विपद्‌मा रमिते, चार महिनापछि बल्ल छलफल

विराटनगर । जतिबेला असोज १२ को बाढीपहिरोले प्रदेशमा डेढ दर्जन नागरिकको ज्यान लिँदै थियो, कोशी प्रदेशसभा लामो छुट्टीमा प्रवेश गरिसकेको थियो । साढे चार अर्बभन्दा बढीको भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै नोक्सानी पुर्याएको त्यो बाढीपहिरोले बबण्डर मच्चाएको चार महिनापछि बल्ल प्रदेशसभामा यो विषयले औपचारिक प्रवेश पाएको छ । 

मंगलबार कोशी प्रदेशसभाको शून्य समय र विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरूले बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षतिको विवरण मात्रै सुनाएनन्, पुनःनिर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति गहिरो चिन्तासमेत प्रकट गरे । सदन सकिएलगत्तै सत्तारुढ सांसदहरू आफै भन्दै थिए ‘असोजको बाढीपहिरोबारे माघमा छलफल गर्नु पर्दैछ । बडा सुस्त सांसद भैयो ।’ 

सत्तारुढ एमालेका ती सांसदका अनुसार प्राकृतिक प्रकोपले वितण्डा मच्चाएलगत्तै प्रदेशसभा सक्रिय बन्नुपर्थ्यो । 

‘राहत, उद्धार, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका बारे सिंगो सदन एकमुख भएर त्यसबेलै छलफल गरिनुपथ्र्यो’, उनले भने ‘तर, बर्खे अधिवेशन भर्खरै सकिएको भनेर सरकारले अर्को अधिवेशन बोलाउन चाहेन । अहिले घटनाको चार महिनापछि आएर बोल्नु पर्दैछ ।’ सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले लज्जाबोध हुने गरी विपद्कै बेला बिदामा बसेको प्रदेशसभा बल्ल सक्रिय देखिएको छ ।

कोशीमा सत्तारुढ एमालेको सहयात्री दल कांग्रेसकै नेताहरू मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अनिच्छाले विपद् लगत्तै संसद् बोलाउन नसकिएको बताउँछन् । 

‘अहिलेका मुख्यमन्त्री कार्की संसद् ‘फेस’ गर्नभन्दा छल्नमै बढी रुचि देखाउने स्वभावको हुनुहुँदो रहेछ’, कांग्रेस कोशी संसदीय दलका एक सदस्यले भने ‘हिउँदे अधिवेशन बोलाउन पनि मुख्यमन्त्रीलाई ठूलो दबाब दिनुपरेको थियो । नत्र उहाँ त माघ ७ मा पनि अधिवेशन बोलाउने पक्षमा देखिनुभएको थिएन ।’ 

त्यसो त जनधनको ठूलो क्षति हुने गरी त्यसबेला आएको बाढीले कोशी पहाडी जिल्लाहरूमा ठूलो समस्या खडा गरेको थियो । कोशीका मन्त्रीहरू त्यसबेला केही थान सिरक बोकेर बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा  पुगेर फोटोसुट गर्नमा केन्द्रित बनेको भन्दै ठूलो आलोचना भएको थियो । 

प्रदेशका नागरिक विपद्ले सताइएका बेला प्रदेशसभा भने बिदामा रमाएको  भन्दै विरोधसमेत भएको थियो । तर, मुख्यमन्त्रीको अनिच्छा र सभामुख अम्बर बहादुर विष्टको वेवास्ताले विपद्मा प्रदेशसभाले केही भूमिका नगरेको सांसदहरु बताउँथे ।  

असोज ४ मा बर्खे अधिवेशन सकिएको चार महिनापछि माघ ७ अर्थात सोमबारबाट हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । त्यही सभाको दोस्रो दिन सांसदहरूले बल्ल बाढीपहिरोको विपद्लाई औपचारिक रुपमा सदनमा प्रवेश गराएका छन् । 

त्यसबेलाको बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएको पहाडी जिल्लामध्येको एक थियो पाँचथर । खासगरी मानवीय र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा पाँचथरमा ठूलो क्षति भएको थियो । 

हेवाखोलाको पुल बग्दा केही दिन मेची राजमार्ग नै अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । पाँचथरका सांसदहरूले मंगलबार जिल्लाको अवस्थाबारे चिन्तायुक्त भावमा समस्या सुनाए । उनीहरूले पुनःनिर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । 

सत्तारुढ कांग्रेसकी पाँचथरकी सांसद मैया श्रेष्ठले शून्य समयमा बोल्दै  बाढीपहिरोले गरेको क्षतिमा पुनःनिर्माणको काममा भइरहेको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

‘पाँचथरमा बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षतिको पुनःनिर्माणमा एकदमै ढिला भइरहेको छ’, उनले भनिन् ‘फेरि बर्खा सुरु हुने आइसक्यो ।  जिल्लामा अहिले पनि धेरै नागरिक विपद्मा छन् । बल्ल अहिले हेवा खोलाको बेलिब्रिजको बोलपत्र आह्वान भएको छ । बेलैमा बनोस्, यसमा प्रदेश सरकारले आफ्नो ठाउँबाट निगरानी गरोस् ।’ 

