राजस्व विभागसँग उद्योग वाणिज्य महासंघको गुनासो: नियमनकारी निकाय धेरै, महालेखालाई पनि मनाउनु पर्ने अवस्था आयो

विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीलाई भेटेर कर प्रशासनलाई समन्वयकारी रुपमा नियमन गर्न माग गरेको छ । महासंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले महानिर्देशक मैनालीलाई भेटेर कर सम्बन्धी समसामयिक विषयहरू, आयकर ऐनमा देखिएका समस्या, लेखा परीक्षण कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कसँग सम्बन्धित विषयमा लिखित सुझावहरू दिएका हुन् ।

राउतले विश्वभर आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको अवस्थामा नेपालमा पनि विभिन्न आन्दोलन, भूकम्प, कोभिड, रुस र युक्रेनको युद्ध, बैंक व्याज दर र राजनैतिक अस्थिरता लगायत थुप्रै कारणले उद्योगी व्यवसायीहरू समस्यामा परेको बताए ।

सोही कारण नेपालको नेपालको आर्थिक विकास हुन नसकेको भन्दै व्यवसायीहरूले पनि जेनतेन आफ्नो कारोबार सीमित रुपमा गर्दै आउनु परेको कुरा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । अहिलेको अवस्थामा औद्योगिक उत्पादन ६० प्रतिशतमा झरेको भन्दै आयातमुखी कारोबार झनै बढेको र त्यसको दाँजोमा निर्यात शून्य सरह बनेको राउतले बताए ।

भूकम्प, कोभिड, आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध लगायतका कारणले उद्योगी व्यवसायीहरूको आर्थिक कारोबार खुम्चिँदा अनौपचारिक कारोबार भने बढिरहेको महासंघले जनाएको छ । सोही कारण सरकारको राजस्व वृद्धि हुन कठिनाइ भएकोले त्यसमा कडाइ गरिनुपर्ने माग गरे ।

महासंघले पेस गरेको सुझावमा विभागले आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई करको लक्ष्य दिएर काम गराउँदा लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा करदातालाई अनावश्यक भार पर्ने गरेकोले त्यसमा सुधार गरिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरि कर कारोबारको नियमन गर्ने निकायहरू धेरै भएको भन्दै पछिल्लो समयमा महालेखा परीक्षक समेत थपिएको गुनासो महासंघले गरेको छ ।

‘कारोबारको नियमन गर्ने निकायहरू धेरै भएको अवस्थामा अहिले आएर महालेखा परीक्षक समेत थपिएको छ,’ विभागका महानिर्देशक मैनालीलाई बुझाएको सुझावमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीहरूले उनीहरूलाई पनि मनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

महासंघले मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भइसकेको सन्दर्भमा हरेक वर्ष राजस्व संकलन गर्ने नाममा स्वदेशका धेरै उत्पादनहरूमा अन्तःशुल्क लगाइदिएकाले आयातित वस्तुमा प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको महासंघका अध्यक्ष राउतले बताए । उनले मदिरा र चुरोट बाहेक अन्य वस्तुमा लगाइएको अन्तःशुल्क खारेज गरिनुपर्ने समेत बताए ।

सुझावमा राजस्व सम्बन्धी विवाद निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, घरेलु तथा साना व्यवसायीहरूको विकास हुनेगरि कर नीति ल्याइनुपर्ने, आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट पटक-पटक एउटै करदातालाई फुल अडिटमा पार्ने गरेकोमा सुधार हुनुपर्ने, विवाह लगायतका सामाजिक कार्य विदेश बाहिर हुँदा लगाइने गरगहनाहरूको स्वघोषणा गरी फर्किदा सहजै ल्याउने पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधिकरणमा चित्त नबुझी धरौटी राख्नुपर्ने हालको ५० प्रतिशतलाई घटाइ १० प्रतिशत गरिनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

त्यसैगरी आयकर विवरणमा कर फर्छ्यौट गर्दा कर अधिकृतले अमान्य गर्ने गरेकोले कर अधिकृतले कारणसहित प्रमाण दिनुपर्ने अन्यथा करदाताले पेस गरेको विवरणलाई मान्यता दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, ठूला करदाता कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने काठमाडौंमा बाहिरका प्रदेशको राजधानीमा उद्योगीहरूले राजस्व न्यायाधिकरणको मुद्दाका लागि राजस्व न्यायाधिकरणको कार्यालय काठमाडौंमै पुग्नुपर्ने अवस्था अव्यवहारिक भएकाले यसको कार्यालयको प्रदेशमा पनि स्थापना गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

महासंघले व्यक्तिगत र पारिवारिक आयको छुट सीमालाई वृद्धि गरी क्रमशः एकल व्यक्तिको ८ लाख तथा दम्पतीको हकमा १० लाखसम्मको आयमा आयकर छुट गरि समायानुकूल परिमार्जन गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।