समाज र राष्ट्रको विकासका लागि महिला अधिकार

नेपालको संविधानले महिलाका अधिकारलाई विशेष महत्त्व दिएको छ । संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । महिलालाई बिना कुनै भेदभाव वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको छ ।

यसले नागरिकता प्रदानमा हुने लैङ्गिक विभेदलाई हटाएको छ । साथै, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा समान हक र राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको पनि व्यवस्था गरेको छ । यसले महिलाको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जीवनलाई मजबुत बनाउन संवैधानिक आधार प्रदान गरिएको छ ।

महिला सशक्तीकरणले महिलाहरूलाई आफ्नो जीवनसँग सम्बन्धित निर्णय आफैं गर्न सक्ने क्षमताको बिकाश गराउनु हो । यसका लागि उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्पत्तिमा समान पहुँच दिनु आवश्यक छ । जब महिलाहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन्छन्, तबमात्र उनीहरू परिवार र समाजमा थप सम्मानित र प्रभावशाली बन्छन् ।

महिला सबलीकरणले उनीहरूलाई सामाजिक, राजनीतिक र कानुनी रूपमा बलियो बनाउँछ । यसका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक विभेदको अन्त्य र महिलाविरुद्ध हुने हिंसा रोक्नुपर्छ । अनि मात्र महिलाहरुको हरेक क्षेत्र बाटो खुल्ला हुनसक्छ । 

राजनीतिक दलमा महिलाको प्रभावकारी भूमिका
नेपालको संविधानले राजनीतिक दलहरूमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । तर, व्यवहारमा महिलाको भूमिका अझै पनि प्रभावकारी देखिंदैन । समाजको परम्परागत सोचको बिकाश भएको छैन ।  देशको बिभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तन आएपनि महिला अधिकारको सदुपयोग गर्न सकेको छैन । 

 समाज र राजनीतक दलहरूमा अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच हावी छ । महिलाहरुको पहिचान र अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न बेलाबखत हच्किने गरेको पाइन्छ । धेरै महिलाहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर नहु“दा राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुन गाह्रो हुन्छ । समाजमा महिलालाई कमजोर ठानेकै कारण विभेद देख्नु परेको हो ।  जसले गर्दा महिलाको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

 महिलाहरूलाई नेतृत्वदायी पदहरूमा कम अवसर दिइन्छ, सकभर कुनै पनि जिम्मेवारी पद दिनु नपरोस् भन्ने मान्यताबाट शासकहरु ग्रसित छन् । जसले गर्दा नीति निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभावकारिता कम हुन्छ ।

महिलालाई हरेक क्षेत्रमा बलियो बनाउन राज्यको भूमिका
संबिधानतयः महिलाहरुलाई मैलिक अधिकार सैद्धान्तिक रुपमा बलियो देखिए पनि व्यहारिक रुपमा बिचलन नै देखिन्छ । महिला अधिकार कानुनमा मात्रै सीमित छ यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न सकेको छैन ।

•     लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट : महिला लक्षित कार्यक्रमहरूका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्छ र त्यसको सही उपयोग भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
•    शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी  : महिलाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

•  राजनीतिक सहभागिता प्रोत्साहन : महिलाहरूलाई राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा पुर्‍याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
• सामाजिक चेतना अभिवृद्धि : महिला र पुरुष दुवैलाई महिला अधिकार र समानताका बारेमा सचेत गराउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

यी सबै उपायहरूले महिलालाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउन मद्दत गर्छ, जसले गर्दा एक समावेशी र विकसित समाजको निर्माण सम्भव हुन्छ ।

नेपालमा बहुविवाह र महिलाको अवस्था
नेपालमा बहुविवाहलाई कानुनले दण्डनीय अपराध माने पनि यो अझै पनि पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन । समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच, अशिक्षा र आर्थिक परनिर्भरताका कारण कतिपय ठाउँमा लुकीछिपी बहुविवाह हुने गरेको छ । बहुविवाहले महिलाको जीवनमा गहिरो नकारात्मक असर पार्छ । यसले महिलाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याउँछ, आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउँछ र सामाजिक सम्मानमा कमी ल्याउँछ ।

कानुनले महिलालाई सम्पत्तिमा समान अधिकार दिए पनि व्यवहारमा यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बहुविवाहबाट पीडित महिलाले न्याय पाउनका लागि कानुनी प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने हुँदा धेरैजसो महिलाले उजुरी नै गर्न सक्दैनन् । यसले गर्दा महिलाको अवस्था थप जोखिमपूर्ण बन्दै जान्छ ।

महिलाको बलियो आधार नै आत्मनिर्भरता
महिलाको वास्तविक सशक्तीकरणका लागि उनीहरूको आत्मनिर्भरता सबैभन्दा बलियो आधार हो । आत्मनिर्भरता आर्थिक, सामाजिक र भावनात्मक रूपमा हुनुपर्छ ।

महिलाले आफ्नो शिक्षाअनुसारको रोजगारी पाउनु वा स्वरोजगार बन्न सक्नुपर्छ । यसले उनीहरूलाई आफ्नो जीवनस“ग सम्बन्धित निर्णय आफैं लिन सक्ने बनाउँछ र परिवारमा पनि उनीहरूको सम्मान बढ्छ ।
 सामाजिक रूपमा महिलालाई समाजका सबै क्षेत्रमा समान रूपमा सहभागी गराइनुपर्छ । यसले उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउँछ र उनीहरूलाई समाजको महत्वपूर्ण   हिस्सा भएको महसुस गराउँछ ।

