नेपाल सीमामा भारतको ६ हजार करोडको जल परियोजना

विराटनगर । नेपाल प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएका बेला भारतले दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्रमा ठूलो जल–परियोजना अघि बढाएको छ । 

बिहार सरकारले आफ्नो उत्तर–पूर्वी क्षेत्रलाई बाढी र सिँचाइ समस्याबाट मुक्त गराउने लक्ष्यसहित ६२८२.३२ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको कोशी–मेची लिंक परियोजनाको पहिलो चरण स्वीकृत गरेको  भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । 

नेपालबाट सीमापार बहने नदीहरूसँग जोडिएको यो परियोजनाले नेपालको पूर्वी तराईदेखि पहाडी जलप्रणालीसम्म प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । 

भारतले स्वीकृत गरेको योजनाअन्तर्गत पूर्वी कोशी मुख्य नहरको ४१.३ किलोमिटर खण्ड निर्माण गरिनेछ । परियोजनाको मुख्य उद्देश्य कोशी नदीको अतिरिक्त पानीलाई नियन्त्रण गरी मेची नदी बेसिनतर्फ मोड्नु हो । 

यसबाट बिहारका पूर्णिया, कटिहार, अररिया र किशनगञ्ज जिल्लामा करिब २.१५ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा स्थायी सिँचाइ सुविधा पुग्ने अपेक्षा भारतको छ ।

कोशी नदीलाई लामो समयदेखि बिहारको ‘दुःख’ भनेर चिनिदै आएको छ । हरेक वर्ष मनसुनमा आउने बाढीले ठूलो क्षति गर्दै आएको छ । 

भारत सरकारले ल्याएको यो योजना कार्यान्वयन भए बाढीको दबाब घट्ने मात्र होइन, कृषि उत्पादन र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पनि व्यापक सुधार आउने दाबी गरिएको छ । 

नेपालमा चुनावको माहोल तातिरहेका बेला सीमावर्ती नदीसँग सम्बन्धित भारतको यस्तो ठूलो पूर्वाधार योजना राजनीतिक तथा कूटनीतिक दृष्टिले पनि महत्पूर्ण मानिन्छ । 

कोशी र मेची जस्ता नदी नेपालबाट बगेर भारत प्रवेश गर्ने अन्तरदेशीय नदी हुन् । त्यसैले भारतले नदी व्यवस्थापनमा लिने निर्णयले नेपालका सीमावर्ती भूभाग, कृषि प्रणाली र बाढी व्यवस्थापन नीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ ।

चुनावी समयमा जलस्रोत व्यवस्थापन, सीमापार नदीको उपयोग र द्विपक्षीय सहकार्य जस्ता विषय नेपालका राजनीतिक दलहरूको एजेन्डामा समेत आउने सम्भावना रहन्छ ।

विशेष गरी पूर्वी तराईमा बसोबास गर्ने मतदाताका लागि बाढी नियन्त्रण र सिंचाइ सुविधा मुख्य मुद्दा बन्न सक्छ । 

भारतीय सञ्चारमाध्यमले विशेषज्ञहरूलाई उदृत गर्दै लेखेअनुसार परियोजना सफल भए नेपालका केही क्षेत्रमा बाढीको दबाब घट्न सक्छ । 

कोसी नदीको जलप्रवाह नियन्त्रण हुँदा सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर जिल्लाका तल्लो भूभागमा पनि बाढीको जोखिम केही कम हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, मेची बेसिनसँग जोडिएको पानी व्यवस्थापन सुधार भए झापा र इलामको तल्लो क्षेत्रमा पनि असर पर्न सक्छ । तर, परियोजनाले नेपालमा सकारात्मक प्रभाव मात्र पार्ने भन्ने निश्चित छैन ।

नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुँदा नेपालको केही क्षेत्रमा उल्टो असर पर्न सक्ने चिन्ता पनि उठाइएको छ । 

कोशी नदीको पानी मोड्दा नेपालतर्फको जल सन्तुलन परिवर्तन हुन सक्छ । उच्च क्षेत्रमा पानीको बहाव घटे खेतीयोग्य जमिनमा पानीको उपलब्धता घट्ने जोखिम रहन्छ ।

नदीको बहाव नियन्त्रण संरचना गलत व्यवस्थापन भए सीमावर्ती क्षेत्रमा अप्रत्याशित बाढीको खतरा पनि उत्पन्न हुन सक्छ । 

विशेषगरी सुनसरी, सप्तरी, मोरङ र झापाका सीमावर्ती गाउँहरूमा जलप्रवाहको स्वरूप परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन वातावरणीय असर पर्ने सम्भावना रहेको जल–विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन् । 

नेपाल र भारतबीच कोशी र गण्डकजस्ता नदीमा पहिले नै सम्झौता र सहकार्य रहेका छन् । नयाँ परियोजनाले नेपाललाई पनि जल–कूटनीति सक्रिय बनाउन दबाब दिन सक्छ । 

जलस्रोतको साझा उपयोग, बाढी पूर्वसूचना प्रणाली र संयुक्त अध्ययन आवश्यक हुने विषय फेरि बहसमा आउने सम्भावना देखिन्छ । 

नेपालले समयमै प्राविधिक अध्ययन नगरे सीमापार परियोजनाबाट हुने प्रभावको पूर्वानुमान गर्न कठिन हुन सक्छ । त्यसैले चुनावी माहोलबीच यो विषय भविष्यको सरकारका लागि नीतिगत प्राथमिकता बन्न सक्ने देखिन्छ ।

कोशी–मेची लिंक परियोजना भारतका लागि कृषि र बाढी नियन्त्रणको ‘गेम–चेन्जर’ बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

तर सीमापार नदी प्रणाली भएकाले यसको प्रभाव नेपालसम्म फैलिन सक्छ । 

सकारात्मक पक्षमा बाढी जोखिम घट्ने र जल व्यवस्थापन सुधार हुने सम्भावना छ भने नकारात्मक पक्षमा जलसन्तुलन परिवर्तन र वातावरणीय जोखिम बढ्ने चिन्ता पनि उत्तिकै बलियो छ । 

नेपाल चुनावतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला भारतले अघि बढाएको यो परियोजना केवल पूर्वाधार योजना मात्र नभई सीमापार जल–राजनीतिक विषयका रूपमा पनि हेर्न थालिएको छ ।