कोशी प्रदेश सभाको १० महिनामा विषयगत समिति गठनको तयारी

विराटनगर, २१ कात्तिक : कोशी प्रदेशसभा गठन भएको १० महिनापछि ‘मिनी संसद’ भनिएको विषयगत समितिहरूको गठन प्रक्रिया अघि बढेको छ । सोमबारको प्रदेशसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रदेश सभाका सातवटै विषयगत समितिहरूमा बस्ने सदस्यहरूको नाम पेश गर्न दलहरूबीच सहमति भएको जनाइएको छ । सोही सहमतिअनुसार दलहरूले पनि समितिमा बस्ने सदस्यहरूको नाम प्रदेशसभामा पेश गर्न थालेका हुन् ।

संविधानको धारा १९३ मा प्रदेशसभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशसभाले नियमावली बमोजिम आवश्यकताअनुसार समिति वा विशेष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारलाई प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने समेतका लागि प्रदेशसभाको नियमावली, २०७४ (पहिलो संसोधन समेत) को नियम १३० बमोजिम सात वटा समिति रहने जनाइएको छ ।

उक्त नियम अनुसार कोशी प्रदेशसभामा न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक श्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति गठन हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

सोमबारको कार्यव्यवस्थामा भएको सहमतिअनुसार दलहरूले विषयगत समितिहरूमा रहने सदस्यहरूको नाम पेश गर्न थालेको प्रदेश सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

समितिहरू गठन भएपछि सम्बन्धित समितिहरूले एकजना सभापति चयन गर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ । कोशी प्रदेशको प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची–१ र २ अनुसार विषयगत समितिको सभापतिलाई प्रदेशसभा सदस्यले पाउने सुविधाबाहेक एउटा सवारी साधन र एक जना चालक थप सुविधाको व्यवस्था रहेको छ ।

कोशी प्रदेशको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेले प्रत्येक समितिमा कम्तिमा ५ जना सदस्य पठाउन पाउने छ । सांसद संख्याको आधारमा सातवटै समितिमा बराबर हुने गरी प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको संख्या तोकेपछि बाँकी रहने संख्या भने सम्बन्धित दलले कुनै समितिमा थप एक–एक जना पर्ने गरी सिफारिस गर्नुपर्ने दलहरूबीच सहमति भएको जनाइएको छ ।

एमालेबाट उपसभामुख बाहेक ३९ सांसद रहेका कारण सातवटा समितिमा कम्तिमा पाँच जनाको दरले सदस्य पठाउने तयारी गरेको प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले जानकारी दिए । बाँकी ४ जनालाई पनि फरक फरक समिति रहने गरी नाम पठाउने उनले बताए ।

२९ सिट रहेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट प्रत्येक समितिमा कम्तिमा ४ जना रहने छन् । बाँकी रहेको १ जनालाई कुनै एक समितिमा पठाउने छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको १३ सांसद रहेकोमा प्रत्येक समितिमा कम्तिमा १ जना र बाँकी ६ जना फरक–फरक समितिमा थपिने छन् । राप्रपाका ६ जना मध्ये कुनै ६ वटा समितिमा एक–एक जना पर्नेछन् ।

त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ जना मध्येबाट कुनै चारवटा समितिमा एक–एक जना र जनता समाजवादीबाट एक जना कुनै एउटा समितिको सदस्य रहने सहमति भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको छलफलमा प्रत्येक दलका नेताहरू भने सामान्यतया न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिमा रहने परम्परा रहेकोबारे समेत जानकारी गराइएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेश सभा गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि विषयगत समिति नबन्दा कोशी प्रदेशको प्रदेशसभाले गर्ने कामको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन । समितिकै अभावमा विधेयकहरूमाथि सरोकारवालाहरूसहितको छलफल हुन सकेको छैन ।

दलहरू कोशी प्रदेशको जटिल दलीय अंकगणित मुख्य कारण देखाउँदै सरकार गठन र विगठनमा मात्रै केन्द्रित हुँदा विषयगत समिति गठनमा चासो देखिएको थिएन । अर्कोतिर नयाँ प्रदेशसभा नियमावली निर्माणको सुरु भएका कारण त्यसमा विषयगत समितिहरूको नाममा परिवर्तन र कार्यक्षेत्र समेत हेरफेर हुने भएपछि समिति गठनको काम रोकिंदै आएको थियो ।

फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण समेत प्रदेशसभा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको दलहरूको बुझाइ छ ।

सोमबारदेखि विषयगत समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढेका कारण दलहरूबीच समितिको सभापतिका लागि शक्ति संघर्ष सुरु भएको हो । नेकपा एमालेले सरकारबाट फिर्ता भएर प्रतिपक्षमा बसिसकेका कारण उसले सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने सार्वजनिक लेखा समितिसहित कम्तिमा चार वटा समितिको सभापति दाबी गर्ने जनाएको छ । तर समितिको सभापति चयनका लागि भने सर्वदलीय सहमति हुने परम्परा समेत रहेका कारण दलहरूबीच छलफल सुरु भएको जनाइएको छ ।