछ ।

निष्कर्षतः नेपालका पुराना दलहरूबीचको एकता तब मात्र जनताको पक्षमा हुनेछ जब त्यो नीतिगत स्पष्टता, साझा राष्ट्रिय लक्ष्य र इमानदार नेतृत्वमा आधारित हुनेछ । तर आजसम्मका अनुभवले देखाउँछ — अधिकांश एकता दलहरूको स्वार्थमा केन्द्रित भएकाले देशले वास्तविक लाभ लिन सकेको छैन ।

अब आवश्यक छ, दलभन्दा माथि देश, पदभन्दा माथि जनसेवा, र सत्ता भन्दा माथि जिम्मेवारी । त्यसैले, यदि एकता आत्म–सुधार र राष्ट्रहितमा हुन्छ भने त्यो देशका लागि वरदान हुनेछ,  अन्यथा, त्यो केवल अर्को राजनीतिक नाटक बन्नेछ ।

(रूपेश खतिवडा निहारिका कलेज, विराटनगरका अध्यक्ष र प्राध्यापकका साथै त्रिविबाट वाणिज्य प्रशासन (एमबीए),  राजनीति शास्त्रमा पनि स्नातकोत्तर हुन् ।)