Biratnagar, Morang, Nepal
२३ फागुन २०८२, शनिवार
+977 21 450305, 515728, 578305
राजनीति

परिवर्तन रोक्न खोज्दा फेरि फुट्यो कांग्रेस

गगन थापाले विशेष महाधिवेशनको मञ्चबाटै विशेष महाधिवेशनले वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नै खारेज गरिसकेको भन्दै त्यसैले खारेज भइसकेको समितिले कसैलाई कारबाही गर्ने नैतिक र कानुनी हैसियत नराख्ने घोषणा गरेका छन् ।
उद्‌घोष संवाददाता
१ माघ २०८२, बिहिवार

विराटनगर । नेपाली कांग्रेसको आठ दशक लामो इतिहासमा अनेकन् उतारचढाव आएका छन् । तर, यसपटक पुस महिना नेपाली राजनीतिका लागि एउटा यस्तो ऐतिहासिक मोड साबित भएको छ जसले मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक शक्तिलाई तेस्रो पटक औपचारिक विभाजनतर्फ धकेलेको छ । 

कांग्रेसभित्र परिवर्तन आत्मसात् गर्न अस्वीकार गर्ने यथास्थितिवादी शक्ति र नयाँ युगको पदचाप पछ्याउन खोज्ने परिवर्तनकारी पुस्ताबीचको भीषण टक्करको परिणामस्वरुप अन्ततः कांग्रेस विभाजित भएको छ । 

सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको टोलीले समयको मागलाई बुझ्न र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गर्दा कांग्रेस फेरि एकपटक फुटको पीडा भोग्न विवश भएको छ ।

भृकुटीमण्डपमा २७ पुसदेखि जारी विशेष महाधिवेशनकै क्रममा संस्थापन पक्षले चालेको कदमले विभाजनलाई कानुनी र व्यावहारिक रुपमा वारपारको स्थितिमा पुर्याएको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सुरु भएको विशेष महाधिवेशनलाई देउवा पक्षले अवैधानिक भन्दै चुनौती दिइरह्यो । 

यही विवादका बीच सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार बसेको देउवा पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकले महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासहित सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई समेत पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निस्कासन गर्ने कठोर निर्णय गर्यो । यसरी पार्टीका निर्वाचित पदाधिकारीलाई नै निष्कासन गरेपछि कांग्रेसको विभाजन अब निश्चित बनेको छ । 

यद्यपि भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनले देउवा पक्षको यो कारबाहीलाई खारेज गरिदिएको छ । 

गगन थापाले विशेष महाधिवेशनको मञ्चबाटै विशेष महाधिवेशनले वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नै खारेज गरिसकेको भन्दै त्यसैले खारेज भइसकेको समितिले कसैलाई कारबाही गर्ने नैतिक र कानुनी हैसियत नराख्ने घोषणा गरेका छन् ।

उनले विशेष महाधिवेशनमा उपस्थित कांग्रेस आधिकारिक रहेको र यो विद्रोह पार्टी जोगाउनका लागि गरिएको तर्क गरे । नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा यो तेस्रो ठूलो विभाजन हो ।  रोचक कुरा के छ भने यी तीनमध्ये दुई वटा विभाजनका मुख्य पात्र शेरबहादुर देउवा नै देखिएका छन् । 

२०५९ मा उनले आफैंले बोलाएको भेलालाई महाधिवेशनमा परिणत गरेर पार्टी फुटाएका थिए भने यसपटक नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठाउनेहरूलाई कारबाही गरेर फेरि उनैले  विभाजनको रेखा कोरेका छन् ।

कांग्रेसको आठ दशक लामो इतिहासमा साना विभाजन त धेरै भए तर गहिरो प्रभाव पार्ने गरी तीन वटा ठूला फुट देखिएका छन् । 

पहिलो विभाजन २००९ सालमा मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको थियो । 

२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि गठन भएको मोहनशमशेर जबरा नेतृत्वको सरकार ढलेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र राजा त्रिभुवनको रोजाइमा मातृका प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला बीपीले प्रधानमन्त्री बन्न चाहे पनि सफल हुन सकेनन् । 

सरकार गठन भएपछि दाजु मातृका र भाइ बीपीबीच असमझदारी बढ्यो । संसद् नभएको बेलामा सरकारको स्वेच्छाचारी रोक्न पार्टीले मात्रै सक्ने भन्दै बीपीले मातृकाले पार्टीको नेतृत्व छाड्नुपर्ने बताएका थिए । मातृका तयार भएनन् र विवाद बढ्दै गयो ।

मातृकाले प्रधानमन्त्री बन्दा चुनाव गराउन खासै रुचि नदेखाएको र पार्टीले मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर गर्न दिएको निर्देशन समेत कार्यान्वयन नगरेपछि विवादले चरम रुप लियो । 

मातृकाले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले निर्देशन दिन नमिल्ने तर्क गरेपछि बीपी निकट मन्त्रीहरू सुवर्णशमशेर र गणेशमान सिंहले राजीनामा दिए । 

२००९ साउन ८ गते पार्टीले प्रधानमन्त्री मातृकालाई राजीनामा दिन ४८ घण्टे अल्टिमेटम दियो जसलाई उनले अस्वीकार गरे । 

अन्ततः साउन ११ गते उनलाई तीन वर्षका लागि निलम्बन गरियो । यही घटनाको जगमा मातृकाले राष्ट्रिय प्रजा पार्टी गठन गरे तर पछि उनी पुनः कांग्रेसमै फर्किए । 