प्रतिपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका पाँचथरकै सांसद कमलप्रसाद जवेगुले बाढीपहिरोले पाँचथरमा मात्रै राजमार्ग र पुलहरू गरी ५ वटा ठूला पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको बताउँदै सरकारलाई सोधे ‘अब अन्य कुरोहरुभन्दा पनि विपद् व्यवस्थापनका लागि भनेर छुट्याएको  जुन राहतकोष छ, त्यहाँ ४ करोड जम्मा भएको जानकारी अर्थमन्त्रीबाट पाएका थियौं । त्यसबाट पाँचथरको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा के कति पठाउनुभयो ? कहिले पठाउनुहुन्छ ? के के मा खर्च हुन्छ ? बेलीब्रिज कहिले खरिद गर्ने ? कहिले बनाउने ? यसबारे सरकारसँग जवाफ माग गर्दछु ।’

विशेष समय लिएर बोल्दै राप्रपाका सांसद प्रेमराज थाम्सुहाङले पनि सोही विषयमा जोड दिए । उनी पनि पाँचथरकै सांसद हुन् । उनले पनि सरकारतिर प्रश्नहरू तेस्र्याए ।

उनले सोधेका थिए ‘बाढीपहिरोले क्षतविक्षत पारेको पूर्वाधारको पुनःनिर्माण कहिले सुरु गर्ने ? घरहरूको पुनःनिर्माण सरकारले गर्छ कि गर्दैन ? हेवाखोला किनारमा खेती गर्ने जमिनको  नामोनिशान छैन । त्यस्ता पीडितले प्रदेश सरकारबाट केही राहत पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? यसको जानकारी सरकारले गराइदिनुहोला ।’ 

इलामका कांग्रेस सांसद गोविन्द गिरीले पनि बाढीपहिरोले इलाममा पनि ठूलो क्षति पुर्याएको बताउँदै पश्चिम इलामलाई जोड्ने सडकहरूमा क्षति पुगेको उल्लेख गरे । ‘कुनै बाटोहरूको अवस्था यस्तो भएको छ कि अब त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ’, उनले भने ‘पुनःनिर्माण र मर्मतका लागि नागरिक सरकारतिर आशा लगाइरहेका छन् । यो काम छिटो हुनुपर्यो ।’ 

विशेष समयमा बोल्ने कांग्रेसका सांसद विनोद राईले पनि विपद् र वातावरणीय क्षतिबारे सबैले गम्भीरता दर्शाउन नसकेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका थिए । सरकारको ढिलासुस्ती र वेवास्ताका कारण नागरिक समस्यामा परेको बताउँदै मुख्य विपक्षी माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पाले सरकार असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार बनेको बताए ।

सोलुखुम्बुका सांसद उनले भने, ‘क्यान्सर, अल्जाइमर लगायतका ठूला रोग लागेका नागरिकलाई स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा भयो । बजेट नै विनियोजन भएको थियो’, उनले भने ‘तर, सात महिना बित्दा पनि कार्यविधि बनेन, कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन । यति संवेदनशील मुद्दामा यस्तो ढिलासुस्ती किन ? मन्त्रीहरू कार्यविधि बनाउँदैछौं मात्रै भन्ने गर्छन् ।

यो सात महिनामा कतिको ज्यान गइसकेको छ ? प्रदेश सरकार जवाफदेही हुने किन नहुने ? कार्यविधि बनाउन किन नसकेको ? यो भन्दा बढी असंवेदनशील र गैरजिम्मेवारी के हुनसक्छ ?’ उनले यसबारे तुरुन्त कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान माग पनि गरेका छन् । 

मोरङका कांग्रेस सांसद भीम पराजुलीले संखुवासभाको सभापोखरी–६ को बाह्रबिसेमा भएको आगलागीका घटनाका पीडितलाई राहत दिन माग गरेका थिए । 

ओखलढुंगाका कांग्रेस सांसद प्रदीपकुमार सुनुवारले जिल्लामा रहेको यातायात कार्यालयबारेको कुरा उठाएका थिए । 

झापाका एमाले सांसद तिलचन पाठक र कांग्रेस मोरङकी सांसद शोभा चेम्चोङले प्रदेशमा जारी रहेको हात्ती आतंकका पीडितलाई राहत दिन माग गरेका थिए । एमाले सुनसरीका सांसद रामदेव यादवले हिउँदे खेती सुरु हुने बेलामा किसानले मलखाद नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

राप्रपा झापाकी सांसद सविना बजगाइँले बिर्तामोडका पूर्व मेयर ध्रुवकुमार शिवाकोटी बलात्कार मुद्दामा थुनामा गए पनि पार्टीको आडमा अस्पतालमा बसिरहेको भन्दै सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भएको आरोप लगाइन् ।