समाजवादीहरूले नेतृत्व गरेको देशमा

सनातनी आदर्शभित्र राष्ट्रको अस्तित्व खोज्ने प्रयास हुन थालेछ । राष्ट्रको उन्नती र विकासका लागि विज्ञानसम्मत अवधारणाहरू यथावत नै छन् । त्यस अतिरिक्त धर्म, संस्कृति र परम्पराको सामाजिक मर्यादाभित्र राष्ट्रलाई हिंडाउने महत्वकांक्षा जनतामा पलाउँदै गएछ । प्रश्न प्रतिगमनको या सत्तालोलुपताको होइन । राष्ट्रको दुर्गतिका प्रश्नलाई र आफ्नो भविष्यको प्रश्नलाई स्मरण गरेर जनता एकीकृत हुँदै गएका छन् । 

सत्तासिनहरूको अदूरदर्शी सोच, अराजनीतिक चरित्र, अनि भ्रष्ट आचरणले राष्ट्रको अवस्था दिनप्रतिदिन खस्कँदै गएको अनुभूति जनताले गर्न थालेका हुन् । केही जनप्रतिनिधिहरू पनि जनतालाई नैतिक समर्थन गर्न अग्रसर हुँदै गएका छन् । सबैले पार्टी वा दलको बन्धनबाट निस्केर राष्ट्रको सवाललाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् । 

कुनै लक्ष्य प्राप्तीका लागि जब जनता एकीकृत हुन्छन् र सडकमा उत्रेर आवाज उठाउँछन् त्यसले आन्दोलनको रूप लिन्छ । अप्रजातान्त्रिक वा अलोकतान्त्रिक अनि भ्रष्टाचारमा लिप्त देशघाती वा जनघाती कुनै सन्तानलाई हटाउनका लागि त्यस्तो आन्दोलनको तयारी गरिन्छ । त्यसबेला वैचारिक वा दलगत बन्धनलाई छाडेर जनताको नेतृत्व गर्दै राजनीतिक छलहरू पनि जनतासँगै सडकमा आउँछन् । २००७ साल, २०४६ साल र २०६२–६३ को जनआन्दोलनलाई उदाहरणमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । 

राष्ट्रको परिस्थितिसँग जोडेर राजा वा राजसंस्थाका विषयमा प्रश्न उठाउँदा अथवा न्याय, अन्यायको प्रश्न आउँदा अहिले प्रतिगामी, मण्डले उपनामले कसैलाई पनि परिभाषित गर्ने र दुत्कार्ने अवस्था पनि आएको छ । राष्ट्रको उन्नतीका पक्षमा र न्यायका पक्षमा काम गर्नेहरू आवाजविहीन बन्न बाध्य हु“दै गएको अनुभूति गर्दैछन् । पक्ष–विपक्ष नभई जनताको काम गर्न पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई निकै समस्या पर्न थालेको छ । 

जनताको अभिभावक वा राष्ट्रको अभिभावक भन्ने शब्दका अर्थको महत्वलाई राजनीतिको निकृष्ट खेलाले समाप्त गरिदिएझैं लाग्छ । प्रसंगमा राखौं बाबुराम भट्टराईले केहीदिन अघि बोलेको यथार्थलाई । भट्टराईले विगतदेखि वर्तमानसम्मको देशको अवस्थालाई यसरी चित्रण गरिदिए ‘उच्च तहको कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको साँठगाँठमा यो देशमा कति ठूला राज्यदोहनकारी, राष्ट्रघाती र जनविरोधी अपराधहरू हुँदै आएका रहेछन् भन्ने यो जिउँदो र ताजा प्रमाण हो ।’ (प्रसंग कुलिङ पिरियड)

जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि राष्ट्र दोहन गर्ने कपटी चरित्रहरू यत्रतत्र सवत्र पाइँदा रहेछन् । सिद्धान्त विचार भन्ने विषय २०४७ साल यतादेखि नै दलहरूका लागि महत्वपूर्ण बनेन । अहिलेको संविधानले त दलहरूको सिद्धान्तलाई समावेशी र समानुपातिकको व्यापारसँगै गठबन्धनको मुनाफेदार राजनीतिमा सामेल गरिदियो । प्रतिगामी र मण्डले जस्ता शब्दहरू चाहिं अरूको चरित्रलाई नङ्ग्याउनका लागि मात्र उपयोग गर्न थालियो ।

प्रायः मान्छेले विगतको आफ्नो दैनिकी बिर्सेर अरूका चरित्रमा त्यस्ता शब्दको अर्थ खोज्न थाल्यो । 
मोहन वैद्यको समाजवाद, बिप्लवको समाजवाद, ओलीको समाजवाद, प्रचण्डको समाजवाद, मोहन विक्रमको समाजवाद, चित्रबहादुरको समाजवाद, नारायणमानको समाजवाद, सीपीको समाजवाद र शेरबहादुरको समाजवाद, त्यस्तै माधव नेपालको समाजवाद, झलनाथ खनालको समाजवादलाई कताबाट कसरी छुट्याउने र परिभाषित गर्ने ? अनि जनताले चाहिं के बुझ्ने ? र यिनीहरूको दललाई समर्थन गर्ने ? प्रश्न यो पनि छ । 

