विराटनगरमा भएको थियो कांग्रेसको पहिलो विशेष महाधिवेशन

विराटनगर । नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो ८० वर्षे इतिहासमा विरलै आउने एउटा क्षण सामना गर्दैछ । आइतबार (पुस २७) बाट कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ ।

‘विशेष महाधिवेशन केवल एउटा संगठनात्मक कार्यक्रम मात्र होइन, पार्टीको दिशा, नेतृत्व र चरित्रबारे निर्णायक बहस हुने मोड पनि बन्नेछ’, विशेष महाधिवेशन माग गर्ने समूहको नेतृत्व गरेका मोरङका नेता गुरुराज घिमिरेले शनिबार साँझ उद्घोषसँग भने ‘यो हाम्रो पार्टी जीवनको ऐतिहासिक घुम्ती सावित हुँदैछ ।’ कांग्रेसको लामो यात्रामा यसअघि एक पटक मात्र विशेष महाधिवेशन भएको थियो ।

कांग्रेसको पहिलो महाधिवेशन २०१४ साल जेठ १० मा विराटनगरमै भएको थियो । २०१२ मा वीरगञ्जमा सम्पन्न महाविधेशनबाट सुवर्णशमशेर सभापति भएका थिए । त्यही महाधिवेशनबाट कांग्रेसले समाजवादी नीति अवलम्बन गरेको थियो ।  

मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको सात वर्ष पुग्दासमेत चुनाव हुन सकेको थिएन । त्यही वातावरणका बीच नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विराटनगरमा भएको थियो । 

विशेष महाधिवेशनले बीपी कोइरालालाई सभापति, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र गणेशमान सिंहलाई महामन्त्री चुनेको थियो । 

कोषाध्यक्षमा सुवर्णशमशेर जबरा, सदस्यहरुमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रीभद्र शर्मा, रुद्रप्रसाद गिरी, धनमानसिंह परियार, गोपालप्रसाद उपाध्याय भट्टराई , हृदयराज शर्मा र गणेशराज शर्मा चुनिएका थिए । 

त्यो समय बीपी कोइरालासहित शीर्ष नेतृत्वबीच सहमतिको आधारमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिएको थियो । 

यसपटकको परिस्थिति भने त्यसको ठीक उल्टो छ । शीर्ष तहको अनिच्छाका बाबजुद भुइँतहका कार्यकर्ताको दबाब, हस्ताक्षर र सक्रियताले विशेष महाधिवेशन सम्भव हुँदैछ । 

विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रको सभापतित्व काठमाडौं जिल्लाका सभापति सबुज बानियाँले गर्नेछन् भने बन्दसत्रको सभापतित्व ज्येष्ठ महाधिवेशन प्रतिनिधिले गर्ने निर्णय भएको छ । भृकुटीमण्डप केन्द्रित कार्यक्रमका लागि प्रतिनिधि दर्ता, परिचयपत्र वितरण, बसोबास व्यवस्थापन, मञ्च निर्माण र प्राविधिक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सचिवालयले जनाएको छ । 

देशभरबाट प्रतिनिधि काठमाडौं पुग्न थालेसँगै महाधिवेशन स्थल वरपर चहलपहल तीव्र बनेको छ । 

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको प्रत्यक्ष संलग्नतामा आह्वान गरिएको यो विशेष महाधिवेशनलाई कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिक बहस र भावी दिशाका दृष्टिले निर्णायक मोडका रूपमा हेरिएको छ ।

पार्टी विधानअनुसार आवश्यक संख्या भन्दाबढी झण्डै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै सभापति र केन्द्रीय समितिलाई दबाब दिएका थिए । 

तर, नेतृत्व तहबाट मागलाई बेवास्ता गरिएपछि प्रतिनिधिहरू आफैं अघि सरेर अधिकार प्रयोगको बाटोमा उत्रिएका छन्  । यही कारण यो विशेष महाधिवेशनलाई कांग्रेस इतिहासकै ‘अभूतपूर्व’ घटना मानिएको छ ।

यो महाधिवेशन कांग्रेसलाई समयअनुकूल रूपान्तरण गर्ने आकांक्षाको प्रतिबिम्ब पनि भएको नेता घिमिरे बताउँछन् । 

नेतृत्व र संगठनमा आवश्यक सुधार नगरेको आरोप खेपिरहेको कांग्रेसलाई नयाँ पुस्ता, नयाँ राजनीति र बदलिंदो सामाजिक चेतनासँग जोड्ने प्रयत्नका रूपमा यसलाई हेरिनुपर्ने घिमिरेको भनाइ छ ।

विशेष महाधिवेशनको केन्द्रमा नेतृत्व परिवर्तनको सवाल छ । तर, बहुमत प्रतिनिधिको सहभागितामा नयाँ नेतृत्व चयन भए त्यसले निम्त्याउन सक्ने कानुनी जटिलताबारे शीर्ष तह अन्योलमा देखिन्छ । 

नजिकिंदो प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, निर्वाचन आयोग र अदालतमा पुग्न सक्ने विवाद तथा समयको अभावका कारण नेतृत्व चयन प्रक्रियामा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा स्पष्ट निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार देशभरबाट सहभागी हुने महाधिवेशन  प्रतिनिधिको संख्या ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने संकेत देखिएको छ । 

संस्थापन पक्षले औपचारिक स्वामित्व नलिए पनि बहुमत उपस्थित भए बन्दसत्रले नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । 

तर, त्यसपछि आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद चर्किन सक्ने र त्यसको छिनोफानो छिटो नभए पार्टी थप संकटमा पर्न सक्ने आँकलन छ । 

२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष उम्मेदवारी ६ माघमै दर्ता गर्नुपर्ने कार्यतालिकाले दबाब थपेको छ ।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा विशेष महाधिवेशनपछि बन्दसत्रमा आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरेर सबै विषय अघि बढाइने बताउँछन् । विधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले कार्यविधि महाधिवेशनकै बन्दसत्रले तय गर्ने उनको तर्क छ । 

‘उद्घाटनपछि बन्दसत्रमा कार्यविधि बन्छ । त्यसैअनुसार आवश्यक निर्णय गरिन्छ । पार्टी विभाजनको भय कसैले राख्नु पर्दैन’ उनले भने ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता गुरुराज घिमिरे भने नेतृत्व परिवर्तन नै यस महाधिवेशनको मूल उद्देश्य भएको बताउँछन् । उनका अनुसार गणपूरक संख्या ५१ प्रतिशत पुगे नेतृत्व चयनसमेत हुने स्पष्ट बाटो खुल्छ । 

‘नेतृत्व परिवर्तन, समयसापेक्ष नीति, संरचनागत सुधार र जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा नै हाम्रो एजेन्डा हो’ घिमिरेले भने । 

उनका अनुसार नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा छाडेर विशेष महाधिवेशन गर्नुको औचित्य नै रहँदैन ।

बहुमत पुगे विधिसम्मत रूपमा नेतृत्व परिवर्तन सम्भव हुने र त्यसो गर्दा पार्टी विभाजन नहुने घिमिरेको भनाइ छ ।