महानगरमा धार्मिक सहिष्णुता र विभेदको प्रश्न

हालै विराटनगर महानगरपालिकाले मोहम्मद जयन्तीमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेकोमा स्वागतयोग्य कदम मानिएको छ । यो धार्मिक सहिष्णुताको सकारात्मक निर्णय हो । तर अर्कोतर्फ, दशैं, तीज, जितिया जस्ता सनातन धर्मसँग सम्बन्धित पर्वका दिन विद्यालयमा विदा कटौती गर्नु भने विभेदको गन्ध आउने कार्य भएको देखिन्छ ।

एउटा समुदायलाई सम्मान गर्दै अर्को समुदायको पर्वलाई उपेक्षा गर्नु असन्तुलित निर्णय मात्र होइन, सहअस्तित्व र सामाजिक सौहाद्र्धकै चुनौती मानिन्छ । 

हालसालै विराटनगरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा तीज पञ्चमी जितिया विदा कटौतीले देखिएको असमानतालाई यो चुनौतीले प्रतिविम्बिन गर्दछ । अझ आउँदै गरेको दशैंमा पनि विद्यालय सञ्चालनको क्यालेण्डर प्रकाशित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको आम शिक्षकहरूको भनाइ रहेको छ । शिक्षण संस्था, जहाँ ज्ञान, सदाचार र समानताको पाठ दिनुपर्ने हो, त्यहींबाट संस्कृति, धर्म र अधिकारमाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना हुनु महानगरवासी र अभिभावकहरूमा पनि  चिन्ताको विषय बनेको छ ।

यसैबीच गत साता १२७ जना महिला शिक्षकहरूले मेयर समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै, विद्यालय प्रशासनले तोकिएका पर्वका विदा कटौती गरेर महिला शिक्षक र बालिकामाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको गुनासो सार्वजनिक गरेका छन् । विशेषतः तीज, ऋषि पञ्चमी र जितिया जस्ता महिलासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पर्वलाई विद्यालयको विदा सूचीबाट हटाइएका कारण महिलामा आक्रोश बढेको छ ।

यी पर्वहरू केवल महिलाको उत्सव मात्र नभई सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक एकता र संस्कृतिको जीवन्त प्रतीक हुन् । यिनको उपेक्षा गर्नु भनेको सम्पूर्ण सांस्कृतिक आधारलाई कमजोर बनाउने कार्य भएको मानिन्छ । 
नेपालको संविधान धारा २६ ले धर्मको अभ्यास र व्यवस्थापन गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । धारा ३२ ले समुदायलाई आफ्नो भाषा, संस्कृति र धार्मिक अभ्यास गर्ने अधिकार दिएको छ । धारा १८ ले धार्मिक वा सांस्कृतिक आस्थामा विभेद गर्न नहुने स्पष्ट प्रावधान राखेको छ ।

त्यसैगरी शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ८५ ले विद्यालय बन्द हुने दिन तोकेको छ भने मुलुकी अपराध संहिता, दफा १५८ ले प्रत्यक्ष वा परोक्ष धर्म परिवर्तन गर्न खोज्ने कार्यलाई अपराध मानेर कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ । यी सबै संवैधानिक र कानूनी प्रावधानलाई अवहेलना गरेर नेपाल सरकारबाट सार्वजनिक विदा तोकिएका पर्वको विदा कटौती गर्नु केवल अनैतिक मात्र होइन, आपराधिक कार्य भएको पनि मान्नु पर्दछ ।  

धार्मिक सहिष्णुता विरुद्ध खनिएका केही प्रधानाध्यापकहरूले यसलाई ‘हडतालको क्षतिपूर्ति’ भनेर व्याख्या गरे पनि शिक्षा ऐन २०२८ दफा २१( १ ) र श्रम ऐन २०७४ को दफा १२६ ले हडताल अवधिमा विदा कटौती गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसैले क्षतिपूर्तिको तर्क अति नै निराधार छ ।

 विद्यालय केवल पाठ्यपुस्तक पढाउने ठाउँ मात्र होइन, जीवनका मूल्य, संस्कार र सहिष्णुता सिकाउने संस्था हो । तर त्यहींबाट यदि कुनै समुदायको पर्वमाथि उपेक्षा र विभेद हुने हो भने, त्यसको असर बालबालिकाको मानसिकता तथा समाजमा नकारात्मक रूपमा पर्छ । यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै जानु भनेको धार्मिक सहिष्णुता कमजोर पार्नु र सामाजिक विभाजनलाई निम्त्याउनु हो । आज महिला शिक्षक र बालिकाको अधिकार कुण्ठित भए भोलि अन्य समुदाय वा संस्कृतिमाथि पनि प्रहार हुन सक्ने डर व्याप्त हुने देखिन्छ । 

अतएव विद्यालय नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार, विराटनगर महानगरपालिकाले प्रचलित कानून उल्लङ्घन गर्ने प्रधानाध्यापकहरूमाथि आवश्यक कारवाही प्रक्रिया

अगाडि बढाउनुपर्छ । यदि यसलाई प्रश्रय दिने हो भने यो प्रवृत्ति मौलाउँदै जानेछ र विद्यालय नै संस्कृतिको अपमान गर्ने थलो को रूपमा उदयीमान हुनेछ । अतः धार्मिक सहिष्णुता भनेको सबै धर्म र संस्कृतिप्रति समानरूपमा सम्मान हो । मोहम्मद जयन्तीमा विदा दिने निर्णय सकारात्मक भए पनि, त्यसैसँगै दशैं, तीज वा जितियामा विदा कटौती गर्नु असन्तुलित कदम र असमानता तथा विभेद हो भन्ने सन्देश जानेतर्फ सतर्क हुन जरूरी छ । 

सबै धर्मको सह अस्तित्व कायम राखेर संवैधानिक प्रावधानको मूलमन्त्रलाई रक्षा गर्ने कर्तव्य स्थानीय तह कै हो ।  संवैधानिक रूपमा रहेको यो सार्वभौम र अपरिवर्तनीय प्रावधानलाई बचाउन महानगरपालिका सचेत रहनुपर्छ । विद्यालयलाई दबाब र विभेदको प्रतिबिम्बन होइन, ज्ञान, सदाचार र समानताको वास्तविक मन्दिर बनाउन आजै पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अस्तु ।