पूँजिवाद, समाजवाद र माक्र्सवादी समाजवादको नाम दिएर छुट्याइरहनु पर्ने अवस्था पनि अब छैन । सत्ताका अगाडि यिनीहरूका समाजवादको कुनै स्थायी स्वरूप नै देखिंदैन । सबैको साध्य संसदीय व्यवस्था अथवा भनौं संसदीय समाजवाद नै देखाप¥यो । नेपालमा शासन गर्ने दलहरूका लागि संसदीय समाजवाद पर्याप्त लाभदायक बनेको पनि देखा परेको छ । 

त्यसैले आ–आफ्नो समाजवादलाई जीवित राख्न दलको नेताहरू सक्रिय नै छन् । साथै समाजवादको बल्छी हानेर समय–समयमा सत्ता पलेंटी कस्न पनि यिनले पाएका छन् । 

जता पनि घोटाला, जता पनि कमिशन, जता पनि दलाली र जता पनि घूसखोरीको व्यवस्था मिलाउने समाजवाद जनताको चाहना होइन । गा“स, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, र समतामूलक न्यायीक समाजवाद जाने जनताको चाहना हो । 
वाद र विचारको तानातानले ७५ वर्ष खायो । राष्ट्र जहा“को त्यहीं छ  । राजनीति विचारले दलहरूलाई नबा“धेपछि अथवा दलीय अनुशासन समाप्त भएपछि एमाले, कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, मधेशवादीको संकुचनमा मान्छेले बा“धिएर किन बस्ने भन्ने प्रश्न स्वतः आउँछ । सिद्धान्तको कुरा अरूमा थोपरेर आफू निर्बन्ध सत्तास्वार्थको चास्नीमा रमाउने प्रवृत्तिलाई राजनीतिक आदर्श मान्ने चलन विश्वमा कतै पनि छैन  । 

भ्रष्टाचार किन ढाकछेपको विषय बन्छ ? निर्दोष किन जेल जान्छ ? अनि अपराधी किन सधैं नीति निर्माणमा पलेंटी कस्छ ? के गर्न, किन र कसलाई नै बचाउन अप्राकृतिक गठबन्धनका जुइनाहरू कसिन्छन् ? यस्ता तमाम प्रश्नहरूको उत्तर आजै जनताले मागिरहेका छन् । 
के माननीय चन्द्र भण्डारी, सुनील शर्मा, अमरेश सिंहका आवाजको कुनै अर्थ छैन । राजीव खत्री, वीरेन्द्र जैन, अपिल त्रिपाठी, राजेन्द्र बानिया“, जगदीश खरेल जस्ता देशका अन्य कैयौं पत्रकारहरू के असत्य बोलिरहेका छन् ? सबै नेपालीले देशमा अमनचैन छ भनिदिन पर्ने अवस्था आएको हो त ? किन नैतिक व्यक्तिहरूलाई सरकार वा राज्यले समर्थन दिइरहेको छैन । किन यिनीहरूको आवाजलाई सुनिरहेको छैन । यस्तो परिस्थितिले देशको भविष्यलाई वा दुर्दशालाई संकेत गरिरहेको छैन । 

२०४७ साल यता आर्थिक अपराध, न्यायिक अपराध र सामाजिक अपराध गर्नेहरूको जमात ठूलो भयो । त्यसैले राजनीति, विचार, योजना र विकासजस्ता कुरामा परिस्कार आउन सकेन । जता हेरौं≤ जता जाऔं सबैतिर अपराधको श्रृंखला हात लाग्छ । विकासको नामका योजनाहरू भ्रष्टाचार गर्न वा कमिशन खानकै लागि ल्याइन्छन् भन्ने कुरा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रियाको प्रतिवेदनले प्रमाणित गरिदिएको छ । अब जनताले कसमाथि, कुन बेला, कति प्रतिशत विश्वास गर्ने यस्ता तमाम प्रश्नहरूको उत्तर नेपालका राजनीतिक दलहरूस“ग अब सायद समाप्त भएको छ । 

२०४७ साल यता राजनीतिक रूपमा परिष्कृत र आर्थिक रूपमा सबल राष्ट्रको परिकल्पना नेपाली जनताले गरेका थिए । दलहरूप्रति भरोसा र विश्वास पनि थियो । भ्रष्टाचारमुक्त कानुनी र समतामूलक नेपाली समाजको निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वास थियो । तर दलहरूले आफ्नो अकर्मण्यतालाई वा कमजोरीलाई दोषी मानेनन् । कहिले विगतको सरकारका कमजोरीलाई, कहिले राजा वा राजसंस्थालाई, कहिले संविधानका प्रावधानलाई अनि कहिले गठबन्धनका बाध्यकारी बन्धनहरूलाई राष्ट्रको उत्थान हुन नसक्नुका कारण भनेर तेस्र्याए । जनतालाई निरन्तर रूपमा भ्रममा राख्ने प्रयत्न गरे । राष्ट्रको दुर्गति हुनुमा संविधान र विचार वाधक हुँदैन, सत्तासीन व्यक्तिको भ्रष्ट र अदूरदर्शी चरित्र नै बाधक हुन्छ भन्ने तथ्यलाई अस्वीकार गर्ने प्रयास गरे । 