दोस्रो विभाजन २०५९ सालमा भयो जसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए । 

तत्कालीन समयमा संकटकाल थप्ने विषयमा देउवा र सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच तीव्र मतभेद भयो । पार्टीको निर्देशन विपरीत देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरिदिएपछि कोइरालाले उनलाई साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गरे । देउवाले पनि हार मानेनन् र उनले असार ५ मा नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरे । 

पछि कोइराला पक्षले नै आधिकारिकता पाएपछि देउवाको पार्टी छुट्टै अस्तित्वमा रह्यो र २०६४ सालमा मात्रै पुनः एकता भयो । अहिलेको तेस्रो विभाजनको पृष्ठभूमि भने अलि फरक र झनै पेचिलो छ जुन भदौ २०८२ को जेनजी आन्दोलनसँग जोडिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनले राजनीतिमा नीतिगत र नेतृत्वगत परिवर्तनको माग गरेको थियो जसको मुख्य निशानामा देउवा र केपी ओली थिए । 

भदौ २४ मा देउवा र आरजु राणा बुढानीलकण्ठस्थित निवासमै भौतिक आक्रमणमा परेपछि पार्टीभित्र नेतृत्व फेर्नुपर्ने दबाब झनै बढ्यो । 

यही जनआक्रोशलाई सम्बोधन गर्न महामन्त्रीद्वय गगन र विश्वप्रकाशले विशेष महाधिवेशनको माग गरे । तर, देउवाले कार्यबाहकको जिम्मेवारी पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएर पार्टीको कार्यकारी काम आफैंले गरिरहे । नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न र महाधिवेशन बोलाउन उनले देखाएको अनिच्छा नै अहिलेको फुटको मुख्य कारण बन्यो ।

यसपटकको विभाजन केवल पदको लडाइ मात्र होइन यो त कांग्रेसलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने वैचारिक लडाइ पनि भएको नेताहरु बताइरहेका छन् । 

विशेष महाधिवेशनले पारित गरेका प्रस्तावहरूले कांग्रेसको पुरानो ढर्रालाई पूर्णतया बदल्ने लक्ष्य राखेको छ । 

पार्टीभित्र प्राइमरी निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन गर्ने समानुपातिकमा एक पटक मात्र बस्न पाउने र सभापति वा प्रधानमन्त्री दुई पटकभन्दा बढी हुन नपाउने जस्ता एक्जिट पोलिसीका प्रस्तावहरूले देउवा समूहलाई सशंकित बनायो । 

नेतृत्वमा दशकौंदेखि कब्जा जमाएर बसेकाहरूका लागि यी प्रस्तावहरू आफ्नो राजनीतिक अन्त्य जस्तै थिए त्यसैले उनीहरूले संवादभन्दा कारबाहीको बाटो रोजे । 

महाधिवेशनको हलमा विश्वप्रकाश शर्माले देखाएको उदारता पनि यसपटक चर्चाको विषय बन्यो । 

आफूभन्दा जुनियर भए पनि गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्री र सभापतिको रूपमा स्वीकार्ने घोषणा गरेर उनले नेतृत्व हस्तान्तरणको नयाँ संस्कार सुरु गरे । तर देउवा पक्षले यसलाई केवल एउटा गुटको कोसिसको रूपमा मात्र बुझ्यो र कारबाहीको हतियार चलायो । 

कारबाही गर्दा विधानको धारा ३४ र ५० को हवाला दिइए पनि कसैलाई सफाइको मौका नदिइएको र स्पष्टीकरण समेत नसोधिएको भन्दै गगन थापाले यसलाई प्राइभेट कम्पनीको शैली भनेर टिप्पणी गरेका छन् । 

विधानको व्याख्या गर्ने अधिकारको दुरुपयोग गर्दै देउवा पक्षले अपर्झट निर्णय गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

अहिले कांग्रेसको आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । 

५६ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिको समर्थन रहेको दाबी गर्ने विशेष महाधिवेशन पक्ष र विधानको धारा टेकेर कारबाही गर्ने देउवा पक्ष दुवैले आयोगमा पत्र बुझाइसकेका छन् ।

निर्वाचनको मनोनयन दर्ता गर्ने मिति नजिकिदै गर्दा आयोगले कसलाई आधिकारिकता दिन्छ भन्ने कुराले नेपालको राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ । आयोग स्रोतका अनुसार फागुन ६ गतेको मनोनयन प्रभावित नहुने गरी केही दिनभित्रै यो विवाद टुंगो लगाइनेछ ।

शेरबहादुर देउवाको हठ र परिवर्तन हुन अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिका कारण कांग्रेसले फेरि एकपटक विभाजनको तितो अनुभव भोग्नुपरेको छ । 

पहिलेका फुटहरू वैचारिक वा रणनीतिक थिए भने अहिलेको फुट पुस्तान्तरण र राजनीतिक संस्कारसंग जोडिएको छ । इतिहासले यो विभाजनलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ला त्यो त भविष्यले नै बताउला तर नेपाली कांग्रेस अब पुरानै ढर्रामा फर्कन नसक्ने गरी बदलिइसकेको संकेत विशेष महाधिवेशनले दिइसकेको छ ।

View : 117

Copyright © 2023 -2026. Udghosh Daily. All Rights Reserved