 भावनात्मक रूपमा महिलाले आफ्नो सुख र दुखका लागि अरूमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । यसका लागि उनीहरूलाई मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ ।
जब महिला यीनै पक्षमा आत्मनिर्भर बन्छन्, तब उनीहरूले आफूमाथि हुने विभेद र हिंसाको सशक्त प्रतिवाद गर्न सक्छन् ।

महिला अधिकारसँगै झेल्नुपर्ने चुनौतीहरू
नेपालमा महिला अधिकारसम्बन्धी कानुनहरू बने पनि व्यवहारमा अझै धेरै चुनौतीहरू छन् । समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोचले महिलालाई घरभित्र र बाहिर सीमित राख्न खोज्छ । यसले गर्दा उनीहरूको नेतृत्व विकासमा बाधा पुग्छ ।

• कानुनको कार्यान्वयन : महिला अधिकारका लागि बनेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु अर्को ठूलो चुनौती हो । यसरी नै कार्यन्वयन फितलो भएकै कारण महिला अधिकार छाया“ पर्न गएको हो । जसमा राज्यको ध्यान गएको देखिदैन  
•  राजनीतिक सहभागिता :  राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढ्दै गए पनि उनीहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न अझै कठिन छ । किन कि राजनीति दल अहिले पनि पितृसत्तात्मक सोचबाट ग्रासित छ ।
•   सामाजिक विभेद  :  दाइजो, छुवाछुत, बोक्सीको आरोपजस्ता कुप्रथाहरूले महिलाको जीवनमा नकारात्मक असर पारिरहेका छन् । अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यी कुरीतिहरु र कुसंस्कार न्यूनीकरण हुन् सकेको छैन । यस क्षेत्रतिर राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।

यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि सरकार, समाज र परिवार सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ । महिलालाई शिक्षित, आर्थिक रूपमा सबल र सामाजिक रूपमा सचेत बनाउन सके मात्रै उनीहरूको अधिकार पूर्ण रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा ग्रामीण र सहरी महिलाको अधिकारको अवस्था
नेपालमा महिला अधिकारको कानुनी व्यवस्था एकै भए पनि ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका महिलाले उपभोग गर्ने अधिकारको प्रकृतिमा भिन्नता पाइन्छ । यो भिन्नता भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक अवस्थाले गर्दा उत्पन्न भएको हो ।

ग्रामीण क्षेत्रका महिला : ग्रामीण क्षेत्रमा महिलामा कानुनी अधिकारसम्बन्धी चेतना कम हुन्छ ।  उनीहरू परम्परागत सामाजिक मूल्यमान्यता र पितृसत्तात्मक सोचबाट बढी प्रभावित हुन्छन् ।  अधिकांश ग्रामीण महिला कृषिमा आधारित र परिवारको आयका लागि पुरुषमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यतामा हुन्छन् ।

सहरी क्षेत्रका महिला : सहरी महिलामा अधिकारसम्बन्धी चेतना तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ ।  उनीहरूले शिक्षा, रोजगारी र स्वरोजगारका बढी अवसर पाउँछन् । सहरी क्षेत्रमा सामाजिक स्वतन्त्रता र निर्णय गर्ने क्षमता केही हदसम्म बढी हुन्छ ।

महिलालाई सशक्त र बलियो बनाउने उपायहरू
महिलाको समग्र विकासका लागि उनीहरूलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ ।
 

सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउन
महिलालाई शिक्षा प्रदान गरेर उनीहरूमा आफ्ना अधिकार, स्वास्थ्य र सरसफाइको महत्त्वबारे चेतना जगाउनु पर्छ ।  दाइजो प्रथा, बालविवाह, छुवाछुत जस्ता कुप्रथाको अन्त्यका लागि सामाजिक अभियान चलाउनुपर्छ ।
 महिलालाई सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्ने, नेतृत्व गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा भाग लिने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ ।

आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन : महिलालाई लक्षित गरी आयआर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । ग्रामीण तथा पिछडिएका महिलालाई उनीहरूको रुचि र क्षमताअनुसारको तालिम दिई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ ।  सहुलियतपूर्ण ऋण, बचत र लगानीका कार्यक्रममार्फत उनीहरूको वित्तीय पहुँच बढाउनुपर्छ ।

राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउन :  राजनीतिक दलहरूले महिलालाई नेतृत्व तहमा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । राज्यका हरेक निकाय र राजनीतिक दलमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नीति निर्माण र योजना तर्जुमाका हरेक चरणमा महिलाको सहभागिता अनिवार्य गराउनु पर्छ ।

अन्त्यमा, यी सबै प्रयासले मात्रै महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्छ । महिला अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्नु केवल नैतिक दायित्व मात्र होइन, यो समाज र राष्ट्रको दिगो विकासका लागि एक बुद्धिमानी लगानी पनि हो । यसले एउटा बलियो, समतामूलक, र समृद्ध समाजको जग निर्माण गर्न मदत पुर्‍याउँछ  ।

जबसम्म आधा जनसंख्यालाई उनीहरूको पूर्ण क्षमता प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिन्छ,  तबसम्म राष्ट्रले पूर्ण समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन ।  तसर्थ समाज र राष्ट्रको विकासका निमित महिलाहरुलाई सशक्त र आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक छ  । 
                                                (झुमा निरौला गौतम नेपाली कांग्रेस विराटनगर नगर समितिकी सचिव हुन् ।)