हाम्रो समाज वर्गबद्ध छ । वर्गबद्ध समाजको सम्पूर्ण इतिहास शोषक र शोषित वर्गको दर्दनाक तस्वीर हो । माक्र्सवादलाई सर्वहारा वर्गको वा शोषित वर्गको क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी दर्शन मानिएको छ । त्यसैले माक्र्सवादी समाजवाद भन्नाले सर्वहारा जनताप्रति समर्पित विचार भन्ने बुझिन्छ । वर्गबद्ध समाजलाई परिवर्तन गरेर समतामूलक, विकसित समाज स्थापना गर्ने उद्देश्य माक्र्सवादको हो । तर नेपाली राजनीतिका समाजवादीहरू माक्र्सवादको दर्शन र विहङ्गम उद्देश्यभन्दा धेरै पर गएर नेपालमा राजनीति गर्दैछन् । जुन उनीहरूको स्वार्थानुकूल चलिरहेको छ ।  
लोकतन्त्रलाई विशिष्ट मानवतावादी राज्यव्यवस्थाका रूपमा प्रस्तुत गरिएन । यस कारण देशको नैतिक प्रतिष्ठा नै खस्केर गयो । विश्वले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नकारात्मक परिवर्तन आयो । 

छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको विशिष्ट सम्बन्धमा क्रमशः ह्रास हुँदै आयो । सरकारप्रति र यहा“को शासन व्यवस्थाप्रति जनतामा कुनै प्रकारको जीवित विश्वास देखिंदैन । यसकारण जनता स्वयमले राष्ट्रको जिम्मेवारी आफ्नो का“धमा आएको अनुभूति गर्न थालेका छन् । 
गणतन्त्रका दलहरूले जनतामा शासन व्यवस्थाप्रति विश्वास जोगाउने सत्प्रयास गर्नुपथ्र्याे । त्यसका लागि सुशासन पहिलो पाइला थियो । तर, मिलेर सत्तामा बस्ने र राष्ट्रमा बेतिथि निम्त्याउने परिपाटीको विश्वास भयो । ‘कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भने झैं पालो पालो सत्ता चलाउने लिखित सम्झौतामा

देशलाई बाँधियो । अझ त्यतिले नपुगेर सरकारमाथि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र खडा गरियो । राष्ट्रलाई राष्ट्रजस्तो बनाइएन । जमिन्दारी प्रथाको जमिन जस्तो बनाएर नीतिगत निर्णय गर्दै उपयोग गर्ने र मुनाफा बटुल्ने प्रक्रियाको थालनी गरियो ।
 अझ डरलाग्दो प्रश्न त के हो भने राज्यसत्ताका समर्थक र प्रतिष्ठित अपराधीहरूलाई कानुनको दायरामा नपर्ने गरी सत्ता सञ्चालन गर्न थालियो । सहकारी ठगी प्रकरण, भिजिट भिसा प्रकरण र भुटानी शणनार्थी प्रकरण जस्ता कैयौं तथ्यले यस्ता कुरालाई प्रमाणित गरिदियो । 

नेपालमा कहिले पनि जनतालाई राज्य सत्ताको स्रोत मानिएन । जनताको अवस्थालाई सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र कानुनी रूपमा सबल बनाउने प्रयास गरिएन । जनतालाई दलहरूले शक्ति केन्द्रको रूपमा स्वीकार गरेनन् । उनीहरूले स्वेच्छाचारी ढंगले शासन चलाए । संविधान, ऐन, नियमको पालना हुन सकेन । विगतमा जसजसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र भोलि जसजसले सरकारको नेतृत्व गर्छन् तिनमा खासै भिन्नता देखिने सम्भावना पनि छैन । सुधारमा आउने लक्षण पनि देखिंदैन । 

२०४७ साल यताका सबै कुकृत्यको रिल प्रत्येक समयका राज्य सञ्चालकहरूले हेर्नु पर्ने अवस्था छ । अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर जनतालाई लान्छित गर्नुको साटो तिनीहरूले आफैंले आफूलाई दण्ड गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यो भयो भने जनतन्त्र वा लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास पुनः जागृत हुने छ  र लोकतन्त्रको आधार पनि बलियो देखिने छ । नयाँ युवा, नयाँ नेतृत्व, नयाँ सोच र नयाँ   योजनाको आशामा अहिले नेपाली जनता छन् । जनताका आशाहरू पूरा गर्न र राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्न युवा पिंढीले नेपाली राजनीतिमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नु पर्ने अवस्था छ ।